एनआरएन चिकित्सकहरूको दर्तालाई नागरिकतासँग नजोडौं

नेपाली चिकित्सकहरूको जीवनमा एउटा गहिरो विडम्बना लुकेको छ। वर्षौंको कठिन अध्ययन, केहीले त विदेशमा विश्वस्तरीय अनुभव समेत हासिल गरेका हुन्छन्, तर आफ्नै देश फर्कंदा उनीहरूले त्यहीस्तरमा काम गर्न नपाउने अवस्थासँग जुध्नुपर्छ। अत्याधुनिक प्रविधि र सीप सिकेका हातहरू कहिलेकाहीं सामान्य उपकरणको अभावमै काम गर्न बाध्य हुन्छन्। उनीहरूबाट चमत्कारको अपेक्षा गरिन्छ, तर काम गर्ने वातावरण भने प्रायः चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

स्रोत र सुविधाहरू सीमित भएका ठाउँहरूमा चिकित्सकहरू केवल स्वास्थ्य सेवा प्रदायक मात्र होइनन्- उनीहरू जीवनरेखा हुन्। देशका विभिन्न भागमा, एक जना डाक्टरले सम्पूर्ण समुदायको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी बोकिरहेका हुन्छन्, जहाँ उनीहरू आशा र जीवनको बीचमा उभिएका हुन्छन्। सुविधासम्पन्न भनिएको राजधानीमै पनि अत्याधुनिक उपकरणको अभावमा अत्यधिक बिरामीको चापमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। चिकित्साशास्त्र जस्तो विज्ञानको क्षेत्रमा हाम्रो जस्तो पिछडिएको मुलुकमा विश्वस्तरको दक्षताको आदानप्रदान गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रवर्धनका निम्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले विदेशमा अनुभव सँगालेका चिकित्सकहरू यस अभियानका महत्वपूर्ण स्तम्भ हुन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञान, सीप र प्रविधिको अनुभवलाई आफ्नो देशमा ल्याएर स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर उकास्न मद्दत गर्छन्। नयाँ दृष्टिकोण, आधुनिक अभ्यास र विश्वव्यापी अनुभवको संयोजनले उनीहरूलाई परिवर्तनका वाहक बनाउँछ। उनीहरूको योगदान उपचार र निदानमा मात्र सीमित हुँदैन, स्वास्थ्य क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उन्नयन र स्तरोन्नतिमा पनि निश्चयात्मक हुन्छ।

पछिल्ला केही दशकमा नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रमुख सूचकहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। मातृ, शिशु तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु दरमा उल्लेखनीय कमी आएको छ। बाल कुपोषण घटेको छ भने गर्भावस्थापूर्व सेवा तथा संस्थागत सुत्केरी सेवामा पहुँच विस्तार हुँदा औसत आयु पनि बढेको छ। यद्यपि, यी उपलब्धिका बाबजुद नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अझै गम्भीर चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। सङ्क्रामक रोगहरूको भार अझै कायम छ भने नसर्ने रोगहरू पनि बढिरहेका छन्।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने परिकल्पना गरेको छ। यही संवैधानिक प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ले सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच (यूएचसी) लाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर यसको कार्यान्वयनका निम्ति अनेक चुनौती छन्। अनुमानतः ४० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या मात्र यूएचसी कार्यक्रममा आबद्ध छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी पनि सीमित छ।

प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य खर्च अझै १०० अमेरिकी डलरभन्दा कम छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको केवल ४ प्रतिशत मात्र हो। साथै, कुल स्वास्थ्य खर्चमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत खर्च नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नु परेको अवस्था छ, जसले स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा आर्थिक अवरोध भइरहेको स्पष्टै छ।

यसैबीच, नेपालबाट वैदेशिक रोजगारी तथा आप्रवासन उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, जसमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको पलायन पनि समावेश छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष विदेशिने नेपाली चिकित्सकको संख्या बढ्दो क्रममा छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूको आप्रवासन विश्वव्यापी प्रवृत्ति भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको नेपाल जस्तो निम्न आय भएको देशका लागि यो विशेष चिन्ताको विषय हो।

चिकित्सकहरूको विदेश पलायन बहुआयामिक समस्या हो, जसमा देशबाट धकेलिने (पुस) र बाह्य देशले आकर्षित गर्ने (पुल) कारक तत्त्वहरू दुवै प्रभावकारी हुन्छन्। त्यसैले नीति निर्माता र नियामक निकायहरूले चिकित्सकलाई देश छोड्न बाध्य बनाउने आन्तरिक कारणहरू कम गर्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ नै। राष्ट्रिय उद्देश्य केवल चिकित्सकहरूको बहिर्गमन रोक्नु मात्र नभई विदेशमा रहेका नेपाली चिकित्सकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणमा उपयोग गर्ने पनि हुनुपर्छ। अर्थात्, ब्रेन ड्रेनलाई रोक्ने मात्र होइन, ब्रेन गेनमा रूपान्तरण गर्ने सोच पनि आवश्यक छ। एनआरएन चिकित्सकहरूको दर्ता र हैसियतबारे छलफल गर्दा यही व्यापक सन्दर्भलाई बुझ्नु आवश्यक छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सार्क सदस्य राष्ट्र बाहेक अन्य देशको नागरिकता लिई विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले उनीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ भने राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ। यस अर्थमा एनआरएन चिकित्सकहरू पनि राजनीतिक बाहेकका अधिकारहरूका हकदार हुन्। चिकित्सा अभ्यास गर्ने जस्तो व्यावसायिक अधिकार आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारकै एउटा पाटो हुनुपर्ने भए पनि यसमा अझै कानूनी स्पष्टताको अभाव छ।

विश्वका सबै देशहरूमा चिकित्सा पेशा कडा कानूनी तथा नियामकीय व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ। किनकि स्तरीय र दक्ष हुनु चिकित्साशास्त्रको सन्निहित शर्त हो।

नेपालमा चिकित्सकहरूको योग्यता, दर्ता तथा व्यावसायिक मापदण्ड नियमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) को हो। नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० (१९६४) को प्रस्तावनामै नेपालभर आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक अभ्यास सुनिश्चित गर्न चिकित्सकहरूको दर्ता र नियमन आवश्यक रहेको स्पष्ट गरिएको छ। त्यसैले नेपालमा चिकित्सा अभ्यास गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता अनिवार्य छ, चाहे चिकित्सकको नागरिकता जेसुकै होस्। त्यस अर्थमा, स्वभावतः एनआरएन चिकित्सकहरू पनि यस व्यवस्थाबाट बाहिर रहन सक्दैनन्।

एनआरएन नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले “एनआरएन चिकित्सक दर्ता तथा चिकित्सा अभ्यास विनियमावली, २०८१” लागू गरेको छ, जसले एनआरएन चिकित्सकलाई अस्थायी दर्ता तथा वार्षिक नवीकरणको व्यवस्था गरेको छ। यसले स्वयंमा एनआरएन नागरिकता हुने वित्तिकै चिकित्सक दर्ता गर्ने प्रावधान फरक कानूनी विषय भएको संकेत गर्छ।

आज हजारौं नेपाली चिकित्सक विश्वका विभिन्न देशमा एनआरएन चिकित्सकका रूपमा कार्यरत छन्। अधिकांशले नेपालमै चिकित्सा शिक्षा हासिल गरेका, त्यहीं क्लिनिकल तालिम लिएका र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा विधिवत् दर्ता भएका हुन्। पछि विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेकै आधारमा उनीहरूको योग्यता, व्यावसायिक क्षमता वा चिकित्सकीय दक्षता स्वतः समाप्त हुँदैन।

बरू विदेशको समेत अनुभवले उनीहरू परिष्कृत पेशाकर्मी भएका हुन्छन्। आफ्नो कर्मदेशको मेडिकल काउन्सिलबाट समेत मान्यताप्राप्त हुनुपर्ने हुँदा अध्ययन र योग्यताको दायरा बढिरहेको हुन्छ। त्यसैले केवल नागरिकता परिवर्तन भएको कारणले मात्र एनएमसी दर्ता स्वतः खारेज गर्नु न्यायोचित देखिंदैन।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले २०८३ वैशाख ११ र १८ गते प्रकाशित सूचनामार्फत ३६ जना एनआरएन चिकित्सकहरूको दर्ता खारेज गरी नाम अभिलेखबाट हटाएको निर्णय अत्यन्त चिन्ताजनक र दुर्भाग्यपूर्ण छ। बौद्धिक जगतले यसलाई विस्मयी नजरले हेरेको छ।

सूचनाअनुसार उक्त निर्णय नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० (१९६४), नियमावली (२०२४) तथा “एनआरएन चिकित्सक दर्ता तथा चिकित्सा अभ्यास विनियमावली २०८१” लगायतका व्यवस्थाअनुसार विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको कारणले गरिएको भनिएको छ।

कतिपयले एनएमसीको निर्णय ६३ वर्ष पुरानो कानूनमा आधारित भएकाले यसले एनआरएन नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको तर्क गर्छन्। तर, संविधान २०७२ जारी भएपछि बनेको “एनआरएन चिकित्सक दर्ता तथा चिकित्सा अभ्यास विनियमावली, २०८१” मै पनि एनआरएन चिकित्सकहरूको नागरिकता परिवर्तन भए तापनि स्थायी दर्ता कायमै रहने व्यवस्था गरिएको छैन।

मुख्य कुरा, कानून पुरानो वा नयाँ हुनु होइन; वर्तमान सन्दर्भमा त्यो कत्तिको सान्दर्भिक छ भन्ने हो। कानूनको एउटा दफाको पालना गर्नु र न्याय हुनु फरक कुरा हुन्। नेपालको संविधान २०७२ ले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको पृष्ठभूमिमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यकता तथा एनआरएन चिकित्सकहरूले पुर्‍याउन सक्ने योगदानलाई नजरअन्दाज गर्ने कि उन्नयन गर्ने भन्ने हो।

एनआरएन चिकित्सकहरूप्रति गरिएको यस्तो कदमले नेपालभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरू र विदेशस्थित नेपाली चिकित्सकहरू बीच लामो समयदेखि कायम रहेको व्यावसायिक सहकार्य कमजोर बनाउने चिन्ता छ। यसले ज्ञान-विज्ञानको आदानप्रदान, शैक्षिक सहकार्य, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सहभागिताका अवसरहरू सीमित गर्नेछ।

यसैबीच, नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता उच्च व्यावसायिक, नैतिक र सामाजिक जिम्मेवारी बोकेका संस्थाहरूले व्यक्तिगत एवं पेशागत विषयमा संवेदनशीलता अपनाउन आवश्यक हुन्छ। दर्ता सम्बन्धी निर्णयहरू सम्बन्धित चिकित्सकलाई प्रत्यक्ष र सम्मानजनक ढंगले जानकारी गराइनुपर्छ। यस्ता निर्णय सार्वजनिक गर्दा, विशेषतः यसले पेशागत प्रतिष्ठा र मर्यादामा पार्न सक्ने असर, गोपनीयताको सवाल र संस्थागत नैतिकता सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठ्छन्।

चिकित्सकहरूबाट बिरामीको गोपनीयता, नैतिकता र सम्मानको उच्चतम मापदण्ड पालना अपेक्षित हुन्छ। नियामक निकायहरूले पनि समान स्तरको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसैले कानूनी वा आपराधिक रूपमा सार्वजनिक जानकारी आवश्यक पर्ने विशेष अवस्था बाहेक चिकित्सकहरूको व्यक्तिगत विवरण असौम्य रूपमा सार्वजनिक गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिल जोगिनुपर्छ। एनएमसी सहित नेपालका सबै स्वास्थ्य संस्था र नियामक निकायहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूको गोपनीयता, गरिमा र व्यावसायिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ।

नागरिकता व्यक्तिगत विषय हो; यसलाई अनावश्यक सार्वजनिक निगरानी वा पेशागत बहिष्करणको आधार बनाइनुहुँदैन। एनएमसीले आफ्ना निर्णयहरू प्रचलित कानूनअनुसार गरिएको दाबी गरे पनि महत्वपूर्ण प्रश्न बाँकी रहन्छ- ती चिकित्सकहरूको नागरिकतासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने आधार के थियो? परिषद्मा दर्ता भएका चिकित्सकहरूको गोपनीयता संरक्षण गर्ने दायित्व एनएमसीको होइन र? चाहे उनीहरू संसारको जुनसुकै देशमा किन नबसून्!

यस परिप्रेक्ष्यमा, नेपाल सरकार र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन (२०२०), नियमावली (२०२४) तथा “एनआरएन चिकित्सक दर्ता तथा चिकित्सा अभ्यास विनियमावली, २०८१” का ती प्रावधानहरूको तत्काल पुनरावलोकन र संशोधन गर्नुपर्छ, जसले अनपेक्षित रूपमा एनआरएन चिकित्सकहरूलाई प्रतिकूल असर पुर्‍याइरहेका छन्।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा विधिवत् दर्ता भएका चिकित्सकले केवल नागरिकता परिवर्तन भएकै आधारमा आफ्नो दर्ता गुमाउनुहुँदैन। एनआरएन चिकित्सकहरूको दर्तासम्बन्धी समस्या केवल एनआरएन नागरिकताको हवालाबाट मात्र समाधान हुन सक्दैन। नेपाली नागरिकका रूपमा दर्ता खारेज भयो, अब एनआरएन नागरिकका रूपमा अस्थायी दर्ता गर्न सक्छौ भन्ने व्यूहरचना गरेर पनि हुन्न।

त्यसैगरी, एनआरएन चिकित्सक समुदाय तथा तिनका प्रतिनिधि संस्थाहरूले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सुदृढीकरणका लागि रचनात्मक संवाद, सहकार्य तथा ज्ञान आदानप्रदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विचारले प्रधानता पाउनुपर्छ। नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक आवश्यकता र विश्वभर कार्यरत नेपाली चिकित्सकले पुर्‍याइरहेको योगदानलाई समेट्ने गरी व्यापक कानूनी तथा नियामकीय सुधार आवश्यक छ।

विवेकलाई बन्धक राखेर दर्ताको विषयलाई कठोर रूपमा एनआरएन नागरिकतासँग मात्र जोडिरहँदा समस्या दीर्घकालीन रूपमा जटिल बन्ने र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एनआरएन चिकित्सकहरूले पुर्‍याउन सक्ने विशिष्ट योगदान समेत कमजोर पर्ने जोखिम रहनेछ।

(स्विट्जरल्यान्डको बर्न युनिभर्सिटी हस्पिटलमा वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत डा. श्रेष्ठ ‘सोसाइटी अफ नेपाली हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स इन युरोप’ का अध्यक्ष हुन्।)