धनादेवीको टेम्पो र रास्वपा महाधिवेशन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यतिबेला महाधिवेशनको चटारोमा छ । आगामी साता चितवनमा हुन लागेको महाधिवेशनबाट रास्वपाले तय गर्न लागेको भविष्यका बारेमा लेख्न बस्दै गर्दा फेसबुकमा आएको एउटा भिडियोले ध्यान खिच्यो ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको गाईमारे डाँडामा केही वन रक्षकहरू एउटा टेम्पोलाई जबर्जस्त भीरतिर धकेलिरहेको दृश्यबाट शुरु भएको उक्त टेम्पो अनेक बल्ड्याङ खाँदै तल पुगेको देखिन्छ । पछि एक जना महिला आफ्नो विवशता व्यक्त गरिरहेको देखिन्छिन् । उनी कैलालीकै धनादेवी धामी हुन् ।

धनादेवीसँग गरिएको कुरा सुन्दा उनीहरू नियमित रूपमा उक्त क्षेत्रमा टेम्पोमा आउने र त्यसमै सामानहरू राखेर सानोतिनो व्यापार गरेर जीविका चलाउँथे । उनी नेपालको निम्नमध्यम वर्गीय परिवारको सदस्य जस्तो देखिन्थिन् ।

मान्छेहरूलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने र अपमान र तिरस्कार सहित बस्तीहरू उजाड बनाएर बन्दी जस्तो खोरमा राखेर उनीहरूको दु:ख सेलिब्रेट गर्ने सरकार चलिरहेको देशमा कैलालीको जाबो टेम्पो लडाएको घटना के हो र भनेर सामान्यीकरण गर्न सकिएला । तर यसको एउटा अर्थपूर्ण सन्देश छ: रास्वपा समर्थनको बालेन सरकार देशमा छ भने निम्छरा र गरिबहरूले देशको माटोमा अधिकारको दाबी गर्न पाउँदैनन् । राज्यका कुनै पनि निकायको कुनै पनि व्यक्तिले जस–कसैलाई पनि उसको कार्यथलोबाट, खाइजीविकाका स्रोतहरूबाट बेदखल गर्न सक्छ ।

यो घटनाले ठिक एक सातापछि पहिलो महाधिवेशन गर्न गइरहेको रास्वपाले देशमा कस्तो शासन व्यवस्था स्थापित गर्न कसको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी पार्टीलाई अघि बढाउने छ भन्ने कुराको सानो संकेत गर्छ । यो आलेखमा रास्वपा महाधिवेशन अगाडिका केही दृश्य र सम्भावनाहरूका बारेमा चर्चा गरिनेछ ।

महाधिवेशन पूर्वका दृश्य

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस समाचारको एउटा कर्नरमा खुम्चिंदै र अन्तरसंघर्षको दलदलमा फस्दै गएका बेला समाचारको हेडलाइनमा रास्वपा पर्ने नै भयो । देशभर वडाबाट थालेर प्रदेशसम्मका महाधिवेशनहरू भइरहेका छन् । समाचारहरूमा आएका सूचना र दृश्यहरू त्यति रुचिकर भने छैनन् । कतै मारपिट, कतै नाराबाजी र कतैकतै अधिवेशन नै स्थगित भएका समाचारहरू देखिन्छन् ।

मधेश प्रदेशको दृश्य र बागमतीमा मतदान स्थगित गर्नुपरेको समाचारले बताउने कुरा के हो भने रास्वपा जन्मँदै दुईपाते भएर जन्मेको छ । पदलोलुपता, धोकाधडी, समूहगत या गुटगत प्रतिस्पर्धा र निषेधको रोग पुराना दलहरूबाट रेडिमेड रूपमा रास्वपामा पनि प्रवेश गरेको छ । स्थापनाको जम्मा चार वर्षमा उसले पाएको असामान्य सफलता र जनसमर्थनसँगै त्यसलाई संस्थागत गर्ने अप्ठेरो चुनौतीका सामु रास्वपा खडा भएको छ ।

सरकार र पार्टीका बीच रहेको शक्ति–सन्तुलनको चलते सभापति चयनमा यसैपालि चुनौती खडा हुने र रविले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर समग्रमा पार्टीभित्र जे–जस्तो प्रकारका प्रतिस्पर्धाका झेलहरू मञ्चन गरिएका छन् त्यसलाई हेर्दा रास्वपाले आफ्ना विचार, नीति र कार्यक्रम तथा विधानलाई व्यवस्थित रूप दिने र पार्टीलाई एउटा स्थिर र भरपर्दो शक्तिका रूपमा उभ्याउन आवश्यक गृहकार्य गर्न सक्ला जस्तो भने देखिन्न ।

पुराना राजनीतिक दलबाट आएका नेता कार्यकर्ताले आफूसँगै पहिले काम गरेका दलका संस्कार पनि बोकेर ल्याएका छन् । र, जो पछिल्लो पटक जेनजी आन्दोलन र रास्वपाको प्रभाव विस्तारसँग जोडिएका छन् तिनमा राजनीतिक संस्कार निकै कम छ । राजनीतिक संस्कार पनि पारिवारिक सामाजिक संस्कार जस्तै हो जुन पुर्खाहरूले निर्माण गर्छन् र समयसँगै परिमार्जित हुन्छन् । समाजसँगको संसर्गका क्रममा हरेक बालकदेखि युवासम्मले त्यसलाई थाहै नपाई, कसैले भन्दै नभने पनि आत्मसात् गरिसकेको हुन्छ ।

रास्वपा संस्कृति बन्न लाग्ने इतिहास नभएको र नकारात्मकताको प्रचारबाट जन्मेको हुनाले यसमा आफूलाई स्थिर राख्ने संस्कृति विकास हुन बाँकी छ । यस्तो उरन्ठेउलो समयमा शक्तिमा हुनेलाई खुशी पार्न भृत्यतन्त्र उद्दण्ड रूपमा लाग्छ । तलका सेवकहरू त्यसको सिको गर्छन् । धनादेवी धामीको टेम्पो त्यसको एउटा बिम्ब मात्र हो ।

यसरी गरिबहरूलाई अपमान गर्न र देशभित्रै शरणार्थी बनाउन सबै कुरालाई पुरानो दलको थाप्लामा हाल्ने कतिपय जनप्रतिनिधि संसद्मा लाजै नमानी घोक्रो सुकाउँछन् । संसद्को सम्मानका कुरा केही प्रतिपक्षी नेताहरूले धानिदिएका छन् अन्यथा संसद्लाई रत्नपार्कमा देखाउने चटक जस्तो बनाउन रास्वपाले संस्थागत प्रयास गरिरहेको छ ।

यसैबेला पार्टीभित्र शक्ति विन्यासलाई बालेन्द्र शाहको सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिक चाल र पार्टीलाई दीर्घकालीन रूपमा शासन गर्न सक्ने गरी संस्थागत गर्न रवि र संस्थापकहरूले गर्न चाहेको प्रयासलाई चुनौती दिएको छ ।

सम्भावित संघर्ष

रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको एउटा भाषणको क्लिप यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा खुब रुचाइएको छ । उनको भनाइको सार छ : सबै समान छन् तर रास्वपाहरू अलि बढी समान छन्् । अर्थात् उही योग्यता र क्षमताका दुई जनाका बीचमा प्रतिस्पर्धा भयो भने रास्वपा समर्थकलाई नै सरकारले छनोट गर्नेछ । पहिलेको सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेरै योग्य मान्छे नियुक्त गरेको रहेछ भने पनि त्यसलाई हटाइनेछ (हटाइसकिएको छ) र नयाँ मान्छेको मेरिटोक्रेसीमा उसको रास्वपा भक्तिको नम्बर पनि थपिनेछ ।

सिधा भने हुन्थ्यो, अब हामीलाई ५ वर्ष शासन गर्न देऊ हामी हाम्रा मानिसहरूको टिमबाट सरकार र राज्यका सबै संस्था सञ्चालन गर्छौं र तिमीहरूलाई परिणाम दिन्छौं । अनेक नाटक गरियो, अनेक भनियो, पुरानाहरूले गरेको अत्यधिक दलीयकरणमा परेर अन्यायमा परेको तप्काले होमा हो मच्चायो र आखिर त्यही गरिंदैछ जुन सनातनकालदेखि राज्य चलाउनेहरूले गर्दै आएका थिए । हुनु त यही थियो यसले केवल रास्वपालाई आफ्नो बचनले गल लाउने बनाएको मात्र हो ।

यो उदाहरण किन राखेको भने अब महाधिवेशनबाट रास्वपाले चुनावी उन्माद र पहिले जनतालाई अरू दलका प्रति वितृष्णा जाग्ने बनाउन जे–जे भनिए गरिएको थियो त्यसबाट मुक्त भएर कमसेकम आगामी पाँच वर्षमा देशलाई के के दिइनेछ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ । हालै संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले उसका हिजो बाँडिएका सपनाहरूको भ्रम धेरै हदसम्म टुटेको हुनुपर्छ भन्ने देखाउँछन् ।

अब यथार्थ धरातलमा टेकेर उसले रास्वपाको सुशासनको मोडल के हो, यसले कुन सैद्धान्तिक आधारमा उभिएर अर्थनीति सञ्चालन गर्नेछ, बजेटले लक्षित गरेको विकास र वृद्धिको आधार र अर्थहरू के हुन्, पार्टी सञ्चालनको विधि र मोडल के कस्तो हो ? यो पार्टी कसको हो: कत्तिको समावेशी हुनेछ । दलित, जनजाति, महिला र अरू पछि पारिएका समुदायको नीति निर्णय प्रक्रियामा कस्तो सहभागिता हुनेछ ? संविधान संशोधन के के बुँदा किन गरिनेछ ?

स्थानीय तह र प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन के के संविधानमा टेकेर या सुधार गरेर के के कुरालाई सम्बोधन गरिनेछ ? वैदेशिक सम्बन्धको अहिलेको जस्तो गैरजिम्मेवार शैली पछ्याइरहेका प्रधानमन्त्रीलाई लगाम लगाएर कसरी नेपालको आर्थिक विकासलाई योगदान पुग्ने गरी सम्बन्धहरूलाई रिसेट गरिनेछ ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिने, कार्यकर्ता र नेतालाई आउने पाँच वर्षका लागि दिशानिर्देश गर्ने थलो पनि महाधिवेशन नै हो ।

रास्वपामा दुई समूहका बीच शक्तिसंघर्षको अवस्था स्पष्टै देखिएको छ । रवि लगायतको पुरानो रास्वपा र जेनजी पछि प्रवेश गरेको बालेन सहितको नयाँ रास्वपा । स्वार्थहरू ओभरल्याप भएकाले एकैठाउँमा भए पनि बालेन्द्र शाह र उनका यारहरूको समूह रास्वपालाई आफू सत्तामा उक्लने लिस्नो बनाउने र सत्तामा चढिसकेपछि लिस्नो नै लडाइदिने दाउमा छ ।

बुझिएकै कुरा हो महानगरमा तीन वर्ष काम गरेकै शैलीमा राज्य चलाइरहेका बालेनको कार्यशैलीबाट हरेक पाइलामा रक्षात्मक हुनुपर्दा आलसतालस भएका रवि र उनको समूह कमसेकम पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा हेर्दाहेर्दै कित्ता छुट्टिएका दुई समूहको पार्टी बनेर रास्वपा महाधिवेशनबाट फर्कनेछ ।

यस्तो अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई सञ्चालन गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धति र विधि बनाउनु, अनुशासनको दायरा तय गर्नु, संसदीय दललाई पार्टी विधानले निर्देशित गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नु र पार्टीभित्र उत्पन्न हुनसक्ने स्थानीय गुट र अन्तरविरोधको व्यवस्थापनका सूत्रहरू तय गर्नु रास्वपाको महाधिवेशनले तय गर्नै पर्ने कामहरू हुन् । अर्को कुरा अब एक वर्ष अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि रास्वपाको कार्यनीति तय गर्ने काम पनि महाधिवेशनले गर्नुपर्नेछ ।

पदमा हुने र नहुनेका बीच, शक्तिमा हुने र नहुनेका बीच, बोल्न पाउने र नपाउनेहरूका बीच सतहभित्र फैलिइरहेको शक्तिसंघर्ष र असन्तोष व्यवस्थापन पनि रास्वपाको लागि चुनौतीको विषय बनेर आउनेछ ।

दल ठूलो कि सरकार भन्ने प्रश्न विस्तारै उठ्नेछ । रवि र बालेनका बीच पर्सनालिटी कल्ट बन्दै गएर दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदै गएको रास्वपालाई दुवैका महत्वाकांक्षाको व्यवस्थापन गर्दै एउटा छतमुनि राखिरहनु अर्को चुनौती हुनेछ ।

यी कुराहरूको व्यवस्थापनमा सफल भयो भने एउटा स्थिर र सबल रास्वपा बनाउन, कमसेकम अहिलेका लागि सम्भव छ ।

अन्त्यमा, यो त राम्रो कुरा हो कि रास्वपा संस्थागत हुने क्रममा छ । देशको सत्तारुढ तथा सबैभन्दा शक्तिशाली दल तदर्थवादमा मात्रै चल्यो भने त्यसले शासकीय वैधता समेत गुमाउने खतरा रहन्छ । दिशाहीन भीडमा बदलिने जोखिम रहन्छ । अन्ततोगत्वा यस्तो भीड निर्देशित दलले चलाएको सरकार पनि दिशाहीन बन्न जान्छ । पछिल्लो समयका संकेतहरू सरकार सिद्धान्त र गन्तव्यहीनताको शिकार भएको जस्तो देखाउन पर्याप्त छन् ।

देशको प्रधानमन्त्री तथा दुईतिहाइ निकट संसद् सदस्य रहेको दलको नेताले संसद्को अपमान मात्र गरेको छैन रोष्ट्रममा उभिएर आफ्नो देशले छिमेकी देशको सीमा मिचेको खुल्लमखुल्ला घोषणा गरेको छ र उसका भक्तहरूले संसद्को रेकर्डमा रहने गरी यस्तो आत्मघाती भनाइको जोडदार समर्थन गरेका छन् । मन्त्री हुनु अगाडि गरिएका आर्थिक कारोबारका सम्बन्धमा नैतिक प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएका सुधन गुरुङलाई सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको के जवाफ आयो भन्ने जानकारी नदिइकनै चोख्याएर फेरि भित्र्याइएको छ जसले सुशासनको रास्वपा प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाउँछ ।

गत असोजमा मैले हाम्रो परिवारका तीन जना सदस्यका नाममा ३५ सय तिरेर गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्ड यतिबेला सुकेर झरेको ऐंसेलुको पात बनेको छ । मेरो भान्सामा इन्डक्सन चलाउन थालेको १० वर्ष भयो । अब त्यसबापत तिर्दै आएको बिल बढ्ने भएको छ । कहिलेकाहीं समय अभावका कारण निजी अस्पतालमा पनि उपचार गर्न पुग्छु (सकेसम्म त सरकारीमै जाने गरेको छु) । त्यसबापत कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

आयकरको सीमा बढाइए पनि मेरो लागि त्यो कागलाई बेल पाकेसरह हो । ट्याक्टरले खेत जोत्ने र सिंचाइका लागि विद्युत् प्रयोग गर्ने किसानको लागत बढेको छ । रोजगारीका अवसर घटेका छन् र श्रमिकको मोलतोल क्षमता कमजोर भएको छ । अब संगठित मोलतोलको क्षमता निर्मूल पार्न र कामदारको अधिकार कमजोर बनाउन सर्वोच्चले सरकारलाई साथ दिन थालेको छ ।

बजेट र अर्थतन्त्र सम्बन्धी यस अगाडिका दृष्टिकोणलाई वामपन्थी भाष्य मान्दै त्यसलाई चकनाचूर पार्ने गैर सैद्धान्तिक र आफ्नै घोषित नीतिसँग बाझिने विरोधाभासयुक्त ध्वाँस दिएर अर्थमन्त्रीले उच्च वर्गको सेवामा आफूलाई लगाएका छन् । उनले आफूलाई कम्युनिष्ट अर्थमन्त्री नभएको बताएर भने राम्रो गरेका छन् । अर्थात् शहरदेखि गाउँसम्म मध्यमवर्गीय जीवन उकुुसमुकुस हुन थालेको छ । बालेन नेतृत्वको सरकारले गरिबहरूलाई त धनादेवी धामी नै बनाइदिने हो भनेर दोहोर्‍याउनु परेन ।

यी सन्दर्भहरू जितको उन्मादमा रहेका र आउने स्थानीय तथा प्रदेश चुनावमा पदको आकांक्षा राखेका रास्वपाका कार्यकर्तालाई सामान्य लाग्लान्, तर यी साधारण प्रश्नका उत्तरले नै दलको भविष्य निर्धारण गर्ने हो । यसबारे महाधिवेशन के भन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।