News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- भारतमा नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध तत्काल हटाउन सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
- भारतीय चिया बोर्डको नयाँ नियमका कारण हाल करिब १२ लाख किलो नेपाली तयारी चिया अलपत्र परेको छ ।
- निर्यात ठप्प भएपछि सूर्योदय अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसनले इलामका चिया उद्योगहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
१ असार, काठमाडौं । सांसदहरूले भारतमा नेपाली चिया निर्यातको अवरोध तत्काल खुलाउने गरी पहल लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
आतइबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले भारतमा नेपाली चिया निर्यातको अवरोध तत्काल खुलाउन माग गरेका हुन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले भनेकी छन्, ‘भारतको अवरोधपछि ८३ चिया उद्योग बन्द’ भन्ने समाचार सुनेर अत्यन्तै दु:ख लागेको बताइन् ।
त्यसअघि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
पूर्वको इलाममा व्यवासयिक खेतीको रूपमा चिया उत्पादन हुँदै आएको उनले बताए । त्यस क्षेत्रमा रहेका चिया उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहेको भनेर उनले प्रश्न उठाए ।
उद्योग बन्द भए रोजगारी समेत भनेर उनले सरकारले गम्भीर भएर यस विषयमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली चिया निर्यातमा भारतले अवरोध सिर्जना गरेपछि इलामका चिया उद्योगीहरूले उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
सूर्योदय अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपालले चिया क्षेत्रमा उत्पन्न गम्भीर संकटका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको जनाएको छ ।
भारतीय चिया बोर्डले हालै जारी गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) का कारण नेपाली चिया निर्यातमा ठूलो बाधा पुगेको छ ।
जटिल गुणस्तर जाँच, अपारदर्शी नतिजा र भण्डारणको अभाव जस्ता समस्याले गर्दा ठूलो परिमाणमा तयारी चिया थन्किएको छ ।
अहिले करिब १२ लाख किलो तयारी चिया अलपत्र परेको छ । भारतीय चिया बोर्डले परीक्षणका लागि लगेको नमुनाको रिपोर्ट महिनाौंसम्म नदिने र रिपोर्टमा गुणस्तरहीन देखिएमा उक्त चियालाई भारतीय गोदाममै नष्ट गर्नुपर्ने जस्ता अव्यावहारिक नियमहरू थपेको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।
निर्यात ठप्प भएपछि उद्योगहरूले चिया किसानलाई हरियो पत्तीको भुक्तानी समेत दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।
उद्योग बन्द हुँदा चिया किसान, श्रमिक र व्यवसायीहरूमा पर्न जाने भनेर सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया 4