सार्वजनिक खर्चमा भएन सुधार, असारलाई ६ खर्ब १८ अर्बको भार

१ असार, काठमाडौं । शक्तिशाली सरकारले नेतृत्व सम्हालेको साढे दुई महिना पुगेको छ । विकास र समग्र बजेट खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरका धेरै प्रावधान खुला पनि गर्‍यो । तर, सार्वजनिक खर्चका परम्परागत प्रवृत्तिमा सुधार देखिएन ।

यसको असर ११ महिनासम्म लक्ष्य अनुसार काम नहुँदा पुन: असारे विकास दोहोरिने निश्चित भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित बजेट खर्च गर्न असार महिनालाई मात्र ६ खर्ब १८ अर्बको भार आइपुगेको छ ।

अर्थात्, एक महिनामा यो लक्ष्य पूरा गर्न अब दैनिक २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको छ ।

चालु आव सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चालु आवको बजेट तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको हो ।

चालु आव प्रारम्भिक समयमै जेनजी आन्दोलन भयो । त्यसपछि अन्तरिम सरकार बन्यो । सरकारका प्राथमिकता परिवर्तन भए । २१ फागुनको निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बनेपछि पुन: सरकारले शासकीय सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढाउने प्रयास गर्‍यो । त्यति हुँदाहुँदै सार्वजनिक खर्चमा उल्लेख्य सुधारको संकेत देखिएन ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पुराना बजेटको प्रवृत्तिमाथि टिप्पणी गर्दै आगामी आवको अर्धवार्षिक समीक्षाका बेला बजेटको आकार घटाउन नपर्ने र खर्च गर्न असार नै कुर्नु नपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनको यो बोलीको परीक्षा भने आगामी आवको बजेटबाट हुनेछ ।

कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च लक्ष्यको ६८.५६ प्रतिशत बराबर भएको छ । चालु खर्च ९ खर्ब ८ अर्ब २६ करोड बराबर भएको छ । यस वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब बराबर चालु खर्च गर्ने लक्ष्य छ । चालु खर्च लक्ष्यको ७६.९१ प्रतिशत भएको छ ।

विकास खर्च दयनीय अवस्थामा छ । ११ महिना सकिँदासम्म विकास खर्च १ खर्ब ३२ अर्ब बराबर भएको छ । यस वर्ष ४ खर्ब ७ अर्ब बराबर विकास खर्च गर्ने लक्ष्य छ । जेठसम्म ३२.५३ प्रतिशतमात्र विकास खर्च भएको छ ।

पुन: सरकारले भुक्तानीको भार असारलाई सारेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८१.४७ प्रतिशत बराबर खर्च भएको छ । यस वर्ष ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

उता, राजस्व र आम्दानी समेत ११ महिनामा लक्ष्यको ७२.४२ प्रतिशतमात्र भएको छ । यस वर्ष राजस्व र आम्दानीबाट १५ खर्ब ३३ अर्ब आय हुने अनुमान गरिएको थियो । जेठ मसान्तसम्म ११ खर्ब १० अर्बमात्र आम्दानी भएको छ ।

यस अवधिमा राजस्व संकलन १० खर्ब ८१ अर्बमात्र भएको छ । जुन लक्ष्यको ७३.०४ प्रतिशत हो । यस अवधिमा सरकारले अनुदान २२ अर्ब ८८ करोडमात्र प्राप्त गरेको छ ।

बढ्दो सार्वजनिक खर्च र लक्ष्य अनुसार राजस्व नबढ्दा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच समेत विशाल खाडल खडा भएको छ । कुल आम्दानी ११ खर्ब १० अर्ब हुँदा खर्च १३ खर्ब ४६ अर्ब पुगेको छ ।

यसले आम्दानी र खर्चबीचमा २ खर्ब ३६ अर्ब बराबरको खाडल देखिएको छ । यसको पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिनुपरेको छ । चालु आव सरकारले  ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन लक्ष्य राखेको छ ।

राजनीतिक किचलोको मारमा बारम्बार बजेट पर्दा आर्थिक वर्षको समयमै नआउने र खर्च नहुने समस्या समाधान गर्न १५ जेठमा बजेट ल्याउनैपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । यसको उद्देश्य १ साउनदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्षअघि नै बजेट पास गर्ने, ठेक्का र खरिद प्रक्रिया पूरा गर्ने र साउनदेखि धमाधम कार्यान्वयनमा जान सकियोस् भन्ने थियो ।

तर, जुन उद्देश्यले संविधानमा यो प्रावधान राखिएको थियो, व्यवहारमा भने त्यस अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेट सक्न रकमान्तर र थप निकासाको सहायता लिने प्रवृत्तिले बजेट अनुशासनमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत खबरदारी गरिरहेको छ ।

यस्तो प्रवृत्ति सुधारका लागि सरकारले आगामी आवका लागि भने कार्यगत सुधारको आक्रामक शृङ्खला सुरु गरी पूँजीगत खर्चको गति र लय फेर्ने घोषणा गरेको छ ।

खरिद प्रक्रियामा सुधार, रकमान्तर सहित स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता, वैकल्पिक वित्त परिचालन र आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गरी तोकिएको लागत र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न मिसन मोडमा काम गराउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।