अदालतका आदेश र फैसला कार्यान्वयन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : कानुनमन्त्री गौतम

४ असार, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका कानूनी, प्रक्रियागत तथा संस्थागत अवरोधहरूको समीक्षा गरी आवश्यक सुधारका पहल गरिने बताएकी छिन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूको जवाफदेहीता अभिवृद्धि गर्दै अदालतले तोकेको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक समन्वय र अनुगमनलाई थप सुदृढ गरिने उनले बताइन् ।

‘फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूको जवाफदेहीता अभिवृद्धि गर्दै अदालतले तोकेको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक समन्वय र अनुगमनलाई थप सुदृढ गरिनेछ । यसका साथै, फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका कानूनी, प्रक्रियागत तथा संस्थागत अवरोधहरूको समीक्षा गरी आवश्यक सुधारका पहल गरिनेछन्,’ उनले भनेकी छिन् ।

फैसलाको पूर्ण पाठ समयमै उपलब्ध हुने व्यवस्था, आवश्यक जनशक्ति तथा प्रविधिको सुदृढीकरण, र मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका सम्पूर्ण चरणलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत र्ट्याकिङ गर्ने व्यवस्था क्रमश: विस्तार गरिने पनि उनले बताइन् ।

साथै, न्यायपालिका, मन्त्रालयहरू तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच नियमित समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत गर्दै फैसला कार्यान्वयन सुधार अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने उनले बताइन् ।

‘न्याय प्राप्तिको अधिकार केवल फैसला प्राप्तिमा सीमित हुँदैन; त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नै न्यायको वास्तविक अनुभूति निहित हुन्छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘त्यसैले अदालतका आदेश तथा फैसलाहरूको पूर्ण र समयबद्ध कार्यान्वयन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहनेछ ।’