संसदीय समितिलाई टेर्दैनन् मन्त्रालयका सचिव, बैठकमा नआएपछि स्पष्टीकरण

५ असार, विराटनगर । संसदीय समितिको बैठकमा आउन अटेर गरेपछि कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारका दुई सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

लेखा समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

समिति सभापति राजन किरातीका अनुसार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा दुवै मन्त्रालयका सचिवलाई उपस्थित हुन भनिएको थियो । तर, दुवै सचिव बैठकमा उपस्थीत भएनन् । यसलाई समितिले संसदीय गरिमाको अपमानका रूपमा लिएको छ ।

समितिका सभापति किरातीले बैठकमा नआउनुको लिखित कारणसहित अर्को बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिने निर्णय गरेर शुक्रबारको बैठक स्थगित भएको बताए ।

उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले समितिलाई अटेर गरेको पहिलो पटक भने होइन् । ‘अस्ति जेठ २७ गते महालेखा परीक्षकसहितको त्रिपक्षीय बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई बोलाउँदा उपस्थित हुनुभएन, आज बोलाउँदा पनि आउनुभएन,’ उनले भने, ‘यो त समितिलाई नै नपत्याएजस्तो भयो । संसद्लाई नै नपत्याउने विषय गम्भीर हो ।’

सचिवहरूको अनुपस्थितिले समितिको कार्यतालिका नै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि मन्त्रालयगत रूपमा  दफाबार छलफलका लागि पछिल्लो तीन दिनयता समितिको बैठक नियमित बसिरहेको छ ।

समितिले २ असारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । ३ असारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र ४ असारमा गते खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।

शुक्रबारको बैठक भने दुई मन्त्रालयका सचिव नआएपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको किरातीले बताए ।

‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका लागि सेड्युल मिलाएका थियौँ, तर सचिवहरू नआएपछि बैठक स्थगित गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अब बैठक बस्न दुई–चार दिन समय लाग्छ ।’