स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ?

२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई विधायिकी र कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ। यसबाट स्थानीय निकायहरू स्थानीय सरकारका रूपमा परिणत भएका छन्। सरकारको हैसियतले सबै स्थानीय तहलाई बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने, राजस्वका दर र दायरा निर्धारण गर्ने तथा कानून बनाउने जस्ता संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिएको छ। जेठ १५ गते, असार १ गते र असार १० गते सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक समयसीमा कानूनमै तोकिएको छ।

यस कानूनी बन्धनले तीनै तहका सरकारहरूलाई निर्धारित समयभित्रै बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम पेश गर्नुको विकल्प छैन। आवधिक वार्षिक दायित्वअन्तर्गत सङ्घ र प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पेश गरिसकेका छन् भने स्थानीय सरकार नयाँ बजेट र कार्यक्रम पेश गर्ने चटारोमा छन्।

स्थानीय तहहरूले बजेट-कार्यक्रमको अभ्यास थालेको ९ वर्ष पूरा भइसक्यो, यद्यपि बजेट तथा कार्यक्रम अपेक्षा गरेअनुसार प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहमा पनि बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थुप्रै समस्या छन्। यो लेखमा स्थानीय तहमा करिब चार वर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गरेको अनुभव समेतका आधारमा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा देखिएका सवालहरूलाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

१. बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनको पूर्ण कार्यान्वयन

स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका लागि ‘स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन-२०७४’ जारी भएको छ। यसले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, सिलसिलेवार, जवाफदेही, जिम्मेवार र समान बनाउने सुस्पष्ट आधार प्रदान गरेको छ। तर बजेट तर्जुमा प्रक्रिया दिग्दर्शनको समयतालिका अनुसार तथ्यमा आधारित भएर सञ्चालन हुनसकेको छैन। आय-व्ययको प्रक्षेपणमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बीच घनीभूत छलफल भएको देखिंदैन।

‘करको दायरा र आय वृद्धि कसरी गर्ने ?’ भन्ने विषयमा खासै छलफल भएको पाइँदैन। ‘जति आउँछ, त्यति बजेट बन्छ’ भन्ने सोचले बजेटले उपयुक्त आकार समेत लिनसकेको पाइँदैन। बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनलाई ‘बजेटलाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया’ का रूपमा मात्र लिंदा बजेट तर्जुमा तथ्यमा आधारित हुनसकेको छैन।

२. बजेट सीमा प्राप्ति

दिग्दर्शनले सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट सीमाको समयावधि तोकेको छ। सङ्घबाट फागुन मसान्त र प्रदेशबाट चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहले बजेट सीमा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। फागुन मसान्तभित्र आउनुपर्ने सङ्घको बजेट सीमा वैशाख अन्तिम र प्रदेशको सीमा जेठ अन्तिमतिर आउने गरेको छ। यसरी निर्धारित समयमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट बजेट सीमा प्राप्त नहुँदा बजेट तर्जुमा कार्यतालिका प्रभावित हुने गरेको छ।

३. तथ्यमा आधारित राजस्व अनुमान

उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘राजस्व परामर्श समिति’ छ। राजस्व प्रक्षेपण गर्ने, करका दर र दायरा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार सोही समितिलाई छ। विडम्बना ! समितिले करका दर र दायराको प्रभावकारी विश्लेषण गरेको पाइँदैन। स्थानीय तहमा हचुवाका भरमा राजस्व प्रक्षेपण गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। यसले वास्तविक राजस्व क्षमता पहिचान हुनसकेको छैन।

महालेखापरीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७५३ स्थानीय तहको कुल आय ५ खर्ब १७ अर्ब ५० करोड ९२ लाख छ। आन्तरिक आय भने ३९ अर्ब ३० करोड ३२ लाख अर्थात् ७.६१ प्रतिशतमा सीमित छ। ‘राजस्वको दायरा कसरी फराकिलो बनाई दिगो आन्तरिक आय बनाउने ?’ भन्ने सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि र प्रशासकको चासो र चिन्ता देखिंदैन। त्यस विषयमा पर्याप्त बहसले पनि प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। राजस्व सुधार योजना दराजमा सजाउने र भजाउने दस्तावेज बनेका छन्।

४. आयोजना प्राथमिकता

योजना तर्जुमा दिग्दर्शनको अनुसूची-३ अनुसार आयोजना प्राथमिकीकरण गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गरिबी निवारण, उत्पादन तथा प्रतिफल, आम्दानी र रोजगारी, लागत सहभागिता, समावेशी विकास, दिगो विकास र वातावरण संरक्षण लगायतका पक्षको १०० पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन गरी योजना प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

तथ्यमा आधारित भएर अङ्क प्रदान नगरी ‘मतदाता रिझाउने’ सोचका साथ अङ्क दिई आयोजना सिफारिस गर्ने प्रवृत्तिले आयोजनाको सही पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण हुनसकेको छैन।

५. गाउँ, बस्ती तथा टोलबाट आयोजना छनोट

बस्ती तथा टोलस्तरबाट छनोट भएका आयोजनामा जनसहभागिता, अपनत्व र दिगोपना कायम हुन्छ। बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले पनि सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य सहभागितामा बस्ती तथा टोलस्तरबाट आयोजना छनोट गर्नुपर्ने अपेक्षा गरेको छ। तर स्थानीय सरकारले बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा बस्ती तथा टोलस्तरमा आयोजना छनोट कार्यलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन।

स्थानीय जनप्रतिनिधि र अगुवाहरूको स्वार्थमा आयोजना निकाल्ने प्रवृत्तिको गुञ्जायस पाउन सकिन्छ। स्थानीयवासीमा पनि ‘आयोजनाको नाम दिएर मात्रै केही हुन्न’ भन्दै आयोजना छनोट प्रक्रियामा निष्क्रिय हुने अवस्थाले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको छ।

६. आवधिक योजना र बजेट तथा कार्यक्रम बीचको तालमेल

स्थानीय तहको आवधिक योजना एकातिर र बजेट तथा कार्यक्रम अर्कोतिर रहेको पाइन्छ। आवधिक योजनाको दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य, लक्ष्य, प्राथमिकता, रणनीति, कार्यनीति र आयोजनासँग वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम बीच तालमेल मिल्न सकेको छैन। आवधिक योजनाको प्राथमिकतालाई मार्गदर्शनका रूपमा लिने फुर्सद सरोकारवालाहरूलाई रहेको छैन। ५ वर्षमा के-कति काम गर्ने भन्ने सुस्पष्ट योजना र प्रतिबद्धता नहुँदा हरेक वर्ष जनप्रतिनिधिबाट आफूअनुकूलका नयाँ-नयाँ आयोजना सिफारिस हुँदै आएका छन्। यसले गर्दा आवधिक योजनाहरू प्रभावित हुने गरेका छन्।

७. कर्मकाण्डी मध्यकालीन खर्च संरचना

आवधिक योजना र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बीच समन्वय गराउने कार्य ‘मध्यकालीन खर्च संरचना’ ले गर्दछ। मध्यकालीन खर्च संरचना पर्याप्त गृहकार्य, छलफल, तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित भएर बन्न सकेको छैन। मध्यकालीन खर्च संरचना केवल कर्मकाण्ड पूरा गरी अङ्क प्राप्त गर्ने दस्तावेजका रूपमा सीमित बनेको छ। यसले गर्दा आवधिक योजना र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बीच सामञ्जस्य कायम हुनसकेको छैन।

८. आर्थिक सर्वेक्षण विनाको बजेट तथा कार्यक्रम

बजेट तथा कार्यक्रमअघि स्थानीय तहमा आर्थिक सर्वेक्षण हुनसकेको छैन। केही स्थानीय तहले सामान्य प्रयास गरे तापनि वास्तविक गहिराइ र तथ्यमा आधारित भएर आर्थिक सर्वेक्षण हुनसकेको छैन। यसले गर्दा चालु वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावसँग सम्बन्धित तथ्य उजागर हुनसकेको छैन।

‘बजेट कार्यान्वयनपछि उपलब्धि के भयो ? स्थानीय सरकारको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रमले जनताको जीवनस्तरमा के परिवर्तन आयो ? आर्थिक वृद्धि र विकासका सूचकमा सकारात्मक परिवर्तन आयो कि आएन ?’ भन्ने विषयको तथ्यगत प्रमाण स्थानीय तहसँग छैन। बजेट कार्यान्वयन पश्चात् भएको आर्थिक वृद्धि र विकासको अवस्थाको तथ्याङ्कबारे स्थानीय तहहरू मौन छन्।

९. विषयगत समितिको निष्क्रियता

आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन-वातावरण र विपद् व्यवस्थापन अनि संस्थागत विकास तथा सुशासनका विषयगत समिति स्थानीय तहका लागि ‘मन्त्रालय’ सरह हुन्। तर विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सुस्पष्ट छैन। विषयगत समितिका पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारी बोध गर्ने र गराउने परिपाटीको पनि विकास हुनसकेको छैन।

यसले गर्दा विषयगत समितिहरू कामविहीन जस्तै बनेका छन्। सानोदेखि ठूलो निर्णय कार्यपालिका बैठक र नगरसभामा पेश गर्ने प्रवृत्तिले ‘क्षेत्रगत विषयविज्ञता’ ओझेलमा परेको देखिन्छ। विषयगत समितिमा बजेट तथा कार्यक्रमको क्षेत्रगत पक्ष, प्राथमिकता, विनियोजन र कार्यान्वयनमा अनिवार्य जिम्मेवार बनाउन अति आवश्यक देखिन्छ।

१०. कर्मचारी क्षमता विकास

स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूले दोहोरो-तेहेरो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। उचित तालिम र प्रशिक्षण विना नै कर्मचारी नियुक्ति गरी कामकाजमा खटाउनुपर्ने बाध्यता छ। बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा उपयुक्त तालिम-प्रशिक्षणको अभावमा कर्मचारीबाट प्रशंसनीय कार्यसम्पादनको अपेक्षा निरर्थक हुन्छ। बजेट तथा कार्यक्रमका लागि आर्थिक सर्वेक्षण, आयोजना प्राथमिकता, आयोजना बैङ्क, मध्यकालीन खर्च संरचना लगायतका काममा आधारित विशेष तालिमको खाँचो छ। स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमादेखि कार्यान्वयन प्रभाव समेतको जवाफदेहिता र जिम्मेवारीका लागि छुट्टै बजेट शाखा र कर्मचारीको समेत आवश्यकता देखिन्छ।

स्थानीय तहमा लामो समय काम गरेको मेरो अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा, स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रमलाई उद्देश्यमूलक, प्रभावकारी र नतिजामा आधारित बनाउन स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिको खाँचो रहेको भन्न सकिन्छ। स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा माथि उल्लिखित समस्या सुधार गर्न सके स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया प्रभावकारी र प्रशंसनीय हुन सक्छ।

(ढकाल रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा कार्यरत छन्।)