मधेशमा पोषण सामग्री खरिद : ७ करोडको टेन्डरमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र निर्देशनालयबीच लफडा

१० असार, जनकपुरधाम । मधेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जेठ ७ गते ७ करोड रुपैयाँको पोषण सामग्री खरिद गर्न टेन्डर निकाल्यो । टेन्डर प्रक्रियाअन्तर्गत परेको प्राविधिक प्रस्ताव पनि खुल्यो । तर यसबीचमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उक्त टेन्डर नै रद्द गर्न निर्देशन दियो । निर्देशनालयले भने मन्त्रालयको निर्देशन नमानी खरिद प्रक्रिया जारी राखेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारबाट जनमत पार्टीका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले जाँदाजाँदै पोषणमा थप ९ करोड रुपैयाँ निर्देशनालयमा रकमान्तर गरेका थिए । सो रकमबाट बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरीको लागि ‘खानको लागि तयार पोषणयुक्त खानाको खरिद र आपूर्ति’ गर्न जेठ पहिलो साता बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार विगतमा पनि उक्त कार्यक्रमले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको तथा खरिद प्रक्रियाबारे विभिन्न गुनासो आएकोले गत जेठ २९ गते निर्देशनालयलाई पत्राचार गर्दै उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

‘…२०८१/०८२ को महालेखा प्रतिवेदनमा समेत विगतमा सञ्चालन भएको यस्तै कार्यक्रमको सम्बन्धमा स्पष्ट औचित्य र पुष्टियाइँ देखिन नआएको उल्लेख गरी सचेत गराइएको बेहोरासमेत सम्बोधन गर्नु पर्ने हुँदा उक्त आह्वान गरिएको बोलपत्र सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न केही समय लाग्ने देखिएको तर चालु आवभित्रै अध्ययन अनुसन्धान गरी बोलपत्रको निरन्तरता दिई खरिद कार्य गर्न समय अभाव हुने देखिएकोले उक्त खरिद कार्यलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा १ (ग) बमोजिम रद्द गर्न यस मन्त्रालयको मिति २०८३/०२/२९ गतेको निर्णयानुसार निर्देशनालयमा निर्देशन पठाइएको बेहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ उपसचिव राजेश मिश्रको हस्ताक्षरमा निर्देशनसहितको उक्त पत्र पठाइएको थियो ।

तर, मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि निर्देशनालयले असार ४ गते बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ । सूचनाअनुसार सोही बोलपत्रअन्तर्गत प्राविधिक प्रस्तावबाट छनोट भएका नेपाल स्वास्थ्य फुड इन्डस्ट्रिज प्रालि र एटीएच एन्ड विराट एग्रो सप्लायर्सको आर्थिक प्रस्ताव असार १० गते खोल्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । पोषण सामग्री खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालय र निर्देशनालयबीच मतान्तर देखिएको छ ।

निर्देशनालयका निर्देशक सरोज न्यौपानेले १३६ वटै पालिकाबाट प्राप्त पोषणसम्बन्धी सामग्री मागको आधारमा मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

‘प्रदेशको १३६ वटै पालिकाबाट हामीले पत्रमार्फत आवश्यकता अनुसारको पोषण सामग्री माग गर्न भनेका थियौं । पत्रको निड बेसलाई आधार मानेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,’ उनले भने ।

मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गर्न खोजिएको प्रश्नमा उनले त्यसो गर्न नखोजेको दाबी गरे ।

यता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नागेन्द्र साहले निर्देशनालयले आफ्नो मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गरेकोबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘अवज्ञा गर्न खोजेको मलाई थाहा छैन । यदि त्यसो हो भने नेपालकै नौलो घटना हुनेछ । यस विषयमा म बुझेर अघि बढ्छु,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयकै टिप्पणीको आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको तर खरिदको अन्तिम समयमा यस्तो निर्देशन आउनु दु:खद रहेको गुनासो गरे । प्रदेशमा सरकार उथलपुथलको कारण समयमा खरिद गर्न नसकेको उनले बताए ।

निर्देशनालयले यसै आर्थिक वर्षमा पोषणतर्फ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आएको ससर्ततर्फ ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । निर्देशनालयका निर्देशक न्यौपानेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड ४० लाख ८ वटै जिल्लामा संवाद, सडक नाटक, होडिङ बोर्ड कार्यक्रममा खर्च गरिएको छ । त्यस्तै, ३ करोड ६० लाख रुपैयाँको पोषण सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयले पोषण शीर्षकमा वर्षेनी करोडौं रुपैयाँको सामग्री खरिद तथा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । तर त्यसको प्रतिफल खासै नदेखिने गरेको गुनासो उत्तिकै छ । चालु आर्थिक वर्षमा पोषण शीर्षकमा छुट भुक्तानीको लागि ९७ करोड ६० लाख रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो ।