सरकारका १०० दिन : आशाको उज्यालोमा आशंकाका बादल पनि

बालेन सरकारको हनिमुन अवधि समाप्त भएको छ। नेपाली राजनीतिमा भिन्न परिवेशमा, अप्रत्याशित रूपमा गठन भएको जेनजी आन्दोलनको खरानीको जगमा उभिएको सरकारको समीक्षा गर्न सहज काम पक्कै होइन। विगतका सरकारका बारेमा भन्दा यो सरकारका बारेमा टिप्पणी चुनौतीपूर्ण छ।

एकथरी सरकारका हरेक काम राम्रै राम्रो देख्नेहरू छन्, विरोध वा आलोचनाका स्वरहरू आए भने अरिङ्गालकै शैलीमा सामाजिक सञ्जालमा झम्टाइ खानु छ। अर्काथरी जे गरे पनि आलोचनात्मक छन्। निष्पक्ष हुन कठिन छ। तथापि वस्तुनिष्ठ हुने प्रयत्नका साथ यो लेख तयार गरिएको छ।

नेपालमा कुनै पनि नयाँ सरकार गठन हुँदा जनताका अपेक्षा असाधारण हुन्छन्। राजनीतिक अस्थिरता, सुस्त अर्थतन्त्र, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र कमजोर सेवा प्रवाहबाट आजित नागरिकले प्रत्येक नयाँ नेतृत्वमा परिवर्तनको सम्भावना देख्छन्। जेनजी आन्दोलनको खरानीमा उभिएको परिवेश, पुराना दलका नेता-कार्यकर्तामा छाएको त्रास समेतका कारण बालेन नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा पनि जनताले यसलाई केवल सरकार परिवर्तनका रूपमा होइन, राजनीतिक कार्यशैली परिवर्तनको अवसरका रूपमा हेरेका छन्।

बालेन सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि १०० दिनलाई सरकारको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने आधार मानिंदैन, यो केवल प्रारम्भिक आकलनसम्म हो। तर यसले सरकारको प्राथमिकता, नेतृत्वको क्षमता र नीति कार्यान्वयनको दिशाबारे स्पष्ट सङ्केत भने अवश्य दिन्छ। यस दृष्टिले हेर्दा बालेन सरकारका पहिलो १०० दिन उत्साहजनक सुरुआत र विधिको लय नमिलेको अवस्थामा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। 

सरकारका सकारात्मक पक्ष

आउनुहोस्, सरकारका सकारात्मक कुराबाट आरम्भ गरौं। सरकारको पहिलो सकारात्मक पक्ष भनेको निर्णय गर्ने तत्परता हो। विगतका धेरै सरकार गठबन्धनका हुन्थे, सबैको मत मिल्दैनथ्यो। अनि निर्णय लिनै नसक्ने, फाइलहरू महिनौंसम्म रोक्ने र प्रशासनिक अनिर्णयमा अल्झिने आलोचनाबाट गुज्रिएका थिए। अहिले भने सरकारलाई त्यो बाध्यता छैन, त्यसकारण पनि कम्तीमा निर्णय लिन तयार देखिएको छ। यसले प्रशासनमा केही त्रासका साथ भए पनि शीघ्रता र गतिशीलता आएको अनुभूति गराएको छ।

दोस्रो, सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई राजनीतिक एजेन्डाको केन्द्रमा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही, पारदर्शिता र अनियमितता विरुद्ध शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। तर नेपालको अनुभवले एउटा कुरा सिकाएको छ कि भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ भाषणले होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतको अन्तिम निर्णयले मात्र प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले यो क्षेत्रमा सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन हुन अझ समय लाग्नेछ।

तेस्रो, सरकारले प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउन खोजेको देखिन्छ। मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन समीक्षा, समयसीमा तोक्ने अभ्यास र सेवा प्रवाह सुधारका प्रयास सकारात्मक सङ्केत हुन्। यद्यपि यी प्रयासहरू प्रशासनिक संयन्त्रले सहर्ष स्वीकार गरेमा, स्वामित्व ग्रहण गरेमा र स्थायी प्रशासनिक संस्कृतिमा रूपान्तरण हुनसके मात्र यसको अर्थ रहनेछ। तर सरकारको वास्तविक परीक्षा राजनीतिक घोषणामा होइन, जनताको दैनिक जीवनमा आएको परिवर्तनमा हुन्छ। जनताले गरेको महसुस वा आत्मसातीकरणमा हुनेछ। 

आर्थिक र संरचनागत चुनौती

पहिलो सय दिनमा आमनागरिकले सबैभन्दा बढी महसुस गर्ने विषय अर्थतन्त्र हो। सरकारको ढुकुटी सीमित छ, जनताका आकाङ्क्षा व्यापक छन्। यसै कारणले यस क्षेत्रमा सरकारको उपलब्धि सीमित देखिन्छ। कमाउनेले तिर्ने प्रगतिशील करको सिद्धान्तभन्दा भान्सा र बिजुलीमा करको भार थोपरेर मध्यम वर्गलाई छुट दिने र आधारभूत वर्गलाई थोपर्ने नीति बजेटले लियो। यसले आमजनतामा सकारात्मक सन्देश दिनसकेको छैन। बजारमा मूल्य वृद्धिको दबाब उल्लेखनीय रूपमा कायमै छ; बढेको छ, घटेको छैन। दैनिक उपभोग्य वस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य र निर्माणसँग सम्बन्धित खर्च अझै सर्वसाधारणका लागि चुनौती बनेकै छन्।

सरकारले केही सकारात्मक आर्थिक सङ्केतहरूको चर्चा गरे पनि ती सूचकहरू सामान्य नागरिकको भान्सासम्म पुग्न सकेका छैनन्। आर्थिक नीतिको सफलता अन्ततः तथ्याङ्कले मात्र होइन, नागरिकको भोगाइ, महसुसगराइ र जीवनस्तरले मापन हुन्छ।

रोजगारी अर्को गम्भीर चुनौती हो। प्रत्येक वर्ष हजारौं युवा अवसरको खोजीमा विदेशिइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार नेपाली अर्थतन्त्रको आधार बने पनि यो दीर्घकालीन समाधान होइन। पहिलो १०० दिनमा उत्पादन वृद्धि, उद्योग विस्तार र निजी क्षेत्र मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार सहितको ठोस उपलब्धिको सङ्केत पनि देखिएन।

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु पनि सरकारको प्रमुख दायित्व हो। उद्योगी–व्यवसायीले स्पष्ट नीति, स्थायित्व र प्रशासनिक सहजता खोजिरहेका छन्। लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित नगरी आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव छैन। यसका लागि बजेटका माध्यमबाट प्रयत्न गरेको छ। ‘यो बजेट मध्यमवर्ग केन्द्रित हो’ भन्दै थुप्रै कर छुटका प्रावधानहरूको घोषणा गरिएको छ। तर ‘ठेकेदारका खुट्टा भाँचेर भए पनि काम गराउने’ भन्ने मन्त्रीको भनाइ वा ‘रूखमा बाँधेर भए पनि काम गराइन्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री स्वयम्‌को निर्वाचनका बखतको बोलीले त्यो पङ्क्ति त्रासमा छ, कामको परिणाममा छैन।

सङ्घीय शासन व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि सरकारको अर्को परीक्षा हो। संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ। तर व्यवहारमा अधिकार बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय हस्तान्तरण र कानूनी अस्पष्टताका प्रश्न अझै समाधान हुनसकेका छैनन्। दर्जनौं अध्यादेश र नयाँ कानून आउँदा निजामती, शिक्षा जस्ता कानून अझै अलमलमा छन् भने प्रहरी समायोजनको कुनै छाँटकाँट छैन। बरु ‘प्रदेश खारेजी’ को भाष्यले नकारात्मक ग्राफ बढाएको छ।

पहिलो १०० दिनमा यी संरचनागत समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ उल्लेखनीय पहल देखिएन। सङ्घीयता सफल बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन; संस्थागत समन्वय र कानूनी स्पष्टता पनि आवश्यक हुन्छ।

पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पनि मिश्रित अवस्था देखिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। तर नेपालमा विकासको मुख्य समस्या बजेट अभावभन्दा बढी कार्यान्वयन क्षमताको कमजोरी हो। खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन, समन्वय अभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका पुराना समस्या अझै कायम छन्। ‘आधा समय बजेट पुगेन’ भन्ने रडाको, ‘बाँकी आधा समय खर्च गर्न सकेन’ भन्ने गुनासो बजेटका भाष्य बनेका छन्। 

कार्यशैली र विवादित कदम

सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष होइन, सामाजिक सञ्जाल मार्फत संवाद गर्ने नयाँ शैली अपनाएको छ। आधुनिक लोकतन्त्रमा यस्तो संवाद आवश्यक पनि हो। तर संवाद मात्र पर्याप्त हुँदैन। जनताले अन्ततः फेसबुक पोस्ट, भिडियो वा भाषण होइन, आफ्नो प्रत्यक्ष भेटघाटका माध्यमबाट आफ्नो दैनिक जीवनमा आएको परिवर्तनलाई आधार बनाएर सरकारको मूल्याङ्कन गर्छन्।

‘मेरिटोक्रेसी’ लाई नारा बनाएको सरकारले १५ सय ९४ नियुक्ति ठाडो अध्यादेशका माध्यमबाट खारेज गर्दा रास्वपाले नै सम्हालेको मन्त्रालयका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धामा छानिएका अब्बल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू पनि हटाइए। अहिले ती स्थान आफ्नाहरूबाट भरिंदैछ भन्ने छनक दिएको छ। संवैधानिक नियुक्तिमा देखाएको अनावश्यक चासोले राम्रो सन्देश दिएको छैन। प्रतिशोध देखिने हतारका गिरफ्तारीले सरकारका कामकारबाही निष्पक्ष देखिएका छैनन्।

‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्ति, मेयर छँदा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्शा राखेको घटना, विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई गरेको अमर्यादित व्यवहार, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूलाई बन्धक बनाएर काम लगाउने शैली सदैव आलोच्य विषय हुन्; जसले सरकारको छवि धुमिल्याउने खतरा छ।

५२ सचिव हटाएर ५७ सचिवसरहका सल्लाहकारको नियुक्ति सुशासनका दृष्टिले बिल्कुलै म्याच खाँदैन। नियमित ब्युरोक्रेसीलाई नपत्याउँदा, यसअघि पटक–पटक अभ्यास भएको तर फेल भएकै अभ्यास पछ्याउँदा असफलता नै हात लाग्ने हो, यसतर्फ ध्यान दिएको देखिएन।

सुकुमवासीको उठीबासको तरिका र परिणाम दुवै स्वीकार्य भएनन्। सत्तारूढ पार्टीको पहिलो महाधिवेशन, व्यवस्थापन, निर्वाचन र दस्तावेज पेश तथा पारितको तरिकाले लोकतन्त्र होइन, अधिनायकतन्त्रको झल्को देखियो। त्यसको अपजस सरकारमा पर्ने निश्चितै छ।

बिचौलिया अन्त्यको नारा निकै लोकप्रिय छ, तर यातायात लगायत थुप्रै क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्नेतर्फ कुनै चर्चा पनि भएन। यसले ‘सरकार सिन्डिकेटको चङ्गुलमा फस्यो कि ?’ भन्ने आशङ्काले ठाउँ पाएको छ।

निष्कर्ष र अबको बाटो

सरकारका समर्थक र आलोचक दुवैका तर्कमा केही सत्यता छ। समर्थकहरूका अनुसार, १०० दिनमा दशकौं पुराना समस्या समाधान गर्न सम्भव हुँदैन। आलोचकहरूका अनुसार, जनताले देख्ने गरी कम्तीमा केही ठोस परिणाम आउनुपर्ने थियो। यथार्थ यी दुई दृष्टिकोणको बीचमा छ।

लोकप्रियतावादी रुझानबाट सत्तारोहण गरेको सरकारलाई अब लोकप्रिय नाराभन्दा अप्रिय तर परिणाममुखी, कठिन निर्णयहरूको आवश्यकता छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सङ्घीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउने, सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने र भ्रष्टाचार विरुद्ध आग्रह होइन, निष्पक्ष कारबाहीलाई संस्थागत गर्ने कार्य अबको प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

लोकतन्त्रमा कुनै पनि सरकारको सफलता विपक्षीले गर्ने प्रशंसाले होइन, जनताले गर्ने विश्वासले मापन हुन्छ। त्यो विश्वास भाषणबाट होइन, जनताको अनुभूति र दैनिक जीवनको भोगाइको परिणामबाट प्राप्त हुन्छ।

त्यसैले बालेन सरकारका पहिलो १०० दिनको निष्कर्ष एक वाक्यमा भन्नुपर्दा— सरकारले आशङ्का सहित आशा जगाउन सफल भएको छ, तर त्यो आशालाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने सबैभन्दा कठिन चरण अब शुरु भएको छ। जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने, भूराजनीतिक जटिलतालाई झेल्दै कूटनीतिक मर्यादा र सन्तुलन कायम गर्ने, राष्ट्रियता, एकता र स्वाभिमान अभिवृद्धि गर्दै जनताका समस्याको समाधानसँगै जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने सरकारका कार्यभार हुन्। राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकालाई केन्द्रमा राखी गरिने कार्य नै मूल्याङ्कनका आधार हुन्।

आगामी महिनाहरूमा सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन नाराले होइन, नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिवर्तनले गर्नेछन्।