कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीलाई नै निरन्तरता दिइने

२० साउन, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई हटाउने निर्णयबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछि हटेका छन् ।

भक्तपुरको गुन्डुमा भएको छलफलका क्रममा ओलीले तत्काललाई कार्कीकै निरन्तरता हुने निर्णय सुनाएका हुन् । ‘मैले प्रदेश अध्यक्षको पनि कुरा सुनेँ, सचिवको कुरा पनि सुनेँ, तपाईंकै कुरा पनि सुनेँ,’ ओलीले भने, ‘हाललाई काम गर्दै गर्नुस् । पछि उपयुक्त निर्णय गरौंला ।’

कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, सचिव राजकुमार भण्डारी र मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग सामूहिक छलफल गरेका थिए । हिजो एक्लाएक्लै संवाद गरेपछि ओलीले आज गुन्डुमा एकैपटक बोलाएका थिए ।

छलफलका क्रममा कोशीको राजनीतिक समीकरण, संवैधानिक अवस्था लगायत पृष्ठभूमि समेटेर मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो निरन्तरता हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘अध्यक्षले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो । मुख्यमन्त्रीले पनि राख्नुभयो । हामी सबैले कुरा राखेपछि अध्यक्षले हाललाई निरन्तरता हुने निष्कर्ष सुनाउनुभयो,’ प्रदेश अध्यक्ष खतिवडाले अनलाइनखबरसँग भने ।

यसअघि  कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाट हिक्मतकुमार कार्कीलाई हटाउने निष्कर्षमा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईवटा रणनीति अपनाएका थिए ।  पहिलो फकाउने, दोस्रो बलजफ्ती । पहिलो विकल्प सफल नभए दोस्रो विकल्पमा जान ओली पक्षका नेताहरू सक्रिय बनेका थिए ।

एमाले प्रदेश संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्दै ओलीले कार्कीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए । तर, कार्की मानेनन् ।

एमाले सचिव शेरधन राईमार्फत राजीनामाको सन्देश पनि पठाए । सचिव राईसँग मुख्यमन्त्री कार्कीले पार्टीको निर्णय खोजे ।

इन्चार्जसमेत रहेका राई मार्फत पठाएको सन्देश नमानेपछि ओलीले हिक्मतकुमार कार्कीलाई काठमाडौं बोलाए । उनीसँगै सचिव राई एमाले प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडालाई पनि काठमाडौं आउन भनिएको थियो । तर, राई काठमाडौं गएनन्, प्रदेश सचिव टिकाराम भण्डारीलाई लिएर खतिवडा काठमाडौं पुगे । राईले विराटनगरमै बसेर मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन अभियानलाई अघि बढाए ।

केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंमा कार्कीसँग छलफल गरिरहँदा प्रदेशमा भने उनीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलेको थियो  ।  हस्ताक्षर अभियानमा खटिएका एक नेताको दाबी अनुसार बहुमत सांसदको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको थियो ।

दलको नेताबाट हटाउँदा पनि राजीनामा नदिए विश्वासको मत फिर्ता लिनेसम्मको तयारी थियो ।

तर, एमाले प्रदेश संसदीय दलको विधानमा दलको नेता हटाउनका लागि दुई तिहाइ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।  कार्की पक्षले दुई तिहाइ पुग्न नदिने रणनीति लिएको थियो ।

विधानको दुई तिहाइ व्यवस्थाको विषयमा पार्टीमा दुई धार छ । ‘संसदीय व्यवस्थामा ५० प्लस १ ले बहुमत पुग्छ, दुई तिहाइ भन्ने व्यवस्था काहीँ प्राक्टिसमा छैन,’ ओली पक्षमा रहेका एक सांसदले भने,‘ यो विधान दलले स्वीकृत गरेको पनि छैन, दलले स्वीकृत नगरेसम्म कार्यान्वयन हुन्न ।’

हिक्मतकुमार कार्की निकट रहेका सांसद रेवतीरमण भण्डारी दलको विधानमा भएको संशोधन पार्टीबाट पास गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको बताउँछन् ।

‘२०७४ सालमै बनेको संसदीय दलको विधान २०८१ मा संशोधन मात्रै भएको हो, विधानलाई पार्टीले अनुमोदन गर्नुपर्छ, विधान अनुमोदन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘संशोधनलाई पार्टीले अनुमोदन गर्नुपर्ने कहीँ लेखेको छैन ।’

हिक्मतकुमार कार्की पनि सहजै राजीनामा दिने पक्षमा उभिएनन् ।

‘म संसदीय दलको नेता मात्र भएर मुख्यमन्त्री भएको होइन,’ सोमबार पत्रकारहरूसँग कार्कीले भनेका थिए, ‘दुई तिहाइ प्रदेश सभा सदस्यको विश्वासको मत लिएर सरकार बनेको हो । यो उपधारा ५ को सरकार हो र आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्छ ।’

बुधबार बिहानै ओलीको निवास गुण्डु पुगेका कार्कीलाई केही समय कुराएर ओलीले छलफल गरेका थिए । केहीसमय कार्कीसँगको छलफलपछि प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा र प्रदेश सचिव टिकाराम भण्डारीलाई बोलाएर कुरा गरेका थिए ।