भिजिट भिसाबारे आफूलाई सोधिएका प्रश्न पन्छाए गृहमन्त्रीले, कर्मचारीलाई दोषे

१४ जेठ, काठमाडौं । भिजिट भिसाका नाममा भएको असुलीलाई लिएर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला गृहमन्त्री रमेश लेखकले पत्रकार सम्मेलन गर्दा धेरैलाई अपेक्षा थियो, ‘उनले आफूमाथि लागेको आरोपबारे वस्तुगत जवाफ देलान्, प्रत्येक प्रश्नको तथ्यगत प्रतिवाद गर्लान् ।’

तर, बजेट भाषणको पूर्वसन्ध्यामा गृहमन्त्री लेखकमाथि प्रश्न उठेको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध पारिरहेका बेला उनले उल्टै भावनात्मक प्रश्न तेर्स्याए, ‘तपाईंहरूलाई लाग्छ– रमेश लेखक यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न होला ?’

लेखकले व्यक्ति केन्द्रीत र राजनीतिक कुण्ठा प्रेरित विषय उठाएर सार्वभौम संसद् अवरुद्ध गरिएको भन्दै त्यो आफैंमा बुद्धिमानपूर्ण कार्य नभएको टिप्पणीसहित बचाउ गरे ।

संसद् भवन परिसरमै पत्रकार सम्मेलन गरेर गृहमन्त्री लेखकले मुख्यतः दुई विषयमा जोड दिए ।

पहिलो : कुनै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएका कारण मन्त्री जवाफदेही हुने अवस्था आउँदैन । अर्को, कुनै कर्मचारी भ्रष्टाचारको छानबिनमा परेको अवस्थामा मन्त्री जवाफदेही बन्नु र राजीनामा दिनु पर्दैन ।

उनले आफू जोडिएको घटनासँग असान्दर्भिक उदाहरणहरू दिएर राजीनामाको असान्दर्भिकता पुष्टि गर्न खोजिरहे ।

यो पनि पढ्नुहोस

भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी, शंकामा गृह प्रशासन

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुरुमै सहसचिव तीर्थराज भट्टराईको पोष्टिङको प्रसंगबाट आफ्नो भनाइ सुरु गरे । आफूले नभई रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएका बेलामा भट्टराईले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत गोरखाको सीडीओ बनेको भन्दै त्यसपछि बालकृष्ण खाँणको पालामा पञ्जीकरण विभागको महानिर्देशक बनेको र रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेलामा मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेको बताए ।

भट्टराई पञ्जीकरण विभागकै महानिर्देशक बनेको बेला ठेक्कापट्टामा गडबड गरेको खुलेपछि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा उनी मोरङबाट मन्त्रालयमा तानिएका थिए । त्यो प्रसंग भने मन्त्री लेखकले पत्रकार सम्मेलनमा उठाएनन् । बरु रवि लामिछानेकै पालामा ती सहसचिव दोस्रोपटक मन्त्रालय भित्रिएको जिकिर गरे ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका, परिचयपत्र विभागमा कार्यरत रहँदा ठेक्कापट्टामा गडबड गरेको कर्मचारीलाई किन संवेदनशील कार्यालयमा पठाइयो भन्ने सर्वत्र प्रश्न थियो । गृहमन्त्री लेखकले त्यो आरोपबारे केही बोलेनन् । बरु पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘मैले कुनै ठाँउमा अचानक ल्याएर उहाँलाई सरुवा गरेँ भन्ने होइन ।’

उनले नियमित सरुवामा झैँ सहसचिव भट्टराईलाई अध्यागमनमा पठाउँदा आफूलाई आरोपित गर्न खोजिएको जस्तो देखाउन समेत खोजे ।

यो पनि पढ्नुहोस

गृहकै संरक्षणमा हुन्थ्यो विमानस्थलमा सामूहिक असुली

‘अहिले तीर्थराज भट्टराईलाई अध्यागमन कार्यालयमा खटाएकोले त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्ने जस्तो कुरा आएको छ’, उनले भने, ‘त्यहाँ सहसचिव खटिने ठाउँमा कानुन बमोजिम कर्मचारी खटाउँदा मैले अपराध गरेको मान्ने ? मैले कुनै मेरो आफन्तलाई कानुन बेगर नै त्यहाँ खटाएको हो ?’

तर, प्रश्न त्यहाँ तुलनात्मक रुपमा राम्रो काम गरिरहेका भनिएका सुरेश पन्थीलाई चार महिनामै हटाएर किन श्रृंखलावद्ध विवादास्पद गतिविधिमा संलग्न भट्टराईलाई पठाइयो भन्ने थियो । प्रश्न दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई कसरी त्यहाँ पठाइयो भन्ने थियो ।

लेखकले चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापनको काम मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको हुने भन्दै गृहसचिवतिर प्रश्न पन्छाइदिन खोजे । उनले भने, ‘कुनै पनि मन्त्रीले आफूलाई सहयोग गर्न निजामती तर्फको उपसचिवलाई निजी सचिवको रुपमा नियुक्त गर्ने बाहेक मन्त्रालय मातहतको कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन लगायतका प्रशासनिक कार्यहरू मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वबाट हुने गर्दछ ।’

तर मन्त्रालय अन्तर्गत सह–सचिवको पदस्थापनमा भने मन्त्रीस्तरिय निर्णय अनिवार्य हुन्छ । उनले आफूले गरेको कामको जिम्मेवारी समेत सचिवलाई थोपरे । मन्त्रालयभित्रका तल्लो तहका कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र व्यवस्थापनमा गरेको अस्वभाविक हस्तक्षेपबारे भने मौन रहे ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नै पीए धर्मराज जोशीलाई मिलेमतोमा त्यहाँ पठाएको र त्यसको आडमा भट्टराईले मानव तस्करीलाई बढावा पुग्ने क्रियाकलाप गरेको आरोप छ । भट्टराईले गरेको क्रियाकलापमा नभई अध्यागमनमा पोष्टिङ गरी उनका असुली धन्दालाई संरक्षण गरेको आरोपमा गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

गृह मन्त्रालयबाट एयरपोर्टसम्म पुग्ने ‘डंकी रुट’

तर गृहमन्त्री लेखकले ‘जो माथि अनुसन्धान हुन्छ, उही जिम्मेवार हुने’ भन्दै त्यसमा आफूलाई जोड्न नहुने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘संविधानले अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । अपराधजन्य कार्यमा जहिले पनि व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ र फौजदारी दायित्व जहिले पनि व्यक्तिगत हुन्छ ।’

अख्तियारमा यसअघि पनि गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायबारे उजुरी परिरहेको र आगामी दिनमा पनि त्यस खालको अनुसन्धान हुनसक्ने भन्दै गृहमन्त्री लेखकले आफूभन्दा अघिल्ला मन्त्रीहरूको कार्यकालमा ६ जनामाथि मुद्दा दायर भएको बताए ।

‘त्यो बेला पनि सञ्चारमाध्यममा प्रश्न उठेका थिए । कति मन्त्रीले राजिनामा दिनुभयो ? कतिले दिनुभएन ?,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘छानबिनले पूर्णता नपाउँदा नै मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि छानबिन गर्ने हो भने शासनव्यवस्था ठिक ढंगले चल्छ ? पार्टीको कार्यकर्तामाथि अनुसन्धान भयो भने पार्टी सभापति वा अध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्ने हो ?’

विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा खुलमखुला घुसखोरीबाट मानव तस्करी हुने गरेको, अनि अध्यागमनका कर्मचारीहरूका गलत क्रियाकलापमाथि गृहमन्त्रीले संरक्षण गरी त्यसबाट लाभ लिइरहेको आरोपलाई गृहमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा जोड्न चाहेनन् ।

उनले कर्मचारीहरूमाथि प्रश्न उठेकै भरमा मन्त्रीले राजीनामा दिनु न्यायोचित नहुने भन्दै त्यो विषयलाई ‘सहसचिव भट्टराईमाथि मात्रै छानबिन भइरहेको विषय’ भन्ने हिसाबले प्रस्तुत भए । अनि त्यसैसाथ जोड्न अघिल्ला मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको प्रसंग निकाले ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भनेको बेलामा अवकाशको मुखैमा रहेका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल मुख्यसचिव बनेका थिए । पदमै रहेका बेला अर्यालमाथि सञ्चारसचिव हुँदा गरेको काममा प्रश्न उठाई भ्रष्टाचार मुद्दा चल्यो ।

गृहमन्त्री लेखकले तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति संकेत गर्दै त्यस्तो अवस्थामा आफूले कहिले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नमागेको बताए । उनले भने, ‘मुख्यसचिवमाथि अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो । तर प्रचण्डमाथि प्रश्न उठेन । मैले कुरा उठाएँ र ?

मुख्यसचिव अर्यालमाथिको अनुसन्धान र अहिले गृहमन्त्री लेखकमाथिको प्रश्नबारे मुलभूत भिन्नता छन् ।

मुख्यसचिव अर्यालमाथि सञ्चार सचिव हुँदा गरेको काम कारबाहीमा प्रश्न उठाई अनुसन्धान भइरहेको थियो । सबै कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारले प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना देखेको थिएन ।

कानुनका विद्यार्थी समेत रहेका र सर्वोच्च अदालतबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसमेत पाएका गृहमन्त्री लेखकले भनेको ‘फौजदारी कसुरमा जसले अपराध गर्छ त्यो व्यक्ति दोषी हुन्छ’ भन्ने मान्यता मुख्य सचिवको हकमा लागू हुन्थ्यो । र, त्यतिबेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससँगको निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कुनै पनि रुपमा संलग्न थिएनन् ।

तर अहिले सहसचिव तीर्थराज भट्टराई छानबिनमा तानिएर होइन कि अध्यागमनको सेटिङमा गृहमन्त्रीको पनि संरक्षण गरेको अनि त्यसबापतकै लाभका लागि सहसचिव भट्टराईलाई त्यहाँ पठाएको आरोपमा गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको हो ।

रास्वपा नेता, कार्यकर्ताहरूले ‘गृहमन्त्री लेखक पनि सहसचिव भट्टराई झैँ संलग्न हुन सक्छन् र उनले पदमा बसेर अनुसन्धान प्रभावित पार्न सक्छन्’ भनी आशंका गरेका हुन् । तर गृहमन्त्री लेखकले आफूमाथिको सम्भावित संलग्नताको आरोपलाई त्यहाँ जोडेनन् । एकोहोरो रुपमा ‘कर्मचारी संलग्न भएको घटनामा मन्त्री जवाफदेही हुन नपर्ने’ तर्क गरिरहे ।

भ्रष्टाचार र सरकारी कागजात किर्तेको आरोप लागेकाहरू सफाइ पाउनासाथ मन्त्री लेखकको सचिवालयमा पुगेका थिए ।

आरोपबाट सफाइ पाएकाहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्ने उनको दाबी स्वभाविकै हो । तर तिनलाई छानिछानि गृहमन्त्रीको सचिवालय जस्तो संवेदनशील ठाउँमा राख्नुपर्ने थिएन ।

गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो सचिवालयमा किन भ्रष्टाचारबाट सफाइ पाएका र विवादास्पद पृष्ठभूमि भएकै कर्मचारीलाई छाने भन्ने सवालमाथि उत्तर दिन उनले उचित ठानेनन् । बरु केही महिनाअघि भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ पाएका सचिव मधुकुमार मरासिनीको उदाहरण दिए ।

बजेट विनियोजन सम्बन्धि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि अर्थसचिवबाट निलम्बन भएका मरासिनी विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको एक सातामै त्यही जिम्मेवारीमा फर्किए । मन्त्री लेखकले त्यही प्रसंग निकाल्दै सफाइ पाएको कर्मचारीले जिम्मेवारी पाउनु स्वभाविक हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

अख्तियारले अध्यागमन कार्यालयमा छानबिन गरिरहेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले त्यो विषयमा हल्ला फैलाइएको, चरित्रहत्या गरिएको र अपवाह फैलाइएको भन्दै त्यस्ता क्रियाकलापलाई ‘भर्त्सनायोग्य’ भनी टिप्पणी गरे । आफूमाथि पूर्वाग्रही रुपमा प्रश्न उठेको भन्दै उनले आफूपछि आउने अरु साथीहरू र उनीहरू बस्ने पदमा पनि अबाञ्छित प्रश्नहरू आउनसक्ने चेतावनी दिए ।

गत वर्ष तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लाग्दा कांग्रेस सचेतक रहेका लेखकले सदनबाट नैतिकता र सदाचारको प्रसंगसहित प्रश्न उठाएका थिए । अहिले त्यही विषय उठाउँदै कतिपयले लेखकको आलोचना गरिरहेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री लेखकले गत वर्ष र अहिलेको प्रसंग फरक रहेको बताए ।

त्यतिबेला गृहमन्त्रीमाथि जाहेरी दर्ता भएको अनि प्रहरीले पनि अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले अहिले आफूविरुद्ध अख्तियारले अनुसन्धान नगरेको जिकिर गरे । अनि उनले छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार पनि सरकार मातहत नभएको राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता नभएको तर्क गरे ।

नासु र अधिकृत सरहका कर्मचारीहरूको सरुवा र व्यवस्थापनमा पनि रुचि राख्ने गृहमन्त्री पत्रकार सम्मेलनमा भने अर्कै रुपमा प्रस्तुत भए । गृहमन्त्री नीति निर्माण र मन्त्रालय एवं राजनीतिक संयोजनमा ज्यादा केन्द्रित हुनुपरेको भन्दै उनले मन्त्रीको कामकारवाहीलाई त्यसैको सीमितताको आधारमा बुझिदिन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘मन्त्रीले सरुवा गर्दैमा कुनै भ्रष्टाचारजन्य कार्य भयो भने त्यसको अपराध यदि मन्त्रीले भोग्नुपर्ने हो भने लोकसेवा आयोगले कर्मचारीहरूलाई खटाउँछ । अब लोकसेवा आयोगले (जिम्मेवारी) बोक्ने ?’

अख्तियारले अनुसन्धान थालेको र त्यसमा सहयोग गर्न आफू तत्पर रहेको भन्दै उनले भने, ‘ आयोगको निर्णय भन्दा अगाडि नै सक्षम निकायलाई ओझेलमा पारेर कसैलाई दोषी करार गर्न हतास नबनौ र हतार नगरौं ।’