राइड सेयरिङसँग आत्तिए व्यवसायी : नियम गण्डकीको, नजिर देशैभर

१७ जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सञ्चालन तथा नियमन गर्ने नियमावली जारी गरेपछि यातायात व्यवसायी अत्तालिएका छन् । नियमावली खारेजकै माग राखेर शुक्रबारदेखि गण्डकीमा यातायात ठप्प पारेका व्यवसायीले सरकार पछि नहटे १९ गतेबाट देशैभरि सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

दुई पांग्रे र चार पांग्रे निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक यातायातसरह यात्रु ओसार्न दिनेगरी राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई मान्यता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याएको हो ।

संघले पुरानै ऐन च्यापेर बस्दा यातायात व्यवसायीहरूले त्यही देखाउँदै प्रदेशले नियमन गर्न खोजेको राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभको व्यवस्थालाई रोक्न कसरत गरिरहेका छन् ।

सातै प्रदेशमध्ये गण्डकीले पहिले ऐन ल्याएकाले अरु प्रदेशमा पनि यसको सफलता, असफलताको सन्देश जाने छ । कोशी सरकारले राइड सेयरिङ सम्बन्धी व्यवस्था ल्याउन खुट्टा कमाइरहेको छ ।

बागमतीले नियमावली तयार पारेर पनि जारी गर्न सकेको छैन ।

अरु प्रदेशले तयारी गरे पनि व्यवसायीसामु आँट गर्न सकेका छैनन् । संघ सरकारले यसबारे तयारी गरिरहेको बताउन थालेको वर्षौं बितिसक्यो । त्यसैले गण्डकीमा नियमको सफलता असफलताको नजिर देशैभर जाने भएकाले पनि गण्डकीमै नियमावली कार्यान्वयनमा तगारो हाल्ने रणनीतिमा व्यवसायी छन् ।

सरकारको विरोधमा सार्वजनिक गाडी थन्क्याएर व्यवसायी, चालक, सहचालक लगायत मजदुर सडकमा आएका छन् । पहिलेजस्तो आन्दोलन अराजक नदेखिएको भए पनि केही त्यस्ता गतिविधि भने देखिएका छन् ।

गाडी तोडफोड गर्ने काम गरेका छन् । गाडी तोडफोड गरेको अभियोगमा प्रहरीले किशोर थापामगर, रिदम रानामगर, ओमबहादुर दगाल र मीनबहादुर क्षेत्रीलाई पक्राउ गरेको छ ।

राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई वैध बनाउनै नदिने चेतावनीसहित दोस्रो पटक सडकमा उत्रिएका व्यवसायीहरूको नागरिक तहबाट भने विरोध भइरहेको छ ।

पोखरामा शनिबार शिक्षक सेवा आयोगको निमावि तहको परीक्षा थियो । परीक्षामा सहभागी हुन करिब १ हजार ५०० परीक्षार्थी पोखरामा थिए । यातायात व्यवसायीको हड्तालका कारण उनीहरूसमेत बिचल्लीमा परे ।

विद्यालयका बस, पर्यटक बसमा राखेर प्रहरीले स्कर्टिङ गर्दै उनीहरूलाई परीक्षा केन्द्रसम्म पुर्‍यायो र परीक्षा पछि पनि उसैगरी मुग्लिनसम्म स्कर्टिङ गरेर पठाएको कास्की प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी हरिबहादुर बस्नेत बताउँछन् ।

परीक्षार्थीहरूलेसमेत सार्वजनिक यातायात ठप्प भएकोप्रति आलोचना गरे । आफ्नो सेवा नसुधार्ने तर प्रतिस्पर्धा गर्न डराउने व्यवसायीको आन्दोलनप्रति उनीहरूले प्रश्न उठाए । ‘कति धेरै साथीहरू परीक्षा दिनबाटै छुटे । हामीले पनि बस नपाएर धेरै दुख पायौं,’ नवलपुरकी दीपा थापाले भनिन् ।

सल्यान जिल्लाबाट परीक्षा दिन पोखरा आइपुगेकी कमला केसी ओलीको पनि उस्तै गुनासो छ । वीरगञ्ज पर्साबाट पोखरा आइपुगेका एमडी सरोजले व्यवसायीको आन्दोलनले आफूहरूको बिजोग भएको बताए ।

व्यवसायीको आन्दोलनले एकातिर नागरिकले सास्ती खेपिरहेका छन् भने अर्कोतिर व्यवसायी र मजदुरहरूकै दैनिकीमासमेत समस्या पारेको छ । उनीहरूले सार्वजनिक यातायातको विकल्पमा राइड सेयरिङ नै प्रयोग गरे ।

सरकारले मान्यता नदिँदा पनि पोखरामा राइड सेयरिङका सवारी साधन चलिरहेकै थिए । सरकारले अहिले नियमावली ल्याएर व्यवस्थापन गर्न खोज्दा व्यवसायी अत्तालिएका हुन् ।

यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट अहिले पनि कायमै रहेको भन्दै नागरिकहरूले विरोध गरिरहेका छन् । संघले अहिले पनि पुरानै ऐन च्यापेर बस्दा अहिलेको प्रतिस्पर्धाको जमानामा पनि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरेर सरकारलाई गलाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

सवारी यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ का मा निजी सवारी साधनलाई सार्वजनिकसरह यात्रु ओसारपसार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यही व्यवस्थालाई देखाउँदै व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले रिट नै खारेज खारेज संघ र सातै प्रदेशलाईसमेत कानुन बनाएर राइड सेयरिङलाई नियमन गर्न भनेको छ । यातायात व्यवसायीहरूले सर्वोच्चको आदेशलाई गलत रुपमा ब्याख्या गरेको बताउँदै आन्दोलन गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १३ गते रिट नै खारेज गर्दै नियमन गर्न भनेपछि गण्डकीले त्यसैलाई आधार बनाएर निमायवली ल्यायो । तर, व्यवसायीले भने पुरानै कानुन टेकेर संघीय ऐनको बर्खिलाप भएको बताइरहेका छन् ।

‘सर्वोच्चको आदेशमा कतै पनि रातो नम्बर प्लेटलाई पनि सार्वजनिक यातायातसरह यात्रु ओसार्न दिनु भनेको छैन,’ सार्वजनिक यातायात बचाउ अभियान गण्डकीका प्रवक्ता योगेन्द्र केसीले भने, ‘यो सरकारले व्यवसायीलाई धारासायी गराउन खोजेको छ, त्यो हामी हुन दिन्नौं ।’

यसअघि पनि राइड सेयरिङको कार्यविधि ल्याउन खोज्दा पनि व्यसायायीले गत साल साउन १३ गते गण्डकी ठप्प पारेका थिए । तर, वार्ता कार्यदल गठन गर्दै यससम्बन्धी व्यवस्था नै रोक्ने प्रयास गरेका व्यवसायीले यही वैशाख ३० गते सरकारले अलग्गै नियमावली ल्याएपछि फेरि आन्दोलन थालेका छन् । तर, सरकार कुनै पनि हालतमा पछाडि नहट्ने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ छ ।

नागरिकले रुचाइदिएकै कारण सरकार यो सेवा बन्द गर्न सक्ने स्थितिमा छैन । त्यसको सट्टा नियमन गर्दा नागरिकलाई पनि सहज हुने र राज्यलाई राजश्व पनि वृद्धि हुने भएकाले पनि यो नियम आवश्यक थियो । तर, व्यवसायीको आन्दोलनले कतै सरकार झुक्ने त होइन भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ ।

नेपालमा राइड सेयरिङ सुरु भएको एक दशक नाघिसक्दा पनि त्यसलाई वैद्यता दिन सरकार असफल थियो । संघले वर्षौंदेखि तयारी गरिरहेको बताइरहँदा गण्डकीले भने नियमावली जारी नै गरेर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो । सरकारले ३० दिनको समय दिँदा अहिलेसम्म एउटा कम्पनी स्वीकृतिका लागि आएको छ ।

प्रविधिको प्रयोगका माध्यमबाट झ्यांगिएको राइड सेयरिङलाई नियमन गर्नुको अर्को विकल्प नभएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । पोखराजस्ता पर्यटकीय सहरमा ट्याक्सीले मनपरी भाडा खसुल्ने, सहरमा धुँवोको मुश्लो पुत्याउँदै दौडने गाडीले निम्त्याउने दुर्गन्ध, अस्वस्त प्रतिस्पर्धाले यात्रामै जोखिम हुँदा वाक्क बनेका यात्रुका निम्ति राइड सेयरिङ उपयुक्त विकल्प बनेको थियो । सहज र छरितो पनि हुने भएकाले राइड सेयरिङमा नागरिकको आकर्षण बढिरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ को प्रयोजनको लागि दफा २२१ ले दिएको अधिकार प्रयोग मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको नियमावलीअनुसार रायड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभलाई पनि नियमन गर्ने छ ।

अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न यात्रुवाहक सवारीको रुपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त दुईपाङ्ग्रे र चारपांग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन मार्फत यात्रु ओसारपसार गर्न अब अनिवार्य अनुमति र नवीकरण गर्नुपर्ने भएको हो ।

नियमावली लागु हुनु पूर्व दर्ता भई राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन गरिरहेका वा आफ्नै एप मार्फत यातायात सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकले मेत यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा दर्ता भई सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ईजाजत पत्र नलिई राईड सेयरिङ वा सेल्फड्राइभ सेवा सञ्चालन गरेमा त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनमा व्यवस्था भएको बाहेक पहिलो पटकको लागि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमार्फत् दाखिला गर्नु पर्ने कडा व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । दोस्रो पटक पनि कार्य दोहोर्‍याएमा दोब्बर जरिवाना लिइने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

राईड सेयरिङ सेवा दिने सवारी साधन अनिवार्य रुपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्धता भई सञ्चालन हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अफलाइनमा सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रत्येक पटकका लागि दुईपांग्र्रे सवारी साधनको हकमा ४ हजार रुपैयाँ र चारपांग्रे सवारी साधनको हकमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राईड सेयरिङ सेवाको रुपमा ईजाजत प्राप्त गर्न कम्तीमा २० वटा सवारी साधन आबद्ध भएको हुनुपर्ने तथा सेल्फ ड्राइभको हकमा कम्तीमा पाँच सवारी साधन आबद्ध भएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।

दुई पांग्रे सवारी साधनमार्फत राइड सेयरिङ तथा सेल्फ डाइभ सेवाका लागि २५ हजार अनुमति शुल्क र प्रतिवर्ष १२ हजार ५०० नवीकरण शुल्क तोकिएको छ । चार पांग्रेको हकमा अनुमति शुल्क ५० हजार रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । दुई र चार पांग्रे दुबैका लागि अनुमति शुल्क ७० हजार र ३५ हजार रुपैयाँ अवीकरण शुल्क लाग्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।
राइड सेयरिङमाथि पनि उठेका छन् प्रश्न

पोखरामा अवैद्य रुपमा चलिरहेका राइड सेयरिङ सेवाप्रति पनि नागरिकको प्रश्नै–प्रश्नहरू छन् । एपको प्रयोगबाट लाग्ने शुल्कभन्दा महंगो भाडा असुल्ने, बार्गेनिङ गर्ने गरेको गुनासो छ ।

अहिले अनुमति नै नलिइकन पनि चलाइरहन पाएकाले सरकारले दिएको समय आधा घर्की सक्दा पनि अहिलेसम्म एउटामात्र स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका छन् ।

पोखरामा राइड सेयरिङका ५ कम्पनीका एपमार्फत सेवा सञ्चालन हुने गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालयको तथ्यांकमा छ । तर, राइड सेयरिङ सेवा दिने व्यक्ति व्यावसायिक नहुँदा र नियमन गर्ने निकाय पनि नहुँदा अहिले बद्नाम हुन थालेका छन् ।

सार्वजनिक यातायात हुँदा राइड सेयरिङले फाइदा उठाउँदै धेरै भाडा लिने गरेको गुनासो शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षा दिन आएकी दीपा थापाको पनि थियो ।

‘पोखराजस्तो पर्यटकीय ठाउँमा पनि राइड सेयरिङमा बर्गेनिङ गर्नुपर्दा सहर नै बदनाम हुन्छ । पोखरामा बार्गेनिङ गर्ने, बढी पैसा दिएमात्र जान्छु भन्ने गरेका छन्,’ राइड सेयरिङका नियमित प्रयोगकर्ता सुन्दर खनालले भने, ‘विश्वास आर्जन गर्नुपर्नेबेला यस्तै हो भने राइड सेयरिङलाई पनि भरपर्दो मान्न सकिने देखिएन ।’