कुलिङ पिरियडबारे गगन थापा- संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ

१७ असार, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य गगन थापाले विधेयकमा निजामति सेवा विधेयकमा भएको चलखेलबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकको आधारमा प्रतिनिधि सभाले संघीय निजामती विधेयक पारित गरेको थियो । समितिबाट पारित गरिएको व्यवस्थामा संशोधन गरिएकोप्रति विरोध भइरहेको छ ।

अवकाशप्राप्त कर्मचारीको हकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ मा दुई वर्षे अवधि राख्नेगरी समितिले विधेयक पारित गरेको थियो ।

तर, संसदबाट पारित गर्ने क्रममा कुलिङ पिरियड नहुने शब्दावली सहितको विधेयक पारित भएको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयक भन्दा संसदमा फरक शब्द घुसेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री थापाले यो विषयको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भनाइ राखेका छन् ।

‘संसदबाट एउटा समिति बनाइनुपर्छ । त्यो समितिले यो विषयलाई एकदमै छोटो समय दिएर, एउटा कार्यदेश दिएर, सत्य तथ्य पहिला पत्ता लगाउनुपर्छ,’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलिङ पिरियडमा घुस्यो ‘बाहेक’ शब्द

यो विषय एउटा मानवीय त्रुटि वा बदनियत राखेर गरिएको हो भन्ने सुरुमा छुट्याउनुपर्ने उनले बताए । समितिबाट पारित भएको भन्दा फरक ढंगले विधेयक संसदमा पठाउँदा समिति सचिवालयाई दबाब आएको थियो भने पनि बाहिर ल्याउनुपर्ने महामन्त्री थापाले बताए ।

‘राज्य व्यवस्था समितिले कि हामीलाई भन्नुपर्‍या निर्णयहरू गर्दै गर्दा, हाम्रो आफ्नो प्रक्रियाहरू पूरा गर्दै गर्दा के कतैबाट अनुचित दबाब आयो,’ थापाले भने ।

यो विधेयकका कारणले संसदको गरिमा माथिको र विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको पनि थापाले बताए । थापाले भने, ‘हामीले पारित गरेको भन्दा भिन्न अर्थ लाग्ने गरेर यो विधेयक पारित गरिएको छ भनेपछि त संसदको गरिमा र हाम्रो विश्वसनीयता माथिको प्रश्न भयो ।’

यही विषयमा थापाले अनलाइनखबरसँग राखेको भनाइ जस्ताको तस्तै :

राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा यो विधेयकको छलफलको अन्तिम दिनको बैठकको त्यो क्षण म सम्झन्छु । जतिखेर दुईटा विषय लामो समयदेखि त्यहाँभित्र मतभेदको विषय भइरहेको थियो र त्यो दिन टुंग्याउनु पर्ने थियो ।

लोकसेवाको परामर्शको आधारमा छ महिना, एक वर्ष, एक वर्ष गर्ने कि दुई वर्ष गर्ने भन्ने विषय थियो । यो प्रावधान राखेर वा कुलिङ पिरियडका सन्दर्भमा टुंगो लगाऔं भनेर अन्तिम दिनको छलफल भएको थियो । यसको सन्दर्भमा दुई वर्ष, सपाट दुई वर्ष लागू हुने । यसमा सरकारले पनि यो राय राखिसक्यो, अब यसमा सबैले समझदारी गरौँ भनेर म अन्तिम वक्ता भएपछि राखेपछि त्यो दिनको बैठक त्यहीँ टुंगिएर समझदारीका साथ यो विषय टुंग्याइएको हो ।

यो टुंग्याइसकेपछि हामी समितिमा बस्नेहरूले सबैको साझा मतबाट यो विषय टुंगियो । जुन निर्णय भयो । त्यो निर्णय भएको कुरालाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर संसदमा लिएर जाने काम कसले गर्छ त भन्दा त्यसका निम्ति सचिवालय बनाएको हो । त्यसकै निम्ति कर्मचारी राखेको हो । त्यसैले यो राज्य व्यवस्था समितिबाट जे कुरा टुंग्याइएको हो, त्यसलाई जस्ताको तस्तै संसदमा लिएर जाने काम त्यहाँको सचिवालयको हो । त्यहाँको, त्यहाँका सम्बन्धित अधिकारीहरूको, उनीहरूले गर्ने हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

रामहरि खतिवडाले भने– दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार छु

अब यो विषयको सन्दर्भमा एउटा मानवीय त्रुटि भएको हो कि अथवा बदनियत राखेर गरिएको हो । सबभन्दा पहिला त यो कुरा छुट्याउनु पर्‍यो । किनकि समितिको निर्णय त निष्कर्ष त एउटा दुई निष्कर्ष हो, कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने । यसमा किन्तु, परन्तु, यो, त्यो, यसलाई छुट, उसलाई छुट केही पनि छैन । त्यो समितिको निर्णय भइसके पछाडि बरु त्यसलाई फेरि पुनरावलोकन गर्नका निम्ति राजनीतिक तहबाट दबाबहरू सिर्जना नआएको होइन । तर त्यो, त्यो त्यसलाई पुनराविलोकन नगर्ने भन्ने ठाउँमा समिति अडिएर बस्यो ।

पुनरावलोकन पनि त कसैले कागजमा कोठामा बसेर लेखेर हुँदैन नि त । त्यो गर्नलाई पनि त फेरि बैठक बस्नुपर्थ्यो, फेरि छलफल हुनुपर्थ्यो । बैठक पनि बसेन, कहिले छलफल पनि भएन किनकि समितिको, सिंगो समितिको स्ट्यान्ड रह्यो यसमा कि जे निर्णय भयो, निर्णय भयो । एकचोटि निर्णय भएपछि यसमा हामी फर्किन्नौँ भन्ने कुरा भएपछि त त्यो टुंगिएको विषय हो ।

अब त्यहाँनिर भएको सांसदहरूले यसलाई अक्षरश: हेर्नुभयो कि भएन भनेर एउटा प्रश्न उठाउने विषय त कसैले बनाउन सक्ला । तर, सामान्यतया के हुन्छ यस्तोमा भने अभ्यासको हिसाबले समितिबाट आएको प्रतिवेदन यस्तो आएको भन्ने सबैलाई थाहा थियो । त्यो व्यवस्था नै रहेर आएको सबैले बुझेर सांसदहरूले पारित गर्नुभएको भन्ने कुरा बुझ्न सकिहालिन्छ ।

समितिबाट पारित भए अनुसारको प्रावधान नराख्न लामो समयदेखि चलखेल भइरहेको थियो । त्यो चलखेलको कुरा त समितिको बैठकले बन्द गर्दिएको हो । कुनै त्रुटिको कारणले गर्दा भएको हो कि यो बदनियत राखेको हो, सबभन्दा पहिला त्यसलाई छुट्याउनु पर्‍यो । त्यसलाई छुट्याउने एउटै मात्र विधि छ । यसमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउँदै गर्दाखेरि संलग्न भएको जो सुकै होस् । समिति सभापति, सांसद कोही पनि संलग्न भएको देखिन्छ भने त्यो सत्य तथ्य बाहिर आउनु पर्‍यो । र, त्यसपछि उसलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा त्यसपछि बल्ल जिम्मेवार बनाउने कुरा भई नै हाल्छ ।

मन्त्रालयबाट विधेयक त जसरी आएको पनि च्याप्टर त्यो क्लोज भइसकेको हो । समिति बैठकमा लामो समयदेखि विवादित विषय रहेको हुनाले गर्दा यसको ठाउँमा यो राख्ने, यसको, यसको ठाउँमा कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने भनेर निर्णय गरेको हो नि । यो राख्ने भन्ने निर्णय गरेको कुरा त रेकर्डमा छ, त्यहाँ भोइसमा छ, त्यही रेकर्डमा छ । त्यो भएकोले त्यसको जिम्मेवारी त सचिवालयको हो नि त त्यो ।

यहाँ कसैले कसैलाई दोष दिएर उम्कन खोजेको होइन । अब कि सचिवालयले भन्नुपर्‍यो हामीलाई हामीले आफ्नो निर्णयहरू गर्दै गर्दा, आफ्नो प्रक्रियाहरू पूरा गर्दै गर्दा के कतैबाट अनुचित दबाब आयो, यो भयो, त्यो भयो भनेर उनीहरूले जान्ने कुरा हो, उनीहरूले भन्ने कुरा हो । तर, यसका निम्ति त के हुनुपर्‍यो भने, तत्कालै एउटा छानबिन समिति बनाउनुपर्छ, एकदम छोटो समय दिएर । त्यसले दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ । नभए बाहिर अनेकन अफवाह, आरोप, प्रत्यारोप, आशंका रहने भयो ।

यो विषयमा सिंगो संसदीय समिति एक ठाउँमा छ । हामी कोही दायाँबायाँ बाँडिएका छैनौँ । हामीले पारित गरेको भन्दा भिन्न अर्थ लाग्ने गरेर यो विधेयक पारित गरिएको छ भनेपछि त संसदको गरिमामाथिको प्रश्न भयो, हाम्रो विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न भयो । संसद त विश्वासले पनि चल्छ नि । भोलि पनि त विधेयकहरू बनाउनुपर्ने छ । त्यसैले संसदको गरिमा, संसदको विश्वसनीयताको प्रश्न भएकोले अब यसलाई यत्तिकै छाड्नु हुन्न ।

बटमलाइन कुरा के हो भने जस्तो कुलिङ पिरियड नभइकन त यो विधेयक पास हुँदै हुँदैन, सकिहाल्यो । त्यसमा त कुनै कुरै भएन । तर त्यति भनेर मात्र पनि पुग्दैन के अब । यस्तो किन भयो ? कहाँबाट भयो ? आज अहिले यो एउटा खालको एउटा एउटा बेइज्जतीको विषय त बन्यो । किन बन्यो ? कसले बनायो ? के को कारणले गर्दा बन्यो ? यो कुरा आउनुपर्छ ।

यसले सांसदहरुलाई पनि एउटा शिक्षा भयो । जे सोचेर विधेयकहरू बनेका हुन् भन्ने कुराहरू गर्‍यौँ, त्योभन्दा भिन्न कुरा तल लिखतको भाषामा आएको हुन सक्ने रहेछ । एउटा एउटा कुरालाई हेर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा एउटा यसबाट सिकाई, एउटा भोगाईबाट त्यो एउटा विषय भयो । संसदबाट पारित हुने दिन यो भन्दा भाषा फरक परेको छ भनेर त्यही त्यसलाई सच्याउने कुरा भएको भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो । पहिलो कुरा, समितिको बैठकको निर्णय त एउटा गरेको कुरालाई त्यहाँ आउँदै गर्दाखेरि त्यो निर्णय भिन्न किन आयो भन्ने कुरा त त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्‍यो ।

संसद मार्फत देश र जनताले जान्ने हो । यो विषयले हामी संसदप्रति पनि प्रश्न उठ्यो । त्यसैले सभामुखको जिम्मेवारी हो यो अब । सभामुख पार्लियामेन्टको लिडर हो । सभामुख अभिभावक हो । संसदको, सिंगो संसदमाथि प्रश्न उठेको हुनाले गर्दा यसलाई अब उहाँले नछोडिकन तुरुन्तै एउटा समिति बनाएर यसको छानबिन समिति बनाउनुपर्छ । यदि मानवीय कमजोरीहरू भएको रहेछ भने भोलिका दिनमा यस्ता कमजोरी सच्याउनका निम्ति यसले हामीलाई बाटो देखाउँछ । बदनियत राखेर भएको रहेछ भने त्यसले झन् हामीलाई सिकाउँछ ।

हामी सांसदहरूले पनि कहाँ कमजोरी गरेका छौँ, त्यो कुरालाई पनि हामीलाई पनि सच्चिने मौका दिन्छ । त्यसैले यसलाई यसलाई यसलाई यो विषयका सन्दर्भमा यसलाई तुरुन्तै एउटा समिति बनाएर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।