मान बढ्यो त श्रीमान् ?

विधिवेत्ताहरू भन्छन्– हिजो १८ असारको सर्वोच्चको फैसला हेर्दा न्यायालयमा कार्यकारिणीको कताकति छायाँ देखियो । आफूलाई फैसला पायक नपर्दा प्रतिवादीहरूले गर्ने टीकाटिप्पणीहरूमा ठप्पा लगाउँदै हिंड्न हामी प्रेसजगतलाई मन हुँदैन ।

लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता घटाउन सघाउने बहसहरू सुन्न नपरे हुन्थ्यो । श्रीमान्‌हरूका शैली आफ्ना हुन सक्छन्, तर न्यायालयको नियतमाथि कसैले प्रश्न नउठाइदिए हुन्थ्यो ।

हामी नागरिकहरू संविधान र लोकतन्त्रले निर्धारण गरेको विधायिकी, कार्यकारिणी र कार्यपालिका तीन क्षेत्रको स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्न नेपालका तीन प्रमुख अंगहरू सक्षम छन् भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्न चाहन्छौं ।

तर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत स्वयंले अदालतमा राय बाझिने पृष्ठभूमि बेलिबिस्तार लगाएकोमा, अनि श्रीमान् सपना प्रधान मल्लले नै यति जरूरी विषयमा साढे चार वर्ष ढिलाइ गरेकोमा आत्मालोचित हुनुपर्ने दृश्य देखिसकेपछि अब हामीलाई नेपालको न्यायालयमा हुने ढिलासुस्ती, त्यसका कारण र कारणका पनि कारणबारे खुला बहस गर्न खासै हिच्किचाइराख्नु परेन ।

आखिर वास्तविक खुला इजलास त जनता नै हुन् । तिनले यी सबै काम गर्न आफू नभ्याउने हुनाले आफूमा सन्निहित सम्प्रभु अधिकार प्रयोग गर्न यी तीन अंगलाई अख्तियारी सहित खटाएका पो हुन् ।

यो लोकतान्त्रिक मान्यतालाई निरन्तर मान्छौं भनेर थप मान्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहित पाँच न्यायाधीशमाथि केही आधारभूत तर्कहरू राख्नैपर्ने हुन्छ । विधिको शासन परिपालना गर्ने–गराउने सर्वोच्च संस्थाबाट साढे चार वर्षको पट्यारलाग्दो समय कटान किन गरियो होला ? अनि पछिल्लोपल्ट जेठ २८ हुँदै असार १८ मध्यरातसम्म आइपुग्दा किन संविधान र संवैधानिक कानूनका आधारभूत मूल्यमान्यता बेवास्ता गरियो होला ?

यो पनि पढ्नुहोस

संविधानमाथिको हमलालाई ‘सर्वोच्च’ अनुमोदन

यो पनि पढ्नुहोस

न्यायाधीशहरूको फरक रायबीच कसरी भयो संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर ? (पूर्णपाठ)

नेपालमा व्यक्तिविशेषको होइन, विधिकै शासन चल्छ भनेर नागरिकलाई बताउन कुनै श्रीमान्‌लाई किन हिच्किचाहट भयो होला ?

यस्ता विषयमा न्यायालयले दिने फैसलामाथि आम बहस सिर्जना हुनुभन्दा पहिले न्यायालयभित्रै सबैभन्दा ठूलो आत्मसमीक्षा चाहिएको छ ।

के प्रमुख कार्यकारी अर्थात् बुझिने भाषामा भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मनमा यति बेला के चलिरहेको होला भन्ने पक्षलाई पूर्णतः बिर्सेर संविधानका धारा-धाराप्रति जवाफदेही रहेर न्यायसम्पादन गर्न हाम्रो सर्वोच्च न्यायालय सक्षम छ ? के न्यायालय आफूलाई जनताले खटाएको अख्तियारीको सोझो गर्न तयार छ ? यो संविधान असाध्यै ठूलो जनआन्दोलनबाट बदलिएको व्यवस्थाका प्रतिनिधिले बनाएका हुन् ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा साढे चार वर्षअघि गैरसंवैधानिक तरिकाले ५२ नियुक्ति दुई चरणमा दिलाइएका थिए । ती नियुक्तिका आधारभूत प्रक्रियामै त्रुटि रहेको भन्दै ओमप्रकाश अर्याल लगायतको रिट परेको थियो । १८ असार दिनभर, अनि मध्यरात के–के भयो भन्नेबारे अनलाइनखबरले विस्तृतमा लेखिसकेको छ ।

त्यसलाई संक्षिप्तमा सम्झाउँदा रिट खारेज गर्न न्यायाधीशहरू मनोज शर्मा र कुमार चुडालले राय दिएका थिए । अर्की न्यायाधीश सपना मल्लले त्यसलाई समर्थन दिंदै संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउने राय दिएकी थिइन् । पहिलो चरण अर्थात् ०७७ सालमा नियुक्त ३२ पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने मत प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा पर्ने अवस्था उत्पन्न भएसँगै ओली सरकारले ०७७ र ०७८ मा अध्यादेश मार्फत गरेका ५२ वटा नियुक्तिहरू सदर हुन पुगे ।

सम्मानित अदालतका न्यायमूर्ति (मैले अहिलेसम्म यो शब्दविन्यासको भाषाविज्ञान बुझ्न सकेको छैन, तर भाषा आफैंमा बृहत् सामाजिक विज्ञानको हाँगा भएकाले यसमा ‘मूर्ति’हरू पनि बोल्न सक्छन् भन्ठानौं) हरूबीच राय बाझिनु अन्यथा भएन । रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले फैसलापछि टिप्पणी गरे झैं एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ– के संवैधानिक कानूनको विकासका लागि यो असारे फैसलाले सकारात्मक योगदान गरिदेला ?

सिंगै राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएका महत्वपूर्ण सार्वजनिक ओहदाका नियुक्ति गर्दा गरिएका गम्भीर त्रुटिबारे न्याय निरुपण गर्न के कारणले ढिलाइ भयो ? यसको जवाफ सर्वोच्च न्यायालयले नदिए कसले दिन सक्ला ?

यो प्रश्न अब प्रधानमन्त्री ओली, जो त्यसबेला नेकपाकालमा सत्तासंकट सामना गर्दै थिए– उनले आफ्नो शक्ति अक्षत राख्न खेलका नियम कति मानेर, कति मिचेर अघि बढेका थिए । धन्न त्यो युद्धको समय थिएन, नत्र कति भाइभारदारहरू विभिन्न पर्वहरूमा सामेल हुनुपर्ने थियो ।

खेलमा ‘फउल’ भएको थियो कि थिएन भनेर रेफ्रीको भूमिकामा रहेको न्यायालयले भन्दिने त हो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस बेला नेपालको संविधानले नदिएका दुई गैरसंवैधानिक गल्तीहरू गरेकै हुन् ।

एक, दुई–दुईपल्ट संसद् विघटन सिफारिश, जसलाई ०७२ मा जारी नेपालको संविधानले मान्दैन ।

दुई, संसद् नभएको अवस्थामा उनले अध्यादेशको जुन प्रक्रिया अवलम्बन गरेर अनुकूलका नियुक्तिहरू दिलाए त्यसले उनको शासन त तत्काललाई बलियो नै भयो । मूल्यचाहिं लोकतन्त्र र संविधानवादले तिर्नुपर्‍यो, अहिलेसम्म तिर्नु परिरहेकै छ ।

यी गल्तीलाई उनले त सम्भवतः कहिल्यै नसकार्लान् । तर उनका ती गैरसंवैधानिक कर्महरूको समीक्षा नगरी इतिहास लेखिएला भन्ने लाग्दैन ।

इतिहास कस्तो लेखिएला भन्ने जिज्ञासालाई यसको पहिलो ड्राफ्ट कस्तो लेखियो भन्ने सवालले अलिकति ओझेल पारिदिने खतरा भने छ । संसद् विघटनलाई बदर गराउँदा न्यायालयले दिएको फैसला त न्यायिक इतिहासमा कोसेढुंगा नै मान्न सकिन्छ । आखिर न्यायालयले संविधानकै व्याख्या र पुनःपुष्टि त गर्ने हो । जे संविधानमा थियो, त्यसलाई कार्यकारिणीसामु सम्झाइदिनु न्यायालयको कर्तव्य जो थियो ।

तर ओलीको दोस्रो कदमका बारेमा आएको फैसलाप्रति सम्मान व्यक्त गर्नु भनेको यसलाई प्रश्नविहीन छाड्नु भनेको पटक्कै होइन । न्यायालयले हिजो १८ असारमा दिएको फैसलाले जे आधार दिंदै ५२ नियुक्ति सदर गरिदियो, यस विन्दुमा प्रश्न अब ओली र बालुवाटारतिर होइन, रामशाहपथतर्फ सोझिन्छन् ।

प्रश्न किनभने, संवैधानिक निकायमा संसदीय सुनुवाइ हुनु अनिवार्य छ । जनताका प्रतिनिधिले सुनुवाइ गर्न नपाउने, अनि कुनै पनि अध्यादेशलाई संसद्ले अपनत्व लिएपछि मात्रै त्यसले पूर्णता पाउने दुवै पक्षलाई सर्वथा उपेक्षा गरेर ती नियुक्ति दिलाइएका थिए ।

संविधानको यो स्पिरिट अदालतले नै नसम्झाइदिए जो–कोही कार्यकारीलाई हाइसन्चो भएन त ?

यतिबेला आफ्ना बारे उठेको यो प्रश्नको निरुपण सम्मानित अदालतका ‘न्यायमूर्ति’ हरूले कसरी गर्नुहोला ? आफैंले येनकेन प्रकारेण यति साह्रो ढिलासुस्ती गरिदिने, अनि ढिला भएकै कारण गलत बाटोबाट पद खानेहरूलाई बाँकी अवधि पनि खान दिउँ न त भन्नु संविधानवाद भयो त ?

मूल प्रश्न पन्छाएर लेखिएको संक्षिप्त आदेशमा लेखिनै नपर्ने थुप्रै कुरा परेका छन् कि ? यो आत्मपरीक्षण गर्ने दायित्व अदालतकै हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

५२ संवैधानिक पदाधिकारीबारे मध्यरातको फैसलाको चुरो के हो ? पढ्नुहोस्– ५ बुँदामा ब्रिफिङ

अहिलेलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको हो, जसलाई कदर गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ । अनि नागरिक लोकतन्त्रमा सबैभन्दा माथि हुन्छन्, विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिकीहरू तिनका अख्तियारीप्राप्त भोगचलनकर्ता मात्रै हुन् भन्ने सत्यलाई पुनः स्वीकार गर्दा कसैको मानहानि हुँदैन ।

त्यसैले न्यायालयका अधिकारीहरूप्रति सवाल उठाउनै पर्ने भएको छ : हिजोको फैसलाले न्यायालयको मान साँच्चिकै बढ्यो होला त श्रीमान् ?

आखिर जनता र तिनले संविधानसभाबाट बनाएको संविधानकै मानहानि भए न्यायालय मात्रैको एक्लो मान कसरी बच्ला र हौ, श्रीमान् ?

यो पनि पढ्नुहोस

मुद्दा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको, लाभ पाउनेछन् ४९ जनाले (सूचीसहित)

यो पनि पढ्नुहोस

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश प्रधानको एक्लो आत्मालोचना