दूधको ४ अर्ब भुक्तानी दिन सरकारको निर्देशन, डेरी उद्योगी भन्छन्– पैसा छैन !

२४ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले दुग्ध उत्पादक किसानले दूधको भुक्तानी नपाएको विषय उठाए ।

उनले जनताको जीवन आधार रहेको कृषि पेसामा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र निजी डेरीहरूबाट किसानले ६ महिनामा पाउनुपर्ने करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘पशुपालक किसानलाई दिने सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकिएको छ, साथै दुग्ध उत्पादक किसानको लागत बढी हुने हुँदा दुग्ध उत्पादनमा लागत न्यूनीकरण कार्यक्रमका लागि पालिकास्तरमा सशक्त बजेट कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने ।

किसानले समयमा दूध बिक्रीको रकम भुक्तानी नपाउने समस्या आजदेखिको होइन । समयमै भुक्तानी नपाउँदा कति किसान पलायन भएसके भने भएका पनि पलायन हुने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

दूध बेचेको ठूलो रकम बक्यौता रहँदा साना किसानलाई घर खर्च चलाउन गाह्रो भएको छ । यस्तै व्यावसायिक पशुपालन गर्ने किसान बैंकको किस्ता तिर्न र पशु आहारा समेत किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसमा पनि दुग्ध पदार्थ नबिकेको भन्दै उद्योगीले किसानको दूध सस्तोमा उठाउन पनि आनाकानी गर्दै आएका छन्  ।

केही दिनअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुग्ध व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा देशभरिका दूध उत्पादक किसानको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता यही असार मसान्तसम्म उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए ।

उनले दुग्ध विकास संस्थान तथा निजी डेरी उद्योगीहरूसँग छलफलका क्रममा किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका हुन्  ।

मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार निजी डेरीहरूले किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी ३ अर्ब र सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले १ अर्ब रुपैयाँ गरी ४ अर्ब बक्यौता छ ।

डीडीसीसँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विभिन्न डेरी उद्योगहरूले लामो समयदेखि किसानलाई दूधको बक्यौता भुक्तानी गरेका छैनन् । लामो समयदेखि किसानले बेचेको दूधको भुक्तानी नगर्दा उनीहरू समस्यामा छन् ।

डीडीसीले पनि ६ महिनादेखि किसानको दूधको पैसा तिरेको छैन । डीडीसीका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमले २०८१ पुस मसान्तसम्मको किसानको ९० करोड रुपैयाँ तिरेको र बाँकी भुक्तानी गर्ने क्रममै रहेको जानकारी दिए ।

‘२०८१ पुससम्मको दूधको पैसा हामीले क्लियर नै गरेका छौं,’ उनले भने, ‘माघदेखि अहिलेसम्मको पैसा किसानलाई तिर्न सकिएको छैन । हामीले तिर्नुपर्ने करिब १ अर्ब रुपैयाँ छ ।’

सूचना अधिकारी गौतमले सरकारले निर्देशन दिए अनुसार असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने कुनै अवस्था नरहेको बताए ।

स्टोरमा नै दूध, बटर, पाउडर लगायत मौज्दात बढी भएकाले भुक्तानी दिन नसकिएको उनको तर्क छ ।

‘हाम्रो स्टोरमा सामान सबै पेन्डिङ भएर बसेको छ, बजारमा बिक्री नै एकदमै कम छ,’ उनले भने, ‘बिक्री नै नभएपछि सबै सामान मौज्दातमा रह्यो । त्यसलाई हामीले क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकेनौं । यसै कारण हाम्रो भुक्तानी बाँकी रहेको हो ।’

डीडीसीले बक्यौता रकम घटाउन भन्दै बटर, पाउडर बेच्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, कसैले पनि टेन्डर नहालेको सूचना अधिकारी गौतमले बताए ।

‘टेन्डर परेको भए पनि नगदमा परिणत गर्न सजिलो हुन्थ्यो, टेन्डर पनि  परेन,’ उनले भने, ‘तर स्टक बिकेको छैन, हामीले ठ्याक्कै कतैबाट पैसा लिएर आएर भुक्तानी गरिहाल्छौं भन्न पनि हाम्रो अरू कुनै स्रोत छैन । दूध नबिकिकन सम्भव छैन । दूध यही समय बिक्छ भनेर भन्न पनि सकिँदैन ।’

उनका अनुसार बजारमा दैनिक दुग्ध पदार्थ बेचेर जति राजस्व आउँछ, त्यही राजस्वबाट नै किसानलाई भुक्तानी गर्ने हो ।

डीडीसीसँग सवा अर्ब रुपैयाँ बराबर बटर, धुलो दूध स्टक छ । डीडीसीले बजार रणनीति परिवर्तन गरेर मौज्दात घटाउने प्रयास गरिरहेको पनि जानकारी दिएको छ । तर, झ्याप्पै सवा अर्बको स्टक सामान बिकिहाल्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

डीडीसीले आफ्ना ७–८ वटा आयोजनाबाट दैनिक ९० हजार लिटर दूध उठाइरहेको छ ।

उसले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ असोजमा ३० करोड र फागुनमा ६० करोड गरी ९० करोड रुपैयाँ लिइसकेको हुनाले सरकारसँग तत्काल ऋण माग्न पनि सम्भव देखिँदैन ।

‘फेरि, हामीले सरकारबाट आशा गर्ने बाटो पनि छैन,’ सूचना अधिकारी गौतमले भने, ‘पुरानै ऋणको पनि ब्याज मात्रै तिर्दै बसेका छौं, साँवा घटाउन सकेका छैनौं ।’

सरकारले हौसला दिनुको सट्टा दु:ख दियो : डेरी एसोसिएसन

नेपाल डेरी एसोसिएसन अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले निजी डेरीहरूले किसानलाई नियमित रूपमा नै भुक्तानी दिइरहेको दाबी गरे ।

‘हामीले किसानलाई दूधको पैसा नियमित नै दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘किसानका पैसा तिर्न बाँकी डेरीहरूलाई भुक्तानीका लागि भनिरहेका छौं । केही डेरीले तिरिरहेको र केहीले तिर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।’

उनका अनुसार निजी डेरीसँग ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर दुग्ध पदार्थ मौज्दात छ । देशभरि दैनिक ७२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेकोमा ३६ लाख लिटर बजार आउँछ । बजारमा आएको दूधमध्ये दैनिक ४ देखि ५ लाख लिटर दूध बढी हुने उनी बताउँछन् ।

‘बढी भएको दूधको हामीले पाउडर बनाएर राख्नुपर्छ, पाउडर तत्काल बिक्री हुँदैन, हामीसँग मौज्दात पनि टन्नै छ, कतिपयले दूध नबिकैरै भुक्तानी गर्न नसकेका हुन्,’ उनले भने ।

अध्यक्ष दाहालले कोभिड आएपछि भुक्तानीको समस्या भएको बताए । अहिले कोभिडसँगै एकै पटक धेरै समस्या आएकाले पनि समयमै भुक्तानी दिन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

‘पहिले–पहिले एउटा समस्या आउँथ्यो, २–४ दिनमा हल हुन्थ्यो र समान्य अवस्थामा आइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब पहिले कोभिड आयो, लम्पी स्किन रोग आयो, त्यसपछि आर्थिक मन्दी आयो । यस्ता धेरै समस्या आएपछि त्यहाँबाट हामी निस्कनै सकेका छैनौं ।’

अध्यक्ष दाहालले सरकारबाट पनि निजी डेरी उद्योगहरूले कुनै पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरे ।

‘राज्यले किसानलाई भुक्तानी गर्नकै लागि भनेर करिब १ अर्ब बढी ऋण दिइसक्यो, अब हामीलाई १ रुपैयाँ ऋण दिँदैन,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हाम्रो धितो छँदै छ, स्टकलाई आधार मानेर ऋण देऊ भन्दा पनि दिँदैन ।’

उनले सरकार आफैं दुग्ध व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अघि पनि नसर्ने र निजी क्षेत्रलाई हौसला दिनुको सट्टा दु:ख दिने काम मात्रै गरेको आरोप लगाए ।

‘सरकारी संस्थाले त समयमै भुक्तानी गर्दैन भन्दै निजीले पनि गरेनन्’

चितवन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अध्यक्ष किशोर बगाले सरकारले निर्देशन दिँदैमा भुक्तानी हुन नसक्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार चितवनका दुग्ध किसानले ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । ‘यहाँका किसानलाई डीडीसीले नै भुक्तानी गर्न बाँकी छ, अरू निजी डेरी पनि भइहाले,’ उनले भने, ‘यति धेरै रकम एकै पटक भुक्तानी हुन त धेरै गाह्रो नै छ ।’

सरकारी संस्थाले नै समयमा भुक्तानी दिँदैन भने हामीले किन दिने भन्ने भएर नै कतिपय निजी डेरीले भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

‘अब डीडीसीले नै ६ महिनादेखिको पैसा दिएको छैन, हामीले किन दिने भनेर नै नदिएको जस्तो देखिन्छ,’ अध्यक्ष बगालेले भने, ‘यसो गर्नु गलत छ । यो व्यवसायमा देखिएका विसंगती पनि राज्यले नियन्त्रण गर्न सकेन । र, अर्को राज्यले सञ्चालन गरेको संस्थानले नै पैसा नदिएपछि अरूले पनि त्यही सिको गरे ।’

उनका अनुसार उद्योगीहरूले नै दिन बाँकी राखेपछि सहकारीहरूले पनि किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहन्छ । उद्योगीले सहकारीलाई दिएपछि सोही पैसा किसानलाई दिइने उनले बताए ।

‘उद्योगीले नै पैसा बाँकी राखेपछि कुनै–कुनै सहकारीले ऋण खोजेर पनि किसानलाई भुक्तानी दिएका छन्,’ अध्यक्ष बगालेले भने, ‘यहाँका एक जना किसानले ७–८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । अब २–४ लिटर दूध बेच्ने किसानले नै १०–२० हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् ।’

मसान्तसम्म भुक्तानी नदिने व्यवसायीलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्ने

कृषि मन्त्रालयले दूधको बक्यौता रकम समयमै भुक्तानी नपाउँदा किसान समस्यामा परेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यदि समयमै व्यवसायीले भुक्तानी नगरे फेरि व्यवसायीहरूलाई बोलाएर किन भुक्तानी भएन भनेर सोध्ने र अन्य छलफल गरिने मन्त्रालयको तयारी छ ।

‘समयमा दूधको भुक्तानी नपाउँदा किसान मारमा परेका छन्, हामीले छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘व्यवसायीहरूले पनि भुक्तानी गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । यदि त्यो भएन भने हामीले उहाँहरूलाई पुन: निर्देशन दिने वा मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गर्ने काम गर्छौं ।’