शिक्षकका माग कति सम्बोधन भए, कति बाँकी छन् ?

६ साउन, काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्न २१ साउनसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ ।

२० चैतदेखि २९ दिन लामो शैक्षिक आन्दोलन गरेपछि शिक्षक महासंघसँग १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार ऐन जारी नभएपछि महासंघले अल्टिमेटम दिएको हो । सो समयसम्म ऐन जारी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।

उता प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा गत २२ असारमा विधेयक पास गर्ने तयारी थियो । तर कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले शिक्षक महासंघको तर्फबाट फरक प्रस्ताव ल्याएपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले महासंघसँग छलफल गर्न समय मागेका थिए ।

समितिले अहिलेसम्म भएका सहमति लक भएको बताउँदै महासंघसँग छलफल गर्न मन्त्री पन्तलाई समय दिएको थियो । तर विद्यालय शिक्षा विधेयक रोकेर समितिले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

२० दिनभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्न महासंघको अल्टिमेटम

‘सरकारको कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक रोकियो,’ समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने । शिक्षक महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/०८२ मा सडक आन्दोलन गर्‍यो । पटकपटक सरकारले महासंघसँग सहमति गर्‍यो । महासंघसँग सहमतिअनुसार कति विधेयकमा समेटिए ? कति सरकारले सम्बोधन गर्‍यो ? कति माग सम्बोधन गर्न बाँकी छ ? विद्यालय शिक्षा विधेयक, संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन, सरकारको प्रस्ताव र निर्णयलाई केलाएका छौँ ।

शिक्षामा बजेट

शिक्षा सुधारको लागि शिक्षक महासंघले शिक्षाको बजेट २० प्रतिशत हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ । तर सरकारले यसपटक कूल बजेटको १०.७५ प्रतिशत मात्र शिक्षाको लागि छुट्याएको छ । सरकारले क्रमशः बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने

महासंघले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने माग राखेको छ । संविधान र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ ले पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । तर पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुन सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय शिक्षा विधेयक : बढुवामा ९० अंक नराख्न कांग्रेसको नयाँ प्रस्ताव

सरकारले नै विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाइरहेको छ । यद्यपि, सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क भएको र अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन तथा नियमावली स्वीकृत भएको जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्य योजना स्वीकृत गरेर बजेटको व्यवस्था गरेको दाबी गरेको छ ।

पाठ्यक्रम विकासको अधिकार संघमा हुनुपर्ने

शिक्षकहरूले विद्यालयको पाठ्यक्रम विकासको अधिकार संघमा हुनुपर्ने माग राखेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार विद्यालयको पाठ्यक्रम विकासको अधिकार संघमा नै रहेको छ । तर स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको अधिनमा रही स्थानीय सरकारले निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था पनि छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघ रहनुपर्ने

शिक्षक महासंघले आधिकारिक ट्रेड युनियनको रूपमा नेपाल शिक्षक महासंघ रहनुपर्ने भनेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफा १५३ मा मा शिक्षक महासंघ राखिएको छ ।

शिक्षण काउन्सिल र जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुनुपर्ने

शिक्षक महासंघले शिक्षक काउन्सिल र जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुनुपर्ने माग राखेको छ । शिक्षण काउन्सिलले गर्ने काम शिक्षक सेवा आयोगबाट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको नाम परिवर्तन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुनुपर्ने माग महासंघको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षा कार्यालय रहने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । तर संसदीय उपसमितिले सो दफा हटाएको छ ।

समितिमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ नै राख्ने सहमति जुटेको छ ।

शिक्षकको सरुवा

शिक्षकको सरुवा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको सिफारिसमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत हुनुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ ।

हाल स्थानीय तहभित्र स्थानीय तह आफैंले सरुवा गर्नसक्ने र अन्तरस्थानीय तह सरुवा गर्दा दुवै स्थानीय तहको सिफारिसमा गर्ने प्रबन्ध विधेयको दफा ६० मा राखिएको छ । अवधि २ वर्ष, ५ वर्ष र ७ वर्ष नपुगी सरुवा गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वार्थ समूह एकपछि अर्को माग तेर्स्याउँदै, कांग्रेसको दबाबमा बैठक सरेको सर्‍यै

अन्तर स्थानीय तहबीच सरुवा लिने/छाड्ने स्थानीय तहको सहमतिमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर सरुवाको अवधि र स्थानीय तहले गर्ने विषयमा शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहलाई मात्र दिन नहुने माग शिक्षक महासंघको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहहरूले गरिरहेको पूर्वाग्रही शिक्षक सरुवा रोक्नुपर्ने माग महासंघको छ । कानुनको परिधि बाहिर रहेर सरुवा नगर्न स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षक महासंघले सरुवाको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।

अविभावकबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा एकरूपता र अविभावकबाट नै बन्नुपर्ने माग महासंघले राखेको छ । महासंघको मागअनुसार नै विधेयकमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र शिक्षक सेवा आयोग

शिक्षक महासंघले संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको माग गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार शिक्षामा गरिने सुधारका लागि सिफारिस गर्न समयसमयमा सरकारले अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गर्दै आइरहेको छ ।

त्यसैगरी महासंघले संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको माग गरेको छ । स्वायत्त र स्वतन्त्र शिक्षक सेवा आयोगको प्रबन्ध विधेयकको दफा १११ मा राखिएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको अधिकार तीन तहको साझा

शिक्षक महासंघले उठाएका मागमध्ये सबैभन्दा पेचिलो बनेको विषय हो, विद्यालय शिक्षाको अधिकार तीन तहको सरकारको हुने ।

संविधानको अनुसूची ८ मा विद्यालय तहको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर महासंघ सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने पक्षमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वार्थ समूहको अति सक्रियता र कांग्रेसका कारण अड्कियो विद्यालय शिक्षा विधेयक

शिक्षकहरू स्थानीय तहमा बस्न चाहेका छैनन् । शिक्षकले भनेजसरी सम्बोधन गर्ने हो भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

महासंघले सबै प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने शिक्षा ऐनमा एकरूपता हुनुपर्ने माग गरेको छ । स्थानीयले जथाभावी बनाइरहेको ऐन रोक्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने शिक्षा ऐनमा एकरुपता बनाउने उद्देश्यबाट नै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न लागिएको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ ।

ईसीडी र कर्मचारी

बालविकास (ईसीडी) शिक्षक र कर्मचारीको लागि उचित तलबको माग महासंघले गरेको छ । महासंघको माग दरबन्दी कायम गर्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने रहेको छ ।

शिक्षा समितिमा ईसीडी विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने र २ वर्षको हुने सहमति जुटेको छ । तर ईसीडीमा कार्यरतलाई शिक्षक भन्ने वा नभन्नेमा सहमति जुटेको छैन । तलब भत्ताको विषय स्थानीय कानुनमा व्यवस्था गरिने शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ ।

दरबन्दी मिलान

दरबन्दी मिलानको कार्य व्यवस्थित बनाउनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ । विद्यार्थी शिक्षक अनुपातअनुसार कायम भएकाभन्दा बढी दरबन्दी आवश्यक भएको जिल्लामा पठाउने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दरबन्दी मिलान व्यवस्थित गर्ने विषय विधेयकको दफा ४३ मा रखिएको छ ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्यवस्थापन

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी उमेर हद नलाग्ने गरी आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । जसमा सुरुमा विधेयकमा ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रशिशत खुला गर्ने राखिएको थियो । यसमा शिक्षक महासंघले विरोध जनाएको छ । त्यसपछि संसदीय उपसमितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

एक पटकलाई उमेर हद नलगाउने भनिएको छ । तर शिक्षक महासंघले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला हुनुपर्ने अडान राखेको छ । यसमा सहमति जुटेको छैन ।

शिक्षक बढुवा

स्थायी शिक्षकको लागि १० वर्षमा एक तहको बढुवा र बढुवाको अनुपात ६०:२५:१०:५ हुनुपर्ने माग महासंघको छ । उपसमितिले सहमति गरेर कार्यसम्पादन र जेष्ठताको आधारमा आवधिक बढुवा हुने भनेको छ ।

कार्यसम्पादनमा ९० प्रतिशत ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव उपसमितिले गरेको छ । र, शिक्षक अनुपात १८:६:१ र हरेक प्रदेशमा माध्यमिक तहमा प्रतिप्रदेश २ जना विशिष्ट श्रेणीको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । द्वतीय श्रेणीमा १२ र प्रथम श्रेणीमा १५ वर्षमा बढुवा हुने प्रावधान राखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

ईसीडीका ‘शिक्षक’ मा अड्कियो विद्यालय शिक्षा विधेयक

लगातर १५ वर्षसम्म बढुवा नभएका अवकाश हुनु अगाडि एकतह स्वतः बढुवा हुने भनिएको छ । तर समय अवधि दरबन्दी अनुपात र ९० प्रतिशत अंकमा महासंघले सहमति जनाएको छैन ।

विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई शिक्षकको कार्यसम्पादन स्तरसँग जोड्नुपर्ने माग महासंघको छ । मन्त्रालयले विधेयकको दफा ६६ मा शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रियामा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिलाई आवद्ध गरिएको जनाएको छ ।

बढुवाको लागि अस्थायी सेवा गणना गर्ने

महासंघले स्थायी शिक्षकको पेन्सन र बढुवाका लागि अस्थायी सेवा गणना गर्नुपर्ने माग राखेको छ । जसमा पेन्सन प्रयोजनको लागि नपुग हुने अवधि बढीमा ७ वर्षसम्म अस्थायी सेवा गणना हुनसक्ने र २०७५ मा स्थायी हुनेहरूको लागि भने पेन्सन प्रयोजनको लागि नपुग अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । तर शिक्षक महासंघले आवश्यक परे अस्थायी अवधि सबै जोड्नुपर्ने भनिरहेको छ ।

त्यसैगरी विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने र उमेर हद पार गरेकालाई एकमुष्ट अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।

राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय कानुनमा व्यवस्था गरी स्थानीय सरकारले विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने विषय र उमेर हद पार गरेकाहरूलाई एकमुष्ट अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था विधयेकको दफा १०८ र १०९ मा रखिएको छ ।

निजी विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारी

महासंघले संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह तलब सुविधाको माग गरेको छ । संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी तथा निजी स्रोतका शिक्षकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्थानीय तह मातहत बस्न चाहँदैनन् शिक्षक, संविधान संशोधन नभई पूरा हुँदैनन् माग

विधेयकमा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही व्यवस्था गर्ने विधेयकको दफा १४८ मा समावेश गरिएको छ । संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी तथा निजी स्रोतका शिक्षकको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था विधेयकको दफा १५२ मा राखिएको छ ।

शिक्षकको प्राविधक ग्रेडको व्यवस्था

शिक्षक महासंघले प्राविधिक ग्रेडको माग गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्राविधिक ग्रेडको विषय ऐनमा राख्नु नपर्ने हो ।

शिक्षक अस्पतालको स्थापना

शिक्षक अस्पतालको माग शिक्षकहरूले गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार शिक्षक अस्पतालको स्थापना गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । अस्पातल निर्माण नहुँदासम्म निजामती अस्पतालमा शिक्षक तथा कर्मचारीको उपचार गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । गत १७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो ।

पेन्सन पट्टा जिल्लाबाट

शिक्षक महासंघले शिक्षकको पेन्सन पट्टा जिल्लाबाट नै हुनुपर्ने माग राखेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकको पेन्सन पट्टाको नविकरण प्रदेशबाट गर्नेगरी आवश्यक तयारीका काम अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

शिक्षक किताबखानामा कर्मचारीको संख्या दोब्बर बनाउन महासंघले भनेको छ । मन्त्रालयका अनुसार आवश्यक संख्यामा कर्मचारी व्यवस्था गरिएको छ ।

निजामती सेवासरह तलब

महासंघले निजामती सेवासरह तलब तथा ग्रेड व्यवस्था र एक वर्ष पूरा भएपछि ग्रेड पाउने व्यवस्थाको माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले निजामती सेवासरह तलब तथा ग्रेड व्यवस्था भएको र एक वर्ष पूरा भएपछि ग्रेड पाउने व्यवस्था विधयेकको दफा ५३ मा राखिएको छ ।

प्रधानाध्यापकको परीक्षा

शिक्षक सेवा आयोगमार्फत प्रधानाध्यापकको परीक्षा र २५ प्रतिशत थप तलब व्यवस्थाको माग महासंघले गरेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले प्रदेश तहमा सूचीकृत गरेको सूचीबाट स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक व्यवस्था गर्नसक्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षकको समायोजन

निमावि द्वितीय र प्रावि द्वितीय शिक्षकको समायोजनको माग महासंघले गरेको छ । मन्त्रालयले सरकारले तोकेबमोजिम नियमावलीमार्फत व्यवस्था गर्नेगरी गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ ।

शिक्षक मर्यादाक्रम

मन्त्रिपरिषद्‌को १७ वैशाखको निर्णयबाट शिक्षक मर्यादा कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयको सम्पत्ति

सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयको सम्पत्ति शैक्षिक कार्यमा उपयोग गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार सोको लागि सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकिएको छ ।

द्वन्द्वपीडित शिक्षक

द्वन्द्वपीडित शिक्षकको समस्या हल गर्न छानबिन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न महासंघले भनेको छ ।

छानबिन समितिले दिएको सुझावअनुसार सुविधा र पुनर्बहालीका सम्बन्धमा सरकारले निर्णय गरी सोहीबमोजिमको सुविधा प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्बोधन हुन बाँकी रहेकाको हकमा विधेयकको दफा १०६ मा व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रसूती बिदा ६ महिना र सट्टा शिक्षकको व्यवस्था

प्रसूति बिदा अन्य सेवाका कर्मचारीहरू सरह गर्ने र सो व्यवस्था नियमावलीमा राख्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एकै प्रकारको शिक्षक

शिक्षक महासंघले देशैभर एक प्रकारको सेवासर्त अनुसारको शिक्षकको प्रबन्ध गर्न माग गरेको छ । विधेयकमा स्थायी बाहेक अन्य शिक्षकको प्रबन्ध गरिएको छैन । श्रीमान्-श्रीमती शिक्षण पेसामा भए निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था पनि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

यी हुन् सरकारसँग शिक्षकले गरेका सहमतिका ९ बुँदा

त्यसैगरी मन्त्रालयका अनुसार गाभिएका विद्यालयका कर्मचारीको सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार गर्न सक्नेछ ।

शिक्षक महासंघका पदाधिकारीलाई काजमा राख्ने

शिक्षक महासंघले महासंघका ४ जना पदाधिकारीलाई काजमा राख्नुपर्ने माग गरेको छ । शिक्षक महासंघका २ जना पदाधिकारीलाई काजमा राख्ने व्यवस्था हालको नियमावलीमा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षक आचारसंहिता

विधेयकको दफा ७१–८३ मा शिक्षक आचारसंहिता व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यालयलाई उत्कृष्ट सिकाइ केन्द्र बनाउने

मन्त्रालयका अनुसार कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरी राम्रा कार्यसम्पादन गर्ने विद्यालयहरूलाई उत्कृष्ट सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने काम भइरहको छ ।

शिक्षकलाई दुर्गम भत्ताको व्यवस्था

अन्य सेवाअनुसार हाल व्यवस्था भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । सो व्यवस्था विधेयकको दफा ५० मा राखिएको छ ।

शिक्षक अविभावक संघ

मन्त्रालयका अनुसार शिक्षक अभिभावक संघ नियमावलीमा व्यवस्था गरिनेछ ।

शिक्षक कर्मचारीको तालिम

विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि विधेयकको दफा १५१ मा रखिएको छ । प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रलाई शिक्षक प्रशिक्षण एकेडेमी बनाउने विषय उपसमितिको प्रतिवेदनमा आएको छ ।

९ बुँदे सहमति कार्यन्वयनमा

शिक्षक महासंघसँग भएका सहमतिअनुसार धेरै विषय विधेयकमा आएको मन्त्रालयको दाबी छ । २०७५ देखि २०८१ सम्म भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा आवधिक बढुवा बहेक अरू विषयमा सहमति जुटेको दाबी मन्त्रालयको छ ।

गत चैत २० देखि २९ दिन चलेको शिक्षकको आन्दोलनले १७ वैशाखमा ९ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति पनि कार्यान्वयनमा गएको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ ।