सुक्खा संकटग्रस्त मधेश : सरकारबाट घोषणा भयो, केही राहत आएन

११ साउन, जनकपुरधाम । मधेशलाई अन्नको भण्डार भनिन्छ । त्यसैले यस वर्ष मधेश सरकारले नीति ल्यायो ‘मधेशले देशलाई खुवाउने’ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा कृषि उत्पादनमुखी नीति ल्याए पनि मधेशमा अहिले खडेरी चर्किंदै गएको छ । प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार शुक्रबारसम्म मधेश प्रदेशमा ५१ प्रतिशत खेतमा मात्र धान धान रोपाइँ भएको छ ।

जेनतेन सिंचाइको जोहो गरेर रोपिएको खेत चिरा परेका छन् भने ब्याडमा राखिएको बिउ सुक्न थालेको छ । मधेशका आठवटै जिल्लामा यो समस्या उस्तै छ । किसानहरू धान रोप्न नसक्दा जिविकोपार्जनको मुख्य स्रोत नै गुम्ने त्रासमा छन् ।

खेतीपातीमै होइन, दैनिक जीवनका लागि खानेपानीको संकट बढ्दो छ । इनार, कुवा र चापाकल जस्ता मुख्य पानीका स्रोत सुक्न थालेका छन् । पर्सा, बारा र सप्तरीमा चापाकल सुक्न थालेपछि ट्यांकरबाट पानी बाँड्न थालिएको छ ।

खानेपानीको स्रोत हराउँदै जाँदा, अब जीवनयापन कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर चिन्ता सबैलाई लागेको छ । विद्युतीय मोटरबाट सिंचाइ गर्दा करेन्ट लागेर दिनहुँ किसानहरुले जीवन गुमाउनु परेको छ ।

संकट निम्तिएपछि मधेश सरकारले २६ असारमा मधेश प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघ सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । मधेश सरकार आफैंले शुरुमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । ६ साउनमा मधेश सरकारले संघीय सरकारलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसका आधारमा ७ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

तयारी विनाको घोषणा

मधेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र र संघ सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपनि किसानहरुले अहिलेसम्म कुनै राहत पाएका छैनन् । मधेश सरकारले खानेपानी अभाव भएको ठाउँमा ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन कार्यालयका ट्यांकरहरु प्रयोग गरेर पर्सा, बारा र सप्तरीका विभिन्न बस्तीमा पानी बाँडिरहेका छन् ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका लगायत कतिपय स्थानीय तहले समेत खानेपानी वितरण गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले खानेपानी बाँड्ने बाहेक अहिलेसम्म अरु नतिजामुखी काम केही गर्न सकेको छैन । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको संघीय सरकारले दुईवटा अध्ययन टोली परिचालन गर्नेबाहेक अरु काम गर्न सकेको छैन ।

‘मधेश सरकारद्वारा अहिलेसम्म १५ वटा ट्यांकरबाट खानेपानी वितरणको काम चलिरहेको छ’ मधेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृहमन्त्री राजकुमार लेखी भन्छन्, ‘खानेपानीका लागि ठाउँठाउँमा बोरिङ गाड्न ऊर्जा सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । यसबाहेक अहिले खासै केही गर्न सकिएको छैन ।’

मधेश सरकारको विपद कोषमा १२ करोड रुपैयाँ छ । खानेपानी टयांकरमा इन्धन राख्न र जनशक्ति व्यवस्थापनमा विपद कोषको रकम खर्च भइरहेको मन्त्री लेखीले बताए । उनका अनुसार, अहिलेसम्म संघ सरकारबाट केही पनि सहयोग आएको छैन ।

संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपनि सरकारको क्रियाशीलता खासै नदेखिएको इन्जिनियर रत्नेश्वरलाल कर्ण बताउँछन् । ‘संकटग्रस्त घोषणा त भयो । तर त्यसपछि सरकारको सक्रियता मैले देखेको छैन’ उनी भन्छन्, ‘जहाँ समस्या छ, त्यहाँ घना जनसंख्या छ, तत्काल बोरिङ गाड्न सक्ने हो भने धेरै राहत मिल्छ । खानेपानीको समस्या तत्काल न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’

शुक्रबार मधेश झरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशका विभिन्न जिल्लामा ५ सय डिप बोरिङ राख्ने कार्यक्रम घोषणा गरे । तर बोरिङ गाड्न पनि समय लाग्ने देखिन्छ ।

मन्त्री लेखी स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेरै खानेपानीको समस्या समाधानमा लागेको बताउँछन् । खानेपानीका लागि त काम हुन सकेको छैन भने धाजा पारेका सुख्खाग्रस्त खेतका लागि झनै केही हुन सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्री आज मधेश गए, प्रथम राष्ट्रपतिले १४ वर्षअघि चेतावनी दिएका थिए

पूर्वसचिव जक्की अहमद अन्सारी सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणासँगै तत्काल राहत प्याकेज ल्याइनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणासँगै तत्काल राहतका प्याकेज आउनुपर्ने हो । दीर्घकालीन समाधानका लागि विज्ञहरुको गहिरो अध्ययन सहितको प्रतिवेदन ल्याउने र त्यसमा  आधारित अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित बजेट व्यवस्था हुनुपर्थ्यो ।’

रित्तो घोषणाले किसानहरुलाई समाधान नदिने उनको भनाइ छ । तीनै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको अभाव समेत रहेको उनको भनाइ छ । जुन भनाइसँग मधेश सरकारका एक सचिव सहमत छन् । ‘अरुको मुख ताकेर पनि पुग्दैन । भएको स्रोत साधनलाई कम्तिमा परिचालन गर्नुपर्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकारले समेत यसमा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ ।’

स्यालो ट्युबवेल र बोरिङका कुरा

मधेशमा खानेपानी र सिंचाइ दुबैको संकट छ । खानेपानीको संकट तत्काल टार्न सकिए पनि खेतमा खडेरीको सामना गर्न सकस देखिन्छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अनि ऊर्जा सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले यी विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कृषि मन्त्रालय धान रोपाइँ बढाउनुपर्ने र रोपिसकेको खेतमा बिरुवा बचाउनुपर्ने गरी तयारी गरिरहेको दावी गर्छ । यता ऊर्जा सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकता खानेपानी रहेकाले समस्या न्यूनीकरण गर्ने गरी अघि बढेको जनाएको छ ।

ऊर्जा सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव रामकुमार खंगका अनुसार सहरी क्षेत्रमा झन्डै ६० प्रतिशत खानेपानीको अभाव छ । वीरगञ्जमा मात्र दैनिक ४० लाख लिटर पानीको अभाव छ । तर त्यसको १० प्रतिशत मात्र आपूर्ति हुन सकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

१९ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा मात्रै वर्षैभरि सिँचाइ, बाँकीमा वर्षाको भर

हुनेखानेभन्दा विपन्न दलित वस्तीमा खानेपानीको अभाव चर्को रहेकाले उनीहरुका लागि समाधान खोज्न जरुरी रहेको सचिव खंगको भनाइ छ । प्रभावित क्षेत्रहरूमा ट्यांकरमार्फत पानी वितरण भइरहेको छ ।

तर सिंचाइको क्षेत्रमा खासै काम अघि बढ्न नसकेको उनी स्विकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘सिंचाइमा धेरै पानी आवश्यक पर्छ । केही योजनाहरू तत्काल चल्ने अवस्थामा छन् । त्यो सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।’

उनका अनुसार तत्काल चल्नसक्ने अवस्थामा रहेका बोरिङहरू सञ्चालनमा ल्याइएका छन् भने नयाँ बोरिङ गाड्ने काम पनि अघि बढाउने तयारी छ । एक साताभित्र बोरिङ गाड्नेगरी काम अघि बढने उनको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले असार अन्तिम सातादेखि आठवटै जिल्लामा कर्मचारी परिचालन गरेर सुख्खाग्रस्त क्षेत्र स्थलगत प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सिंचाइका लागि स्यालो ट्युबवेल गाडेर रोपाइँ बढाउने र रोपिसकेको रोपोलाई बचाउने तयारी रहेको मन्त्रालयका सचिव डा. उमेश दाहाल बताउँछन् ।

सचिव दहालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सिंचाइका लागि आठवटै जिल्लामा विनियोजन गरिएको १७ करोड रुपैयाँबाट स्यालो ट्युबवेलको काम अगाडि बढाएको छ । विगतका वर्षमा मन्त्रालयले गाडेका २१ सय स्यालोट्युबवेलले गर्दा यसपालि सिंचाइमा ठूलो सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ ।

छरुवा तथा सुख्खा जातको सुझाव

सुख्खाको समस्याले मधेशका जिल्लाहरु आक्रान्त छन् । तर कृषि मन्त्रालयले तयार गरेको सुख्खाग्रस्त क्षेत्र स्थलगत प्रतिवेदनमा हालसम्म रोपाइँ भएका आधा ठाउँमा स्यालो र डिपट्युबवेलबाटै पानीको कारण सम्भव भएको उल्लेख छ । सतही पानीका स्रोत प्राय: सुकेको देखिन्छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, मधेशका सतही सिंचाइ प्रणालीहरू मुख्य रूपमा खोला र नदीसँग जोडिएका छन् । सर्लाहीमा बागमती र मनुषमारा सिंचाइ प्रणाली, रौतहटमा बागमती तथा झाँझ नहर, पर्सा र बारामा गण्डक नहर, सप्तरीमा कोशी र चन्द्रनहर तथा सिरहा–धनुषाका केही क्षेत्रमा मात्र कमला नहर प्रयोगमा छन् । तर अधिकांश क्षेत्रमा भूमिगत स्यालो र डिप ट्युबवेल नै सिंचाइको प्रमुख आधार बनेको छ ।

सतही सिंचाइ प्रणालीको सुधार, मर्मत र पुनर्निर्माणको खाँचो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भूमिगत डिप ट्युबवेलहरू सञ्चालनयोग्य बनाउने पहल गर्नुपर्ने र भूमिगत पानीको गहिराइसम्बन्धी अध्ययन गरी दीर्घकालीन सिंचाइ योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थलगत अध्ययनको सुझाव छ ।

खेतीका तौरतरिकाहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने

सुख्खा संकट बढ्न थालेपछि खेतीका तौरतरिकाहरु परिवर्तनहरू गर्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । विशेषगरी छरुवा विधिबाट धान रोपाइँ, सुख्खा प्रतिरोधी धान जातको प्रवर्द्धन तथा बाली लक्षित सहुलियत उपायहरू लागू गरेर राहत प्रदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चन्द्र नहर, कोशी पम्प नहर, कमला नहर, बागमती नहर, मनुसमारा सिंचाइ अन्तर्गत मानपुर नहर, गण्डक नहरहरुलाई मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने र अरु नहर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । सन्चालनमा नरहेका भूमिगत सिंचाइ स्रोत स्यालो तथा डिपट्युबवेलहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनी स्थलगत विशेषज्ञहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

अल्पकालीन विकल्प अन्तर्गत तत्कालीन सिंचाइ, निष्क्रिय ट्युबवेलको पुन:सञ्चालन, वर्षा पानीको संकलनमा जोड, धानको सट्टा वैकल्पिक बाली उत्पादन, सुख्खा सहने र छोटो समयमा उत्पादन दिने धानका जातमा अनुदान दिई किसानलाई सहुलियत दिन पनि अध्ययन टोलीको सुझाव छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेशमा खडेरी : सिँचाइमा मोटरको भर, दिनहुँ मर्छन् किसान

यो पनि पढ्नुहोस

मधेशमा खडेरी : सिँचाइमा मोटरको भर, दिनहुँ मर्छन् किसान

यो पनि पढ्नुहोस

यसकारण सुक्खाको मारमा छ मधेश

यो पनि पढ्नुहोस

‘अब सुक्खा क्षेत्रमा हुने बालीबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ, वैकल्पिक बालीबारे सोच्नुपर्छ’