सरकारी अस्पतालको खाना : खिचडी तरिकाले अनावश्यक खर्च

एकजना महालेखा परीक्षक सरकारी अस्पतालमा अडिट गर्न पुगेका थिए । कामको सिलसिलामा उनी आफैं बिरामी भएर त्यही अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्‍यो । अडिटका क्रममा देखेका कमजोरीहरू आफैं बिरामी भएपछि झन् प्रष्टसँग देखे ।

बिरामीहरूलाई एनपीओ ‘केही पनि मुखबाट नखाने’, अप्रेसनपछिको तरल डाइट, सिप्स वा सफ्ट डाइटमा राख्दा पनि अस्पतालले पूरा डाइटकै हाजिरी लगाएर टेन्डरअनुसारको रकम दैनिक २००–३०० रुपैयाँ दाबी गरिरहेको थियो । अप्रेसनअघि वा अप्रेसन सकिएपछि सुरुमा बिरामीले खाने खर्च ५० रुपैयाँभन्दा कम भए पनि राज्यले पूर्णरकम तिर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

यो घटनाले सरकारी अस्पतालहरूको डाइट व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ । यो प्रणालीले राज्यको ठूलो रकम दुरुपयोग मात्र गर्दैन, बिरामीको स्वास्थ्य सुधारमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

पोषणको चिकित्सकीय महत्व

चिकित्सकीय उपचार जति उन्नत भए पनि सन्तुलित खानेकुरा नभए बिरामीको रिकभरी प्रक्रिया ढिलो हुन्छ । शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ, रगतमा एल्बुमिनको स्तर घट्छ, घाउ चाँडो निको हुँदैन र जटिलताहरू बढ्छन् । त्यसैले हरेक बिरामीलाई उसको स्वास्थ्य अवस्था र आवश्यकता अनुसारको खाना दिनुपर्ने वरिष्ठ पोषणविद् भूपाल बानियाँको भनाइ छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले पनि अस्पतालमा पोषणको कमीलाई आईसीयूमा हुने मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये एक मान्छन् । त्यसैले अस्पतालमा दिइने खाना बिरामीका लागि महत्वपूर्ण छ ।

अस्पतालमा दिइने खाना केवल ‘खाना’ मात्र होइन, यसले औषधिको रूपमा काम गर्छ । विशेष गरी शल्यक्रिया गरिएका बिरामी, क्यान्सर, मधुमेह, मिर्गौला रोग भएका व्यक्ति र बालबालिका तथा वृद्ध बिरामीमा पोषण व्यवस्थापन अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । त्यसैले बिरामीको आवश्यकता अनुसार खाना उपलब्ध गराउनु पर्ने वरिष्ठ पोषणविद् बानियाँ बताउँछन् ।

‘नेपालका धेरैजसो सरकारी अस्पतालमा यो पक्षलाई प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन’ बानियाँ भन्छन्, ‘बिरामीको अवस्था र उसको अवश्यकता अनुसार उसले खाना पाउने हो भने छिटो निको हुन्छ र राज्यलाई आर्थिक भार कम पर्छ ।

वर्तमान अवस्था : पुरानो प्रणालीको कमजोरी

अधिकांश सरकारी अस्पतालहरूमा डाइट व्यवस्थापन पूरानै तरिकाले गरिन्छ । वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा जस्ता ठूला तथा मध्यम अस्पतालहरूमा कागजी प्रणालीकै आधारमा खाना वितरण गरिन्छ ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका पोषणविद् डेनिस सिटौलाका अनुसार बिरामीको आवश्यकता अनुसार खाना दिइन्छ तर कम्प्युटराइज्ड सिस्टम नभएका कारण कहिँलेकाँही फुल डाइट नचाहिने बिरामीको नाममा पनि फूल डाइटकै खर्च जाने सम्भावना रहन्छ ।

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतकी पोषणविद् सम्झना हमाल शाहीका अनुसार यहाँ सबै बिरामीलाई निःशुल्क खाना दिइन्छ । बिहान दाल–भात–तरकारी, दिउँसो दूध–बिस्कुट वा फलफूल र बेलुका फेरि दाल–भात दिइन्छ । मधुमेहका बिरामीलाई आलु नहालिएको तरकारी र बढी सलाद दिइन्छ । तर प्रणाली नभएका कारण बिरामीले खान नसक्ने अवस्थामा पनि फुल डाइट पठाइने समस्या देखिन्छ ।

प्रादेशिक अस्पताल मलंगवाका प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सचिन कुमार यादव भन्छन्, ‘अप्रेसनपछि १२–१४ घण्टासम्म कालो चिया, तातोपानी, जाउलो जस्ता तरल खानेकुराबाट सुरु गरिन्छ । तर कम्प्युटराइज्ड सिस्टम नभएका कारण कहिलेकाहीं तरल डाइटमा रहेका बिरामीलाई पनि पूर्ण डाइट पठाइन्छ । ‘

यी सबै अस्पतालमा एक जना मात्र पोषणविद् हुने भएकाले सबै बिरामीको व्यक्तिगत पोषण काउन्सिलिङ गर्न सम्भव हुँदैन । क्यान्टिन छुट्टै टेन्डरबाट सञ्चालन हुन्छ र सरकारले बिरामी खानाका लागि छुट्टै बजेट छुट्याए पनि रेकर्ड र भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी छैन । पेपर–बेस्ड रेकर्डका कारण अडिट गर्न, प्रमाणीकरण गर्न र अनियमितता पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ ।

प्रहरी अस्पतालको सकारात्मक उदाहरण

नेपाल प्रहरी अस्पतालमा भने कम्प्युटराइज्ड डाइट म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू छ । बिरामी भर्ना भएपछि चिकित्सकले दैनिक डाइट प्रकार (एनपीओ, लिक्विड, सफ्ट, फुल) रेकर्ड गर्छन् र सोहीअनुसार मात्र खर्च भुक्तानी हुन्छ । यसले अनियमितता निकै कम गरेको छ र बिरामीले आवश्यक पोषण समयमै पाउँछन् । यो अस्पताल अन्य सरकारी अस्पतालका लागि उदाहरण बन्न सक्छ ।

समाधान : कम्प्युटराइज्ड डाइट म्यानेजमेन्ट प्रणाली

समस्या समाधानको मुख्य उपाय कम्प्युटराइज्ड डाइट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भएको पोषणविद्हरू बताउँछन् । पोषणविद्हरूका अनुसार बिरामी अस्पताल भर्ना भएपछि उनीहरूको चिकित्सकीय अवस्था, उमेर, रोग, अपरेसन वा अन्य अवस्थाको आधारमा डाइट प्रिस्क्राइब गर्नुपर्छ । यो सिस्टम अस्पतालको सिस्टमसँग जोडिनुपर्छ ।

प्रणालीमा दैनिक रूपमा अपडेट हुने डाइट प्रकार अनुसार मात्र क्यान्टिनले खाना तयार पार्ने र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले बिरामीलाई व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार पोषण दिन सहयोग गर्ने र अनावश्यक खर्च रोक्ने राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका पोषणविद् डेनिस सिटौला बताउँछन् ।

यो प्रणाली लागू गर्दा हुने मुख्य फाइदाहरू

यो प्रणाली हरेक सरकारी अस्पतालले लागु गर्ने हो भने बिरामीले सही समयमा सही डाइट पाउँछन्, जसले रिकभरी छिटो हुन्छ । राज्यको फजुल खर्च घट्छ । अडिट प्रक्रिया सरल र प्रमाणित हुन्छ । पोषणविद् र चिकित्सकहरूलाई बिरामीको ट्र्याकिङ गर्न सजिलो हुन्छ । साथै पारदर्शिता बढ्छ र भ्रष्टाचारको सम्भावना घट्छ ।

आर्थिक बचतको सम्भावना

सरकारी अस्पतालहरूमा कम्प्युटराइज्ड डाइट म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्दा हुने आर्थिक बचत अत्यन्त ठूलो र दीर्घकालीन हुन्छ । हालको म्यानुअल प्रणालीमा बिरामीहरूको वास्तविक स्वास्थ्य अवस्था जस्तो भए पनि प्रायः सबैलाई पूर्ण (फुल) डाइटको दरमा खर्च हिसाब गरिने सम्भावना रहन्छ ।

टेन्डरअनुसार दैनिक २०० देखि ३०० रुपैयाँ (औसत २५० रुपैयाँ) फुल डाइटको रकम तोकिएको हुन्छ । तर वास्तविकतामा एनपीओ अवस्थामा रहेका बिरामीले शून्य वा न्यूनतम खर्च, लिक्वीड डाइटमा ५०–८० रुपैयाँ, सफ्ट डाइटमा १५०–१८० रुपैयाँ मात्र लाग्छ । यही अन्तरलाई प्रणालीले गर्न नसक्दा राज्यको ठूलो रकम अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको छ ।

एक हजार बेड क्षमताको ठूलो अस्पताललाई उदाहरणका रूपमा लिऔं । यस्तो अस्पतालमा औसत ७५० बिरामी दैनिक उपचाररत हुन्छन् । यदि सबै बिरामीलाई पूर्ण डाइटकै दरमा २५० रुपैयाँ हिसाब गरियो भने दैनिक कुल डाइट खर्च १ लाख ८७ हजार ५ ०० रुपैयाँ पुग्छ । महिनामा यो रकम ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ र वर्षमा झण्डै ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।

तर कम्प्युटराइज्ड सिस्टम लागू गरेर बिरामीको वास्तविक अवस्था अनुसार डाइट तोकियो भने औसत प्रतिबिरामी डाइट लागत १६० देखि १८० रुपैयाँमा झर्न सक्छ । यसरी हिसाब गर्दा दैनिक कुल खर्च १ लाख २७ हजार ५०० रुपैयाँमा सीमित हुन्छ ।

नतिजास्वरूपदैनिक ६० हजार रुपैयाँ बचत हुन्छ, महिनामा १८ लाख रुपैयाँ र वर्षमा २ करोड १६ लाख रुपैयाँ बचत हुन्छ । यदि अस्पतालको अकुपेन्सी दर ८०–८५ प्रतिशत छ र फुल डाइटको दर २८० रुपैयाँ छ भने यो बचत २ करोड ५० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ । यो आंकडा वीर अस्पताल जस्ता ठूला अस्पतालका लागि यथार्थपरक छन् ।

५०० बेड भएको प्रदेशिक अस्पतालमा पनि फरक छैन । औसत ३७५ बिरामी रहँदा पूर्ण डाइट दरमा दैनिक ९३ हजार ७५० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । कम्प्युटराइज्ड प्रणाली लागू गरेपछि दैनिक बचत ३० हजार रुपैयाँ हुन्छ, जसले महिनामा ९ लाख र वर्षमा १ करोड ८ लाख रुपैयाँ बचत गर्छ । त्यस्तै १०० देखि २०० बेडका जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि प्रतिअस्पताल वार्षिक २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्न सकिन्छ ।

देशभरका सबै सरकारी अस्पतालमा यो प्रणाली लागू गर्दा बचतको आकार अझ ठूलो हुन्छ । नेपालमा केन्द्रीयस्तरका ठूला अस्पताल १०–१५ वटा, प्रदेशिक तथा क्षेत्रीय अस्पताल २०–२५ वटा र जिल्लास्तरका ७० भन्दा बढी अस्पताल छन् ।

यी सबैलाई समेटेर गरिएको अनुमानअनुसार वार्षिक कुल बचत ६५ देखि ८० करोड रुपैयाँ हुन सक्छ । राम्रोसँग कार्यान्वयन भएमा र उच्च अकुपेन्सी भएका अस्पतालहरूमा यो बचत १ अर्ब ५० करोडदेखि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ ।

यो बचतलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य महत्वपूर्ण काममा लगाउन सकिन्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरेर गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको दायरा बढाउन सकिन्छ ।

महँगा औषधि, क्यान्सर उपचार, हृदयरोगका उपकरण, आइसीयू बेड र आधुनिक प्रविधिमा लगानी गर्न सकिन्छ । साथै थप पोषणविद् तथा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरी सेवाको गुणस्तर उकास्न पनि सकिन्छ ।

कार्यान्वयनका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा

नयाँ प्रणाली लागू गर्दा केही चुनौती पनि आउन सक्छन् कर्मचारीको तालिम, प्रविधिको उपलब्धता, इन्टरनेट पूर्वाधार र प्रारम्भिक लगानी । तर यी चुनौतीहरू समाधानयोग्य रहेको पोषणविद् सम्झना हमाल बताउँछिन् ।

उनका अनुसार सबैभन्दा पहिले सरकारले नीतिगत रूपमा सबै सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य कम्प्युटराइज्ड डाइट सिस्टम लागू गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । केही ठूला अस्पतालबाट पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरी नतिजा हेरेर क्रमशः विस्तार गर्न सकिन्छ ।

डाक्टर, नर्स, पोषणविद् र क्यान्टिन कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ । अडिट विभागले पनि आफ्नो रिपोर्टमा यो विषयलाई प्राथमिकता दिई नियमित अनुगमन र सिफारिस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारी अस्पतालमा डाइट व्यवस्थापन सुधार केवल आर्थिक विषय होइन । यो बिरामीको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसँग सम्बन्धित छ । कम्प्युटराइज्ड सिस्टम लागू गरेर अनियमतता रोक्न सकिन्छ, राज्यको स्रोतको सदुपयोग गर्न सकिन्छ र बिरामीहरूले गुणस्तरीय पोषण पाएर छिटो स्वास्थ्य लाभ लिन सक्ने हमाल बताउँछिन् ।