गण्डकी प्रदेशमा कृषिका लागि २ अर्बको बजेट, रिटर्न टु भिलेज अभियान चलाउने

१ जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशले कृषि क्षेत्रमा रिटर्न टु भिलेज अभियान चलाउने भएको छ ।

विदेशबाटमात्रै नभएर सहरबाटसमेत गाउँ फर्काउने गरी अभियान चलाउने भएको हो । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न, व्यावासयिकतामा जोड दिने गरी ऋण ब्याज अनुदान दिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

कृषिमा न्युनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउने अर्थमन्त्री शेरचनको भनाइ छ । यी कामका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री शेरचनले बताए । काष्ठफलको व्यावसायिक विकास र कार्यक्रमका लागि ३० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । अत्याधुनिक मासु प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नेसमेत अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

उनले आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा बजेट भाषण गर्दै कृषि क्षेत्रको सुधार र स्थानीय तहको सशक्तीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।

सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्री शेरचनले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने विभिन्न अनुदानका लागि १ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।

सरकारले ‘कृषिमा सुधार: विकासको आधार’ भन्ने नारालाई बजेटको मुख्य मन्त्र बनाएको छ । कृषिलाई बाध्यकारी पेसाबाट मुक्त गरी सम्मानित र समृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।

कृषि र पशुजन्य उत्पादन बढाउन सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने नीति लिइएको छ । उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषिमा यान्त्रीकरण र बजारीकरणमा विशेष जोड दिने उनले बताए ।

स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरणका लागि १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै समपूरक अनुदानका लागि ४९ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानका लागि ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

मन्त्री शेरचनले नेपालको संविधानको धारा ६० बमोजिम यो वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको अग्रणी साझेदारका रूपमा विकास गरी सन्तुलित विकास प्रवद्र्धन गरिने उनले बताए ।

हस्तान्तरण गरिने यस्तो बजेटलाई वैज्ञानिक, कार्यसम्पादनमा आधारित र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।

बजेटमा दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनलाई महत्त्व दिइएको छ । सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, एआई र स्टार्टअप उद्यमशीलता मार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री शेरचनले डिजिटल रूपान्तरण मार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने योजना प्रस्तुत गरे । वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि पनि बजेटले ध्यान दिएको छ ।

मन्त्री शेरचनले सार्वजनिक सेवाको डिजिटल रूपान्तरण गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘कृषिलाई सम्मान, प्रतिष्ठा र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्न कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छु,’ उनले भने ।

बजेटले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई सुदृढ बनाउने उनले दाबी गरे । उनले बजेटले समुन्नत गण्डकी प्रदेश निर्माणको लक्ष्य भेटाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि मन्त्री शेरचनले प्रदेशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र चुनौतीका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गरेका थिए । उनले राजस्व परिचालन र वित्तीय अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गरिने बताए ।

प्रस्तुत बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमले नागरिकको आधारभूत सेवा र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।