आज हामी ‘डा. देवेन्द्रराज पाण्डे लेक्चर सिरिज’ को पहिलो व्याख्यान प्रारम्भ गर्दै छौँ। डा. पाण्डे जसले सन् २००६ को नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो, जसले दशकौँदेखि लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको पक्षमा अविरल सङ्घर्ष गर्नुभयो— उहाँ ८६ वर्षको उमेरमा घातक रोगसित लड्दै हुनुहुन्छ। यो लेक्चर सिरिज उहाँको नाममा समर्पित गरिनु एउटा औपचारिकता मात्र होइन। यो उहाँले जीवनभर उठाउनुभएका प्रश्नहरूलाई जीवित राख्ने प्रतिबद्धता हो— न्याय कसले पाउँछ ? किन र कसरी पाउँछ ?
आज सार्वजनिक भएको मेरो कृति ‘संरचनात्मक लाभांश’ ले त्यही प्रश्नको एउटा उत्तर खोज्ने प्रयास गरेको छ। र, आजको यो प्रवचन त्यही पुस्तकमा उठाइएका विचारहरूलाई तपाईंहरू समक्ष साझा गर्ने अवसर हो।
यो प्रस्तुतिको सुरुवात मैले आफैँलाई प्रश्न गरेर गर्छु: मैले जीवनमा जे-जति अवसर पाएँ, के ती मेरो परिश्रम र प्रतिभाको मात्र फल थिए ? वा त्यसमा केही अदृश्य कारक तत्त्वहरू पनि थिए, जसबारे म धेरै समयसम्म सचेत थिइनँ ?
योहान गाल्टुङले सन् १९६९ मा ‘संरचनात्मक हिंसा’ को अवधारणा सार्वजनिक गरे। उनको भनाइअनुसार यस किसिमको हिंसा समाजको संरचनामै निहित हुन्छ। समाजमा असमान सामाजिक र आर्थिक धरातलहरू हुन्छन्, जसले गर्दा ती असमान धरातलमा बाँचिरहेका मानिसहरूका लागि जीवन-अवसरहरू पनि असमान हुन्छन्। कुनै व्यक्तिले अर्कालाई जानाजानी कुनै खालको हिंसा नगरे पनि मानिसहरू सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक शक्तिका असमान धरातलमा बाँच्ने हुँदा संरचनामा नै हिंसा फस्टाएको हुन्छ।
यहाँ म एउटा पूरक प्रश्न सोध्न चाहन्छु: यदि त्यही असमान संरचनाले केहीलाई थिच्छ भने, के त्यही संरचनाले अरूलाई माथि उठाउँदैन ? यदि असमान संरचनाले कसैको जीवनलाई पिल्सिरहेको छ भने, अरूको जीवनलाई सहज पनि बनाइरहेको हुन्छ। त्यही सहजतालाई नै मैले ‘संरचनात्मक लाभांश’ भनेको छु।
समस्या के छ भने, प्रायः सबै सिद्धान्तका विश्लेषणात्मक दृष्टिहरू बाह्य जगत्तिर फर्किएका छन्। तिनले समाज, संरचना र सीमान्तकृत समूहहरूको सटिक विश्लेषण गर्दागर्दै पनि केही प्रश्न अधुरै छाडेका हुन्छन्- विश्लेषण गर्ने व्यक्ति स्वयं कहाँ उभिएको छ ? उसको आफ्नै सामाजिक, आर्थिक, जातीय, लैङ्गिक र भाषिक धरातल कुन हो ? उसमा निहित विश्लेषण-क्षमता के-कस्ता अवसरबाट निखारिँदै आएको हो ?
यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रक्रियामा ‘संरचनात्मक लाभांश’ को अवधारणा अर्थपूर्ण बन्छ।
संरचनात्मक लाभांशहरूको प्राप्तिका निम्ति मिहिनेत गर्नु पर्दैन। ती लाभांशहरू जन्मँदै प्राप्त हुन थाल्छन् र बिस्तारै हामी तिनमा अभ्यस्त हुँदै जान्छौँ। कालान्तरमा ती लाभांशहरूले सिर्जना गरेको सहजता हामीलाई आफ्नो ‘स्वाभाविक अधिकार’ जस्तो लाग्न थाल्छ।
केही अपवादबाहेक, समाजमा रहेका सबैलाई कुनै न कुनै खालको संरचनात्मक लाभांश उपलब्ध हुन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्ति पुरुष छ भने, समाजको संरचनामा तथा वैचारिकीमा पुरुष-प्रभुत्व रहुन्जेल, पुरुष भएकै कारणले उसलाई ‘लैङ्गिक’ लाभांश प्राप्त हुन्छ। उच्च मध्यम वा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेको छ भने उसलाई श्रमिक परिवारमा जन्मिएकाहरूको तुलनामा ‘वर्गीय लाभांश’ प्राप्त हुन्छ।
राज्यको संरचनामा पहाडी राष्ट्रवादको वर्चस्व रहेसम्म पहाडी परिवारमा जन्मिएकालाई मधेसी मूलका मानिसहरूको तुलनामा बढी लाभांश उपलब्ध हुन्छ। गैरदलितहरूलाई जातप्रथाबाट प्राप्त हुने लाभांश उपलब्ध हुन्छ। अपाङ्गता नभएका (सपाङ्ग) हरूले दृष्टिहीन, श्रवणहीन र अन्य किसिमका फरक क्षमता भएकाहरूको तुलनामा ‘शारीरिक लाभांश’ पाउँछन्।
यी सबै संरचनात्मक लाभांशका विविध स्वरूपहरू हुन्। हरेक व्यक्तिले अन्य किसिमका भौतिक वा सामाजिक अवसर प्राप्तिका निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपरे तापनि जन्मको संयोगले गर्दा उपलब्ध हुने संरचनात्मक लाभांशहरूका लागि मिहिनेत गर्नु पर्दैन।
वर्ग, जात, लिङ्ग, भूगोल, भाषा, शरीर आदि सित जोडिएका लाभांशहरू बृहत् समाजको आर्थिक-राजनीतिक संरचना तथा वैचारिकीहरूसितै गाँसिएरै आउँछन्।
मधेसी, जनजाति, दलित, निम्नवर्गीय, महिला तथा दुर्गम ठाउँका बासिन्दाहरूको तुलनामा पहाडी, बाहुन-क्षेत्री, मध्यमवर्गीय, पुरुष तथा काठमाडौँवासीहरूको आर्थिक र राजनीतिक संरचनामा पहुँच बढी छ।
यसबाहेक हरेक समूहहरूभित्र पनि आ-आफ्नै किसिमका सोपानतन्त्र (हायरार्की) हुन्छन्। मध्यमवर्गीय बाहुन-क्षेत्रीलाई श्रमिक वर्गका बाहुन-क्षेत्रीको तुलनामा बढी वर्गीय संरचनात्मक लाभांश उपलब्ध छ। काठमाडौँमा बस्ने महिलालाई दुर्गम ठाउँमा बस्ने महिलाको तुलनामा भौगोलिक लाभांश प्राप्त छ। र, पहाडी दलितलाई मधेसी दलितको तुलनामा भाषिक लाभांश उपलब्ध हुन्छ।
यस्तै गरेर दलित समुदायका विश्वकर्मा र सुनारको त्यही समुदायकै पोडे र मुसहरलगायतका अन्य दलितहरूको तुलनामा संरचनामा केही बढी पहुँच हुन सक्छ। त्यसैले तिनलाई सीमान्तको पनि सिमानामा रहेका झनै बढी सीमान्तकृत दलितको तुलनामा (बाहुन-क्षेत्रीको तुलनामा होइन) संरचनात्मक लाभांश उपलब्ध हुन्छ।
यसरी केलाएर बुझ्दा संरचनात्मक लाभांशको अवधारणालाई विभिन्न समुदायबीचका भिन्नतालाई मात्र नभएर एउटै समुदायभित्रका इन्टरसेक्सनल (अन्तर्सम्बन्धित) भिन्नतालाई समेत बुझाउन सक्ने सैद्धान्तिक अवधारणाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
संरचनात्मक लाभांशको सन्दर्भमा मैले बारम्बार एउटा परिकल्पित उदाहरण प्रस्तुत गर्ने गरेको छु। संरचनाको पिँधमा परेर अलिकति पनि लाभांश नपाउने को होला ? कल्पना गरौँ एउटी चरम गरिब मधेसी महिला, जो दलित छिन्, समलिङ्गी छिन् र दृष्टिहीन छिन् भने उनी नेपाली समाज-संरचनाको पिँधको पनि पिँधमा परेकी हुन्छिन्। उनीमाथि सबैभन्दा बढी शोषण, उत्पीडन र दुर्व्यवहार हुने सम्भावना हुन्छ।
उनलाई कुनै संरचनात्मक लाभांशको अवसर हुँदैन। त्यसविपरीत मधेसी दलित पुरुषलाई समेत मधेसी दलित महिलाको तुलनामा बढी लैङ्गिक संरचनात्मक लाभांश प्राप्त हुन्छ। यदि पहाडे दलित पुरुष छ भने उसलाई मधेसी दलित पुरुषको तुलनामा फरक किसिमको लाभांश उपलब्ध हुन्छ- भाषिक लाभांश।
यो भनिरहँदा प्रश्न उठ्छ- ‘के मेरिटको भूमिका हुँदै हुँदैन त ?’ ‘मेरिट’ को भूमिका पक्कै हुन्छ। तर मेरिटको मात्रै भूमिका हुँदैन। र ‘मेरिट’ लाई विभिन्न किसिमका संरचनात्मक लाभांशहरूले निरन्तर मद्दत गरिरहेका हुन्छन् वा असर पारिरहेका हुन्छन्।
यहाँ म एउटा कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। संरचनात्मक लाभांशको अवधारणाले कसैलाई दोषी ठहर गर्न खोजेको होइन। पुरुष भएर जन्मनु अपराध होइन। काठमाडौँमा जन्मनु अपराध होइन।
मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मनु अपराध होइन। शिक्षित परिवारमा जन्मनु अपराध होइन। समस्या- लाभांशको आभाससम्म नहुनु र आफ्नो लाभांशलाई स्वाभाविक मान्नुमा छ। समस्या आफ्नो सहजतालाई सार्वभौमिक सत्य ठान्नुमा छ।
संरचनात्मक हिंसा र संरचनात्मक लाभांश
यी दुई अवधारणाहरू एकअर्काका पूरक भए पनि यिनमा एउटा तात्त्विक भिन्नता छ। संरचनात्मक हिंसाको अवधारणाले ‘आलोचनात्मक चेत’ को प्रयोग गर्दै बाह्य जगत् र समाजको विश्लेषण गर्छ। यस किसिमको चेतमा संसारलाई हेर्ने वा विश्लेषण गर्ने ‘लेन्स’ बाहिरतिर फर्किएको हुन्छ। यस किसिमको ‘आलोचनात्मक चेत’ ले हामीलाई महिला, दलित, जनजाति, मधेसी लगायत अन्य सीमान्तकृत समूहले दैनिक जीवनमा कस्ता-कस्ता संरचनात्मक हिंसाहरू खेपिरहेका छन् भनेर बुझ्न मद्दत गर्छ।
संरचनात्मक लाभांशको अवधारणाले भने संसारलाई हेर्ने र विश्लेषण गर्ने लेन्सलाई भित्र-बाहिर सँगसँगै घुमाउँछ। बाहिरतिर घुमेको आलोचनात्मक चेतले समाजको संरचनाभित्र लुकेको असमानता र असंवेदनशीलतालाई बुझ्न मद्दत गर्छ। यसले महिला, दलित, आदिवासी-जनजाति र मधेसी समुदायहरूले दैनिक जीवनमा संरचनात्मक हिंसा कसरी भोगिरहेका हुन्छन् भनेर देखाउँछ। अवसरहरूको असमान वितरण, स्रोतहरूको सीमित पहुँच र स्वाभाविक जस्तो लाग्ने तर ऐतिहासिक रूपमा निर्मित श्रेणीबद्धताहरूलाई समेत उजागर गर्छ।
तर संरचनात्मक लाभांशको अवधारणाले बाह्य जगत्तिर मात्र नभएर आफैँतिर निर्देशित ‘आत्मालोचनात्मक चेत’ को समेत साथसाथै प्रयोग गर्छ। उक्त ‘आत्मालोचनात्मक चेत’ को प्रयोगमार्फत यसले संरचनामा तुलनात्मक रूपमा ‘माथि’ परेकाहरूको सामाजिक मनोविज्ञान बुझ्न मद्दत गर्छ।
हामी यस्तो समयमा बाँचिरहेका छौँ, जहाँ सार्वजनिक बहसहरू बढेका छन् तर सार्वजनिक आत्मालोचना छैन भने पनि हुन्छ। हामी अरूलाई विश्लेषण गर्न आतुर हुन्छौँ, तर आफूलाई विश्लेषण गर्न त्यति इच्छुक छैनौँ। हामी समाजको आलोचना गर्न तत्पर छौँ, तर समाजभित्रको आफ्नै स्थानलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्न कमै तयार हुन्छौँ।
जबसम्म व्यक्तिले ‘विश्लेषणात्मक लेन्स’ लाई आफैँतिर फर्काएर आत्मालोचनात्मक प्रश्न सोध्दैन- म कुन ठाउँबाट बोलिरहेको छु ? मेरो जीवनयात्रालाई के-कस्ता अप्रत्यक्ष कारकहरूले सघाउ पुर्याए ? मैले जसलाई मेरो ‘मिहिनेत’ भनेर बुझेँ, त्यसमा संरचनाको कति योगदान थियो ? मैले जे-जस्ता अवसर पाएँ र जीवनमा जुन ठाउँमा पुग्न सकेँ, त्यसका पछाडि मेरो ‘मेरिट’ मात्र थियो ? वा विभिन्न किसिमका संरचनात्मक लाभांशहरूले मलाई सघाइरहेका थिए ?
हामी जबसम्म आफूलाई यस्ता अप्ठ्यारा प्रश्न सोध्दैनौँ, तबसम्म असमानताहरूको पुनरुत्पादन प्रक्रिया प्राज्ञिक रुचिको विषय मात्र रहने खतरा रहन्छ।
समालोचना वा सिद्धान्त लेखनमा व्यक्तिगत र विषयगत अनुभवहरूलाई पन्छाई तटस्थ भएर लेख्नुपर्छ भन्ने पारम्परिक मान्यता छँदैछ। यसैले प्राज्ञिक तथा विश्लेषणात्मक लेखनमा लेखकको ‘लोकेसन’ वा आर्थिक-सामाजिक धरातललाई अदृश्य राख्ने चलन छ। र हामीलाई लाग्छ, हामी संसार र समाजलाई तटस्थ दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ।
तर वास्तवमा हामी सधैँ कुनै न कुनै स्थानबाट हेर्दै हुन्छौँ- वर्गीय लोकेसनबाट, लैङ्गिक लोकेसनबाट, जातीय लोकेसनबाट, भाषिक लोकेसनबाट। हामी कुनै शून्य बिन्दुबाट बोलिरहेका हुँदैनौँ। हामी सधैँ इतिहास, वर्ग, संस्कृति, भाषा, शिक्षा र अनुभवद्वारा निर्मित स्थान वा लोकेसनहरूबाट बोलिरहेका हुन्छौँ।
तर मलाई लाग्छ, सामाजिक न्यायबारे लेख्ने/बोल्ने जोसुकैले (चाहे त्यो गैरदलित होस् वा दलित, महिला होस् वा पुरुष, मध्यमवर्गीय होस् वा श्रमिक वर्ग) आफ्नो व्यक्तिगत धरातललाई ‘फोरग्राउन्ड’ गर्नु अति आवश्यक छ। मलाई लाग्छ, यो बौद्धिक इमानदारीको एउटा आधारभूत सर्त पनि हो।
त्यसै पनि आत्मालोचनात्मक शैलीको प्रयोग गर्दै आफ्नै अनुभवहरूलाई केलाइरहनुपर्ने आवश्यकताकाबारे मैले अघि नै छलफल गरिसकेकै छु।
संरचनात्मक असंवेदनशीलता
संरचनात्मक लाभांशको एउटा अर्को पाटो छ- जसलाई जति बढी प्रकारका लाभांशहरू उपलब्ध हुन्छन्, उसमा त्यति नै प्रकारका संरचनात्मक असंवेदनशीलताहरू पनि साथसाथै मौलाएका हुन्छन्। त्यो असंवेदनशीलता ममा पनि छ, जसबारे मैले आफ्नो पुस्तकमा लेखेको छु।
विभिन्न खालका लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीयलगायतका कैयौँ असंवेदनशीलताहरू हाम्रो अवचेतन वा अर्ध-अवचेतनमा सल्बलाइरहेका हुन्छन्। त्यसैले आफ्नै संरचनात्मक असंवेदनशीलताहरूलाई चिन्न र तिनीबाट स्वतन्त्र हुन पनि हरेक व्यक्तिले आफूलाई जीवनपर्यन्त असजिला प्रश्नहरू सोधिरहनुपर्छ।
कुरो हामीले के देख्छौँ र के देख्दैनौँ भन्ने हो। कल्पना गरौँ, आज बिहान नेपालमा दुई शिशु जन्मिए। एक जना काठमाडौँको मध्यमवर्गीय परिवारमा। अर्को नेपालकै कुनै दुर्गम पहाडी गाउँमा। दुवैले जन्मिनुअघि आफूखुसी आफ्नो परिवार रोजेका थिएनन्। दुवैले आफ्नो भूगोल रोजेका थिएनन्। दुवैले आफ्नो वर्ग, जात, भाषा, धर्म, लिङ्ग रोजेका थिएनन्। तर जन्मिनेबित्तिकै उनीहरूको जीवनको प्रारम्भिक बिन्दु फरक हुन थाल्छ।
एउटा शिशुले जन्मिनेबित्तिकै उत्तम स्वास्थ्य उपचार, पौष्टिक आहार, राम्रो हेरविचार पाएर हुर्कन्छ। राम्रो शिक्षा, कम्प्युटर, इन्टरनेट, अङ्ग्रेजी भाषा र शैक्षिक वातावरणको पहुँच पाउँछ। दोस्रो बालकले विद्यालयसम्म पुग्नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
स्वभावले दुवै मिहिनेती हुन सक्छन्। दुवै प्रतिभाशाली हुन सक्छन्। तर के उनीहरूले एउटै स्थानबाट जीवनको सुरुवात गर्ने अवसर पाए त ? यदि होइन भने, हामी उनीहरूको सफलतालाई केवल ‘व्यक्तिगत उपलब्धि’ भनेर कसरी बुझ्न सक्छौँ ? यदि कसैको बाटोमा तगाराहरू छन् भने कसैको बाटोमा अवसरका पुलहरू छन्।
संरचना, लाभांश र न्याय : रुकुम हत्याकाण्ड
कोरोना लकडाउन दौरान २०७७ जेठमा रुकुमको सोती गाउँकी सुष्मा मल्लसित अन्तर्जातीय प्रेम गरेको ‘अपराध’ मा हत्या गरिएका जाजरकोटका गाउँका दलित युवा नवराज विक र उनका अन्य पाँच साथीहरूको लास भेरी नदीबाट झिकियो।
रुकुम हत्याकाण्डलाई सूक्ष्म र बृहत् दुवै दृष्टिबाट बुझ्दा संरचनामा रहेका लाभांश र असंवेदनशीलता कसरी जीवन, कानुन र न्यायिक प्रक्रियामा विद्यमान छन्, त्यो देखिन्छ। यस घटनामा माथिल्लो तहका राजनीतिक नेताहरूको विरोधाभासी कथन देखिन्छ। एकातिर अपराधीहरूलाई ‘कडा कारबाही हुनुपर्छ’ भनिरहे। अर्कोतिर हत्याकाण्डलाई एउटा सामान्य दुर्घटनाको आवरण ओढाउने प्रयास गरिरहे। यो केवल नेताहरूको व्यक्तिगत असंवेदनशीलता थिएन, पूरै राजनीतिक प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब थियो- जहाँ सत्ता पाउनेबित्तिकै क्रान्तिकारी विचार संस्थागत विभेदमा रूपान्तरित हुन्छ।
रुकुम हत्याकाण्ड एकल अपवाद होइन ।
गएको दशकमा अजित मिजार, लक्ष्मी परियार, राजेश नेपाली, झुमा विक, सेते दमाई, शिवशङ्कर दास लगायतका डेढ दर्जनभन्दा बढी दलितहरू अन्तरजातीय प्रेम प्रसङ्गको कारणले मारिए। कैयौँलाई चरम यातना दिइयो। कैयौँले आत्महत्या गरे भनियो।
नेपालमा राजा महेन्द्रको शासनकालमा २०१९ सालमा जारी गरेको ऐनले छुवाछुत र जात-आधारित भेदभावलाई कानुनी रूपमा अवैध बनाउने प्रयास गर्यो। यसपछि २०६८ सालमा संसद्ले पारित गरेको “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८” ले छुवाछुतलाई सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा दण्डनीय अपराध घोषणा गर्यो र सजायसहितको प्रावधान राख्यो।
यस किसिमको ऐन बनेको आधा शताब्दी पछि पनि किन यस्ता घटनाहरू अझै घटिरहन्छन् ?
किन राज्यका शीर्षस्थ पदाधिकारीहरू नै अमानवीय घटनाको ढाकछोप गर्न खोज्छन् ? किन प्रहरीले प्रमाण सङ्कलन गर्न ढिलाइ गरेर दोषीलाई उम्कने ढोका खोलिदिन्छ ? किन न्याय पीडितहरूलाई उपेक्षा गर्दै पीडकहरूकै पक्षमा उभिन्छ ?
संरचनात्मक लाभांश र असंवेदनशीलताका सूक्ष्म र स्थूल पक्षहरूलाई जोडेर विश्लेषण गर्दा यी प्रश्नहरूको उत्तर सहजै भेटिन्छ। कानुन आफैँमा अमूर्त हुन्छ। त्यसलाई राजनेता, न्यायाधीश, प्रहरी, स्थानीय अगुवा आदिका बयान तथा कृत्यले मूर्त रूप दिन्छन्। न्यायको माग गर्दै प्रहरी वा अदालत पुगेका पीडितहरूले ‘कानुन’ लेखिएको टोपी पहिरेको अमूर्त अस्तित्वलाई भेट्दैनन्। उनीहरूले भेट्ने भनेको कानुनको कार्यान्वयन गर्न नियुक्त भएका व्यक्तिहरूसितै हो।
अनि ती व्यक्तिहरू बढीजसो पहाडी समुदायका गैरदलित पुरुषहरू नै छन्। अपवादबाहेक प्रायः सबैले जातप्रथा र पुरुषवादी भाष्यलाई आन्तरिकीकरण गरेका छन्। अपवादका रूपमा कुनै दलित समुदायकै पुरुष आफ्नै अथक मिहिनेतले कानुन क्षेत्रमा अघि बढेर वकिल वा न्यायाधीश बनेको छ भने उसले समेत जातप्रथा तथा पुरुषवादी भाष्यलाई केही न केही रूपले आन्तरिकीकरण गरेको हुन सक्छ; जसरी केही महिला कानुनकर्मीले पुरुषवादी भाष्यलाई आन्तरिकीकरण गरेका हुन्छन् !
यी सबै किसिमका आन्तरिकीकरणहरू र तीमार्फत कानुनकर्मीहरूका व्यक्तिगत मनमस्तिष्कमा वा सूक्ष्म रूपमा झ्याँगिएका असंवेदनशीलताले सम्पूर्ण न्याय प्रणालीको संरचनात्मक स्वरूप वा स्थूल रूपलाई नै जातवादी र पितृसत्तात्मक बनाएका छन्।
सूक्ष्म र स्थूल रूपको यसै दोसाँधमा जातप्रथा ‘अदृश्य’ बन्छ र हत्याकाण्डहरू सामान्य दुर्घटनामा परिवर्तित गराइन्छन्।
सांस्कृतिक पूँजी, ब्रोवाद र पितृसत्ता
संरचनात्मक लाभांशहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। कुनै विशेष वर्गमा जन्मिँदा उपलब्ध हुने संरचनात्मक लाभांशले मानिसको शिक्षा तथा त्यससित जोडिएर आउने ‘सांस्कृतिक पूँजी’ लाई समेत प्रभाव पार्छ।
पियरे बोर्ड्यु र जाँ–क्लाउड पासरोंले सांस्कृतिक पूँजीलाई व्यक्तिको बैङ्क खाताको ब्यालेन्स वा घरजग्गालगायतका वस्तुमाथिको स्वामित्व जस्ता आर्थिक परिसूचकहरूसित मात्र नभएर उसको शिक्षा, बोल्ने तरिका र हाउभाउ, र लुगाफाटालगायतका अन्य सामाजिक र सांस्कृतिक सङ्केतकसित समेत जोडेर व्याख्या गरेका छन्।
प्रविधिको तीव्र विकास र डिजिटल प्रवृत्तिको विस्तारसँगै सांस्कृतिक पूँजीको स्वरूप र यसको प्रभाव क्षेत्रलाई पुनः व्याख्या गर्न आवश्यक छ। पछिल्ला वर्षहरूमा प्रकाशित नयाँ अनुसन्धानहरूले यस अवधारणालाई ‘डिजिटल पूँजी’ सँग जोड्दै विद्यालय शिक्षा र सामाजिक अवसरको परिप्रेक्ष्यमा यसको अर्थलाई पुनर्निर्माण गर्ने प्रयास गरेका छन्।
पारम्परिक सांस्कृतिक पूँजी (घरमा पुस्तक, अभिभावकको शिक्षा, कलात्मक रुचि) र डिजिटल पूँजी (डिजिटल उपकरण, इन्टरनेट पहुँच, प्रविधि साक्षरता) बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभए तापनि विद्यालयको ‘सांस्कृतिक क्षेत्र’ भित्र विद्यार्थीको व्यवहार, शिक्षकको दृष्टिकोण र संस्थागत संस्कृतिले यी दुवैलाई समन्वय गर्छ।
सरसर्ती हेर्दा डिजिटल पूँजी सबैलाई उपलब्ध हुन सक्ने देखिए पनि जात, वर्ग, लिङ्ग, भूगोल र भाषाका दृष्टिले प्रशस्त लाभांश प्राप्त भएका विद्यार्थीहरूको डिजिटल पूँजी, त्यस किसिमका लाभांश नपाएका वा कम पाएका विद्यार्थीको तुलनामा बढी हुन्छ। यसै कारणले गर्दा तिनको समग्र सांस्कृतिक पूँजीसमेत बढी हुन्छ।
अङ्ग्रेजी माध्यममा नपढेका र उक्त भाषासित जोडिएको ‘सांस्कृतिक पूँजी’ (जसमा माथि चर्चा गरिएझैँ ‘डिजिटल पूँजी’ समेत समाहित हुने गर्छ) कमाउन नसकेका विद्यार्थीहरूलाई भने अन्तर्वार्ताहरूमा सफल हुन ठूलै परिश्रम गर्नुपर्छ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र अन्य गैरसरकारी संस्थालगायतका विविध आर्थिक तथा सामाजिक सञ्जालहरूद्वारा निर्मित नवउदारवादी पूँजीवादको विश्वव्यापी ‘मेसिन’ मा छिर्दा पनि तिनले अपवादबाहेक माथिल्ला अथवा नेतृत्व गर्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू ओगट्ने सम्भावना कम हुन्छ।
आज नेपालमा विद्यालयहरू शैक्षिक संस्था मात्र छैनन्। तिनीहरू सामाजिक संसारहरू पनि हुन्। उनीहरूले फरक प्रकारका सांस्कृतिक पूँजी उत्पादन गर्छन्। फरक प्रकारको आत्मविश्वास उत्पादन गर्छन्। फरक प्रकारको सामाजिक सञ्जाल उत्पादन गर्छन् र अन्ततः फरक प्रकारका जीवन-अवसरहरू उत्पादन गर्छन्।
नवउदारवादी पूँजीवादको आर्थिक/सांस्कृतिक वैचारिकीको केन्द्रमा ‘आत्मनिर्मित व्यक्ति’ को मिथक अवस्थित छ। उक्त मिथकले भन्छ- “यदि तिमी सफल भयौ भने त्यो तिम्रो मिहिनेतका कारण हो।” यो कथामा केही सत्य छ। मिहिनेत महत्त्वपूर्ण छ। अनुशासन महत्त्वपूर्ण छ। प्रतिभा महत्त्वपूर्ण छ। तर समस्या के हो भने, यो कथाले आधा सत्यलाई पूर्ण सत्य बनाइदिन्छ।
यसले संरचनाको प्रश्नलाई अदृश्य बनाउँछ। यसले अवसरको असमान वितरणलाई सामान्य बनाउँछ। यसले इतिहासलाई व्यक्तिको जीवनीमा विसर्जित गर्छ। फलस्वरूप, सफल व्यक्ति आफ्नो सफलतालाई पूर्णतः व्यक्तिगत उपलब्धि ठान्न थाल्छ र असफल व्यक्ति आफ्नो असफलतालाई पूर्णतः व्यक्तिगत कमजोरी ठान्न थाल्छ।
यहीँबाट सामाजिक न्यायको गम्भीर समस्या सुरु हुन्छ।
यसैसँग जोडिएको अर्को समस्या छ— ‘ब्रोवाद’ (Bro-culture) को सर्कल।
नेपाली साहित्यिक वृत्तमा पुरुष लेखक, पत्रकार, समालोचकहरूले ‘ब्रो’ हरू मात्र जम्मा भएका, खासगरी साँझका ‘रमाइलो’ भेटघाटहरूमा भनेको सुनेको छु— ‘नेपालमा महिला लेखक नै भएनन्, जो छन्
तिनको स्तर निम्न छ। तीमध्ये केहीलाई त हाल लेखिरहेका महिला लेखक र तिनका रचनाबारे केही पनि थाहा हुँदैन।
प्रश्न उठ्छ: अधिकांश पुरुष लेखक/समालोचकले महिलाका कृति किन पढ्दैनन् ? किन उनीहरूलाई महिला लेखक र तिनका रचनाबारे पर्याप्त जानकारी छैन ? किन थुप्रै महिला लेखक तिनका दृष्टिको परिधिबाहिर पर्छन् ? के यो पनि संरचनात्मक असंवेदनशीलताको उदाहरण होइन ?
ब्रोवादी भेटघाटहरू पुरुष लेखक, पत्रकार, समालोचक, पाठक र अन्य बौद्धिकका लागि एकअर्कासँग मित्रताका सम्बन्ध दरिलो बनाउने, एकअर्काका रचना छलफल गर्ने अवसर पनि हुन्। यसको परिणाम— लेखक, पत्रकार, समालोचक, साहित्यिक कार्यक्रमका सञ्चालक आदिले एकअर्कालाई राम्ररी चिन्छन्। मित्रताका नाताले एकअर्काका लेख, उपन्यास, नाटक आदि प्रवर्द्धन गर्छन्।
यसबाहेक लेखक, समालोचक आदिको ‘रमाइलो साहित्यिक भेटघाट’ प्रायः साँझ हुने गर्छ। अपवादबाहेक जति नै प्रतिष्ठित भइसके पनि महिला लेखकहरूलाई घरायसी दायित्वको बाध्यता अझै रहेकाले तिनलाई यस्ता रमाइला सर्कलमा नियमित उपस्थिति जनाउन गाह्रै हुन्छ। त्यसैले गर्दा ‘साहित्यिक मेरिट’ को दौडमा तिनीहरू बिस्तारै आफैँ पछाडि छुट्दै जान्छन्।
यो कुनै सुनियोजित षड्यन्त्र होइन। पुरुष समालोचक, पत्रकार, लेखक आदिले “महिला लेखकलाई पछि पारौँ, हामी दाजुभाइ मात्र अघि बढौँ” भन्ने सोचेर कुनै योजना बनाएका हुँदैनन्। तर पुरुषप्रधान समाजको संरचना नै यस्तो छ कि त्यो आफैँ हुँदै जान्छ। यही हो लैङ्गिक लाभांशको चुरो !
यसैले गर्दा कतिपय समालोचक, पत्रकार र आमपाठकका नजरमा महिलाका कृति अदृश्य हुन्छन् र “म त महिलाका कृति नै पढ्दिनँ किनभने तिनका रचना गुणस्तरीय हुँदैनन्” र “पारिजातपछि कुनै स्तरीय महिला लेखक जन्मेकै छैनन्” जस्ता भाष्य साहित्यिक वृत्तका जेन्डर्ड (Gendered) भाष्य बन्न पुग्छन्।
सबै पुरुष लेखकहरू पुरातनवादी, महिलाद्वेषी पक्कै हुँदैनन्। खास गरेर मैले भेटेका अधिकांश समालोचक, पत्रकारहरू महिला अधिकारको बारेमा सचेत भेटेको छु। यति हुँदाहुँदै पनि समाजको पुरुषप्रधान संरचना, उक्त संरचनाभित्र झ्याँगिएको महिला र पुरुषका अलग भूमिका र अपेक्षाबारेका सामाजिक मान्यताले गर्दा थाहै नपाई उनीहरू ब्रोवादी परिधिमा सीमित भइरहेका हुन्छन्।
उनीहरू त्यस परिधिभित्र बसेर राजनीतिक छलफल गर्दा कहिलेकाहीँ महिला अधिकारबारे समेत विचार-विमर्श गर्छन्। तर उक्त वृत्तमा “म कसरी परेँ ? कुनै महिला लेखक, समालोचक, पत्रकार किन सामेल हुन सकेनन् ?” भनेर आत्मालोचनात्मक प्रश्न सोध्दैनन्।
जबसम्म हामी पुरुषहरूले आफैँलाई यस्ता कठिन प्रश्न सोध्ने हिम्मत गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामी जतिसुकै उदारवादी भए तापनि आ-आफ्ना “कम्फर्ट जोन” बाट बाहिर निस्कन सक्दैनौँ। हामीभित्र जेन्डरसित गाँसिएका संरचनात्मक असंवेदनशीलताहरू मौलाइ नै रहन्छन्।
मैले धेरै सफल व्यक्तिहरूलाई एउटा कुरा भनेको सुनेको छु— “मैले त जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गरेको छु।” प्रायः यो कुरा सत्य पनि हुन्छ।
तर त्यसपछि म कहिलेकाहीँ अर्को प्रश्न सोध्न चाहन्छु— तपाईंले कुन-कुन सङ्घर्ष गर्नुपरेन ? किनकि सामाजिक न्यायको प्रश्न केवल हामीले भोगेका सङ्घर्षहरूको कथा होइन, हामीले भोग्नु नपरेका सङ्घर्षहरूको न्यारेटिभ पनि हो।
मानिसका लागि आफ्नो पीडा सम्झन सजिलो हुन्छ, तर आफ्नो विशेषाधिकार सम्झन गाह्रो हुन्छ। आफ्ना सङ्घर्षहरूको अनुभव थाहा हुन्छ, तर आफ्ना सहजताहरूको सचेतना नहुन सक्छ। किनभने हामी सबैले आफूले भोगेका कठिनाइहरू देखेका हुन्छौँ, तर हामीले भोग्नु नपरेका कठिनाइहरू देखेका हुँदैनौँ। यही कारणले आत्मालोचना गर्न कठिन हुन्छ।
आत्मालोचनात्मक चेत र नागरिक आन्दोलन
जब हामी (खासगरी विभिन्न किसिमका संरचनात्मक लाभांश पाएकाहरू) आफैँसित यस किसिमका असहज, आत्मालोचनात्मक प्रश्नहरू गर्न डराउँछौँ, तब हाम्रा संरचनात्मक असंवेदनशीलताहरू झाँगिँदै जान्छन्।
नागरिक आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि यो प्रश्न अत्यन्त सान्दर्भिक छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुस, २०७७ मा गैरसंवैधानिक ढङ्गले संसद् विघटन गरेलगत्तै काठमाडौँमा सङ्गठित भएको ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’ को सञ्जालमा म पनि जोडिन पुगेँ। सुरुवातमा आन्दोलनको नेतृत्व युग पाठक र नारायण वाग्लेले गरेका थिए। पछि युग आफ्नो व्यक्तिगत काममा व्यस्त भए र केही समयपश्चात् नारायण पनि आफ्नो तनहुँस्थित कृषि फार्मको काममा लागेपछि म अगाडि सरेँ।
काठमाडौँमा बृहत् नागरिक आन्दोलनले बेलाबेला गर्ने शान्तिपूर्ण आन्दोलन, शान्तिपूर्ण विरोध र्यालीहरू, धर्ना र विरोध भाषणहरू हुँदा बेलाबेला मेरो मनमा विचार आउँथ्यो- आन्दोलन हाँक्न म, नारायण वाग्ले, भास्कर गौतम, युग पाठक तथा अनुप सुवेदी जस्ता कथित “उच्च जात” का पुरुषहरू मात्र किन अगाडि भयौँ ? किन महिला, दलित, जनजाति वा मुस्लिम समुदायका साथीहरूले सक्रिय नेतृत्व लिन सक्ने स्थिति भएन ?
यिनै प्रश्नहरू मार्फत २०६२ र २०६३ को वरिपरि सङ्गठित भएका नागरिक आन्दोलनहरू र विभिन्न नागरिक समाजहरूको नेतृत्व पङ्क्तिलाई नियाल्दा पनि त्यस्तै परिदृश्य देखापर्यो। त्यसबेला पनि देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, कृष्ण खनाल, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, श्याम श्रेष्ठ, महेश मास्के, कनक दीक्षित आदि काठमाडौँमै बसोबास गर्दै आएका हुनेखाने वर्गका बाहुन, क्षेत्री र नेवा समुदायकाहरूले नै आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए।
के विशेष वर्ग र जातका पुरुषहरूले आन्दोलनमा सक्रिय नेतृत्व लिन सक्नुको एउटा मुख्य कारण तिनले पाएका संरचनात्मक लाभांशहरू पनि थिएनन् र ?
यस पाटोलाई बुझ्न र समाधानका लागि सचेत रहेका आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना विभिन्न किसिमका लाभांशहरूप्रति निरन्तर सजग रहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
यदि हामी लोकतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गर्छौँ भने नागरिक आन्दोलनका मिटिङ र निर्णय प्रक्रियामा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई पनि अँगाल्न जरुरी हुन्छ। यदि हामी सामाजिक न्यायको पक्षमा लेख्छौँ, बोल्छौँ भने हामी आफैँले के-कस्ता लाभांश उपभोग गर्दै छौँ र ती लाभांशले हामीलाई लेख्ने/बोल्ने स्थानमा पुर्याउन कसरी मद्दत गरे, त्यसबारे सजग भई आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ।
अर्को शब्दमा, आन्दोलनलाई सडकमा मात्र नभएर आफ्नै मनमस्तिष्क र व्यवहारमा लगातार चलाउन आवश्यक छ। आत्मालोचनात्मक चेतको प्रयोगमार्फत आफैँलाई झकझकाइरहन जरुरी छ।
आन्दोलनकारीहरूले आफैँलाई सोधिरहनुपर्यो— आन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका एकअर्कासित अविच्छिन्न रूपमा जोडिएका आदर्श र अभ्यासहरूका लागि भिडिरहने कुरा त छँदैछ, तर उक्त आन्दोलनले हामी आफैँमा कत्तिको आन्तरिक रूपान्तरण ल्याएको छ ? हाम्रा आफ्नै संरचनात्मक असंवेदनशीलताहरूलाई भत्काउन कत्तिको मद्दत गरेको छ ?
नेपालका सबै ठूला दलका वरिष्ठ नेताहरू कुनै न कुनै बेला कुनै न कुनै आन्दोलनसित जोडिएका थिए। तीमध्ये केहीले सशस्त्र विद्रोहको अगुवाइ गर्दै क्रान्तिको सपनासमेत बाँडेका थिए। उनीहरू पछि गएर सरकारमा पुगे, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसमेत बने।
तर देशमा नयाँ संविधान बनेपछि पनि महिला, दलित, मधेसी, जनजातिलगायतको स्थितिमा उनीहरूलाई देखाइएको सपनाजस्तो परिवर्तन आउन सकेन। भुइँतहका धेरैलाई न्याय पाउन गाह्रो भइरह्यो।
भ्रष्टाचारको जालो देशभरि फैलँदै गयो। महिलाहरूको राज्यका सबै अङ्गमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने कुरो संविधानमा सुनिश्चित गरिए पनि निर्णयकर्ताको आसनमा कथित “उच्च जात” का पुरुषहरू नै रहिरहे।
यी सबका विभिन्न कारणहरूमध्ये एउटा कारण— जात, वर्ग, भूगोल, लिङ्गसित गाँसिएका प्रशस्त संरचनात्मक लाभांश प्राप्त “उच्च” हरूले त्यस किसिमका लाभांश नपाएकाहरूबारे आत्मालोचनात्मक चेतको विकास नगर्नु वा गर्न नचाहनु पनि थियो। वा बुझेर पनि बुझपचाउनु थियो।
यो सबैले सङ्केत गर्छ- बाह्य संसारमा क्रान्ति, विद्रोह वा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेताहरूको मनभित्र आन्दोलनको आँधी चल्न सकेन। तिनले आन्दोलनलाई बाह्य संसार र जगत्को रूपान्तरणको उपकरण मात्र सम्झिए। अन्तर्मनको संसारमा पितृसत्ता र सामन्तवादको वैचारिकीले जरा गाडेकाले लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको समेत सही अभ्यास हुन सकेन।
बहुदलीय व्यवस्था, आवधिक चुनाव, “स्वतन्त्र न्यायपालिका”, संसद् र आयोगहरूसहितको लोकतान्त्रिक अभ्यास, संरचना र संस्थाहरूको उपस्थितिले गर्दा लोकतन्त्रको आवरण त रहिरह्यो तर डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले भनेझैँ लोकतन्त्रको “प्राण-प्रतिष्ठा” विलुप्त भयो।
लोकतन्त्रमा प्राण कसरी भर्ने ? यो संवैधानिक वा प्रशासनिक नभएर नैतिक प्रश्न हो।
कुनै बेला नैतिकता धार्मिक विश्वदृष्टिसँग जोडिएको थियो। हालको समय धार्मिक विश्वदृष्टिको उपादेयता कमजोर हुँदै गएको तर लौकिक नैतिकता (सेक्युलर इथिक्स) विकसित हुन नसकेको डिजिटल नवउदारवाद तथा एल्गोरिथमिक उपभोक्ता संस्कृतिको समय हो।
हालको समयमा गणतन्त्र, सामाजिक न्याय, समावेशिता जस्ता शब्दको पुनरावृत्ति वा सार्वजनिक भाषणले मात्र लौकिक नैतिकताको विकास गर्न सक्दैन। न यस किसिमका शब्दले खोक्रो र सतही बनेको लोकतन्त्रमा प्राण नै भर्न सक्छन्।
दशकौँदेखि खोक्रा चुनावी वाचा र लोकप्रियतावादी भाषणहरूमा यस किसिमका शब्दहरूको प्रशस्त प्रयोग हुँदै आएकाले यी शब्दहरू आफैँ निस्तेज बन्दै गएका छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा आफ्नै संरचनात्मक धरातललाई बारम्बार प्रश्न गर्ने आत्मालोचनात्मक संस्कृतिको अभ्यास लौकिक नैतिकताको विकास गर्ने प्रयत्नसमेत बन्न सक्छ।
संरचनात्मक लाभांशको अवधारणाले सफलता अस्वीकार गर्दैन। यसले सफलतालाई सन्दर्भ दिन्छ।
यसैले मलाई लाग्छ, यस अवधारणाको एउटा नैतिक पक्ष पनि छ। यदि हामीले बुझ्यौँ कि हाम्रो सफलतामा संरचनाको पनि योगदान छ भने हाम्रो सफलता अलि विनम्र बन्छ। हामी अरूप्रति अलि संवेदनशील बन्छौँ। हामी अवसरको असमान वितरणलाई अलि गम्भीर रूपमा लिन थाल्छौँ। हामी आफ्ना उपलब्धिहरूलाई पूर्णतः व्यक्तिगत उपलब्धिको रूपमा हेर्न छोड्छौँ।
मलाई लाग्छ लोकतन्त्रको भविष्य अन्ततः आत्मालोचनात्मक नागरिकमा निर्भर छ। त्यस्तो नागरिक— जसले आफ्नो अनुभवलाई सम्पूर्ण सत्य ठान्दैन; जसले आफ्नो लाभांशलाई पहिचान गर्न सक्छ र आफ्ना सीमाहरू स्वीकार गर्न सक्छ।
लोकतन्त्रका लागि यस्ता नागरिक नेता र संसद्भन्दा कम महत्त्वपूर्ण छैनन्। संस्थाहरूले लोकतन्त्रलाई संरचना दिन्छन्, तर नागरिक चेतनाले लोकतन्त्रलाई आत्मा दिन्छ।
सामाजिक न्यायतर्फको बाटो
हाम्रो समाजमा संरचनात्मक हिंसाको अन्त्य गर्नु छ भने हामीले संरचनात्मक लाभांशको विषयलाई पनि त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यसका लागि केवल नीतिगत परिवर्तन मात्र काफी हुँदैन— सामाजिक न्यायको सङ्घर्ष बाहिर मात्र होइन, आफ्नै अन्तःकरणमा पनि निरन्तर चलाउनुपर्छ।
अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो- आत्मालोचनात्मक चेतको प्रयोग गर्दै, विश्लेषणको लेन्स बाह्य जगत्तिर मात्र केन्द्रित नगरी आफैँतिर घुमाउँदै आफैँलाई लगातार अप्ठ्यारा प्रश्नहरू सोधिरहनुपर्छ।
मलाई थाहा छ, यी प्रश्नहरू सजिला हुँदैनन् किनकि तिनले हाम्रो सहजतालाई खल्बलाउँछन्।
सायद त्यसैले समाजमा देखिएको असमानताको आलोचना गर्न सजिलो हुन्छ तर असमानताको चाङभित्र आफ्नो स्थान पहिचान गर्न बढी गाह्रो। तर सायद प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ।
डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको नाममा समर्पित यस व्याख्यानमालाको उद्देश्य नै हो- ती असहज प्रश्नहरूलाई जीवित राख्नु। आउने वर्षहरूमा यस प्रवचन शृङ्खलाले निरन्तरता पाउनेछ। हरेक वर्ष विषयहरू फरक होलान्- तर हरेक व्याख्यानले यो एउटा प्रश्नलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ: समाजमा को माथि छ, किन ? र त्यसका बारेमा हामी के गर्छौँ ?
डा. पाण्डेले लोकतन्त्रका लागि गरेको जीवनभरको सङ्घर्षप्रति गहिरो श्रद्धा अर्पण गर्दै म ‘देवेन्द्रराज पाण्डे प्रवचन शृङ्खला’ को सुरुवात गर्ने नर्थ साउथ कलेक्टिभ टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। यहाँ उपस्थित सबैप्रति आभारी छु। साथै ‘संरचनात्मक लाभांश’ प्रकाशित गर्ने अक्षर क्रिएसन्स टिमलाई पनि धन्यवाद दिँदै म आफ्नो कुरा यहीँ सकाउँछु।
(प्राध्यापक उप्रेतीले आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘डा. देवेन्द्रराज पाण्डे लेक्चर सिरिज’ मा दिएको मन्तव्य। लेक्चर सिरिज हरेक वर्ष आयोजना हुने जानकारी दिइएको छ। उप्रेतीको यो मन्तव्य उक्त सिरिजको पहिलो व्याख्यान हो।)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "House for Sale at Imadol")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Cozy Homes, Imadol")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Siddhipur")
.jpg "Bungalow House for Sale at Dholahiti")
.jpg "Bungalow House for Sale at Bhandari Marg")
प्रतिक्रिया 4