सुशासनको आवरणमा शासकीय विचलन

लोकतन्त्रमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय केवल सत्ता परिवर्तन होइन, बरु परम्परागत शासकीय बेथिति र दण्डहीनता विरुद्धको जनआक्रोशको प्रकटीकरण हो। जेनजी विद्रोहको जगमा गत चैत १३ गते बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारसँग आम नागरिकको त्यस्तै तीव्र र महत्त्वाकाङ्क्षी अपेक्षा थियो। कार्यभार सम्हालेकै दिनदेखि परम्परागत शासकीय ढाँचालाई भत्काएर सर्वसाधारण जनताले देख्ने खालको सुशासन कायम गर्ने उद्घोष गरेको यो सरकारले ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ सार्वजनिक गर्दै प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारका प्रयासहरू अघि बढाएको थियो।

सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीले प्रशासनिक चुस्तता, भ्रष्टाचार विरुद्धको आक्रामक अभियान र आर्थिक मितव्ययिताका क्षेत्रमा प्रशंसनीय सुरुआत गरेको मानिएको छ। गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान अघि बढाउनु, केही पूर्वमन्त्री लगायत ठूला व्यावसायिक घराना तथा उच्च प्रशासकहरू समेतलाई भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु र अवैध सम्पत्ति छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुले सरकार दण्डहीनताको अन्त्य गर्नतर्फ लम्किएको सङ्केत गर्दछ।

तथापि, सरकारको १०० दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ को अहिलेको अवस्थामा सरकारले सुशासन कायम गर्न चालेका कदमहरू विश्वव्यापी रूपमा स्वीकारिएका सुशासनकै आधारस्तम्भहरूको कसीमा के कति तादात्म्यता राखेका छन्? अथवा धरातलीय यथार्थतामा सरकार सुशासनका लागि कति अग्रसर भएको छ? भन्ने सन्दर्भमा यस लेखमा त्यसको तटस्थ समीक्षा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।

जनसहभागिता र संवाद

सुशासनको महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ नागरिक सहभागिता हो, जहाँ नागरिकको आवाज नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल मार्फत युवाहरूको उत्साहजनक समर्थन बटुल्न सफल भए पनि संस्थागत सहभागिताका सवालमा यी १०० दिनमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।

सरकारले रणनीतिक सुधारका योजनाहरू तर्जुमा गर्दा नागरिक समाज, विषयविज्ञ र स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारहरूसँग आवश्यक समन्वय गरेको देखिएन। सिंहदरबार र अदृश्य ठाउँका बन्द कोठामा केन्द्रीकृत तरिकाले गरिएका यस्ता निर्णयहरूले विकेन्द्रीकरण र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको भावनालाई कमजोर मात्रै बनाएको छैन समग्र मुलुकलाई परिवर्तनको मार्गमा डोर्‍याउन केन्द्र सरकारले खेल्नुपर्ने समन्वयात्मक भूमिकामा पनि सरकार चुकेको छ।

विशेषगरी, विना पूर्वतयारी र ठोस विकल्प नै नदिई काठमाडौं र देशभरका नदी किनारका बस्तीहरूमा नेपाली सेना समेत उतारेर डोजर चलाई सुकुमवासीहरूलाई बलपूर्वक विस्थापित गर्ने कदमले नागरिक समाज र मानवअधिकारवादीहरूलाई पक्कै चिन्तित बनाएको हुनुपर्छ। वास्तविक सुकुमवासी पहिचान नगरी र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त संवाद नै नगरी चालिएको यस्तो बल प्रयोगको नीतिले समस्या समाधानमा नागरिक अपनत्व कमजोर भएको स्पष्टै देखियो।

प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै संसद्, अन्य राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र लगायत सरकारको स्थायी संयन्त्र प्रशासनसँग पनि निरन्तर दूरी बढाएका छन्, जसले शासन प्रक्रियामा आम नागरिकको जीवन्त सहभागितालाई खुम्चाएको सबैले महसुस गरेका छन्।

संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेही

संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिकाको वैधता व्यवस्थापिका संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाहमा निर्भर हुन्छ। सरकारले शुरुमा कार्यसम्पादनका सूचक तोकेरै अघि बढ्न खोजे पनि यस अवधिमा संसद्प्रति उत्तरदायी भएर कार्य गरेको पटक्कै देखिएन। प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै उनी संसद् बैठकमा धेरैजस‍ो अनुपस्थित हुने, संसद्लाई समय नदिने र प्रतिपक्षले लगातार माग गर्दा पनि सदनलाई छल्न खोजेको सबैले देखेकै विषय हो।

राष्ट्रपतिले संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेनले बीचमै बैठक छाडेर ऐतिहासिक नकारात्मक रेकर्ड कायम गराए। संसद्मा आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पनि उनले अर्थमन्त्रीलाई अघि सारे। संसदीय समितिका बैठकहरूमा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको उपस्थिति नभएर कैयौं पटक समितिका बैठकहरू स्थगित भएका छन्।

दुई-तिहाइ नजिकको बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम थलो संसद्लाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्यो। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश लगायतका अन्य अध्यादेश यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। सरकारका यस्ता कदमहरूले स्थापित निर्णय प्रक्रियालाई मात्र भत्काएको छैन शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई नै खल्बलाइदिएको छ।

पारदर्शिता र विधिको शासन

निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र कानूनको नजरमा सबै समान हुनु सुशासनको अभिन्न प्राण हो। तर नयाँ सरकारको कार्यशैलीमा सस्तो लोकप्रियता र कार्यविधिगत विचलन हाबी भएको देखिन्छ। सरकारी निर्णयलाई पारदर्शी बनाउन एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली, राजस्व प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन विद्युतीय बिजक, दलहरूको पारदर्शिताका लागि महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्ने जस्ता केही सकारात्मक कदम पारदर्शिताका लागि चाले पनि संसद्मा बजेट दर्ता भइसकेपछि करका दरहरूमा गरिएको थपघट र ९० अर्बको अबन्डा बजेटले सरकारको पारदर्शिताप्रतिको इमानदारीमा गम्भीर विचलन देखायो।

राजनीतिक नियुक्ति लिएका १५०० भन्दा बढी पदाधिकारीलाई उपयुक्त कानूनी आधार, सफाइ र स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई, केवल अध्यादेशका आधारमा एकमुष्ट बर्खास्त गरियो। यस्तो कदमले विधिको शासन र ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त’ को ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ। यसले मुलुकको सार्वजनिक संयन्त्रलाई थप त्रसित र रिक्तताको सिकार बनाएको छ।

प्रभावकारिता, दक्षता र प्रशासनिक सुधार

सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा दिनु प्रशासनिक दक्षताको विषय हो। जुनसुकै राजनीतिक नेतृत्व आए पनि नीतिहरूको सफल कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहको निरन्तरता स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारी प्रशासनकै काँधमा हुन्छ। सरकारले निजामती सेवा ऐन मार्फत प्रशासन सुधार गर्नुको सट्टा विधेयकलाई कानून मन्त्रालयमा रोकेर राजनीतिक प्रचारमुखी र तदर्थवादी निर्णयहरू गरिरहेको देखिन्छ।

प्रस्तावित ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद जस्ता अपरिपक्व प्रचारबाजीले प्रशासन संयन्त्रमा एकाएक अनुभवी कर्मचारीहरूको अभाव भएर संस्थागत सम्झना कमजोर भई नलेज भ्याकुमको स्थिति पैदा हुने स्थिति देखिएको छ। यसले राष्ट्र सेवकहरूको वृत्तिविकास र बढुवाको पारदर्शी प्रणालीलाई मात्रै खल्बलाएको मात्रै छैन; सरकारको स्थायी संयन्त्र प्रशासनमा त्रास र आतंक पनि सिर्जना गराएको छ।

सरकारले प्रशासनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने, डिजिटल बिजक जारी गर्ने, निर्णयलाई तीन तहमा टुङ्ग्याउने र खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने जस्ता सकारात्मक कार्यहरू थालनी गरे पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अन्य मन्त्रालयहरूमा ठूलै संख्याको सल्लाहकार र स्वकीय कर्मचारीहरूको संयन्त्र खडा गर्न गरेको निर्णयले अधिकारको प्रशासनिक शृङ्खलालाई भत्काउन थालेको छ।

यस्तो समानान्तर संयन्त्रले कर्मचारीहरूमा काम गरेर विवादमा पर्नु भन्दा पनि कामै नगरी निष्क्रिय बस्ने प्रवृत्ति हावी हुन्छ नै। जसले समग्रमा सरकारको प्रभावकारितामा नै प्रश्न उठाउने स्थिति उत्पन्न गराउन सक्दछ। संसद्प्रति उत्तरदायी नभएका यस्ता सल्लाहकार र स्वकीय कर्मचारीहरूले मन्त्रालयका नीतिगत निर्णयहरूमा हस्तक्षेप गर्दा अधिकारको श्रृंखला मात्रै भत्कँदैन, मन्त्रिपरिषद्को संसद्प्रतिको सामूहिक जवाफदेही प्रणालीलाई पनि सङ्कटमा पार्ने निश्चित छ।

समतामूलक समाज, आर्थिक सुधार र वित्तीय भार

सुशासनले स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण र दिगो आर्थिक विकासको माग गर्दछ। अर्थतन्त्रमा नै डिपार्चर गरेर आएको भनिएको आ.व. ०८३/८४ को बजेटमा झण्डै दुईतिहाइ जनसंख्या आश्रित कृषि क्षेत्रमा १८ प्रतिशतभन्दा बढीले बजेट घटाइएको छ। व्यक्तिगत आयकरको उच्चदरलाई ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसले आर्थिक असमानता झनै बढाउने देखिएको छ। बजारमा नगद प्रवाह बढाउन सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्येक १५/१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था शुरु गरे पनि बैंकहरूमा बढ्दै गएको अधिक तरलता सदुपयोग गर्ने स्पष्ट नीति र खाका आउन सकेन। ६० प्रतिशत हाराहारीको चालु खर्च, २० प्रतिशतमा सीमित रहेको पूँजीगत खर्च, बढ्दो वैदेशिक ऋण र स्वदेशी मुद्राको निरन्तरको अवमूल्यनले वित्तीय भार बढाइरहेको छ।

प्रशासनिक संरचनामा सिर्जना गरिएको त्रास र लगातारका तदर्थवादी निर्णयका कारण विकास आयोजना सम्बद्ध कर्मचारीहरूमा निर्णयहीनताको संस्कृति मौलाउने देखिन्छ। अख्तियार र प्रशासनिक कारबाहीको डरले फाइलहरू अघि नबढ्दा देशको पूँजीगत खर्च ऐतिहासिक रूपमा थप सुस्त बन्ने देखिन्छ।

सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ३ हजार अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिए पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको अन्योल एवं निजी क्षेत्र र ठूला लगानीकर्ताको खस्केको मनोबलका कारण लगानीको वातावरण बिग्रेको छ, बैंकहरूको खराब कर्जा दर बढेको छ भने सेयर बजारको ‘बियरिस ट्रेन्ड’ पनि रोकिएको छैन।

निष्कर्ष

नि:सन्देह, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा दलीयकरण अन्त्य गर्ने बालेन सरकारको सङ्कल्प उत्कृष्ट छ। तर, स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई त्रसित बनाएर, एकातिर जननिर्वाचित संसद्प्रतिको जवाफदेहीलाई बेवास्ता र अर्कोतिर कानूनले नचिनेका सल्लाहकारहरूको छायाँमा शासन चलाएर सुशासनको गन्तव्य पहिल्याउन सकिंदैन।

यस्तो कार्यशैलीले एकातिर कर्मचारीतन्त्रमा ‘निष्क्रिय प्रतिरोध’ जन्माएर अन्ततः सरकारका योजनाहरू कागजमा मात्रै सीमित रहने सम्भावना बढाउँदछ भने अर्कोतिर वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने वातावरण पनि बिग्रेर जानेछ।

तसर्थ, १०० दिने यो ‘हनिमुन पिरियड’को निर्मम समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा सरकारले सस्तो लोकप्रियताको मोह त्याग्न सक्नुपर्दछ। संसदीय जवाफदेही, कानूनी शासनको परिधि र व्यापक नागरिक संवादलाई आत्मसात् गर्दै स्थायी सरकारको मनोबल उच्च राखेर अघि बढेमा मात्र बालेन सरकारले लिएको सुशासनको सङ्कल्पले मूर्तरूप पाउने देखिन्छ। अन्यथा, सुशासन केवल आवरणमा सीमित हुनेछ र शासकीय विचलन नै यो सरकारको स्थायी चरित्र बन्ने खतरा रहन्छ।

(अधिकारी नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव हुन्।)