बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

१४ साउन, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशलीप्रति संशय व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारका कामकारबाही र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को भूमिका समेतलाई जोडेर जनतामा अपेक्षित उत्साह जाग्न नसकेको टिप्पणी गरे । यसका पछाडिका सम्भावित कारणहरू केलाउँदै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपाप्रति नै संशय व्यक्त गरेका हुन् ।

सम्बोधनको सुरुमै उनले सुनसरीको कप्तानगञ्जमा बोलबमको धार्मिक यात्राका सन्दर्भमा उत्पन्न विवाद चर्किएर भएका घटनाबारे विस्तृत अध्ययन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । साथै, यो घटनामा सरकारको भूमिका पनि केलाए ।

‘यसले कतै ठूलो साम्प्रदायिक विद्वेषको रूप लिने त होइन भन्ने चिन्ता सर्वत्र व्यक्त भइराखेको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘यो समग्र घटना प्रक्रियामा सुरक्षा निकायको भूमिका के कस्तो रह्यो ? के त्यहाँ गोली चलाउनै पर्ने अवस्था थियो ? समस्या समाधानका अन्य उपाय र विकल्पहरूमा के कति पहल गरियो या गरिएन ?’ यसबारे सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

नागरिकमा निराशा बढ्नु, झडपका घटना देखिनुको कारण सरकारले आफ्नो व्यवहारमा छ कि भनेर हेर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

मतदाताका अपेक्षा र व्यवहार

प्रतिनिधिसभामा ३३ मिनेट लामो सम्बोधन गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटकपटक जोड दिएर एउटा विषय उठाए– नेपालको राजनीतिक परिस्थिति ।

कहिले भूराजनीति त कहिले आन्तरिक गतिविधि देखाउँदै उनले सरकारका कामले जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्ने र यसमार्फत राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अहिले देशको राजनीति सहज भएको छैन,’ प्रचण्डले दोहोर्‍याए ।

प्रचण्डले रास्वपालाई चुनावी वाचा स्मरणसमेत गराए । अनि २१ फागुन २०८२ मा सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपालाई दुई तिहाइ बहुमत दिएर जनताले के चाहेका थिए भनेर सुनाउने प्रयास गरे ।

‘नेपाली जनताले एउटा आशा र अपेक्षाको साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अत्यधिक बहुमत प्रदान गरे,’ प्रचण्डले भने, ‘सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास र समृद्धिको पक्षमा काम हुँदै जाला भन्ने आशा र अपेक्षाबाट मतदान गरेका थिए ।’

प्रचण्डले जनताको अपेक्षाअनुसार काम नभएको जताततै सुन्न थालिएको बताए । ‘नयाँ सरकार बनेपछि उल्टै एक पछि अर्को नकारात्मक उदाहरणहरू बन्दै गए । चाहे त्यो सुकुमवासी प्रकरण होस्, चाहे त्यो ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित अधिकारको कुरा । चाहे विद्यार्थीसँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे नेपालको भौगोलिक सिमानासँग सम्बन्धित कुरा होस्,’ प्रचण्डले भने ।

लगानी, उत्पादन, रोजगारी, पूँजीगत खर्च, राजस्व संकलन, बजारको विकास र कर प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा पनि जनता झस्केको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले राम्रो गर्ला भनेको त तपाईंहरूले भन्ने गरेको पुरानाहरूभन्दा पनि पछि पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ ।’

मतदान गर्दाको अपेक्षाअनुसार सरकारबाट काम भए/नभएको मूल्यांकन गरेर कतिपयले आफ्नो आवाज सरकारलाई सुनाउन विरोध र प्रदर्शनको सहारा लिन थालेको स्मरणगराउँदै उनले भने, ‘तराई मधेशमा हेरौं, माइतीघर मण्डलामा हेरौं । कहिले लघुवित्तको नाममा, कहिले दलितको नाममा, कहिले के समुदायको नाममा विरोध हुन थालेको छ । यसले कहीँ न कहीँ स्थिति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ ।’

बजेटमाथि प्रश्न

प्रचण्डले सरकारले ल्याएको बजेट र नीति कार्यक्रमलाई लिएर पनि प्रश्न उठाए । श्रमिक, किसान, गरिबभन्दा उच्च मध्यम वर्ग, माथिल्लो वर्गलाई बढी लाभ पुग्ने गरी नीति बनेको दाबी गरे ।

‘कतै यो सरकार उपल्लो वर्गको हितमा मात्रै केन्द्रित त होइन ?,’ प्रचण्डले भने, ‘यसले श्रमजीवी जनता, मजदुर किसान गरिबतिरभन्दा उच्चमध्यम वर्ग र माथिल्लो वर्गतिर मात्रै ध्यान दिएको र श्रमजीवी जनताप्रति व्यवास्ता गरेको भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’

यथास्थितिमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढे वर्गीय विभाजन बढेर ठूलो द्वन्द्व निम्तिने खतरा प्रचण्डले औंल्याए । वर्ग विशेषको पक्षमा केन्द्रित नीति सोहीअनुरूप कार्यान्वयन भयो भने समाजमा नयाँ विग्रह हुन सक्ने र राष्ट्रले थेग्न नसक्ने संकट आउन सक्ने उनको चेतावनी छ ।

‘देश फेरि अर्को एउटा विग्रहतिर जाने त होइन ? जसलाई राष्ट्रले धान्नै नसक्ने अवस्था आउने त होइन ? प्रश्न बजारमा छन्,’ प्रचण्डले भने ।

भूराजनीतिक दबाब

प्रचण्डले भूराजनीतिक दबाबप्रति सरकार कति संवेदनशील छ भनेर प्रश्नका साथसाथै संशय पनि व्यक्त गरे । विश्व शक्ति प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको र नेपाल विदेशी शक्ति संघर्षको मैदान बन्न सक्ने भन्दै उनले सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाललाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको टिप्पणी गरे ।

‘अहिले विश्वको भूराजनीति जसरी अगाडि बढेको छ, त्यो विश्वको जिओपोलिटिक्सले हाम्रो जस्तो कमजोर र एउटा निश्चित भूराजनीति भएको देशलाई आफ्नो पकडमा र यसमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने खतरा बढी छ,’ प्रचण्डले भने ।

उनले थपे, ‘हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चालिरहेको भूराजनीतिक द्वन्द्व यस्तो ठाउँमा पुगेको छ, कतै विश्व तेस्रो विश्वयुद्धको संघारमा त होइन ?’

यस अवस्थामा नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाएर नेपालमा अर्को ठूलो दुर्घटना गराउने खेल भइराखेको हुन सक्ने उनको चिन्ता छ ।

‘मेरो यस्तो निष्कर्ष र कसैमाथि आरोप होइन । तर यो सरकारलाई पनि फेरि असफल साबित गर्ने प्रयास त हुँदै छैन ?,’ प्रचण्डले भने, ‘यो सरकारले पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेन, जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सकेन, सुशासन कायम गर्न सकेन । त्यसकारण नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने र अर्को ठूलो दुर्घटना त हुने होइन भन्ने गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

उनले थपे, ‘तपाईंहरू असफल हुनुभयो भने नेपाल राष्ट्र नै असफल हुने खतरा छ । त्यसकारण मैले तपाईंलाई दिने सुझाव, आलोचना, टिप्पणी यो राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार संरक्षणको निम्ति अनिवार्य छ ।’

प्रचण्डले छिमेक नीति स्मरण गराए । ‘हामी भारत र चीन जस्ता विशाल छिमेकी बीचमा छौं । र, ट्रायंगुलर यसमा पश्चिमा शक्तिसमेत हुँदा त्रिकोणात्मक संघर्षको स्थितिले गर्दा हाम्रो स्वतन्त्रतालाई रक्षा गर्ने आधार पनि प्रदान गरेको छ,’ उनले भने ।

यो त्रिकोणात्मक शक्ति संघर्षले नेपालको स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने खतरा पैदा गर्ने काम हुन सक्ने भन्दै उनले सरकारलाई सतर्क गराए ।

प्रश्नबाट नपन्छिन सुझाव

यावत विषयमा उठेका प्रश्नमा मौन रहने प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बालेनको मौनतामा पनि संशय व्यक्त गरे ।

‘हिजोको सर्वदलीय बैठकको मात्रै कुरा होइन, सम्माननीय राष्ट्रपतिले यही रोस्ट्रमबाट, यही मञ्चबाट सरकारकै नीति कार्यक्रम वाचन गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री बीचमा उठेर हिँडेको कुरा संसारले हेरेको छ । सम्पूर्ण नेपाली जनताले गहिरो गरी त्यसलाई लिएको छ,’ प्रचण्डले बालेनको संसद्प्रतिको सुरुवाती व्यवहार स्मरण गराए ।

२८ वैशाखमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री बालेन बीचमै उठेर हिँडेका थिए । यो विषयमा सोही दिनको दोस्रो बैठकमा प्रश्न उठ्यो । प्रधानमन्त्री बालेनले हालसम्म त्यस दिन संसद् बैठकबाट उठेर हिँडेको विषयमा कुनै जवाफ दिएका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद्को अशोभनीय घटनाबारे बालेनका सल्लाहकारले रफ्फु भरे, अनि डिलिट हाने

गणतन्त्र दिवसको दिन प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा नमानेकोप्रति पनि प्रचण्डले संशय व्यक्त गरे ।

‘गणतन्त्र दिवसको दिन सधैँ नै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने हाम्रो लोकतान्त्रिक परम्परा छ । प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र दिवसको दिन आफू खुलामञ्चबाट या शाही सैनिक मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने कुराबाट पन्छिन र राष्ट्रपतिलाई तपाई नै बोल्नुस भन्नुलाई पनि नेपाली जनता र बुद्धिजीवीहरू कसैले पनि सहज रूपमा लिन सकेका छैनन् ।’

यस बाहेक प्रतिनिधिसभामा आफैँले बोलेको सीमा सम्बन्धी विषयमा सांसदहरूले प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्तिले असहज बनाएको छ भने यो सदनमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । यो एउटा लोकतान्त्रिक परम्परा हो,’ उनले भने, ‘यसलाई भाँच्ने कोसिस नगरियोस् । यसलाई उल्ट्याउने कोसिस नगरियोस् । म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु– तपाईं यहाँ आएर स्पष्टीकरण दिँदा सानो हुने होइन । बरु तपाईंको कद अझ माथि जान सक्छ ।’

संवादमा किन छैनन् प्रधानमन्त्री ?

सुनसरी घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रचण्डले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र राष्ट्रिय एकताप्रति सम्पूर्ण रूपले समर्पित भएर लागिरहन नेपाली जनतालाई अपिल गरे । यस्तो अपिल कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट आउनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

प्रचण्डले सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ अनुपस्थित रहेको विषयसमेत उठाए ।

बुधबार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक राखेका थिए । जसले सामाजिक सद्भाव कायम गर्न संयुक्त अपिल पनि जारी गर्‍यो । तर सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै अनुपस्थित थिए ।

‘असहज परिस्थितिमा सबभन्दा बढी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्ने संविधानतः, कानुनतः र व्यवहारतः प्रधानमन्त्रीले नै हो । तर यस खालका संवेदनशील र महत्वपूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्रीको र गृहमन्त्रीको समेत अनुपस्थिति हामी सबैको निम्ति चिन्ताको विषय हो ।’

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय संकटमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रचण्डले बताए । ‘अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने संवाद र सहकार्यमार्फत जस्तोसुकै ठूलो द्वन्द्वको स्थितिलाई पनि समाधानतिर लैजाने हाम्रो ऐतिहासिक परम्परा र संस्कृति रहेको छ,’ प्रचण्डले विगत सम्झाए ।

उनले १० वर्षे सशस्त्र युद्धको रुपान्तरण, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र बाढीपहिरोले बेला–बेला ल्याएका विपद्हरू देखाए ।

‘निकै ठूलो गृहयुद्ध, निकै ठूलो द्वन्द हामीले जसलाई हामीले जनयुद्धका नाममा परिभाषित गर्‍यौं, त्यसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने क्रममा पनि हामीले संवाद र सहकार्यलाई नै अन्तिम उपायको प्रचण्डलेपमा लियौं,’ प्रचण्डले भने ।

संविधान बनाउने बेलामा देखा परेका संकटह प्रचण्डले पनि सहकार्य र संवादकै माध्यमबाट हल भएको उनले स्मरण गराए ।

२०७२ सालमा नेपालमा विनाशकारी भूकम्प जाँदा प्रचण्ड प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता थिए । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।

‘एकातिर संविधान बन्ला कि नबन्ला भन्ने चिन्ता देशभर व्याप्त थियो, अर्कोतिर महाविनाशकारी भूकम्प कारण भएको ठूलो धनजनको क्षतिको चिन्ता र पीडा थियो,’ प्रचण्डले सम्झिए, ‘त्यतिबेला मैले सरकारको सहयोगीको रूपमा भूमिका खेलेपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लियो । भूकम्पकाबाट पीडित जनतालाई राहत, उद्धार र पुनस्र्थापना गर्ने कामले पनि गति लियो ।’

अहिले पनि नेपालको राजनीति सहज नरहेको र यो बेला दलहरूका बीचमा संवादको खाँचो औंल्याए । तर प्रतिपक्षीहरूसँग संवाद गर्न इच्छुक नदेखिएको भनेर प्रधानमन्त्री बालेनप्रति संशय व्यक्त गरे ।

‘तपाईंले प्रतिपक्षहरूसँग संवाद गरेर र तपाईंको कद सानो हुने होइन । बरु बढेरै जान्छ,’ प्रचण्डले भने, ‘कुरा सुन्नु बुढाको, आगो ताप्नु मुढाको भन्ने नेपाली उखान हजारौं वर्षको अनुभवले ल्याएको भन्ने ठान्नुहुन्छ भने मान्नुस् । ठान्नुहुन्न भने त तपाईंकै हातमा छ । कता लैजाने देशलाई यतिबेला तपाईंको हातमा छ ।’

केका लागि संविधान संशोधन ?

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार र सत्तारुढ दल रास्वपाले संविधान संशोधन गरी अगाडि बढाएका गतिविधिप्रति पनि संशय व्यक्त गरे । संविधान संशोधन हुन सक्ने तर के विषयमा संशोधन गर्न लागिएको हो, त्यो विषयमा जनताका बीचमा प्रर्याप्त छलफल गरिनुपर्ने बताए ।

‘संविधान संशोधन र लोकतन्त्र सुदृढीकरणको कुरामा जसरी सरकार प्रस्तुत भयो त्यसले कहीँ कतै यो संविधान …’ प्रचण्डले भने, ‘हजारौंको बलिदानबाट, धेरै ठूलो त्याग, तपस्या र लामो संघर्षबाट प्राप्त समावेशी लोकतन्त्रसहितको संविधानलाई पुनर्लेखन नै गर्न खोजिएको त होइन ?’

संविधानलाई कुनै न कुनै रूपले कमजोर पार्ने उद्देश्यद्वारा सरकारका कामकारबाही अगाडि बढाइएकोमा प्रचण्डले संशय व्यक्त गरे । उनले थपे, ‘लोकतन्त्रको मामिलामा सरकारका काम कारबाहीहरूले कतै निरंकुशतातिर जाने त होइन भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ ।’

सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठन गरिएको थियो । अन्तिम समयमा यो कार्यदलमा रहेका अन्य दलका सदस्यहरू बाहिरिएका थिए भने रास्वपाले एकल रूपमा संशोधन बहसपत्र तयार गरेर आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको छ । त्यसमा के कस्ता विषय छन् सार्वजनिक भएको छैन ।

बहुमतको दम्भ नदेखाउन चेतावनी

सरकारलाई काम गर्दै गर्दा बहुमतको दम्भ नदेखाउन सरकारलाई प्रचण्डको चेतावनी छ ।

अहिले सबैतिर हत्या–हिंसाका घटना बढिराखेको बताउँदै उनले आत्मदाह, आत्महत्याका घटना पनि दिन प्रतिदिन बढेको स्मरण गराए ।

यस्ता घटनालाई पटक–पटक दोहोर्‍याएर निराशातिर जान खोजेका मानिसलाई समस्या समाधान आत्महत्या हो कि क्या हो भन्नगरीे प्रस्तुत नहुन आग्रह गरे ।

आफ्नो आग्रहलाई कमजोर रूपमा नलिन सरकारलाई उनको सुझाव छ ।

‘यो अवस्थामा कसैले पनि बहुमतको दम्भ देखाउन हुँदैन,’ प्रचण्डले भने, ‘संख्या अस्थायी कुरा हो । मुख्य कुरा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी, लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा, प्राप्त उपलब्धिको रक्षाप्रतिको गम्भीरता हो ।’

समाजका सबै शक्ति एक ठाउँमा हुन सक्दा जनतामा एउटा विश्वास दिलाउन सक्ने प्रचण्डको विश्वास छ । उनले भने, ‘पक्कै पनि जनतामा प्रश्नहरू छन्, निराशा र असन्तुष्टि छन् । तर हामी सबैको मुख्य जिम्मेवारी जनतालाई उत्साहित बनाउने, आशावादी बनाउने, अगाडि बढ्न उत्प्रेरित गर्ने हो ।’

यहाँनेर पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले संवाद नगरेको विषय स्मरण गराए । लोकतन्त्रको निम्ति झन्डै ७० वर्षसम्म जेलनेल, यातना भोगेका नेताहरूको पंक्तिसँग अनुभव लिन र सहकार्य गर्न प्रचण्डको सुझाव छ ।

‘उनीहरूसँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई केले रोक्यो ?,’ प्रचण्डले भने, ‘आफ्नै अहंकारले रोक्या हो कि ! म पर्याप्त छु, मलाई कोही चाहिँदैन भन्ने खालको हो कि ! यदि त्यसो हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

नेपालमा रहेका अनुभवहरू प्रधानमन्त्री बालेनलाई सहयोगी हुन सक्ने प्रचण्डको भनाइ छ ।

उनले दुनियाँमा अप्ठ्यारो पर्दा मानिसहरूले ज्यान फाल्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् भनेर हिटलर सम्झिए ।

‘दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्नो पराजय भइसकेपछि हिटलरले पहिला आफ्नी प्रेमिकालाई गोली हानेर र पछि आफैंलाई गोली हानेर आत्महत्या गरेको घटना त हामी सबैले पढेकै छौं,’ प्रचण्डले भने, ‘यसलाई एउटा नकारात्मक परिघटनाको रूपमा हेर्‍यौं भने थुप्रै व्यक्तिले यो विषयमा दार्शनिक रूपले लेखहरू पनि लेखेका छन् ।’

आफ्नो यो भनाइको तात्पर्य मानिसहरूलाई आत्महत्या, आत्मदाहतिर दुरुत्साहन गर्ने कार्यलाई प्रेरित गर्ने काम गरिनु हुँदैन भन्ने रहेको पनि बताए । ‘त्यो अमानवीय हुन्छ, त्यो मानव जातिको विकास समाजको हितविपरीत हुन्छ । त्यसकारण त्यसलाई हामीले पक्कै पनि प्रोत्साहित गर्न हुँदैन,’ प्रचण्डले दोहोर्‍याए, ‘यसको अर्थ सरकारले फेरि यसका पछाडिको कारण के छ भन्ने कुराको गहिरो खोजी नीति गरेर यस खालका घटना दोहोरिन नदिन के उपाय अपनाउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा खोज्नुपर्छ ।’

सम्बोधनको अन्तिममा पनि उनले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता सुदृढीकरणको निम्ति जनआकांक्षाअनुसार सुशासन र समृद्धिको सपना पूरा गर्न एकताबद्ध भएर काम गर्न सबैमा आह्वान गरेका छन् ।