कोशीमा हिक्मत कार्कीको सरकार हट्दा संवैधानिक संकट आउँछ ?

२० साउन, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग राजीनामा मागेका छन् । पार्टीकै अर्का सांसदलाई मुख्यमन्त्री बनाउने योजनाका साथ ओलीले मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा मागेका हुन् ।

जवाफमा कार्कीले पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णयबिना अध्यक्षको व्यक्तिगत निर्णयले राजीनामा नदिने अडानमा छन् । उनले आफूले राजीनामा नगर्ने भन्दै पदबाट हटाउन चुनौती दिएका छन् । उनले आफू हटे संवैधानिक संकट आउने दाबी गरेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको पदका कारण एमालेमा राजनीतिक किचलो चर्कंदो छ । कार्कीले नै संवैधानिक संकट आउने तर्क गरेकाले कतिपयमा यस्तै हुने हो कि भन्ने परेको छ ।

ओलीले राजीनामा मागेकै कारण कार्की संवैधानिक एवं कानुनी रुपमा संकटमा छैनन् । र अर्कोतर्फ उनले राजीनामा दिएपछि वैकल्पिक सरकार बन्ने संवैधानिक विकल्पहरू छन् ।

यससम्बन्धमा अनलाइनखबरले तयार जिज्ञासा र जवाफ :

मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था के हो ?

नेपालको संविधानको धारा १६९ अनुसार चार आधारमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । पहिलो, मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनेछन् ।

प्रदेशसभामा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा पनि मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनेछन् । मुख्यमन्त्रीको मृत्यु भएमा वा उनी प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा पनि मुख्यमन्त्रीको पद खाली हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको कुनै व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीको पद जोखिममा हो ?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दबाब दिएपनि संविधानतः मुख्यमन्त्री कार्कीको पद जोखिममा परेको देखिँदैन । उनीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्ने अवस्थामा छैन भने सत्तासाझेदार दलहरूले पनि विश्वासको मत फिर्ता लिएका छैनन् ।

यी परिस्थिति बाहेक कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने कानुनी अवस्था बनेको छैन । अर्कोतर्फ, कोशीप्रदेशको एमाले संसदीय दलमा समेत कार्की विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छैन । यही कारणले कार्कीले पार्टीको सचिवालयबाट निर्णय भएर आएमा राजीनामा दिने भनी अडान लिइरहेका छन् ।

के अविश्वासको प्रस्तावले कार्की पदमुक्त हुन सक्छन् ?

विपक्षी दल वा सत्तामा भएपनि विश्वासको मत फिर्ता लिने दलहरूले मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छन् । २७ वैशाख २०८१ मा उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने समयसीमा समेत टुंगिएको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलले बहुमत सांसदहरूको संख्या जुटाएर प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीको नाम सहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्छन् । र, त्यो पारित भएमा मात्रै संविधानको धारा १२८(२) अनुसार नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आउँछ ।

पार्टीले राजीनामा गर्न निर्देश दिए पालना गर्न मुख्यमन्त्री बाध्य हुन्छन् ?

कोशी प्रदेशसभाको एमाले संसदीय दलको नेतामा उनको बहुमत पुग्दासम्म पार्टीकै निर्देशनले मुख्यमन्त्री पद छाड्न बाध्य नहुने एक संवैधानिक कानुनविद्ले बताए । ती कानुनविद्का अनुसार, पार्टीले साधारण सदस्यमात्रै रहनेगरी कारबाही गरेमा पनि कार्कीको सांसदपद जाँदैन, सांसद पद र विश्वासको मत कायम रहँदासम्म मुख्यमन्त्री पद छाड्न बाध्य हुँदैनन् ।

ह्विप उल्लंघन गरेको, दल त्यागेको अवस्थामा मात्रै पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट सांसदहरू पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । कार्कीलाई सांसद पदबाट निस्कासित गर्न एमाले संस्थापनले ह्विप उल्लंघन गरेको वा दल त्यागेको प्रमाण जुटाउनुपर्छ, जुन करिबकरिब असम्भव भएको ती कानुनविद्ले बताए ।

धारा १२८(५) को सरकार ढलेपछि अर्को बन्न नसक्ने हो ?

संविधानको धारा १२८(५) अनुसार आफू मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आफूले राजीनामा दिएमा संवैधानिक संकट आउने दाबी गरेका थिए । संविधानको धारा १६८(५) अनुसारको सरकार असफल भएमा प्रदेशसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन हुनसक्ने कतिपयको तर्क छ । यदी कार्कीले राजीनामा दिएनन् र मुख्यमन्त्रीको रुपमा उनी विरुद्ध प्रदेश सभामा आएको अविश्वासको प्रस्ताव पास भएको अवस्थामा अर्को सरकार बन्न नसक्ने भन्ने तर्कको आधारमा संकट आउने दलित गरिँदैछ ।

तर सर्वोच्च अदालतले कयौं मुद्दामा धारा १२८(५) अनुसार गठन भएको सरकार ढलेमा फेरि धारा १२८(२) कै प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्चले विश्वासको मत लिएको सरकार असफल भएमा संघीय सरकारको हकमा संविधानको धारा ७६ र प्रदेश सरकारको हकमा धारा १६८ को बारम्बार प्रयोग हुनसक्ने व्याख्या गरेको थियो ।

१५ मंसिर, २०८२ मा प्रदेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव जोडिएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनसम्बन्धी करिब आधा दर्जन फैसलाहरूको व्याख्या गर्दै संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम संयुक्त सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला भनेको थियो, ‘धारा १६८(२)को विकल्प देखिएसम्म सोही विकल्प प्रयोग गर्नुपर्दछ ।’