बिहानै अस्पताल पुग्छन् बिरामी, लाइनमा झोला र पर्चा

२१ साउन, काठमाडौं । ध्रुव तिवारी बुधबार बिहान ६ नबज्दै मीनभवनस्थित निजामती अस्पताल पुगे । उनको अपेक्षा थियो– टिकट लिने, चिकित्सकलाई देखाउने र समयमै काममा फर्किने । तर अस्पताल पुगेपछि देखेको दृश्यले उनलाई अचम्मित बनायो ।

लाइनमा मानिस थिएनन् । पर्चा, झोला र केही समान थिए । बिरामी भने अस्पताल परिसर यताउति हिँडिरहेका थिए ।

नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पुगेका तिवारी भन्छन्, ‘म बिहान ६ बजे पुगेको थिएँ । टिकट लिएर ९ बजेसम्म स्वास्थ्य सेवा लिन्छु र अफिस पुग्छु भन्ने लागेको थियो । तर त्यहाँ त लाइन मानिसको होइन, सामानको पो रहेछ ।’

उनका अनुसार बिहान ५ बजेदेखि नै धेरैले आफ्नो पर्चा, पासबुक वा झोला लाइनमा राखिदिन्छन् । त्यसपछि अन्य काम गर्न जान्छन् र पालो नजिकिँदा मात्रै आउँछन् ।

‘यो दृश्य पहिलो पटक देख्दा अचम्म लाग्यो । मानिसभन्दा पर्चाले लाइन समातेको देखेँ,’ तिवारीले सुनाए ।

उनी दोष अस्पतालका कर्मचारी वा चिकित्सकलाई दिँदैनन् । सेवा प्रवाहको व्यवस्थापनमै समस्या देख्छन् । ‘चिकित्सकदेखि सुरक्षाकर्मीसम्म सबैको व्यवहार राम्रो थियो । समस्या सेवा दिने मान्छेमा होइन, व्यवस्थापनमा हो,’ उनी भन्छन् ।

तिवारीका अनुसार अनलाइन टिकट प्रणाली प्रभावकारी रूपमा चलेको भए वा बिहानै टोकन वितरण गरेर बिरामीलाई निश्चित समय दिइएको भए कसैले रातारात लाइन कुर्नपर्ने थिएन ।

निजामती अस्पताल परिसरमा घाम नझुल्किँदै बिरामी र आफन्त लामबद्ध भइसकेका हुन्छन् । अस्पतालको भुइँ, सिँढी र टिकट काउन्टर अगाडि एउटै दृश्य देखिन्छ– उपचारको आशामा आएका मानिसहरूको लाइन ।

भक्तपुरका रत्न दंगाल पनि त्यही भिडको एउटा अनुहार थिए । श्रीमतीलाई गाइनोसम्बन्धी समस्या भएपछि उनी बिहीबार बिहानै अस्पताल आएका थिए । ११ बजिसक्दा पनि उनको पालो आएको थिएन ।

‘अत्यासलाग्दो भिडभाड छ । बिहान सबेरै आउँदा पनि डाक्टरलाई भेट्न पाएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ सरकार आएपछि केही सुधार होला भन्ने आशा थियो । तर स्वास्थ्य सेवा त झन् लथालिङ्ग भएको महसुस भयो ।’

घण्टौँ उभिँदा खुट्टा गलिसकेपछि धेरै बिरामी चिसो भुइँमै टुसुक्क बसेर पालो कुरिरहेका थिए । कोही भित्तामा अडेस लागेका थिए । कतिपय वृद्धवृद्धा आफ्नो शरीरको पीडा बिर्सेर लाइन नछुटोस् भन्ने चिन्तामा थिए । उपचारको आशामा आएका उनीहरूका लागि टिकट लिनु नै अर्को रोगसँग लड्नु जस्तै थियो ।

दंगालले गुनासो गरे, ‘बिरामीले चिकित्सकलाई देखाउने, परीक्षण गराउने र रिपोर्ट लिएर फेरि चिकित्सककहाँ पुग्दा पूरै दिन सकिन्छ ।’

लाइनमा भेटिएका अधिकांश बिरामी र आफन्तको गुनासो एउटै थियो– भिडभाड व्यस्थापन नहुँदा घण्टौँ लाइन बस्नुपरेको छ । ओपीडी टिकट लिन लाइन, चिकित्सकलाई देखाउन अर्को लाइन, शुल्क तिर्न फेरि लाइन, औषधि लिन अर्को लाइन, प्रयोगशालाको लाइन ।

डिजिटल प्रणालीको चर्चा धेरै सुनिए पनि व्यवहारमा बिरामीले अझै पुरानै शैलीको सास्ती खेप्नुपरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

त्यही भिडमा २५ वर्षीय चन्दन शाह पनि थिए । उनी आफ्नी हजुरआमालाई घुँडासम्बन्धी उपचार गराउन अस्पताल आएका थिए । सरकारले अनलाइन सेवा विस्तार गरेको दाबी गरे पनि उनको अनुभव भने ठिक उल्टो रह्यो ।

बुधबार नै उनले अनलाइनबाट ओपीडी टिकट काट्ने प्रयास गरे । तर लामो समयसम्म सर्भर डाउन देखियो । घण्टौँको प्रयासपछि टिकट त काटियो, तर अर्को समस्या आयो । टिकटमा हजुरआमाको नाम आउनुपर्ने ठाउँमा आफ्नै नाम दर्ता भएको रहेछ ।

त्यसपछि टिकटको नाम सच्याउन दुई पटक लाइनमा बसे । दुवै पटक समाधान भएन । अन्ततः प्रशासनिक शाखामा पुगेर धेरै अनुरोध गरेपछि मात्रै नाम सच्याउन सफल भए ।

‘सरकारले लाइन होइन, अनलाइन भन्ने नारा धेरै सुनाउँछ,’ शाह भन्छन्, ‘तर अस्पतालभित्र डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी रूपमा चलिरहेको देखिँदैन ।’

निजामती अस्पतालमा देखिएको यो दृश्य एउटा अस्पतालको मात्र होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको चित्र हो । जहाँ बिरामी आफ्नो रोगभन्दा पहिले अस्पतालको अव्यवस्थासँग जुध्न बाध्य छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

अस्पतालमा अत्यासलाग्दो भिड, टिकट काट्ने लाइनमै बेहोस हुन्छन् बिरामी

संविधानले नागरिकलाई सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले १२ घण्टा सेवा, लाइन घटाउने, डिजिटल सार्वजनिक सेवा, अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क बेड, रियल–टाइम स्वास्थ्य पोर्टल, डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख, सुलभ फार्मेसी, बर्न वार्ड र एयर एम्बुलेन्स जस्ता योजना घोषणा गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य सेवाले लिएन गति, स्वास्थ्यमन्त्रीको बढ्दैछ छटपटी

तर, अधिकांश योजना कागजमै सीमित छन् । तत्काल लागु गर्ने भनिएका कार्यक्रमसमेत अघि बढेका छैनन् । डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली अधुरै छ र निःशुल्क बेड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नयाँ सरकार आएपछि नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सहज हुँदै जाने अपेक्षा थियो । तर चार महिनामा स्वास्थ्य सेवा झन् लथालिंग बनेको छ । भिडभाड, अपरेसनको लामो लाइन, स्वास्थ्य बीमा भद्रगोल, निमित्तको भरमा स्वास्थ्य निकाय, सर्पदंशविरुद्धको खोप देशभर हाहाकार बनेको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गर्‍यो । तर स्वास्थ्य सेवा कसरी निरन्तर र प्रभावकारी बनाउने भन्ने तयारी गरेन । अतिरिक्त जनशक्ति, सिफ्ट व्यवस्थापन वा प्रोत्साहनको व्यवस्था नगर्दा सरकारी अस्पताल झन् अस्तव्यस्त बनेका छन् ।

सरकारी अस्पतालमा बिहानैदेखि अत्यधिक भिड, घण्टौं लाइन, बेड अभाव र शल्यक्रियाको प्रतीक्षा सूची बढ्दो छ । वीर अस्पतालका एक विभागीय प्रमुखका अनुसार चार महिनामा हुने शल्यक्रियाका लागि अहिले सात महिना बढी कुर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा दुर्गमबाट आएका बिरामीले बढी सास्ती खेपिरहेका छन् । उपचारको पालो कुर्दाकुर्दै रोग नै जटिल बन्ने जोखिम बढेको छ ।

सरकारले ‘सुलभ फार्मेसी’लाई नयाँ उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरे पनि वास्तविकता भने सरकारी अस्पतालमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका ‘अस्पताल फार्मेसी’ को नाम मात्रै परिवर्तन गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अस्पताल फार्मेसीको नाम फेरेर ‘सुलभ फार्मेसी’ बनाइयो, सेवामा छैन सुधार

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि केन्द्रीय अस्पतालमा बोर्ड फेरेर ‘सुलभ फार्मेसी’ राखिएको छ । सेवा, जनशक्ति, खरिद प्रणाली र सञ्चालन प्रक्रिया भने पुरानै रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् ।

आर्थिक भार घटाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले आफ्नै अव्यवस्था र कमजोर कार्यान्वयनका कारण बिरामीका लागि राहतभन्दा झन्झटको पर्याय बन्दै गएको छ ।

बिमित नागरिक अस्पताल पुग्नेबित्तिकै छुट्टै लाइन, रेफरलको बाध्यता, कागजी प्रक्रियाको बोझ, अनलाइन प्रणालीको समस्या र औषधि अभावसँग जुध्न बाध्य छन् । उपचारभन्दा बढी समय प्रक्रिया पूरा गर्न खर्चिनु पर्ने अवस्था छ । अस्पतालमा औषधि नभएको भन्दै बाहिरबाट किन्न लगाइन्छ भने केही परीक्षण र उपचार बीमाअन्तर्गत नपर्ने वा उपलब्ध नहुने भन्दै बिरामीबाट थप रकम असुलिन्छ ।

सेवा सञ्चालन भइरहेका अस्पतालमा समेत बिमित बिरामीले सहज उपचार पाउने सुनिश्चितता छैन । एउटा अस्पतालबाट अर्को अस्पताल धाउनु पर्ने, रेफरलका लागि फेरि स्वास्थ्य संस्था पुग्नु पर्ने र घण्टौं लाइनमा बस्नु पर्ने बाध्यता सामान्य बनेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ बिमित थप्नु जत्तिकै चुनौती उनीहरूलाई हरेक वर्ष नवीकरण गराउनु बनेको छ ।

यसको मुख्य कारण भने बीमाको मूल अवधारणाअनुसार नागरिकले अपेक्षित स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्नु हो । हालसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा १ करोड ७ लाख नागरिक आबद्ध भए पनि सक्रिय बिमितको संख्या ७० लाखमा सीमित छ । अर्थात् ३७ लाख नागरिकले बीमा नवीकरण गरेका छैनन् । बोर्डको तथ्यांकअनुसार करिब ७० प्रतिशतले मात्रै आफ्नो बीमा नवीकरण गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

अस्पताल फार्मेसीमा ‘बीमाअन्तर्गतका औषधि उपलब्ध छैनन्’ भन्ने जवाफ सामान्य बनिसकेको छ । कतिपय अस्पतालमा बिमित र गैरबिमित बिरामीप्रतिको व्यवहारमा समेत स्पष्ट विभेद देखिने गरेको गुनासो छ । निजी अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम नै बन्द गर्दा त्यसको भार सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई थपिएको छ ।

यतिमात्रै होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कारण नियामक संस्था, सेवा प्रदायक अस्पतालदेखि अनुसन्धान निकाय साढे दुई महिना बढी समयदेखि निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । परिणामस्वरूप स्वास्थ्य क्षेत्र ‘काम चलाउ’ प्रशासनमा सीमित भएको छ ।

स्वास्थ्य प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार निमित्त प्रमुखले नियमित प्रशासनिक काम अघि बढाए पनि दीर्घकालीन नीति, संरचनागत सुधार, बजेट व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अघि बढाउन सक्दैनन् ।

मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गर्न सकिने नियुक्तिसमेत महिनौँसम्म रोकेपछि स्वास्थ्य क्षेत्र नेतृत्वविहिनताको चक्रमा फसेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘कामचलाउ’ नेतृत्वले थलियो स्वास्थ्य क्षेत्र

निमित्तको व्यवस्था आकस्मिक अवस्था वा योग्य व्यक्ति तत्काल उपलब्ध नभएको अवस्थामा केही समयका लागि अपनाइने अस्थायी उपाय हो । तर अहिले स्वास्थ्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा यही अस्थायी व्यवस्था लामो समयसम्म लम्ब्याइएकाले प्रशासनिक प्रणाली नै प्रभावित बनेको छ

विज्ञ भन्छन् : समस्या प्रणालीमै छ

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले नयाँ सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सुधारको ठूलो प्रतिबद्धता जनाए पनि चार महिनामा नागरिकले महसुस गर्ने कुनै ठोस परिवर्तन नदेखिएको बताए ।

उनका अनुसार अस्पतालमा देखिने भिड, घण्टौं लाइन र अव्यवस्था व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र होइन, समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको असफलताको परिणाम हो ।

उनका अनुसार अहिले केन्द्रीय अस्पतालमा पुगेका धेरै बिरामी त्यहाँ आउनै नपर्ने प्रकृतिका छन् । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका अस्पतालले गुणस्तरीय र विश्वासिलो सेवा दिन नसक्दा सामान्य बिरामीसमेत काठमाडौंका ठूला अस्पताल धाउन बाध्य छन् । त्यसैले अस्पतालको क्षमताभन्दा धेरै बिरामी जम्मा हुँदा अव्यवस्था बढेको उनको भनाइ छ ।

‘तल्लो तहका अस्पतालले काम गरेको भए केन्द्रीय अस्पतालमा यस्तो भिड लाग्दैनथ्यो । अहिले क्षमताभन्दा धेरै सेवाग्राही पुगेका कारण बिरामीले अनावश्यक सास्ती भोगिरहेका छन्,’ वन्त भन्छन् ।

सरकारले ‘लाइन होइन, अनलाइन’ भन्ने नारासहित डिजिटल स्वास्थ्य सेवाको चर्चा गरे पनि त्यसले मात्रै समस्या समाधान नहुने डा. वन्तको तर्क छ ।

उनले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी सेवा दिने क्षमतामै रहेको बताए । एउटै काउन्टर, एउटै ओपीडी र सीमित जनशक्तिका भरमा बढ्दो बिरामीको चाप व्यवस्थापन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘सेवा लिने मानिसको संख्या बढेको छ । तर सेवा दिने क्षमता उही छ । एउटा काउन्टरले पुग्दैन भने तीन वटा बनाउनु पर्छ । एउटा ओपीडीले धान्दैन भने थप ओपीडी सञ्चालन गर्नु पर्छ । क्षमता नबढाई व्यवस्थापनको कुरा मात्रै गरेर समाधान आउँदैन,’ वन्त भन्छन् ।

यता, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी भने स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न खोजेको दाबी गर्छन् । नीति तहदेखि सेवाप्रवाहको तहसम्म नै सुधार गर्ने प्रयास मन्त्रालयले थालिसकेको उनको भनाइ छ ।

‘केही अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी गुनासो पनि आएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै गएका छौं,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारी सस्थाको गुणस्तर राम्रो भएर भिडभाड बढेको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय दीर्धकालीन योजना बनाएको छ ।’