विदेशमा उच्च शिक्षा : सिक, कमाऊ र फर्क

नेपालबाट उच्च शिक्षा लिन विदेश जानु समस्या होइन, विदेश गएर नेपाल नफर्किनु समस्या हो । यो समस्याको समाधान विदेश जान युवालाई रोक्ने वा बन्द गर्ने होइन, विदेश जाने युवालाई फर्किने र आफ्नै देशमा केही गर्न सक्ने नेपाल बनाउनु हो ।

नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीको इतिहास २०० वर्ष भन्दा धेरै पुरानो छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थित इतिहास सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात् ब्रिटिस तथा भारतीय सेनामा गोर्खालीहरूको भर्तीबाट सुरु भएको देखिन्छ । सुगौली सन्धि नेपाल र ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच २ डिसेम्बर १८१५ मा हस्ताक्षर भएको थियो र, ४ मार्च १८१६ मा लागू भएको थियो ।

लाहुरेका रूपमा ब्रिटिश सेनामा जाने क्रम सुगौली सन्धिपछि र प्रथम विश्वयुद्धका बेलादेखि नै सुरु भएको थियो । तर औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको भने वि.सं. २०४२ (सन् १९८५) मा ‘वैदेशिक रोजगार ऐन’ आएपछि हो । सुगौली सन्धि पश्चात तत्कालीन भारतको लाहोरमा नेपालीहरू धेरै जाने हुदाँ लाहरे भन्ने गरिन्थ्यो । अहिले पनि हाम्रा गाउँ घरमा विदेश गएर आउनेलाई ‘लाहुरे’ भन्ने प्रचलन छ ।

परम्परागत रूपमा नेपाली श्रमिकहरूको मुख्य वैदेशिक गन्तव्य भारत भए पनि सन् १९८० को मध्यबाट रोजगारका लागि खाडी मुलक र मलेसियातर्फ जाने चलन चल्यो । विश्व बैंकको विभिन्न अवधिको तथ्यांक तथा वैश्विक सूचकांकहरूमा जिडिपीसँगको रेमिट्यान्स अनुपातका हिसाबले नेपाल लगातार शीर्ष १० भित्र (जसमध्ये विभिन्न वर्षहरूमा चौथो, पाँचौं वा सो आसपासको स्थानमा) रहँदै आएको छ ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘माइग्रेसन एन्ड ब्रिफ–२०२२’ रिपोर्टका अनुसार दक्षिण एसियामा जीडीपीको अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा त नेपाल पहिलो स्थानमा छ । अंकका आधारमा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशले नेपालको भन्दा धेरै रेमिट्यान्स त भित्र्याउँछन्, तर आफ्नो जीडीपीसँग तुलना गर्दा उनीहरूको रेमिट्यान्स सानो अंकको हो । पाकिस्तानले जीडीपीको तुलनामा ७.७ प्रतिशत रेमिट्यान्स कमाउँछ भने श्रीलंकाले ४.९, बंगलादेश ४.६, भारतले २.९, आफगानिस्तानले २.१, भुटानले २.० प्रतिशत र माल्दिभ्स ०.१ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्राउँछ ।

उच्च शिक्षाका कहिलेदेखि विदेश ? वैदेशिक रोजगारीबाहेक उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम पछिल्लो समय अझ तीव्र बनेको छ । पढ्नका लागि औपचारिक रूपमा विदेश (मुख्यतः भारत र पश्चिमा देशहरू) जाने प्रचलन २०औँ शताब्दीको मध्यतिरदेखि सुरु भयो । राणा शासनकाल र त्यसको लगत्तैपछि भारतका कलेज तथा विश्वविद्यालयहरू पहिलो गन्तव्य बनेका थिए भने २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् अमेरिका, बेलायत लगायतका देशमा जाने क्रमको ढोका खुलेको हो । नेपालमा आधुनिक उच्च शिक्षाको विकास नभएको बेला राणा शासनकालमै सीमित व्यक्तिहरू अध्ययनका लागि भारत (विशेष गरी पटना, कलकत्ता र बनारस) जान थालेका थिए ।

पश्चिमी देशहरूको प्रवेशः सन् १९५० को दशक (२००७ सालको परिवर्तन) पछि छात्रवृत्ति र व्यक्तिगत प्रयासमा थोरै संख्यामा विद्यार्थीहरू अमेरिका र बेलायत गए । यसमा १९९० को दशकपछि व्यापक वृद्धि भयो । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना र उदारीकरणपछि वैदेशिक अध्ययनमा जाने क्रम तीव्र भयो । सन् २००० को दशक यता भने अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका र युरोपेली देशहरूमा जाने विद्यार्थीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भयो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अचेल दैनिक ४०० हाराहारी नेपाली विद्यार्थीले मन्त्रालयबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जाने अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) लिइरहेका छन् । विगतमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सम्पन्न परिवारका सदस्य मात्र विदेश जाने गरेको पाइन्थ्यो । पछिल्लो केही दशक यता भने सामान्य परिवारका सदस्यहरू पनि ऋणधन गरेर विदेशमा ‘स्टुडेन्ट भिसा’ मा गइरहेका छन् । यसमा विडम्बनापूर्ण तथ्य के देखिएको छ भने विगतमा नेपालमा अध्यापन नहुने विषयका लागि मात्र विद्यार्थी विदेशिने गरेका थिए । तर, अचेल नेपालमै पढ्न पाइने विषयका लागि पनि धमाधम विद्यार्थीहरू विदेश नै गइरहेका छन्।

विद्यार्थी किन विदेश गइरहेछन् ?

आखिर विद्यार्थी विदेश किन जान्छ त ? यसका पछाडि धेरै कारण छन् । पहिलो त शिक्षाको गुणस्तर हो । विश्वविद्यालयहरूले एकथरी जनशक्ति उत्पादन गर्छन्, उद्योगले अर्कोथरी खोजिरहेको हुन्छ । शिक्षित जनशक्तिलाई स्वदेशमै उपयुक्त रोजगारी दिलाउन यी दुईबीच तालमेल मिल्नुपर्छ ।

दोस्रो शिक्षापछिको रोजगारी, तेस्रो भविष्यको सुरक्षा, चौथो सामाजिक मनोविज्ञान हो । परिवारको सफलता, साथीहरूको प्रभाव, सामाजिक प्रतिष्ठा र “विदेश गएपछि जीवन राम्रो हुन्छ” भन्ने सामूहिक धारणा पनि निर्णयमा अन्तरनिहित छ । किनकि यसले विदेश अध्ययनलाई एउटा सामाजिक प्रवृत्ति बनाएको छ । उसो त उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने प्रवृत्ति बढिरहँदा नेपालमा रोजगारीको अवसर नहुनाले धेरै मान्छे विदेश गए भन्ने गलत भाष्य बन्ने बनाउने क्रम पनि बढ्दो छ ।

पहिले–पहिले विदेशमा अध्ययन गर्न जानुको मूल उद्देश्य हुन्थ्यो—ज्ञान, सिप हासिल गर्ने र देश फर्केर त्यसको उपयोग गर्ने । आज समय, परिस्थिति र मनस्थिति बदलिएको छ । विदेश पढ्न ज्ञान सिपका लागि भन्दा पैसा कमाउने अस्त्र बनाइएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विदेश पढाइलाई नेपाल फर्किने यात्राभन्दा विदेशमै भविष्य बनाउने यात्राका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यो अभूतपूर्व परिवर्तन र तथ्यलाई बुझ्नु नै अहिलेको बहसको पहिलो आवश्यकता हो ।

पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र अर्थात् एनओसी लिने नेपाली विद्यार्थीको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ । पछिल्ला ७ वर्षमा मात्रै पाँच लाखभन्दा बढी नेपालीले विदेश अध्ययनका लागि एनओसी लिएको सार्वजनिक तथ्यांक छ । सोही अवधिमा उच्च शिक्षाका लागि करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ विदेशिएको देखिन्छ । यसमा विद्यार्थीले विदेशमा तिर्ने शैक्षिक शुल्क मात्र होइन, आवास, खाना, यातायात, स्वास्थ्य, बीमा र अन्य जीवनयापन खर्च पनि जोडिन्छन् । यो तथ्य र तथ्यांक आफैँमा नेपालका लागि एक ठूलो प्रश्न र जवाफ दुवै बनेको छ ।

यस तथ्य र तथ्यांकले भनिरहेको छ कि नेपालको शिक्षा प्रणालीबाट बाहिरिने विद्यार्थीको संख्या मात्र बढेको छैन, उनीहरूसँगै नेपाली परिवारको ठूलो आर्थिक लगानी पनि बाहिरिने क्रम तीव्र छ । यो लगानी हो कि फगत खर्च ? विषय निकै सोचनीय छ ।

यदि विदेशमा पढेको विद्यार्थी फर्केर नेपालमा उद्योग, अनुसन्धान, प्रविधि वा सेवा क्षेत्र या उत्पादनहरूमा उपयोग गर्छ भने त्यो खर्च मानव पुँजीमा भएको लगानी हो । कुनै व्यक्ति विदेशमा सिकेको ज्ञान लिएर फर्कियो भने उसले सयौँ व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सक्छ ।

यदि विद्यार्थी स्थायी रूपमा उतै बस्छ र उसको ज्ञान, श्रम तथा भविष्यको उत्पादन अर्को अर्थतन्त्रमा जान्छ भने नेपालले आफ्नो लगानीको ठूलो हिस्सा गुमाउन सक्छ । जुन मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । यस अवस्थामा विदेश जानु या गएको व्यक्ति समस्या होइन, ऊ नेपाल नफर्किनु र उसले आर्जन गरेको ज्ञान र सिप नेपालमा उपयोग गर्न नपाउनु या नसक्नु समस्या हो ।

नेपालको बिडम्बना यो पनि छ कि विदेश जान सजिलै ऋण पाइने, स्वदेशमा अध्ययन र अरु केही गर्नको लागि ऋण पाइँदैन । फलस्वरूप आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका सदस्यहरू खर्चिलो तर, अवसर र सम्भावना उच्च रहेका शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्छ । विश्व बुझ, देशमै फर्क, केही गर सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि कानुनतः १११ देशलाई स्वीकृत दिएको छ । व्यक्तिगत रूपमा गएका मुलुकहरूलाई समेत हेर्दा १७२ देशमा नेपाली पुगेको देखिन्छ ।

रोजगारीका लागि लाखौं नेपाली बिदेसिनुपर्ने बाध्यताबाट आर्जित विप्रेषणले मुलुक चलिरहेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । उसो त जुन संख्यामा नेपाली बिदेसिने गरेका छन्, त्यसै अनुपातमा नभए पनि ठूलो संख्या स्वदेश फर्किरहेका पनि छन् । यसरी विदेशबाट फर्किनेको संख्या (रिटर्नीहरू) करिब ४३ लाख छन् । कुनै पनि देश आफ्ना नागरिक विदेश निर्यात गरेर सबल बन्न सक्दैन ।

बलियो अर्थतन्त्र बनाउन उत्पादन, रोजगार, कृषि र पर्यटनमा लगानी, प्रवद्र्धन र उत्पादित वस्तु निर्यातका ठोस पहलकदमी र योजना हुनुपर्छ । निर्यातमा वृद्धि गर्न सकियो भने मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति हुन सक्छ । जसबाट देशका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पनि सहज वातावरण हुनेछ । अहिले विद्यार्थीहरू धमाधम विदेश पढ्न जाने कुरा सामान्य जस्तौ नै लागिरहेको छ । तर, यो विस्तारै गम्भीर सामाजिक समस्याको रुपमा देखिने खतरा बढ्दै गएको छ । विद्यार्थी विदेश जान्छ ।

विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन्छ । पढ्दै काम गर्छ । डिग्री लिन्छ । त्यसपछि त्यही देशमा रोजगारी खोज्छ । रोजगारीसँगै स्थायी बसोबासको बाटो खोज्छ । केही वर्षपछि परिवार पनि उतै लैजान्छ । यसरी हेर्दा विदेश अध्ययन अब केवल शिक्षा प्राप्तिको विषय रहेन । यो जनशक्ति, जनसांख्यिकी, विदेशी मुद्रा, पारिवारिक लगानी, सामाजिक आकांक्षा, रोजगारी, राष्ट्रिय उत्पादन र भविष्यको नेपालसँग जोडिएको विषय बनिसकेको छ ।

त्यसैले अब नेपालबाट पढ्न विदेश जानु समस्या होइन, विदेश गएर नेपाल नफर्किनु समस्या बन्न थालेको छ । तसर्थ, यस समस्याको समाधान विदेश जाने युवालाई रोक्ने वा बन्द गर्ने होइन, विदेश जाने युवालाई फर्किएर आफ्नो देशमा केही गर्न सक्ने नेपाल बनाउनु हो । उनीहरूले विदेशबाट हासिल गरेको ज्ञान, सीप, पुँजी र अनुभव नेपाल फर्काउने नीति बनाउनु हो ।

त्यो नीतिसँगै अंग्रेजीमा चर्चित भनाइ छः ‘यु लर्न, अर्न एण्ड रिटर्न’ यस भनाइ जस्तै नेपालीमन, नेपालीपनको जीवन व्यतित गर्न उच्च शिक्षा, ज्ञान र सिप आर्जन सहित आफ्नै देश नेपाल फर्कौं, सोही ज्ञान, सिप र अनुभवनको जगमा आफ्नै देशमा केही गरौं । सुन्दर, सुखद् र स्वाभिमान सहितको पारिवारिक जीवन बाँचौं ।

प्रश्न विदेश जाने कि नजाने होइन । प्रश्न विदेश गएर के सिक्ने र त्यो सिकाइ कहाँ प्रयोग गर्ने हो । हामीले यस्तो नेपाल बनाउनुपर्छ जहाँ विदेश जाने सपना र नेपाल फर्किने सपना एकअर्काका विरोधी नहुन् ।

(सन्तोष खनाल नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघका अध्यक्ष हुन् )