१ असार काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई एमिकस क्युरीका रुपमा सिफारिस गरेको छ । मंगलबार बसेको सर्वोच्च बारको बैठकले एमिकस क्युरी सिफारिस गरेको कार्यसमिति सदस्य विकास भट्टराईले जानकारी दिए । जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद […]

३० जेठ, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश माथिको प्रश्न र संसदीय सुनुवाइ विनै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदन प्राथमिकतामा परेका छैनन् । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २ पुसमा र समृत खरेललगायतले ९ पुसमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, उक्त अध्यादेश बमोजिम भएका नियुक्ति सिफारिस […]

२८ जेठ, काठमाडौं । सूदुरपश्चिम प्रदेशका १७ सांसदमाथि कारबाही प्रक्रिया शुरु गरिएकै दिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटी सरह मान्यता दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । यो निर्णयसँगै बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल बिनाको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न उठेको छ […]

२३ जेठ, काठमाडौं । संसद विघटनको रिट सुनुवाइका लागि आइतबार वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितका कानून व्यवसायीले अहिलेको इजलासमा रहेका न्यायाधीशले सरकार विरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर […]

१८ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलासमा नबस्न गरेको आग्रह अस्वीकार गरेका छन् । मंगलबार संवैधानिक इजलासमा राय प्रस्तुत गर्दै उनीहरुले आफूहरु इजलासबाट अलग नहुने बताएका हुन् । मंगलबार नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीसँग वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमत […]

१८ जेठ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि जेठ २३ गते वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलास तोक्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । मंगलबार बसेको संवैधानिक इजलासमा उनले अब वरिष्ठताका आधारमा नै इजलास तोक्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

३ जेठ, काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले अनलाइनमार्फत मुद्दाको सुनुवाई सुरु गरेको छ । कोरोना भाइरस महामारीको समयमा अदालतमा मुद्दाका पक्ष र कानुन व्यवसायी आउनु नपर्ने गरी अनलाइनमार्फत नै मुद्दाको सुनुवाइ र बहस सुरु गरिएको श्रेस्तेदार गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए । अदालतले जुम आईडी सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी मुद्दाका पक्षहरुलाई उपलब्ध गराएर जुम मिटिङ मार्फत […]

३ जेठ, काठमाडौँ ।कोरोना महामारीबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका बेला सबै तहका अदालतले अनलाइन माध्यमबाट इजलास राख्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेशनले भर्चुअल माध्यमबाट सोमबार आयोजना गरेको ‘महामारीमा न्याय: अनलाइन इजलास’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले १३ वर्षअघिदेखि नै अनलाइन इजलास चलाउने बहस हुँदै आए पनि […]

९ वैशाख, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले समाचार लेखेको आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ र धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने विषयमा बाहेक समाचार छापेकै आधारमा कानुन विपरीत हुने गरी धरपकड नगर्न महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान शाखाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । […]

बुवा-आमा र उनीहरुका सन्तानबीचको सम्बन्ध पवित्र, माया र सद्भावले भरिपूर्ण अनि दुनियाँले कुनै प्रश्न उठाउन नसक्ने खालको हुन्छ । भलै कतिपय दुराचारीहरुले आफ्नै छोरीलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् बेला बेलामा । हामीकहाँ अभिभावकले आफ्नै सन्तानलाई बिहे गर्ने भन्ने कुरा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । तर अमेरिकामा चाहिँ एकजना व्यक्तिले आफ्नै सन्तानसँग बिहे […]

१८ चैत, सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको कानुन संकाय अन्तर्गत बीएएलएलबीको पुनः प्रवेश परीक्षा नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । गत फागुन १७ गतेदेखि १९ गतेसम्म विश्वविद्यालयको कानुन संकायको केन्द्रीय क्याम्पसले स्नातक तह बीएएलएलबी अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा लिएको थियो । तर, उक्त प्रवेश परीक्षा विवादित भएपछि विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले नतिजा नै […]

१ चैत, विराटनगर । सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन निवेदन दिएको छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटनगरले गत शुक्रबार उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो । उक्त मुद्दा पुनरावेदन दर्ता गराएकै दिन उच्च अदालतले मुद्दाको सक्कल मिसिल भिकाउन सुनसरी जिल्ला अदालतलाई पत्राचार […]

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आधिकारिकता दिने फैसला गरेर निर्वाचन आयोगले त्यतिबेला गरेको त्रुटिलाई सच्चाइदियो । सानो पार्टी भनेर होच्याएको र बलमिच्याइँ गरेको ठहर गर्दै कट्टेललाई न्यायसमेत सर्वोच्चले दिलायो । सर्वोच्च अदालतले यसअघि फागुन ११ गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन […]

संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई असंवैधानिक सावित गरी सर्वोच्च अदलतले संसद पुनःस्थापनको फैसला सुनाएसँगै मुलुकमा कानुनी शासन जीवित रहेको भन्दै आम नेपाली जनताले एक खालको उत्सव नै मनाएका थिए । विशेषगरी आन्तरिक शक्ति संघर्षमा उत्रिएको नेकपाका नेताहरु प्रचण्ड र माधव नेपालले सर्वोच्चको फैसलाबाट हौसिदै चितवनको एक होटेलमा लड्डु खाएर खुसियाली साटसाट गरेको तस्वीर […]

अमेरिकामा एकजना डाक्टरले अस्पतालको शल्यक्रिया कक्षबाटै भिडियो कन्फ्रेन्सबाट अदालतमा बयान दिएको घटनाले तरंग उत्पन्न गरेको छ । चिकित्सा प्रोटोकल उल्लंघन गर्दै शल्यक्रिया कक्षबाटै अदालतबाट बयान गरेको विषयमा क्यालिफोर्निया मेडिकल बोर्डले ती प्लास्टिक सर्जन डाक्टरमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । समाचार अनुसार डाक्टर स्कट ग्रिन गत बिहीबार साक्रामेन्टो उच्च अदालतको सुनुवाईका क्रममा अस्पतालको शल्यक्रिया कक्षबाटै भर्चुअल […]

३ फागुन, काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा जवाफी बहस गरेका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत काम गरेकाले त्यसलाई अदालतले खारेज गर्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद प्रधानमन्त्रीको नोकर बन्न नसक्ने पनि बताए । कतिपय देशमा प्रधानमन्त्रीलाई र कतिपय देशमा राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार भए पनि नेपालमा दुवैलाई विशेषाधिकार नरहेको उल्लेख गर्दै उनले […]

३ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले सर्वोच्चले ‘अदालत मिलाउन सम्भव छैन’ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा चितवनको भरतपुरमा सोमबार आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा संसद भंग गर्न नपाउने बताए । कांग्रेसले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेको भन्दै उनले अदालतले पढ्ने संविधान पनि त्यही भएको […]

३० माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला शिरोधार्य गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले ‘सदर गरे जनताले पनि सदरै मान्नु पर्ने’ देउवाको धारणा रहेको बुझिन्छ । देउवा स्वयंले दुई दशक पहिले गरेको संसद विघटनको […]

२७ माघ, काठमाडौं । मोरङका आयुष भण्डारी कक्षा १२ मा पढिरहेका कानुनका विद्यार्थी हुन् । राम्रो कानुन व्यावसायी बन्ने उद्देश्य राखेका उनी पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको संसद विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ चाखपूर्वक हेरिरहेका छन् । चावहिलमा रहेको टेक्सास कलेजका आयुषका साथीहरू पनि बहस सुन्न हिजोआज सर्वोच्च अदालतसँगैको नेपाल बार एशोसिएसशनको सभाहलमा पुग्ने गरेका छन् । […]

२३ माघ, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाट संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार भएपछि आफू अदालतमा जानु परेको बताएका छन् । संवैधानिक निकायहरुमा भएका नियुक्तिविरुद्ध शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका सभामुख सापकोटाले संविधानको पालना, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने दायित्व बोकेका राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाट श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा संविघान उल्लंघन गर्ने काम भएको बताए । संविधानको मर्म […]

२१ माघ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), झापाका नेता रवतराज पुरी ‘गगन’सहित ६ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसारको मुद्दा दर्ता भएको छ । दमक–१३ मा सरकारी जग्गा हडपेर सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्षसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो । मुद्दामा नेता पुरीकी श्रीमती केशावती पुरी, […]