सरकार

बुझाएको ३० वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

बुझाएको ३० वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले २०५२ सालमा पेस भएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।