संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको म्याद असार मसान्तसम्म थप
२०८३ जेठ २९ गते १४:५६ अगाडि
सरकारले २०५२ सालमा पेस भएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।