‘कानुनविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको’
२०८३ वैशाख २५ गते १३:०० अगाडि
उनीहरूले विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गरेका छन् ।