Comments Add Comment

सर्वोच्च

List Grid
सर्वोच्च अदालतले जोगाएको संविधान

संविधानले सीमान्त वर्गलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको र त्यसका कारण सत्ताको सेरोफेरोमा बस्नेहरुले ‘दुःखेको’ महसूस गरेका छन् । अहिलेको व्यवस्था असफल भए त्यसरी ‘दुःखेको’ वर्गजति खुसी अरु कोही हुँदैन । यो व्यवस्थाले काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन । हैन, सबैले प्रहार गरेको बेलामा मौका यही हो, हामीले पनि एकपटक धक्का दिउँ न […]

लोकसेवाले गर्‍यो शाखा अधिकृतको नतिजा प्रकाशन स्थगित

२७ भदौ, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले २०७६ सालमा विज्ञापन गरेको व्यवस्थापिका संसद, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवाका शाखा अधिकृतको नतिजा प्रकाशन स्थगित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा दिएका आदेशलाई कारण देखाउँदै आयोगले सबै परीक्षा लिइसकेको शाखा अधिकृतको योग्यताक्रम प्रकाशन र सिफारिस स्थगित गरेको हो ।  ‘… आयोगबाट प्रकाशित वि नं १६६९४–१६७००/०७६–७७ सम्मका […]

सर्वोच्चको आदेशले शाखा अधिकृतका परीक्षार्थीहरु अन्योलमा

२७ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा दिएका पछिल्ला आदेशहरुले शाखा अधिकृतको सिफारिसको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरु अन्योलमा परेका छन् । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशका कारण आगामी असोज ४ देखि हुने शाखा अधिकृतको दोस्रो चरणको परीक्षा स्थगित भएसँगै नयाँ परीक्षार्थीहरु समेत मर्कामा परेका छन् । यसअघि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतहरुलाई उनीहरुले […]

प्रतिनिधिसभा विघटन : सर्वोच्चले फैसलामा कस्ता प्रश्नहरु सम्बोधन गर्ला ?

२८ असार, काठमाडौं । निवेदकहरुको १५ घण्टा, सरकारी र प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायीको १४ घण्टा, सभामुखको २ घण्टा अनि एमिकस क्यूरीको २ घण्टाको बहसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ । सम्भवतः आज अपरान्ह सर्वोच्च अदालतले यसको निर्णय सुनाउनेछ । अदालतले रिट निवेदकको माग र त्यसमा विपक्षीहरुको प्रतिवाद सुनेपछि केही प्रश्नहरु तयार गर्ने र त्यसको व्याख्या […]

सर्वोच्चको अंकुश : पूर्वमन्त्री राजदूत बन्न पनि स्नातक अनिवार्य

४ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्नातक तह पास नगरेका पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत नियुक्तिमा रोक लगाएको छ । सरकारले २५ वैशाखमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर मन्त्री भइसकेकाहरुको हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राजदूत नियुक्तिको योग्यतामा कसैलाई उपाधि अनिवार्य […]

सर्वोच्चको शरणमा मुलुकको भविष्य

मुलुकमा लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना पश्चात् सन्तुलित शासन प्रणालीको परिकल्पना गरियो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका माथि जनताको विश्वास स्थापित गर्ने प्रयत्न भयो । तर, अहिले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वेच्छाचारी निरंकुश कदमका कारण लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ । नेपाली जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था […]

संसद विघटनविरुद्ध मुद्दा : संवैधानिक इजलास पुनर्गठन, वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोकिए

२३ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास पुनर्गठन भएको छ । पुनर्गठित संवैधानिक इजसालमा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोकिएका छन्– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई । यसअघि गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका लागि गठित इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि स्वार्थ […]

सर्वोच्चको आदेश कुर्दै विपक्षी गठबन्धन, बनेन आन्दोलनको खाका

१८ जेठ, काठमाडौं । ६ महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक संसद विघटन भएपछि विपक्षी गठबन्धनले राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेका छन् । कानुनी लडाइँ सर्वोच्च अदालतमा पुगिसके पनि राजनीतिक रुपमा गर्ने भनिएको संघर्षको खाका बनाउन दलहरुले सकेका छैनन् । दोस्रो लहरको कोरोना महामारीको प्रतिकूल परिस्थितिको कारण अघिल्लो पटकको जस्तो सडकमा उत्रिन नसकेका विपक्षी दलहरु […]

संसद विघटनविरुद्धका रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

१४ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया सुरु हुँदै छ । रिटमाथिको सुनुवाइका लागि शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन हुँदैछ । सर्वाेच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशको छनोट गरेपछि शुक्रबार नै इजलासमा रिटबारे सुनुवाइ गर्ने तयारी गरिएको छ । सरकारको सिफारिसमा गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी […]

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगे कानुन व्यवसायी

७ जेठ, काठमाडौं । सरकारलाई शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमा दिएर नयाँ सरकारको विकल्प दिन राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानविरुद्ध रिट दायर गर्न अधिवक्ताहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही, शैलेन्द्र अम्बेडकर, वीरभद्र ज‍ोशी छुट्टाछुट्टै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म उनीहरुको रिट दर्ता भइसकेको छैन । राष्ट्रपति […]

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा चुडाल र सुवेदी सिफारिस

२८ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सिफारिस भएका छन् । न्याय परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत चुडाल र उच्च अदालत सुर्खेतमा कार्यरत सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । यस्तै उच्च अदालतको न्यायाधीशमा १८ जना सिफारिस भएका छन् । न्याय सेवा विशिष्ट श्रेणीबाट नारायणप्रसाद पौडेल र […]

नेकपाको नामसम्बन्धी फैसलाको संवैधानिक इजलाससँग राय बाझियो : अधिवक्ता भट्टराई

२३ फागुन, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम सम्बन्धी फैसला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको यसअघिको फैसलासँग राय बाझिएको बताएका छन् । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आइतबार साविक एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने फैसला गरेपछि अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘पाँच न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमार्फत गरेको फैसलामा […]

संसद विघटनविरुद्ध आज पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

२ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाइ आज पनि हुँदै छ । रिटहरुको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि वृहत पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा […]

बृहत पूर्ण इजलासमा लैजाने नलैजाने बहस सकिएन

२९ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा हेर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा भनेर बहस सुरु भएको छ । तर सरकारी पक्षका वकिलहरु बोल्न बाँकी नै भएपछि हेर्दाहेर्दैमा शुक्रबारलाई सारिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा […]

संसद विघटन बदर गर्न माग गर्दै नेकपा सांसदद्वारा सर्वोच्चमा रिट दर्ता

७ पुस, काठमाडौं । संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री मंगलबार रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त रिट दर्ता भएको शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दा आफूहरु ५ […]

करसम्बन्धी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश निरन्तर, सरकारको निवेदन खारेज

१ असार, काठमाडौं । लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने आदेशविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले तत्काल कर नलिन सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको […]

सर्वोच्चको आदेश : लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनू

२९ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । ‘नेपाल […]

सर्वोच्चको आदेश : तरकारी र फलफूल आयात गर्दा कोरोना परीक्षण गर्नू

४ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तरकारी र फलफूलमा विषादी र कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण गरेर मात्र आयात गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीपकुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले भारत लगायत अन्य देशबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीमा विषादी तथा कोभिड १९ को उपलब्ध भएसम्मका परीक्षण सुविधा प्रयोग गरेर मात्र आयात गर्न आदेश […]

तरकारीको विषादी परीक्षण गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट दर्ता

२४ असार, काठमाडौं । भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण अनिवार्यरुपमा गर्न आदेशको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रीट दर्ता भएको छ । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका तर्फबाट अधिवक्ता स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दुवाडीले दर्ता गराएको रीटमा भारतबाट आउने र नेपालमै उत्पादन हुने तरकारी र फलफूल अनिवार्यरुपमा परीक्षण गराएर मात्रै उपभोक्तामाझ विक्री वितरण गर्नुपर्ने […]

सर्वाेच्चमा सिफारिस ५ न्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु

२१ चैत, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका पाँच न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि संघीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बिहीबार साढे ११ बजे बैठक बस्दैछ । समिति सचिवालयका अनुसार आजको बैठकले पाँचै जना प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्नेछ । यही चैत १८ गते बसेको […]

ओली र प्रचण्डविरुद्ध ऋषि कट्टेल सर्वोच्च अदालत जाने

२० मंसिर, काठमाडौं । ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सत्तारुढ दल नेकपाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । मुद्दा दायर गर्न बिहीबार बिहान ११ बजे सर्वोच्च अदालत जाने अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले जानकारी दिए । ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी छोटकरीमा नेकपा नाममा विधिवत् रुपमा हाम्रो दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको अवस्थामा अन्य दललाई […]