+
+

संविधानको मस्यौदा : मृत्युपत्रमा कांग्रेसको हस्ताक्षर

अहिले संविधान मस्यौदाको चर्चा छ । भूकम्पपछिको नवनिर्माण कि पुनर्निर्माण भन्ने बहस चलिरहेको बखत संविधान पनि नव र पुनको बीचको जस्तो भएर मस्यौदा पेश भएको छ । सधैंजसो आर्धिक मुद्दामा आफुलाई केन्दि्रत गर्ने स्वप्नकार आज भने संवैधानिक मुद्दामा बढी केन्द्रित रहने अवस्था आयो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७२ असार १७ गते १०:०८

अरुणकुमार सुवेदी

अहिले संविधान मस्यौदाको चर्चा छ । भूकम्पपछिको नवनिर्माण कि पुनर्निर्माण भन्ने बहस चलिरहेको बखत संविधान पनि नव र पुनको बीचको जस्तो भएर मस्यौदा पेश भएको छ ।

सधैंजसो आर्धिक मुद्दामा आफुलाई केन्दि्रत गर्ने स्वप्नकार आज भने संवैधानिक मुद्दामा बढी केन्द्रित रहने अवस्था आयो । मस्यौदा संविधानमा केही सांस्कृतिक, केही राजनीतिक र केही आर्थिक पहलका सकारात्मक/नकारात्मक एवं अनुत्तरित प्रश्नमाथि विश्लेषण गर्ने चेष्टा छ यो स्वप्नकारको ।

अरुणकुमार सुवेदी
अरुणकुमार सुवेदी

लामो स्वभाविक गर्भकालबाट अस्वभाविक र छोटो प्रसवकालमा आएको मस्यौदा संविधानका स्वरुप र त्यसवारे आफ्नो अडान राख्दै आएका राजनीतिक दलहरुको स्थिति हेर्दा यो आश्चर्यको बिषय पनि भएको छ । आखिर यस्तो हतारो किन गरियो संबिधानका लागि विश्लेषणको विषय बनेको छ ।

यो कारण एउटा मात्र हो, धर्म निरपेक्षताका लागि पश्चिमा दबाव । सांस्कृतिक राष्ट्रियतालाई अश्विकार गरेको यो मस्यौदा संविधानले नेपालको बिखण्डनको बिजारोपण गरेको छ । राष्ट्रको मूलधार सांस्कृतिक पहिचानको अवज्ञा तथा त्यस अन्र्तगत रहेका अरु सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा तयार पार्नुपर्ने संघीय ज्यामितिबाट विमुख रहेको संविधान लागु गरिएकै दिन जल्ने निश्चित छ ।

वर्तमान संविधानमा प्रचण्ड बहुमत भए पनि यसले ‘वाइभर’ संविधानको रुप ग्रहण गर्न सक्ने सम्भावना प्रवल रहेको छ । आफुले राखेको कुरा प्रमाणित नभए पनि ठूलो मात्रामा पश्चिमा धनराशीले खरिद गरिएको मस्यौदा संविधान त हैन ? यो भन्ने आशंका पनि यत्तिकै उत्पन्न भएको छ ।

बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रलाई अपरिवर्तनीय सर्त राख्न सकेन नेपाली कांग्रेसले । यो भन्दा ठूलो पतन केही हुने छैन कांगे्रसको । अब नेपाललाई उत्तर कोरियाजस्तो प्रजातान्तिक जनगणतन्त्र नेपाल बनाउने कार्यलाई संविधानको प्रस्तावनाले चाँहि छुट दिएको छ । त्यसमा ‘समाजवादी’ पनि थप्न सकिनेछ ।

यो मस्यौदा संविधानसँगै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो मृत्युपत्रका रुपमा यो मस्यौदा संविधानमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

सापेक्षित रुपमा लामो र मर्मको ओजमा उभयरुपी एवं हल्का लाग्ने प्रस्तावनामा एउटा आर्थिक पदावलीलाई राख्नु अर्काे रहस्य र आश्चर्यको बिषय बनेको छ । त्यो हो समाजवाद । अब समाजवादलाई अस्वीकार गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुले नेपालको राज्य सत्तामा उपस्थिति जनाउन पाउने कि नपाउने ? एकातर्फ राजनीतिक विचारलाई स्वतन्त्रता दिने प्रावधान राख्ने, अर्कोतर्फ समाजवाद एउटा सिद्धान्त विशेषलाई प्रस्तावनामै राख्ने अनौठो कार्य भएको छ मस्यौदा संविधानमा ।

यो समाजवाद नामको तुरुपले मुलुकमा कुन परिवर्तन लिएर आउला उप्रान्त ? जिज्ञाशाको विषय हो । यो स्वप्नकारको पहिलेदेखिको अडान छ शिक्षा, स्वस्थ्य र बृद्धावस्थाको पूरा सुरक्षा राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्छ ।

आजसम्म र पहिले पनि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले पटक-पटक शासन गरैकै हुन् र त्यो सासनले सामाजिक सुरक्षा दिइनुपर्ने क्षेत्रलाई अरु व्यापारीकरण पनि गरेकै हो । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र बृद्धावस्थाको सुरक्षाको प्रत्याभुति नदिने यी क्षेत्रलाई बिकाउ र बस्तुकरण गर्ने राज्य व्यवस्थाको पक्षपाती यी राजनीतिक दलहरुले भनेको समाजवाद के हो ? स्वप्नकारले बुझ्न सकेको छैन ।
कुनै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बिशेषमा वा चुनावी घोषणा पत्रमा राखिने भाषा र मर्म राखिएको मस्यौदा संविधान कतिको सतही छ भनिरहनु परेन ।

जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक पहिचानका अभियन्ताहरु र सांस्कृतिक मूलप्रवाहको पहिचानलाई संवैधानिक स्वरुप दिनुपर्छ भनी अडान राख्दै आएकाहरु एकठाउँ आउनै पर्छ

यो मस्यौदा संविधानको स्वरुप लिएर आउनका लागि बार्गेनिङ औजारका रुपमा पहिचानवादीहरुलाई प्रयोग गरियो । नेपालको मूल प्रवाह सांस्कृतिक राष्ट्रियतासँग जातीय र क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहिचानहरुलाई विरोधी बनाई लडाएर सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि गरियो  र अहिले तिनलाई मझधारमा पारेर अरु उग्ररुप ग्रहण गर्नु पर्ने बाध्यतामा धकेलियो ।

अर्कातर्फ यस्तो सम्भावित संबिधान ल्याएर राष्ट्रलाई गृहयुद्धमा फसाउने डिजाइन सफल पारिँदैछ । यसको अर्थ स्पष्ट छ, हिजो पहिचानको मुद्दालाई अति उक्साउने र यस्तो संविधानको स्वरुपलाई अगाडि ल्याउने एउटै सुत्राधारका दुई अनुहारहरु हुन् ।

अब के गर्ने ?

जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक पहिचानका अभियन्ताहरु र सांस्कृतिक मूलप्रवाहको पहिचानलाई संवैधानिक स्वरुप दिनुपर्छ भनी अडान राख्दै आएकाहरु एकठाउँ आउनै पर्छ । जातीय र क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहिचानहरुलाई सांस्कृतिक अतिक्रमणकारीहरुको प्रभावबाट मुक्त गराउन लाग्नुपर्छ यसका अभियानताहरु ।

त्यसपछि नेपालको सांस्कृतिक मूलप्रवाहको आन्दोलनसँग जोडिनुपर्छ यो सांस्कृतिक राष्ट्रवादी नयाँ सूत्रले मात्र सबैको पहिचानको सुरक्षा  गर्ने छ । अब नयाँ ध्रुवीकरणमा सांस्कृतिक राष्ट्रवादी आन्दोलन जरुरी छ, जसले बढीमा एक दशकभित्र अहिले लागु गर्ने भनिएको संविधान उखेल्न सकोस् । यदि यस्तो आन्दोलनले स्वरुप ग्रहण गर्न सकेन भने नेपालमा निरन्तर रुपमा बढदै गएको बिद्रोहको सामाजिकीकरणले राष्ट्र बिखण्डनमा पुग्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।

सांस्कृतिक राष्ट्रियताको मूल प्रवाहलाई सकी नसकी राप्रपा नेपालले अरु आंगिक मुद्दाहरुसँग एकीकृत गरेर उठाई आएको छ । जातीय र क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहिचानका मुद्दाहरुलाई केही मधेसवादी भनिएका र केही जातिवादी भनिएका दलहरुले पनि उठाई आएका छन् । तर, यिनीहरुको भावना कतै मिल्दोजुल्दो भई आए पनि उद्भव र उद्भवपछिको योजना अलग अलग थिए र छन् ।

अब नयाँ अध्यायमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । यी दुवैले आफ्नो पहिलेको अवस्थावाट ठुलो परिवर्तनको वाटोमा हिँडी एकीकृत आन्दोलनमा पुग्नै पर्छ । यो ध्रुवीकरणको नयाँ सुत्रमा आउन सकिए मात्र राष्ट्र जोगिन सक्छ, नत्र संसारको सोह्रौं पुरानो राष्ट्रको अवसानको युग प्रारम्भ भएको छ ।

(जलस्रोत विज्ञसमेत रहेका सुवेदी कांग्रेसनिकट बुद्धिजीवी हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?