३० वैशाख, काठमााडौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुल संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका लाािग सरकारलाई चार दर्जन बढी सुझाब दिएका छन् ।
महासंघले सरकारसँग निर्यातमा १० प्रतिशत अनुदान दिन र निर्यात गर्दा भएको आम्दानीमा कर नलगाउन सरकारसँग माग गरेको छ । अहिले नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा सरकारले २ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । बैंकिङ माध्यमबाट भारत निकासी भएमा तेस्रो मुलुकमा सरह निर्यात अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले निकै लामो सुझाब अर्थमन्त्रीलाई पढेरै सुनाए । कालो बजारीसम्बन्धी ऐनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा कमाउनेलाई कालोबजारी गरेको ठहर्ने उल्लेख गर्दै सो ऐन तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
‘सरकारी अधिकारीहरुले बिनाआधार र बिना जानकारी कालोबजारी गरेको भन्दै व्यवसायीलाई दुख दिने काम गर्दै आएको छन्,’ मुरारकाले भने- ‘तेलमा कालो बजारी गरेको भन्दै दुगडलाई थुनियो, औषधिमा छापा हानियो, त्यस्तै विभिन्न उद्योगहरुमा छापा हानेर व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने काम गरियो ।’
ज्यानमारा, अपराधी डनहरूलाई पक्राउ गर्नुअघि ‘बेल’ दिने कानूनले आर्थिक अपराधको अभियोगमा भने ‘बेल’ समेत नदिँदा व्यवसायही आतंकित भएको मुरारकाको भनाई थियो ।
बजेटमा महासंघले दिएका मुख्य सुझावहरु
– सरकारले जग्गामा हकबन्दी लगाएको छ । जग्गाको हकबन्दी स्वीकृत गराउन ३/४ वर्ष लाग्छ । त्यो बेलासम्म उद्योगको औचित्य कम भइसकेको हुन्छ । त्यसकारण जग्गाको हकबन्दी हटाउनुपर्छ ।
– उद्योग चलाउन वन क्षेत्रको जग्गा लिजमा लिँदा त्यति नै जग्गा किनेर सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । सरकारसँग जग्गा भाडामा लिएपछि किन जग्गा किनेर दिने ?
– पुराना ऐन कानुनहरु संशोधन हुनुपर्यो । कालोबजारी ऐन तत्काल संसोधन गरिनुपर्छ । उक्त ऐनले २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिएमा कारबाही गर्छ । यस्तो व्यवस्थाले लगानी आकषिर्त हुँदैन ।
– आर्थिक अपराधमा समातेको उद्योगी व्यवसायीलाई फौजदारी अभियोगमा जेल हालिन्छ । आर्थिक अपराध गरेको व्यवसायिलाई आर्थिक कारबाही गर्नुपर्छ । फौजदारी अभियोगमा जेल हाल्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।
– प्रशासनिक अधिकृतले गरेको निर्णय विरुद्ध प्रशासनिक पुनरावेदनका लागि निवेदन दिँदा ३३ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने र राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्दा ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । अबदेखि निवेदन दिँदा धरौटी राख्नैपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । नहटाइएमा धरौटीको ब्याज चाहिन्छ । ब्याजमा ऋण काढेर धरौटी राख्नुपर्छ । एउटा मुद्दा फछ्र्यौट हुन १०औ वर्ष लाग्छ ।
– स्थायी किसिमको स्वतन्त्र कर विवाद समाधान आयोग गठन गर्नुपर्छ ।
– सरकार राजश्वमुखी मात्र भएको छ, निजी क्षेत्रलाई फेसिलेसन गरिदिनुपर्छ ।
– समान आयात गर्न एउटा नाकाबाट खोलेको एलसी नाका परिवर्तन गर्दा वाणिज्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । यसले समस्या पैदा गरेको छ, यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।
– सबै राजनीतिक दलहरुको समर्थनमा आर्थिक एजेण्डा तय गरिनुपर्छ । सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै आर्थिक नीति परिवर्तन हुनु हुँदैन ।
– बजेटले उर्जा, निर्यात, पर्यटन, हाई भेल्यू एगि्रकल्चर, खानीजन्य उद्योग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य उद्योग, पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
– उर्जामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ । उर्जालाई बिक्री गरिने वस्तुका रुपमा व्यवहार गर्नुपर्छ ।
– अन्तरदेशीय तथा आन्तरिक प्रशारण लाइनको यथाशिघ्र विस्तार तथा निर्माण गर्नुपर्छ ।
– नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुर्नसंरचना गरी उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि छुट्टा छुट्टै निकाय बनाउनुपर्छ ।
– राज्यको तर्फबाट स्वदेशी तथा विदेशी, सरकारी तथा निजी, जलविद्युत तथा अन्य उर्जा उत्पादनमा समान व्यवहार गरिनुपर्छ ।
– निर्यातमा १० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ । निर्यातबाट भएको आम्दानीमा पूर्ण आयकर छुट हुनुपर्छ । बैंकिङ माध्यमबाट भारत निकासी गर्दा तेस्रो मुलुक सरह निर्यात अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्यात गृहको व्यवस्था, निर्यात शुल्कको खारेजी गर्नुपर्छ ।
– व्यवसायिक कृषि क्षेत्रमा समेत व्यक्ति सरह आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
– म्लखाद निजी क्षेत्रले आयात गरेपनि अनुदान पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
– नयाँ नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य र प्रोडक्टहरुको खोजी गरि प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ट्राभल मार्ट आयोजना गर्नुपर्छ । पर्यटन उदोगबाट आर्जित आएमा १५ प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
– अति आवश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सरकारी संस्थानहरुको निजीकरण गर्नुपर्छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादन मुलक उद्योगलाई १५ प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अर्को उद्योगमा लगानी गर्न सम्पत्ती बिक्री गरेमा पूँजीगत लाभकर छुट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
– सबै औद्योगिक मेशिनरी तथा मेशिनरी पार्टसमा भन्सार नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । उद्योगीले स्वयम उद्योगमा पुनः लगानी गर्न चाहेमा लाभांश कर छुट हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
– बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले नेपाल बाहिर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
– व्यक्तिगत र पारिवारिक आयके छुटको सीमा घटीमा क्रमशः ४ लाख र ५ लाख रुपैयाँ बनाउनुपर्छ । अवकाश कोषमा योगदान गर्न पाउने रकम ३ लाखबाट ५ लाख लाख पुर्याउनुपर्छ ।
– लेखा परीक्षण गराउन नपर्ने सीमा ५० लाखबाट १ करोड रुपैयाँ बनाउनुपर्छ ।
