Comments Add Comment

पुरुषसत्ताको कोपभाजनमा ‘महिला’ प्रधानन्यायाधीश

sushila karkiप्रष्टीकरण:  यो लेखको आशय सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की ‘महिला’ भएका कारणले प्रक्रियामा ‘प्रिभिलेज’ पाउनपर्छ भन्ने हैन । सञ्चार माध्यममा आएका उनी स्वयमका अभिव्यक्तिमा पनि त्यो आशय छैन ।

उनी स्वयम आफ्नो कार्यसम्पादनमा सक्षम छिन् । तर, हाम्रो समाजमा भइरहेको एक विद्रूप परिघटनाको उजागरका साथै उनी जस्ता निष्पक्ष, निष्कलंक र पेशाप्रति जिम्मेवार/व्यवसायिक व्यक्तिलाई कसरी कलुषित गरिँदैछ भन्ने सरोकार हो । किनकि सुशीला कार्की कुनै सहकर्मीको सहयोग ‘वापत’ त्यो सर्वोच्च पदमा पुगेकी महिला हैनन् । उनी स्वयम् सक्षम भएका कारणले मात्र यो सम्भव भएको हो ।

केही अगाडि सञ्चार माध्यममा सर्वोच्च अदालतको कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र उनले हेरिरहेको मुद्दाको रिट निवेदक शान्ता दीक्षितबीच हाडनाता रहेकाले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी समाचार ‘लेखाइयो’ । जसका विरुद्ध सर्वोच्चले विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपर्‍यो ।

त्यसको लगत्तै उक्त मुद्दाको सुनवाइ हुने दिन रिट विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र स्वयम् न्यायमूर्ति सुशीला कार्कीबीच सातपुस्ते नातासम्बन्ध रहेकाले उक्त मुद्दा उनले हेर्न नमिल्ने भनी निवेदन चढाएको समाचार आयो । यो निकै रोचक परिघटना हो । हास्यास्पद त के छ भने स्वयम् विपक्षीले न्यायमूर्ति आफ्नो नातासम्बन्ध पर्ने दलील पेश गरेको छ । जबकि यस्तो दलीलको उद्देश्य के हुन्छ भने, हाडनाता पक्षधरले आफ्नो नातेदारको पक्षमा कतै फैसला गरी मुद्दालाई प्रभावित नगरोस् ।

एक नागरिकको हैसियतमा सञ्चार माध्यममा जतिकुरा आए, त्यत्तिका आधारमा मात्रै अहिलेकी का.मु. प्र.न्या. सुशीला कार्कीलाई चिन्दछु । त्योबाहेक कुनै व्यक्तिगत चिनजान हुने कुरा पनि रहेन । किनकि म कानुनको विद्यार्थी पनि हैन (कुनै समय नेपाल ल क्याम्पसमा एल.एल.बी. पढ्दा पढ्दै छोडे बाहेक) त्यसकारण उनको अदालती काम कारवाहीको मसिनो जानकारी पनि राख्ने कुरा रहेन । तर पनि तत्कालीन न्यायाधीश कार्कीले ‘प्रभावशाली’ रहेका खुमबहादुर खड्काहरुलाई भ्रष्टाचारी करार गरेर जेल चलान गर्ने फैसला गर्नु कुनै चानचुने हिम्मतको कुरा किमार्थ थिएन ।

हाम्रो अदालत र कानुनी उपचार कस्तो छ भन्ने धेरै व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । किनकि करीब ४० बर्ष भन्दा बढी अंशमुद्दा लड्दालड्दै न्याय नपाई करीब ८० बर्षको उमेरमा असफल मृत्युवरण गरेकी सफलादेवी (श्रेष्ठ ?) को तीतो कथाको दृष्टान्त सम्झँदा अहिले पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ ।

gautam rai
लेखक

मेरो यादमा रहेसम्म प्रत्यक्षतः ‘युनिटी प्रकरण’मा पिरामिड शैलीको नेटवर्क विजनेस विरुद्धको फैसलामा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको ‘फैसला पाठ’ कम्तिमा ‘समाजवादी’ भनाउँदाहरुको लागि निकै यादगार कडी थियो । तर, उक्त ‘फैसला पाठ’लाई दर्शन, सिद्धान्त र राजनीतिक आधारमा विश्लेषण गर्ने फुर्सद कसलाई छ र यहाँ ?

संविधानतः नागरिकको पेशा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकलाई आधार बनाएर नेटवर्क विजनेस गर्न पाउनुपर्ने जिकिरसहित दायर गरिएको रिट निवेदनमा फैसला पाठ ः मौलिक हक सम्बन्धीको नागरिकको पेशा व्यवसाय गर्न पाउने हक भनेको निरपेक्ष हक होइन । त्यसकारण समाजका बहुसंख्यक नागरिकको हित विरुद्धको कारोवार भएकाले पिरामिड शैलीको नेटवर्क विजनेस बदर गरिएको, आशय छ ।

ततपश्चात पनि यदाकदा सञ्चार माध्यमहरुमा सर्वोच्चभित्र सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीस सुशीला कार्की नै रहेको समाचार आएका हुन् । जसले हाम्रो प्रशासनको ढिलासुस्तीमा कोही एक भए पनि सजग र जिम्मेवार अधिकारी रहेछन् भन्ने लाग्थ्यो ।

जब उनै न्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्ने सुचीमा चढेर न्याय सम्पादन गर्न लागिन्, उनको पहिलो हुर्मत खिलराज रेग्मी सरकार विरुद्धको मुद्दाको फूल बेञ्चमा लिइयो । जसमा पाँचजनाको बेञ्चमा बिदा हुँदै गरेका प्रधानन्यायाधीस कल्याण श्रेष्ठ र तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश रहेकी सुशीला कार्कीविरुद्ध तीनजनाको बहुमतले उक्त सरकार गठन सही रहेको पक्षमा फैसला दियो ।

उक्त सरकार गठन गलत रहेको फैसलाले धेरै नोक्सानी गर्ने कुनै आधार थिएन, तर भविश्यमा उक्त निर्णय नजीर बन्ने र कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा बल पुग्ने थियो । जबकि संविधानले न्यायपालिका प्रमुख भइसकेको व्यक्ति कार्यपालिका प्रमुख हुने परिकल्पना कहीँ गरेको हुँदैन । तर, फूल बेञ्चमा मूलतः सुशीला कार्कीलाई सबक सिकाउने र हुर्मत लिने गरी त्यसैको पक्षमा अरु उनीभन्दा कनिष्ठ बहुसंख्यक न्यायाधीशहरुले फैसला दिए ।

कल्याण श्रेष्ठको कार्यावधि सकिएसँगै नियमानुसार सर्वोच्चको वरिष्ठ न्यायधीसको रुपमा रहेकी सुशीला कार्की कायममुकायम तोकिइन् । तर, आज पनि उनी कायममुकायम मात्रै छिन् । संसदीय सुनुवाइको प्रावधान अनुरुप उनको संसदीय सुनुवाई हुन सकेको छैन । किनकि नयाँ संविधान र पुरानो संविधानको प्रावधानअनुरुप संसदीय समितिको संख्याका बारेमा दलहरुबीच किचलोका कारण संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन ।

महिला समानता वा महिला सम्मानको भाषण छाँट्ने दलका नेताहरुले एक सक्षम महिलालाई सर्वोच्च पदमा पुग्न पाउने प्रावधानका जटिलतामा केही सहजता निर्माण गर्नुपर्ने हो ।

अझ पछिल्लो समय नेपालबार एसोसिएसनले उक्त विज्ञप्तिको विरुद्धमा अदालतको कामकारवाही सार्वजनिक चासो/बहसको बिषय बन्न नदिने सर्वोच्चको कदम मौलिकहक सम्बन्धी वाक स्वतन्त्रताको हक विरुद्ध हुने भनी विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । यसरी सुशीला कार्कीको कार्यसम्पादन विरुद्ध अब बार समेत उत्रिइसकेको छ ।

तर, दिमाग कुच्चिएका पुरुष प्रमुखहरु रहेको राजनीतिले किन त्यो स्वीकार गथ्र्यो र ? किन त्यो महानता प्रदर्शन गथ्र्यो र ? समितिे संख्याको किचलोमा अल्झिएर उनीहरु शक्ति राजनीतिको दाउपेचमा खोक्रो सफलताको तृष्णामा अल्भिmरहेछन् । यो त भयो राजनीतिक पाटो ।

स्वयम् अदालतभित्र भर्खरैमात्र सम्म पनि ११ न्यायाधीश नियुक्तिको विवाद कायमै छ । उक्त विषयमा दायर भएको रिटमा स्वयम् का.मु. प्र.न्या. सुशीला कार्कीको इजलासले चाँडो संसदीय सुनवाइ गरी किनारा लाउन आदेश दिइसकेको छ । तर, संसदीय समिति गठन गरी सुनवाइमा उनीहरुको तथ्य र तर्कका आधारमा निर्णय गरेर चाँडो किनारा लगाउनुको साटो दलहरु दन्तबझानमा रमाइरहेका छन् । र स्वयम् अदालतको हुर्मत लिइरहेछन् । जसकाकारण अदालतले विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपर्यो ।

अझ पछिल्लो समय नेपालबार एसोसिएसनले उक्त विज्ञप्तिको विरुद्धमा अदालतको कामकारवाही सार्वजनिक चासो/बहसको बिषय बन्न नदिने सर्वोच्चको कदम मौलिकहक सम्बन्धी वाक स्वतन्त्रताको हक विरुद्ध हुने भनी विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । यसरी सुशीला कार्कीको कार्यसम्पादन विरुद्ध अब बार समेत उत्रिइसकेको छ ।

उक्त ११ न्यायाधीश सिफारिसलाई बदर गराउन समेत ‘चलखेल’ चलिरहेका समाचारहरु पनि आइ नै रहेका छन् । स्वयम् का.मु. प्र.न्या. कार्कीले सिफारिस बदर विरुद्ध दरपीठ गरिदिएको मुद्दा उनी अमेरिका गएको मौका पारी सर्वोच्चकै अर्का न्यायधीशद्वारा सिफारिस बदरको निवेदनलाई सदर गर्नेसम्मको कार्य गरेको समाचार आउनु निकै दुखःद कुरा हो । यो सामान्य कानुनी दाउपेचमात्र नभएर एक महिला प्रमुखलाई होच्याउन गरिएको षड्यन्त्र र कुकृत्य बन्न जाने कुरामा कुनै शंका रहन्न ।

पछिल्लो सबैभन्दा रमाइलो घटना त अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र साझा यातायातका सञ्चालक अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितबीचको मुद्दा नै हो । उक्त घटनाभन्दा केही अगाडि अधिवक्ता शम्भू थापाको मुद्दामा तत्कालीन प्र.न्या. कल्याण श्रेष्ठको इजलासले अख्तियारलाई पूर्ण बैठकको निर्णयबिना कसैको खानतलासी गर्ने र नियन्त्रणमा लिने कार्य नगर्नू नगराउनू भन्ने आदेश दिएको थियो । तर, त्यसपछि, एक्कासी कनकमणि दीक्षितलाई अख्तियारले थुनामा राख्यो । जसको विरुद्ध दीक्षित पत्नी शान्ता दीक्षितले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेर त्यसमा का.मु. प्र.न्या. सुशीला कार्कीले नै सुनवाइ गर दीक्षित रिहा भए । जुन मुद्धा सर्वोच्चमा जारी छ ।

रायमाझी आयोगले जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको प्रमाणित गरी दोषी ठहर्‍याएको तत्कालीन श्री ५ को सरकारका मुख्य सचिव रहेका लोकमानसिंह कार्की, जनआन्दोलनले राजा फालेर गठन भएको गणतन्त्रात्मक सरकारले त्यही जनआन्दोलनको दोषीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नियुक्त गर्नु नै निकै विद्रूप परिघटना थियो ।

तर, उनै लोकमानसिंह जोडिएको मुद्दामा कहिले रिट निवेदक दीक्षित र का.मु. प्र.न्या. कार्कीबीच हाडनाता रहेकोले उक्त मुद्दा कार्कीले हेर्न नमिल्ने समाचार ‘लेखाइन्छ’ भने कहिले इजलासमै रिट विपक्षी र इजलासको न्यायमूर्तिबीच सातपुस्ते नातासम्बन्ध रहेकोले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी स्वयम् विपक्षीले निवेदन चढाएको समाचार आउँछ । यो सिंगो अदालतको हुर्मत लिने विषयमात्र नभएर स्वयम् सर्वोच्च अदालत प्रमुख ‘महिला’ भएको कारणले ‘हृयुमिलियट’ गर्ने मनसाय रहेको भनी किन नभन्ने ?

यसरी सुशीला कार्की पुरुषहरु प्रमुख रहेको राजनीतिक पार्टीहरुको कोपभाजनमा मात्र पारिएकी हैनन् । बरु स्वयम् अदालतभित्रको पुरुष सत्ताको समेत हेपाइमा परिरहँदा अर्को अख्तियार प्रमुख पुरुषले समेत हेपाहा किर्ते प्रवृत्ति देखाइरहेछन् । यो कानुनी प्रकृया र कारवाहीको विषयमात्र हैन, मूलतः पुरुषसत्ताले एउटा प्रमुख महिलामाथि गरेको अपमान समेत हो ।

यी सबै परिघटनाले के संकेत गरिरहेको छ भने- नेपालको इतिहासमा एक सक्षम ‘महिला’ न्यायपालिका प्रमुख हुने ऐतिहासिक कुरा निकै असहज मोडमा उभिएको छ । यदि दलहरुबीच संसदीय समिती गठनमा ‘सहमति’ नजुट्ने हो भने सुशीला कार्कीले कायममुकायमबाटै अवकाश लिनुपर्ने हुन्छ । हामीले त्यो इतिहास त्यति सुन्दर बन्न/बनाउन भूमिका खेलिरहेका छैनौं ।

हाम्रो राजनीतिक संस्कार, हाम्रो प्रशासन, हाम्रो न्यायपालिकाभित्रको कुरुपताको समुच्चयको रुपमा रहेको मूलतः पुरुषसत्ताको उपज यो सब भइरहेको छ वा त्यो नै मूलदोषी बन्नेछ भन्नेमा कुनै शंका रहन्न ।

इतिहासमा यति कालोपोतिएर आजको नेतृत्व र पुस्ताले के कमाउन उद्धत छ ? मानौं दलहरुको सत्ताराजनीतिको कोपभाजनको शिकार सुशीला कार्की बन्ने भइन् रे, तर के आज समन्याय समानताको आवाज उठाइरहेका जमात, नागरिक समाज र स्वयम् महिला अधिकारकर्मीहरुपनि सुशीला कार्की कायममुकायबाटै अवकाश पाएको हेर्न अभिसप्त छन् ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment