मुलुकको ३३ औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा ०६५ भाद्र २ गते सपथ खाइरहँदा सायद प्रचण्डको आँखामा नेपाललाई स्वीजरल्याण्ड बनाउने एउटा मीठो सपना थियो । दृढइच्छाशक्ति र अपूर्व संकल्पका साथ उनले देश र जनताका नाममा सपथ त खाए, तर पछि उनले आफ्नो त्यो इच्छाशक्तिलाई तत्कालीन नेपालको भूराजनीतिमा ‘फ्यूजन’ गर्न सकेनन् ।
भावनाको वेगमा प्रचण्ड कहिले अघि भए, त कहिले पछि परे । अन्ततः तत्कालीन नेपालको सन्दर्भमा उनको मार्गचित्र फेल भयो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राजनीतिक सन्तुलनको हेक्का नराख्नु ।
युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरण हुन नपाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिको अन्तरवस्तुलाई नबुझिकन सेनाको संगठनमाथि हस्तक्षेप गर्नु र पशुपतिमा भट्ट नियुक्तिको चरम विवाददेखि धेरै राजनीतिक र गैरराजनीतिक उल्झनमा पर्नु । त्यतिबेला प्रचण्डको सत्ता बहिर्गमनका प्रमुख कारणहरु यिनै थिए ।
तर, नेपाली राजनीतिको आठ बर्षे यात्रापछि आज उनै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीको उही कुर्चीमा पदासीन हुनका लागि तयार भएका छन् । उनीसँग नेपालको आमूल परिवर्तनका लागि आठ वर्षअघिका तिनै सपना र तिनै योजनाहरु हुबहु पक्कै छैनन् होला । किनकि यो आठ वर्षमा बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । राजनीतिका धेरै मोड र घुम्तीहरु फेरिएका छन् ।
कुनैबेला आफ्नो पार्टी राजनीतिको प्रधान शत्रु भनेर किटान गरेको नेपाली कांग्रेसलाई आज आफ्नो प्रमुख सारथी बनाएर प्रचण्ड सत्तारोहण गर्न तयार छन् । तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका निम्ति अबको बस्तुगत परिस्थिति र राजनीतिक सन्दर्भ पनि सहज नभएर जटिल एवं जोखिमपूर्ण देखिन्छ ।
प्रचण्ड राजनीतिका निकै कुशल खेलाडी मानिन्छन् । समय र परिस्थितिलाई आँकलन गरेर तुरुन्त निर्णय लिन सक्ने अर्थात आफूलाई समयसापेक्ष बदल्न सक्ने क्षमता उनमा छ । आजभन्दा नौ महिना पहिला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्तासीन बनाउन उनले निकै ठूलो भूमिका खेलेका थिए । तर, नौ महिने सहयात्राबाट बिच्किएको ओली-प्रचण्ड गठबन्धन अहिले दुई ध्रुवमा विभाजित छ । हिजोको ओली सरकारको बलियो खम्बाको रुपमा परिचित प्रचण्डले यतिखेर काँग्रेसलाई साथमा लिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार त बनाउँदैछन् ।
तर, अब बन्ने सरकारमा उनको चातुर्यता र कुशलताले मुलुकलाई सफलताको नयाँ दिशामा लैजान्छ वा अरु विगार्छ, त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन ।
हजारौं व्यक्तिले दिएको बलिदान र तिनैका अनाथ सन्तान र विधवा पत्नीहरुको आँशुलाई प्रचण्डले आफ्नो शासन पद्दतिमार्फत कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यो पनि उनको अबको कार्यदिशा अवश्य हुनुपर्दछ
जतिबेला ०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि प्रचण्ड नेपालको खुला राजनीतिमा आए, त्यतिबेला यो देशका अतिविशिष्ठ व्यक्तिहरुले समेत प्रचण्डको खुलेर प्रशंसा गरे । राजनीतिमा एक असामान्य नेताको छवि बनाएका प्रचण्डले संविधानसभा निर्वाचन ०६४ मा दुई ठाउँबाट चुनाव समेत जिते । र, उनी पहिलोपटक देशको प्रधानमन्त्री भए । तर, शान्ति प्रक्रियाको पूर्वार्द्धमा प्रचण्डको चम्किँदो छवि धेरै समयसम्म टिक्न सकेन । विस्तारै उनका प्रशंसकहरु आलोचकका रुपमा देखा परे ।
करिव छ वर्षको खुला राजनीतिक जीवनमा माओवादी र सो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको शाख अप्राकृतिक ढंगले ओरालो लागेको छ । यसका बाबजुद दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीले ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्यो । १० वर्षे जनयुद्धमा उनीसँग भएका धेरै सहयात्रीहरुले आज प्रचण्डलाई छोडेर हिँडिसकेका छन् ।
पहिलो संविधानसभामार्फत माओवादीले आर्जन गरेको जनमत मुरीबाट आज पाथीमा परिणत भएको छ । प्रचण्डले भनेकै आधारमा राजनीति हरेक सम्भावनाहरुको खेल भएका कारण मुलुकले दोस्रोपटक उनलाई सत्ताको द्वारमा बसेर स्वागत त गरिरहेको छ, तर यथार्थमा माओवादीसँग भएको जनमतले उनको सत्तायात्रालाई दीर्घ र बलियो ढंगले संरक्षण गर्न सक्ने सम्भावना छैन । सत्ता राजनीतिको अस्वाभाविक चलखेल र अंकगणितभित्र उनी जुनसुकै बेला पनि शिकार हुन सक्छन् ।
कुनैबेला माओवादीको दृष्टिकोणमा ‘जनताको सत्ता बन्दुकको नालबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ’ भन्ने मान्यता जीवित थियो । त्यही भ्रामक मान्यताको जगमा उभिएर माओवादीले झण्डै १३ वर्ष भूमिगत जीवन व्यतीत गर्यो । त्यही सशस्त्र युद्धताका माओवादीको अर्को मान्यता थियो-‘हरेक नयाँ संरचनाको निर्माणका लागि पुरानो संरचना ध्वस्त हुनुपर्छ’ ।
यही सिद्धान्तबाट माओवादीले मुलुकका धेरै भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त गर्यो । त्यो युद्धमा झण्डै १३ हजार बढी नागरिकहरु मारिए । तर, अन्ततः सशस्त्र विद्रोहको बाटोलाई छोडेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीका दुई प्रभावशाली नेताहरु मुलुकका प्रधानमन्त्री पनि भए र फेरि अर्कोपटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् ।
वास्तवमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर देश र जनताका लागि केही गरेका होइनन् । उनले केवल सपना देखाए । तर, सपनाहरु केवल सपना थिए । ती ब्यूँझदा समाप्त भए
तर, जनयुद्ध शुरु गर्नुपूर्व माओवादी पार्टीले बोकेर हिँडेको क्रान्तिकारी लक्ष्य केही नेताहरुको सत्तारोहण मात्रै अवस्य थिएन होला । परिवर्तनको मीठो सपना देखाएर दूर गाउँका हजारौं युवाहरुलाई बोकाएको बन्दुकले आजपनि प्रचण्डको मुटुमा घोच्छ होला । अर्कोतिर सर्वहारावर्गको राज्यसत्ता स्थापना गर्ने लक्ष्यमा अरु हजारौं व्यक्तिले दिएको बलिदान र तिनैका अनाथ सन्तान र विधवा पत्नीहरुको आँशुलाई प्रचण्डले आफ्नो शासन पद्दतिमार्फत कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यो पनि उनको अबको कार्यदिशा अवश्य हुनुपर्दछ ।
साथै परिवर्तनका नाममा युद्धकालमा ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निमाणदेखि विनाशकारी भूकम्पबाट घरबारविहीन भएकाहरुलाई पुनर्बास गर्ने कार्ययोजना पनि प्रचण्डका लागि ‘तातो दूध निल्नु न ओकेल्नु’ जस्तै हुने पक्का भएको छ ।
पछिल्लो समय उत्तरी चीन र दक्षिणको भारतको भूराजनीतिक अवस्था निकै पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । यी दुई भीमकाय मुलुकको वीचमा रहेर नेपालले एक स्वतन्त्र र स्वाधीनताको बलियो परिचय दिइरहनु अवश्य पनि चूनौतिपूर्ण कुरा हो । तर, पनि आजपर्यन्त नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानलाई कसैले डगाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि हाम्रो शीर सदा उच्च र सतिसालझैं अडिक छ ।
फेरि पनि हाम्रा धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक मान्यताका कारण उत्तरी छिमेकको तुलनामा दक्षिणी छिमेकसँगको सम्बन्ध नेपालका लागि जवर्जस्त र बढी बाध्यात्मक छ । सत्ता बाहिर हुँदा हामी जति नै चर्का र भारतविरोधी टिप्पणी गरे पनि सत्तामा बसेर कुनै पनि सरकार प्रमुखले भारतको भूमिकालाई निषेध गरेर अघि बढ्नु काँडाघारीको यात्राजस्तै असहज छ । कुनै पनि नेपाली राजनीतिको शीर्ष नेतृत्व यो साश्वत सत्यबाट अनविज्ञ छैन ।
वास्तवमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर देश र जनताका लागि केही गरेका होइनन् । उनले केवल सपना देखाए । तर, सपनाहरु केवल सपना थिए । ती ब्यूँझदा समाप्त भए । तर, ती सपनाको असर नेपाली जनताका आँखामा अझै बाँचिरहेको छ । ओलीले नौ महिने शासनकालमा भारतसँग अस्वभाविक सिंगौरी खेले- बढी राष्ट्रवादी देखिनका लागि । हामीले ताली बजाउँदै गयौं र ओलीको अमूर्त राष्टवादको नारा पनि देश र दुनियाँमा सुपरहिट भयो ।
तर, जनताले के पाए ? हामीले यसको समीक्षा गरेनौं । हामीले कल्पना गरेको स्वाधीन र समृद्ध नेपालका लागि के अबको नेतृत्वले पनि यति गरे पुग्छ त ? के अब हुने प्रधानमन्त्रीले पनि भारतविरुद्ध आफ्नो यस्तै उग्रता प्रस्तुत गरोस् ? किमार्थ यो अति अव्यवहारिक र कुरुप मानसिकताको उपज हो ।
बरु हामी यसो भनौं – ‘हाम्रो नेतृत्व छिमेकीसँग झगडा गरेर होइन, छिमेकीलाई बशमा लिएर अघि बढोस् । हाम्रो भूराजनीतिक र भूसांस्कृतिक अवस्थाको आंकलन गरेर छिमेकी सँगको सम्बन्ध तय गरोस् । उत्तर र दक्षिणको छिमेकलाई परिस्थितिका आधारमा सहयोग लिने र दिने गरोस् । आफू पनि कुटनीतिक मर्यादामा रहोस् र उसलाई पनि कुटनीतिक मर्यादा मिचेर अघि बढन खोज्दा खबरदारी गरोस् । आफ्नो राष्ट्रियताप्रति सदा सजक र सतर्क रहोस् र अरुको राष्ट्रियताप्रति पनि सम्मान गरोस् । र, नेपाली जनतालाई नेपाली जनता भएर बाँच्नुको हीनताबोध नभएर सँधै गौरव महसुस हुने वातावरण बनाओस् ।
साराशंमा, दुवै छिमेकीसँग विशिष्ठ राजनीतिक सन्तुलन कायम गरोस् ।’ आजको नेपाली जनताको चाहना यो शिवाय अरु के नै हुन सक्ला र ?
यो साता केही भारतीय मिडियाहरुलाई आधार मान्ने हो भने ‘यता केपी ओलीले राजीनामा दिँदा छिमेकमा भोज खाइयो’ भन्ने कुरा बाहिर आयो । तर, राजनीतिको त्यो उत्ताउलो र अशिष्ट परम्परा हो । जुनसुकै राष्ट्रका लागि पनि त्यो अतिवाद लाभभन्दा घातकसिद्ध हुने कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।
नेपालको सत्ता परिवर्तनबाट उत्तेजित हुनु वा निराश हुनुको औचित्य सायद भारतीय पक्षले पनि पुष्टि गर्न सक्दैन । यदि त्यो साँचो नै भए पनि त्यो अतिवादबाट हामी तर्सिनुपर्दैन । नेपालमा कोही प्रधानमन्त्री हुँदा वा कसैले छोड्दा छिमेकले राखेको चासोलाई लिएर हामीले कसैलाई राष्ट्रिय वा अराष्ट्रिय भन्नु बाञ्छनीय हुँदैन ।
केपी ओलीले छोडेर गएको रित्तो राष्ट्रियताको नारा र उधारो नयाँ नेपालको मार्गचित्रलाई समेत अब हुने प्रधानमन्त्रीले सार्थक बनाउने संकल्प लिनुपर्ने देखिन्छ । यदि यस्तो भयो भने मात्र अनन्तकालसम्म उनलाई जनताले सम्झिरहने छन्
राष्ट्रको सर्वोच्च स्थानमा बसेर देश र जनताप्रति भोलिका दिनमा उसले खेल्ने भूमिकाका आधारमा समर्थन र विरोध गर्नु एक सचेत नागरिकको कर्तव्य हो ।
त्यसैले मुलुकमा अब बन्ने नयाँ प्रधानमन्त्रीको कार्यदिशासंविधानको सफल कार्यान्वयनसँगै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने मार्गचित्रमा आधारित हुनुपर्छ । ०७४ साल माघ ७ गतेसम्मको समयतालिकाभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तहको निर्वाचनलाई विकल्पहीन मुद्दाका रुपमा समावेश गरेर अघि बढ्नु राष्ट्र र जनताका लागि श्रेयस्कर हुनेछ ।
उपरोक्त सबै कार्यभार पूरा गर्नका लागि सत्ता साझेदार दलहरु मात्रै नभएर सत्ताबाहिर बसेकाहरुको पनि उचित सम्मान र सल्लाह लिनुआवश्यक हुन्छ । राजनीतिको संकीर्ण सोचलाई परित्याग गरी सहमति, सहकार्य र एकतालाई आत्मसाथ गर्ने इच्छाशक्ति देखाए भने प्रचण्डको सत्तायात्रा बढी सुरक्षित हुनेछ ।
अर्कोतिर लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको शासनमा जनताको सर्वोच्चता हो । जनतालाई केन्द्रमा राखेर योजना निर्माण गर्ने, विकासको मोडालिटी कार्यकर्तामुखी नभएर जनतामुखी बनाउने र मुलुकको सुशासन, पारदर्शिता र न्यायपूर्ण समाजका लागि कर्मचारी प्रशासनमा समेत व्यापक पुनर्संरचना गर्न सके भने प्रचण्डले आफूलाई जनतामा अरु स्थापित गर्न सक्नेछन् । केपी ओलीले छोडेर गएको रित्तो राष्ट्रियताको नारा र उधारो नयाँ नेपालको मार्गचित्रलाई समेत अब हुने प्रधानमन्त्रीले सार्थक बनाउने संकल्प लिनुपर्ने देखिन्छ । यदि यस्तो भयो भने मात्र अनन्तकालसम्म उनलाई जनताले सम्झिरहने छन् । अन्यथा कुर्सीमा पात्र फेरिएर मात्रै जनताको जीवनस्तर माथि उठ्दैन । जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेन भने लोकतन्त्रको आधार बलियो हुँदैन ।
आफ्नो शासन पद्दतिलाई जनमैत्री बनाउने अभ्यासमा लागौं ।
