विचौलियालाई कारबाही गर्न व्यवसायीको माग

८ भदौ, काठमाडौँ । साना व्यवसायीलाई भन्दा विचौलीयालाई अनुगमन र कारबाही गर्न व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

चाडबाडको समय नजिक आएपछि सरकारले साना व्यापारीलाई अनुगमन तीव्र पारेको भन्दै भन्सार र विचौलियाले नै उपभोक्तालाई अत्यन्तै ठगेकाले उनीहरुलाई नै सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

पाँच वर्षदेखि मखनगल्लीमा खाद्य सामग्रीको पसल गर्दै अाएका ‘चौलागाईं किराना पसल’का सञ्चालक शिव कुँवरले तीन लाख लगानी गरी दुईचार पैसा नाफा राख्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएका साना पसलको अनुगमन गरेर उपभोक्ताले राहत नपाउने बताए । उनले भने, “साच्चैनै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने ठूला ठूला होलसेल पसल, उत्पादक र साना व्यापारबीच समन्वय गर्ने विचौलियालाई अनुगमन र कारबाही गर्न जरुरी छ ।”

बजार अनुगमनको क्रममा कुँवरको पसलबाट मूल्यसूची नराखेको भन्दै अनुगमनकर्ताले केही सामान जफत गरेपछि सरकारप्रति आक्रोसित हुँदै ठूला व्यापारीलाइ कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

दश वर्षदेखि मखन गल्लीमा पसल गर्दै आएकी  शोभा स्थापितले पनि सरकारले अनुगमन गर्दा साना व्यापारीलाई मात्र केन्द्रित गरेको भन्दै उक्त दुःख पोखिन् ।

ठूला ठूला होटल सञ्चालन र उद्योगमा सरकारको आँखा पुग्न सकेको छैन । जबसम्म सरकारको आँखा ठूला सञ्चालन र व्यवसायीसँग पुग्दैन तबसम्म उपभोक्ता ठगीबाट मुक्त बन्न नपाउने उनले बताइन् ।

मखनगल्लीकै हरि श्रेष्ठको भनाइ भने अरुको भन्दा अलि फरक छ । सरकारले समय समयमा गर्ने अनुगमनले आफूजस्ता साना व्यापारीलाई सजग बन्नको लागि टेवा पुग्ने बताए ।

श्रेष्ठ भन्छन् , ‘ सरकारले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ जसले गर्दा व्यापारी र उपभोक्ता दुवै सचेत हुने अवसर मिल्छ ।’

व्यापारीले अनुगमनकर्ता अव्यवहारिक रुपमा प्रस्तुत भएको पनि आरोप लगाएका छन् ।

आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई कहिले पनि अपमान नगरेको भन्दै व्यापारको नाममा ठगी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि सरकारले अनुगमन गरेकाले नियममा रही व्यवसाय गर्नेले कसैसँग पनि डराउनु नपर्ने प्रस्ट पारे ।

सचिव सापकोटाले भने  “अनुगमनमा जाने अधिकारीले व्यापारीलाई राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ, कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने भएकाले नियम बाहिर रही उपभोक्तालाई ठगी गर्ने कोही पनि उम्कन पाउने छैनन् , त्यसमा ठूला र साना दुवै व्यापारी पर्दछन् ।”

गत साउन ३१ गतेदेखि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले खाद्य सामग्री, सार्वजनिक यातायातका साधन, मासु, तरकारी, पानी, दूधलगायतमा बजार अनुगमन तीव्र बनाएको छ ।