नागरिकता बनाउन भर्खरको ठिटो एक व्यक्तिको साथमा कार्यालय कक्षमा आउँछ । उसले बाबुको नाम, हजुरबाको नाम, ठेगाना सबै आत्मविश्वासका साथ भनेपछि म सोध्छु, ‘कते तक पढ्ने छि ?’

ऊ टाउको हल्लाउँदै हुन्छ, पछाडिबाट जवाफ आइहाल्छ, ‘आठ क्लास तक पढ्ने छि हजुर ।’

उसले केही गल्ती गर्छ कि भनी खबरदारी गर्न तम्तयार हुन्छन् उसका अभिभावक वा सहयोगी ।

नागरिकता बनाउन आउनेमध्ये कहिलेकाहीँ यत्तिको बोल्ने मान्छे पनि फाट्टफुट्ट मात्र भेटिन्छन् मधेसमा । सोधेको प्रश्नको सही उत्तर दिन नसक्दा ‘पढल लिखल नै छे हजुर’, ‘वाहरमे रैछे हजुर’, ‘गरिब आदमी छे हजुर’ भन्ने जस्ता जवाफ आउँछ ।

सबै कुरा ठीक देखेपछि जब नागरिकताको तोक लाग्छ, सबै हषिर्त हुन्छन् । नागरिकता लिएपछि तत्कालै एमआरपी फाराम भर्नतिर लाग्छ ऊ । जसले नागरिकता प्राप्त गर्छ, उसले आˆनो नागरिकता हेर्न नभ्याउँदै पासपोर्ट फाराम तयार भइसक्छ र राहदानीको आवेदन फेरि टेबलमा आइपुग्छ । ‘ककर छिए’ भनेर सोध्दा त्यही व्यक्ति अगाडि उभिन्छ । भर्खरको ठिटो होस् या वयस्क, आवेदनकर्ताले आफैं फाराम लिएर आउँदैन, उसको सहयोगी हुन्छ । फाराम स्वीकृत भएपछि ऊ त खुसी हुन्छ नै, अब कमाउने भयो भनेर उसका सहयोगी, अभिभावक पनि हषिर्त बन्छन् । मधेसमा यस्तो वर्ग पनि छ, जसले यसरी पासपोर्ट हात पार्न सक्नु पनि ठूलै सफलताको विषय हुन्छ ।

– कथिला नागरिकता बन्वैछि ?

– पासपोर्ट बन्वैला, विदेश जाएला, पैसा कमाएला ।

नागरिकता बनाउने एउटा मुख्य उमेर समूहबाट आउने यस्ता उत्तर बाहेक अर्को उमेर समूहबाट आउने उत्तर हो, ‘भत्ता खाएला’ । यिनै हुन् मधेसका मुख्य प्रतिनिधि पात्र र सेवाग्राहीहरु ।

एउटा ठूलो समूह छ, उत्पादनशील र सक्रिय उमेर समूहका उनीहरु विदेश जानकै लागि नागरिकता बनाउन आउँछन् । अर्को निस्त्रिmय उमेरका सानो समूह छ, जो वृद्ध भत्ता खाने बेलामा सो भत्ता पाउनकै लागि नागरिकता बनाउन प्रशासनको ढोकामा आउँछन् । नागरिकता बनाउन आउने अधिकांश निरक्षर हुने गरेका छन् । साक्षरमध्ये पनि अधिकांश सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने र ५/७ कक्षासम्मको आधारभूत वा माध्यमिक तहसम्म पढेकाहरु हुन्छन् । उच्च शिक्षा पूरा गरेका सेवाग्राही अत्यन्तै कम आउने गरेका छन् ।

आफ्नो नाम, ठेगाना समेत स्पष्टसँग भन्न नसक्ने मधेसी युवा आफ्नो जिल्ला छोडेर काठमाडाैं गएदेखि नै ठगिने र दुःख पाउने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।

नियमित सेवा लिन आउने तिनै अधिकांश अशिक्षित, गरिब, पिछडिएको समुदाय र वर्गका सेवाग्राही नै हाम्रा लक्षित वर्ग हुन् ।
५० प्रतिशत सेवाग्राही विदेश जान पासपोर्ट बनाउने प्रयोजनका लागि मात्र नागरिकता बनाउँछन् । पासपोर्ट बनाउन र विदेश जान नागरिकता नचाहिने व्यवस्था हुँदो हो त मधेसका ५० प्रतिशत युवाले नागरिकता बनाउने प्रयास नै गर्ने थिएनन् । आफ्नो नाम, ठेगाना समेत स्पष्टसँग भन्न नसक्ने यिनै मधेसी युवा आफ्नो जिल्ला छोडेर काठमाडाैं गएदेखि नै ठगिने र दुःख पाउने सम्भावना प्रबल हुन्छ । अझ विदेशसम्म पुग्ने, पैसा कमाउने र पैसा घरमा सुरक्षित रुपमा पठाउनेसम्मका काममा कति सफलता हासिल गर्लान्, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने अधिकांश सेवाग्राहीले भन्ने गर्छन्, ‘गरिब आदमी छे हजुर, क्यादिअ ।’ आवश्यक कागज-प्रमाण नहुँदा उक्त कागज ल्याउनभन्दा पनि यस्तै-यस्तै दुःख पोख्दै आफूसँग जे-जति प्रमाण कागज छ, त्यसैको आधारमा काम गरिदिनुपर्ने अड्डी कस्छन् । कतिपय साँच्चिकै दुःखी, गरिब, पिछडिएका समुदाय हुन्छन् र उनीहरुलाई त्यही अवस्थामा सेवा नदिई फर्काए पुनः उक्त सेवा लिन फर्किएर आउन महिनौं, वर्षाैं लगाउन सक्छन् वा कहिल्यै नआउन पनि सक्छन् । तर, कागज प्रक्रिया पुर्‍याउने सामथ्र्य हुनेहरुले पनि सेवा लिन आएपछि आवश्यक कागजात नभए पनि सेवा लिन अनेक प्रयास गर्छन् । त्यसको लागि कसैलाई भनसुन गर्न लगाउने, आफ्नो दुःखी अवस्था देखाउने वा केही आर्थिक प्रलोभन देखाउने आदि ।

प्रक्रिया मिचेर सेवा लिने सामर्थ्य देखाउन पाउँदा पनि गर्व गर्ने जमातको कमी छैन मधेसमा । ‘गरिब आदमी छे हजुर’ भन्ने थेगो २/४ चोटि दोहोर्‍याउँदै हात जोडिरहन्छन् । त्यस्तो बेला आफू भावुक बन्न खोजिए पनि हठात् चेतना खुल्छ र उनीहरुलाई खिन्न तुल्याउनुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । भावुकतामा डुबेर, दया, माया गरेर मात्र सेवा दिन नसकिने जटिल अवस्था आउँछ । तर, ऊ हार खाँदैन र उही ‘गरिब आदमी’ भनिने मान्छे आफ्नो भित्री गोजीबाट पुरानो नोट निकाल्छ र ‘मिलाके क्यादिअ’ भन्न थाल्छ ।

त्यति गर्दा पनि नभएपछि फेरि उसले मान्ने र अलिक जान्नेबुझ्ने स्थानीय कसैलाई लिएर आउँछ । त्यसमा स्थानीय नेता वा जान्नेबुझ्ने अरु कोही हुन सक्छ । तर, त्यो व्यक्ति आएर कुरा बुझ्दै त्यही कुरा सम्झाएपछि मात्र ऊ विश्वास गरेर फर्किन्छ । सेवा लिन आवश्यक कागज ल्याउनैपर्छ भन्ने आग्रह बुझ्दैनन् र केहीले बुझपचाउँछन् । यस्तै समस्या नहोस् भनेर मैलेे सामान्य मैथिली भाषा सिकिरहेको छु ।

तर, मैले त्यही भाषामा त्यही कुरा सम्झाउँदा नसम्झिने सेवाग्राही अर्को कोही बिचौलिया वा मध्यस्थकर्ताले त्यही कुरा त्यही भाषा र शब्दमा सम्झाउँदा मात्र विश्वास गरेर फर्किन्छ । कर्मचारीप्रतिको यति अविश्वास मैले मधेसमा मात्र देखेको छु । कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिने, अनावश्यक कागज माग्ने र हाम्रो सुविधा र हितको लागि काम नगर्ने भन्ने आम बुझाइ तथा भ्रम मधेसमा यत्रतत्र रहेको देख्न र बुझ्न सकिन्छ ।

दैनिक सेवा लिन आउने अधिकांश मधेसी जनता सोझा, निरक्षर र गरिब छन् । तर, तिनीहरुकै बीचमा घुसेर उस्तै सोझो र गरिब बनेर आउने धूर्त र खराब नियतका मानिस पनि हुन्छन्, जसले गर्दा आँखा चिम्लेर, प्रक्रिया मिचेर, भावुक बनेर, कागज-प्रमाणको सूक्ष्म पहिचान नगरी सेवा प्रवाह गर्नु आत्मघाती पनि हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा आˆनै नाम तथा बाबु, आमा, हजुरबा, दाजुभाइको नाम तथा ठेगाना ठीकसँग भन्न नसक्ने मान्छे सही हुन सक्छ र अञ्जानमा वा अशिक्षाको कारणले गल्ती भनेकोे वा कागजी नामको साटो गाउँमा बोलाउने नाम भनेको पनि हुन सक्छ । तर, यसरी गल्ती गरेपछि शंकाको दृष्टिले हेर्नैपर्ने अवस्थामा सही मान्छेले पनि धेरै दुःख पाएका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यस्तै अवस्थामा दुःख दिने काम हामीले पनि गरेका छौं । ‘घर कते भेले’ भनेर सोध्दा कुनौली -सप्तरीको सीमावर्ती भारतीय जिल्ला) भनेपछि नागरिकता लिन आएको उक्त व्यक्ति र ऊ सँगै सनाखत गर्न आएको उसको बाबुलाई तत्काल हिरासतमा लिन प्रहरीलाई आदेश दिइन्छ । तर, पछि बाबु वंशजकै नागरिक रहेको र छोरा भारततिर काम गरिबसेकोले आफ्नो सही ठेगाना भन्न नसकेको सर्जमीन सनाखतबाट खुल्न आएपछि मात्र नागरिकता जारी गरिएको उदाहरण पनि छ । कतिपय यस्तै अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति गलत सावित भई कारबाही भएका उदाहरण पनि छन् ।

तर, कुनौली नै घर भएकी भारतीय चेलीले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरे लगत्तै आˆनो विवाह दर्ता तथा पति, सासू, ससुरा, देवर, जेठाजुमध्ये एक जनाको नागरिकता लिएर सनाखत गराउँदा तत्कालै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाइरहेका छन् । वंशजको नागरिकता पाउनभन्दा धेरै सजिलो प्रक्रियाबाट यस्तो नागरिकता जारी गर्ने गरिएको छ । यस्तो नागरिकता विदेशी चेलीलाई दिइन्छ, जसले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आˆनो देशको नागरिकता त्याग्न दिएको निवेदनको निस्सा र १२५ रुपैयाँको हुलाक रजिष्ट्री बुझाउँछिन् । यसमा वंशजको नागरिकतामा जस्तो नेपाली नागरिक होइन कि भनेर शंका गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन ।

भारतसँग सिमाना जोडिएको तराईमा सीमाक्षेत्रका भारतीय नागरिकहरु झुटा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता बनाउन आउने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । सोधपुछ, अनुसन्धान फितलो बनाउने बित्तिकै यस्तै धेरै भारतीयहरुले पनि नेपाली नागरिकता पाउने सम्भावना प्रबल हुन्छ । कुनै पनि विदेशीले नेपाली नागरिकता नपाऊन् तथा कुनै पनि वास्तविक नेपाली नागरिकता पाउने आˆनो संवैधानिक हकबाट वञ्चित नहोऊन् भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता लिन नसकून् भनी सूक्ष्म पहिचान तथा विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा केही वास्तविक नेपालीले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सर्जमीन, सनाखत, अनुसन्धानको चरण पार गर्नुपर्दा कहिलेकाहीँ दुःख र झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ ।

यी र यस्ता अनेकन समस्या बोकेका अधिकांश मधेसीलाई अहिले बहसमा रहेको सीमांकन, अंगीकृत नागरिकताको सवाल जस्ता संविधान संशोधनका विषयले रतिभर पनि फरक पार्दैन । यस्ता सवालबारे बुझ्ने र बहस पैरवी गर्ने क्षमता सीमित केही उपल्लो वर्गका मधेसी समूहले मात्र राख्छन् । बरु ०६२/६३ पछि अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए अनुुसार जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाउने सम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले लाखौं मधेसीले दुःख पाइरहेका छन् । यस्ता व्यावहारिक र कानुनी जटिलताका विषयले कतै चर्चा पाएको देखिदैन ।

पहाडे कर्मचारी वा पहाडे समुदायप्रति मधेसको मनोविज्ञान नकारात्मक भएकैले जतिसुकै राम्रो गर्न खोजे पनि हामीप्रति अविश्वास गरिरहेको महसुस म आफैंले गरिरहेको छु । मधेसीले मधेसीलाई दुःख दिएका छन्, पहाडीले पहाडीलाई नै दुःख दिएका पनि छन् । त्यसैले समुदायको कुरा नगरौं । हामीले कुरा गर्नैपर्ने चाहिँ व्यक्तिगत प्रवृत्तिको हो । प्रवृत्ति खराब भएपछि जसले जसलाई पनि दुःख दिन्छ अनि व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्छ । मधेसी कर्मचारी हिमाल-पहाडमा गएर प्रभावकारी रुपमा सेवा दिएका थुप्रै उदाहरण छन्, पहाडी कर्मचारी तराईमा बसेर प्रभावकारी सेवा दिएका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् ।

कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह नराखी हेर्दा नेपालका जुनसुकै कर्मचारी जुनसुकै क्षेत्र, समुदायमा गएर प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्न सक्षम छन्, जुनसुकै भाषा-भेष, संस्कृतिमा समाहित भएर सम्मानपूर्वक काम गर्न लालायित छन् । तर, पछिल्लो समय जुन रुपमा सामुदायिकता तथा क्षेत्रीयताका नाममा एक-अर्काप्रति नकारात्मक भावनाको विकास गराउनमा विभिन्न क्षेत्रीय तथा सामुदायिक अगुवा तथा नेतृत्वले भूमिका खेलेका छन्, त्यसको निवारण गर्न लामो समय लाग्नेछ । त्यसको असर सिंगो राष्ट्र निर्माणमा पर्ने निश्चितप्रायः छ ।

मधेसमा नागरिकताको समस्या छ, तर राष्ट्रिय रुपमा जुन तरिकाले चर्चा भइरहेको छ, त्यसभन्दा फरक । नागरिकताको मुख्य समस्या भनेको सदियौंदेखि नेपालमै बसोबास गरेका मधेसी नागरिक पुस्तौंदेखि नागरिकताविहीन भएर बाँचिरहेका छन् । तर, उनीहरुलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट न त संविधानले नै रोकेको छ, न त कुनै कानुनले । रोकेको छ त केवल चरम गरिबीले, अशिक्षाले तथा उनीहरुकै संस्कार र समाजले ।

नागरिकता जारी गर्ने अधिकारप्राप्त सरकारी अधिकारीले नागरिकता लिन आउने जोकोहीलाई नेपाली नागरिक भएको पुष्ट्याइँ खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यस क्रममा विभिन्न प्रश्न-प्रतिप्रश्न गरेर सन्तुष्ट भएपछि मात्र नागरिकता जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो व्यक्तिले आˆनो तथा आˆनो परिवारका सदस्यको सही नाम, आˆनो स्थायी ठेगाना (गा.वि.स., जिल्ला आदि) जानेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ । त्यो भन्न नसकेमा नेपाली नागरिक होइन कि भन्ने आशंका स्वभावतः उत्पन्न हुन्छ । तर, वास्तविक नेपाली नै हो भने अध्ययन, अनुसन्धान, सर्जमीन, सनाखतपछि भए पनि नागरिकता प्राप्त गरेकै हुन्छ ।

यसरी हेर्दा जिल्ला प्रशासन वा इलाका प्रशासन कार्यालय आइपुग्ने जोकोही नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन कुनै समस्या देखिँदैन । तर, यही प्रक्रियाभित्र पनि जटिलता उत्पन्न हुने गर्दछ । मुख्य प्रश्न त कहाँबाट सुरु हुन्छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिन आइपुग्ने सामथ्र्य कतिले राख्छन् ? आˆनो सही नाम, ठेगाना लगायतका विवरण कतिले सही भन्न सक्छन् ? अलिकति शंकास्पद अवस्था आएपछि गरिने थप अनुसन्धान, सर्जमीन, सनाखतको प्रक्रिया पार गर्न सक्ने सामथ्र्य कतिले राख्छन् ? के नागरिकता लिन चाहने सबैले आवश्यक सबै कागजात जुटाउन र आˆनो परिवारको कसैलाई सनाखतको लागि खडा गर्न सक्छन् ? मुख्य समस्या यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा भेटिन्छ । गरिब, अशिक्षित अधिकांश मधेसीलाई यिनै सामान्य देखिने प्रश्नको उत्तर जटिल हुन्छ र उनीहरु यी सबै प्रक्रिया पार गर्न सक्दैनन् ।

पहाडी होस् या मधेसी, कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको छ भने त्यो सहृय हँुदैन । मधेसमा नागरिकता प्राप्त नगरेका नेपालीको संख्या ठूलो छ भन्ने महसुुस गरेरै पटकपटक गाउँ-गाउँमा टोली खटाएर नागरिकता वितरण पनि गरिएको छ । तर, त्यस्तो टोलीबाट वितरण गरिएको नागरितामा विभिन्न किसिमका जटिलता, बाधा व्यवधान भएको तथा अवैधानिक व्यक्तिले नागरिकता पाएको भन्ने गुनासोका कारण ०५४ सालका कतिपय नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयबाट खारेज गरिएका पनि छन् ।

नागरिकता वितरण गर्न टोलीमा खटिएर गएका सरकारी अधिकारीहरुले नै विभिन्न दबाव र असुरक्षाका बीचमा नागरिकता वितरण गर्नुपर्दा विविध खालका जटिलता र त्रुटि हुने सम्भावनालाई स्विकार्ने गरेका छन् । त्यसैले हामीले नकार्नै नसक्ने नागरिकता सम्बन्धी यी र यस्ता समस्या मधेसमा विद्यमान रहेको अवस्थामा कुनै पनि कानुनलाई दोष दिने ठाउँ छैन । नागरिकता अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकोले मधेसका नेता, स्थानीय बुद्धिजिवी/अगुवा तथा स्थानीय प्रशासनको सहकार्य आवश्यक हुन्छ । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, मधेसमा नागरिकता प्राप्त नगरेका वास्तविक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिलाउने कार्यमा स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने, त्यस्ता मधेसीको पक्षमा आवाज उठाइदिने, अल्पसंख्यक, पिछडिएका, गरिब, अशिक्षित मधेसी समुदायको हकहितका लागि लड्ने, लबिङ गर्ने जस्ता कार्यको अगुवाई गर्ने व्यक्तिको अभाव देखिन्छ ।

मधेसका नाममा जति पनि आन्दोलन भए, त्यसको फाइदा मधेसका उपल्लो जात र वर्गले मात्र लिएका छन् । अझै मधेसको अधिकारप्राप्तिका नाममा जति पनि आवाज उठिरहेका छन्, त्यो पनि त्यही उपल्लो जात र वर्गको लागि मात्र उपभोगयोग्य हुनेछन् । विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार मधेसका नाममा गरिएको विगतको नाकाबन्दीबाट मधेसका ८० प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष मारमा परे । त्यसबा ८० प्रतिशत नोक्सान मधेसले नै बेहोर्नुपर्‍यो भने पहाडले २० प्रतिशत मात्रै । यसबाट पिछडिएको गरिब मधेसीको गरिबी झन् बढेको पाइएको छ । के यस्ता आन्दोलनका उपलब्धिले मधेसका ती वर्ग र समुदायको दैनिक जीवनयापनमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्छ ? जवाफ कोहीसँग हुँदैन । विद्यमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनमा जुट्ने मात्र हो भने पनि मधेसको गरिबी र जीवनस्तरमा छिटै परिवर्तन ल्याउन सम्भव छ ।

नेपाल बुझ्न मधेस छिर्नुपर्छ, समाझ बुझ्न मधेसका कुनाकाप्चा चहार्नुपर्छ । मधेसका जिल्ला सदरमुकाम तथा शहरमा बसेका उपल्लो जात र वर्गका मधेसीलाई मात्र हामीले विभिन्न फोरम, राजनीतिक कार्यक्रम तथा सञ्चार माध्यममा देखेका छौं । तर, म कुरा गर्दै छु ती तमाम मधेसीको, जसले सरकारी कार्यालय नै देखेका छैनन्, त्यहाँसम्म पुग्ने सामथ्र्य राख्दैनन् । जो पिछडिएका छन्, कथित उपल्लो जात र वर्गबाटै शोषित र पीडित छन् । मधेसमा त्यस्ता वर्ग/समुदाय छन्, जसले आफ्नो सही नाम, परिवारको सही विवरण, गाविस, जिल्ला सहितको सही ठेगाना भन्न सक्नु मात्र पनि गर्वको विषय बन्न पुग्छ र त्यो भन्न सक्नुमै उसको सफलता मानिन्छ ।

यस्तो मधेसलाई हेर्ने छुट्टै चश्मा चाहिन्छ, जुन न त कुनै संविधान संशोधनले प्राप्त हुन्छ न त कुनै कानुन, वा राजनीतिक आन्दोलनले नै । यस्तो चश्मा न कुनै मधेसी नेताले लगाएका छन्, न त कुनै पहाडी नेताले । मैले देखेको, भोगेको र बुझेको मधेसमा आन्दोलन जरुरी छ, तर राजनीतिक होइन । सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलनको आवश्यकता छ । सामाजिक र आर्थिक विभेदको विरुद्धमा आन्दोलन गरी विद्यमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुरुपका हक अधिकार तथा सामाजिक र आर्थिक नीति यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सके मात्र पनि अधिकांश मधेसीको जीवनस्तरमा तत्काल परिवर्तन ल्याउन सम्भव छ ।

संवैधानिक मर्म अनुरुपका कानुन बनाउने, विभिन्न कानुनी जटिलता फुकाउने जस्ता मुद्दा ओझेलमा पर्नु नै लाखौं मधेसीको लागि दुर्भाग्यको विषय हो । सिद्धान्तको राजनीतिले सीमित उपल्लो वर्गका मधेसीलाई आत्मसन्तुष्टि त प्राप्त होला, तर अधिकांश मधेसीको व्यावहारिक समस्या र सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विभेद, दैनिक जीवनयापनका जटिलता जस्ता विषयको सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
मधेसको मुख्य समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्यान्न तथा सामाजिक सुरक्षाको अभाव नै हो । मधेसमा यस्ता विषयमा कुनै बहस नै हुँदैनन्, जसले आम मधेसीको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । यस्ता मुद्दामा आवाज उठाउने मधेसी नेतृत्वको खाँचो छ मधेसमा । मधेसका यस्ता मुद्दा सरकारी, गैरसरकारी, मधेसी, पहाडी सबैको साझा एजेण्डा बन्नुपर्छ र सबै मधेसीको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने खालका कार्यक्रम व्यापक रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

(भट्टराई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।)