६ चैत, पोखरा । प्रदेश ४ ले आर्थिक विधेयक कार्यविधि पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित गरेको हो ।
फागुन २७ गते सरकारले पेश गरेको कार्यविधि केही बुँदा मिलाएर मंगलबारको बैठकबाट पारित भएको छ ।
आर्थिक विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा आर्थिक गतिविधिका लागि बाटो खुलेको छ । प्रदेश ४ आर्थिक विधेयक पारित गर्ने पहिलो प्रदेश पनि बनेको छ ।
‘मंगलबारको बैठकले सर्वसम्मतबाट आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित गरेको हो,’ सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘आर्थिक विधेयक पारित भएसँगै आर्थिक गतिविधि वैधानिक रुपमा अघि बढाउन पाउने भएका छौं ।’
विधायन समितिले दफावार छलफल गरी राय, सुझावसमेत समावेस गरेर केही बुँदा परिमार्जनसहित सोमबारको बैठकमा आर्थिक कार्यविधि पेश गरेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रधानमन्त्रीले बोलाएर काठमाडौं गएपछि सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले संसदमा विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।
विधेयक पारित भएपछि प्रदेशको सञ्चित कोष, सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने कानुन निर्माण, राजस्व संकलनलगायत कानुन निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ ।
‘विधेयक पारित भएपछि अब अर्थसँग सम्बन्धित कानुन बन्दै जान्छ र प्रदेश सरकारले गति लिँदै जान्छ,’ बस्नेतले भने, ‘कार्यविधिलाई टेकेर प्रदेशलाई माथि उठाउन कानुन बनाउँदै कार्यान्वयन गर्दै लान्छौं ।’
विधेयकमाथि १२ जना सांसदले भनाइ राखेका थिए भने मन्त्री बस्नेतले त्यसको जवाफ दिएका थिए ।
संसदका चारै समिति गठन
आर्थिक विधेयक पारित भएसँगै बैठकले संसदका चारै समिति गठन गरेको छ । विधायन समिति पहिल्यै गठन भएको थियो भने मंगलबारको बैठकले अन्य ३ समिति गठन र विधायन समितिमा सदस्य थप गरेको हो ।
समिति गठन सम्बन्धी कार्य व्यवस्था समितिमा विवाद भएका कारण १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक झन्डै ६ बजेमात्रै सुरु भएको थियो । समितिमा को–को लैजाने र कसरी पूर्णता दिने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो ।
सबै समिति ११ सदस्यीय रहने नियमावलीमा छ । त्यसो गर्दा केही सांसदमात्रै समितिबिहीन हुने भएकाले सबैलाई समेट्ने गरी लैजाने प्रस्ताव एमालेको थियो । त्यसैमा दलहरुका बीच कुरा मिलेको थिएन । समितिलाई पछि पूर्णता दिने गरी अहिले समिति गठन गर्ने दलको सहमतिपछि संसद सुरु भएको थियो । समिति गठन भए पनि पूर्णता भने पाउन सकेन ।
संसदमा विधायन समितिसँगै सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति र अर्थ तथा विकास समिति रहने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
संसदका ५ पार्टीका १÷१ जना सदस्य रहने गरी गठन भएको विधायन समितिमा मंगलबार ३ सदस्य थपेर ८ सदस्य पु¥याएको छ । ललितकला गुरुङ, कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, चन्द्रबहादुर बुढा समितिमा थपिएका हुन् ।
गठन भएका समितिमा सभापति चुन्ने र पूर्णता दिने काम पछि गर्ने दलहरुको सहमति छ । अहिले एमाले, माओवादी, कांग्रेसका २/२ जना र जनमोर्चा तथा नयाँ शक्तिका १/१ जना समितिमा छन् ।
गठित सार्वजनिक लेखा समिति ओमकला गौतम, विन्दुकुमार थापा, मेखलाल श्रेष्ठ, रामबहादुर गुरुङ, पियारी थापा, गायत्री गुरुङ, दिलमाया रोकामगर गौतम र प्रकाशचन्द्र दवाडी छन् ।
यस्तै प्रदेश मामिला समितिमा चिन्तबहादुर घले, मनकुमारी गुरुङ, कोपिला बोहोरा, मधु अधिकारी गुरुङ, दीपक थापा, मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदी छन् ।
संसदको अर्को अर्थ तथा विकास समितिमा दीपक कोइराला, विनोद केसी, दोबाटे विक, सरिता गुरुङ, भगवतप्रकाश मल्ल, कृष्ण थापा, जनकलाल श्रेष्ठ र हरिशरण आचार्य सदस्य छन् ।
संसदको अर्को बैठक १२ गते १ बजेलाई बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
