२४ जेठ, काठमाडौं । जतिबेला संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘म जन्मेको माटोले बोलायो’ भन्दै स्थानीय तहको चुनावमा जाने निर्णय गरे, उनीमाथि गद्दारको आरोप लाग्यो । यो आरोप लगाउनेमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरु नै अग्रमोर्चामा थिए ।
तर, राजपा नेताहरुको ‘विद्रोही’ अवतार धेरै टिकेन । स्थानीय चुनाव तेस्रो चरणमा आइपुग्दा राजपा पनि लुरुलुरु फोरमकै पथमा आयो र प्रदेश २ को चुनावमा भाग लियो ।
अहिले फोरम सरकारमा गएपछि उपेन्द्र यादवमाथि त्यही आरोप पुरानवृत्ति भएको छ ।
संविधान संशोधनको मुद्दालाई सत्तामा जाने भर्याङ बनाएको आरोप लगाउँदै यादवका विरोध भइरहेको छ । यसमा राजपाका नेताहरु पनि छन् । तर, उनीहरुको स्वर पहिला जस्तो चर्को छैन ।
यो पटक मधेसका स्वतन्त्र बुद्धिजिवीहरुको स्वर चर्को छ । किनकी उनीहरु मधेस केन्द्रित दलहरुले प्रदेशमा सत्ता र केन्द्रमा प्रतिरोधको राजनीति गरिराखुन् भन्ने चाहन्छन् । अलिकति इमोसनल देखिने उनीहरु सत्तामा जानु भनेको समर्पण हो भन्ने मान्छन् ।
अब हेर्न बाँकी छ, उपेन्द्र यादवले फेरि बाजी मार्लान् कि यो पटक हार्लान् ?
फोरमका नेताहरुका अनुसार यादव अहिले ‘विद्रोही’ बाट व्यवहारिक राजनीतिमा आएका हुन् ।
हेर्न बाँकी छ, उपेन्द्र यादवले फेरि बाजी मार्लान् कि यो पटक हार्लान् ? फोरमका नेताहरुका अनुसार यादव अहिले ‘विद्रोही’ बाट व्यवहारिक राजनीतिमा आएका हुन् ।
किनकी अबको ५ वर्ष चुनाव हुने छैन । फेरि आज पनि प्रमुख मुद्दा संविधान संशोधन नै हो । यसका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग हात नमिलाई सम्भव छैन ।
‘इमोसन होइन, आगामी दिनमा राजनीति कसरी चलाउने भन्ने रणनीतिका साथ उपेन्द्रजी सरकारमा गएको भन्दै यादव निकटका एक नेताले भने, ‘शक्ति आर्जनका लागि चुनावलाई उपयोग गरियो भने सत्तालाई किन नगर्ने ?’
यसले प्रदेश २ मा थप शक्ति आर्जन गर्ने, प्रदेश १ र ५ मा शक्ति आर्जन गर्न मद्दत पुग्ने फोरम नेताहरुको दाबी छ । तर, यसका लागि नेकपाले प्रदेश १ र ५ मा सरकारमा फोरमलाई सहभागी गराउँछ कि गराउँदैन महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रदेश १ मा फोरमको एक सिट छ भने प्रदेश ५ मा ५ सिट छ ।
राजपामा देखिएको छटपटाहट
फोरम मात्र होइन, राजपा पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा जान आतुर थियो । एमाले र माओवादीबीच एकता नहुँदासम्म एमालेले वार्ता पनि गरेको हो ।
तर, तत्कालीन माओवादी नेतृत्व राजपालाई सरकारमा ल्याउन नहुन लाइनमा उभियो । यसले फोरमको सत्ता यात्रा पनि झण्डै तीन महिना रोकियो ।
तर, प्रचण्डको जोडबलमा फोरम सरकारमा मात्र गएन, उपेन्द्र यादवले अनपेक्षित रुपमा उपप्रधानमन्त्री पनि पाए । ईश्वर पाखरेलको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने क्रममा यादवले स्वास्थ्यसँगै उपप्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पनि पाएका हुन् ।
यसले राजपा नेताहरुमा असन्तुष्टि देखिएको छ । यो स्वभाविक पनि हो किनकी केन्द्र सरकारमा अब उनीहरुका लागि अब ढोका लगभग बन्द भएको छ ।
यति मात्र होइन, प्रदेश २ को सरकारबाट पनि बाहिरिनु पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता राजपा नेताहरुमा देखिन्छ । अहिलेको आक्रोशको मूल कारण यही हो ।
उसो त राजपाका कतिपय नेताहरु समर्थन फिर्ता लिन्छौं भन्दै हिँडेका पनि छन् । तर, बिहीबार अध्यक्ष मण्डलको बैठकले सरकारलाई समर्थन कायमै राख्ने निर्णय मात्र गरेन, सरकारविरुद्ध कुनै टिका टिप्पणी नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
फोरम के चाहन्छ ?
फोरम केन्द्र सरकारमा सहभागी भएपछि प्रदेश २ को सरकार के होला भन्ने प्रश्न नउठेको होइन ।
झन राजपाकै केही नेताले समर्थन फिर्ता लिन्छौं भन्नु र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि प्रदेश २ मा नयाँ सरकार बन्ने संकेत गर्नुले यो आशंकालाई थप मलजल पर्यो । तर, फोरमका नेताहरुका अनुसार प्रदेश २ को सत्ता समिकरणमा हेरफेर गर्ने अहिले कुनै सोच नेतृत्वमा देखिएको छैन ।
‘यो आन्दोलनकारीको सरकार हो । यो गठबन्धनलाई टुटाउने हाम्रो कुनै सोच छैन’ प्रदेश सरकारमा एक मन्त्रीले भने, ‘नेकपाका साथीहरुले पनि जोड नगरे हुन्छ ।’
केन्द्रमा प्रचण्ड-ओलीसँग र प्रदेश २ मा राजपासँग फोरमको ‘प्रेम’ त्यसबेलासम्म सौहार्दपूर्ण रहन्छ, जतिबेलासम्म संविधान संशोधनको मुद्दा चर्किदैन ।
यसो भनिरहँदा ५ वर्षसम्म प्रदेश २ को सरकार फोरम-राजपाको सहन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन ।
किनभने प्रदेश सरकारले राम्रो काम गर्न नसके गठबन्धनमा दरार आउनेमा शंका छैन । त्यस्तो बेला फोरम र राजपा दुबैसँग नेकपासँग मिलेर सरकार बनाउने विकल्प हुन्छ । जुन नेकपाले पनि स्वभाविक चाहन्छ ।
किनभने ६ वटा प्रदेशमा आफ्नो एकल बहुमतको सरकार छ । त्यही प्रदेश २ मा छैन ।
फोरम र राजपाले मिलेर चुनाव लडेकै कारण उनीहरुको सरकार बन्ने अवस्था आएको हो । त्यसमा फाटो ल्याउन सक्नु उसको सफलता नै हुनेछ ।
उपेन्द्र यादवको असली परीक्षा
नेताहरुका अनुसार केन्द्रमा प्रचण्ड-ओलीसँग र प्रदेश २ मा राजपासँग फोरमको ‘प्रेम’ त्यसबेलासम्म सौहार्दपूर्ण रहन्छ, जतिबेलासम्म संविधान संशोधनको मुद्दा चर्किदैन ।
फोरमले अर्को चुनाव नआउँदासम्म यसलाई लम्ब्याइराख्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले उपेन्द्र यादवको मन्त्रीको मोह सकिँदै गर्दा यस्तो दिन आउँछ, जतिबेला उनको पार्टीले संविधान संशोधनका लागि दबाव दिनु पर्ने हुन्छ ।
तर, मुद्दाका हिसावले यो सहज छैन । प्रदेशको सीमांकन नै हेरफेर गर्नु पर्ने फोरमको माग छ, जसमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत नजिक भएको नेकपा मान्ने देखिँदैन । त्यस्तो बेला उसले संविधान संशोधन नहुने भए सरकार छाड्छु भन्न सक्छ ।
त्यही बेला धेरै खेल हुनसक्छ । किनकी राजपालाई अहिलेको रिस फर्ने मौका मिल्छ । साथै प्रदेश २ मा काम गर्न नसक्दा अरुलाई दोष दिएर उम्कने र फेरि केन्द्रसँग प्रदेश २ मा नेकपासँग मिलेर सत्ता सहयात्रा गर्न विकल्प हुनेछ ।
त्यसबेला उपेन्द्र फेरि सत्ता छाडेर ‘विद्रोही’ बन्छन् कि ‘व्यवहारिक’ राजनीति गर्छन्, हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर एउटा के कुरा प्रष्ट छ भने कम्युनिस्ट सरकारमा सामेल हुन मरिहत्ते गरेर पनि रोकिएको राजपाका लागि अब सत्ता अंगुर अमिलो जस्तो हुनपनि सक्छ । उपेन्द्र यादवले भने सत्तालाई मुद्दा कार्यान्वयन र मुद्रा आर्जन (शक्ति स्थापित गर्ने अर्थमा) मा प्रयोग गर्ने बाटोमा सफलता पाएकै हुन् ।
