२७ साउन, काठमाडौं । सरकारी, गैरसकारी र निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलाले पनि ९८ दिन सुत्केरी विदा पाउने व्यवस्थासहित सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ ।
जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा वा विदा अपुग भएमा चिकित्सकको परामर्श बमोजिम थप एक महिना बिदा गर्न सकिनेछ । साथै पुरुष कर्मचारीको हकमा श्रीमती सुत्केरी भएको बेला हेरविचारका लागि १५ दिन विदा दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार सरकारी, गैर सरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलाले सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनसम्म तलबसहित प्रसुति बिदा पाउने छन् । दफा १३ मा भनिएको छ, ‘कुनै गर्भवती महिलालाई बिदा अपुग हुने भएमा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श बमोजिम थप एक महिना तलबसहित प्रसुति बिदा पाउने अधिकार हुनेछ ।’
चिकित्सकको राय बमोजिम प्रजनन स्वास्थ्य रुग्नता (मर्बिडिटी) का कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भए शल्यक्रिया हुनु अघि वा पछि ३० दिन तलबी बिदा पनि पाउनेछन् ।
पत्नी सुत्केरी हुने भएमा पुरुष कर्मचारीलाई समेत प्रसुति स्याहारका लागि १५ दिन पारिश्रमिकसहित बिदा दिनुपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकमा निरन्तरता दिइएको छ ।
रोजगारदाता संघ संस्थाले पनि आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई बर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दुध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । मृतक शिशुलाई जन्म दिएमा वा जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु भएमा पनि बिदा पाउने अधिकार कटौती नहुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
हरेक महिलाले भेदभावरहित प्रजनन सुविधा पाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । राजनीतिक आस्था, जात, धर्म, वर्ग, भूगोल लगायतका आधारमा स्वास्थ्य अधिकार हनन हुने गरी भेदभाव गरे एक बर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना हुनसक्छ ।
विधेयकको दफा २८ मा कसैलाई पनि सेवा लिने व्यक्तिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जाति, लिङ्ग, पेशा, यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान, शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्थाका कारण भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ । वैचारिक आस्था, अपाङ्गता, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, कुनै रोग वा जिवाणुबाट संक्रमित रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारमाथी कुनै किसिमले भेदभाव गर्न नपाइने भनिएको छ ।
यसैगरी गर्भवती सेवा लिनबाट बञ्चित गरेमा, इन्कार गरेमा, जन्मको प्रमाणपत्र नदिएमा भने ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म मात्रै जरिवानाको व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । गोपनीयता -गर्भवती महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचना, काजजात तथा सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिएको सेवा) भङ्ग गरे ५० हजार सम्म जरिवाना हुनेछ ।
गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्था
गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने यसअघिकै व्यवस्थालाई विधेयकले निरन्तारता दिएको छ । तर, गर्भपतन नगराउँदा गर्भवती महिलाको ज्यान खतरामा पर्न सक्ने अवस्थामा भने जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न सकिने छ ।
‘गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ’ विधेयकको दफा १५ को ‘क’ र ‘ख’ मा उल्लेख छ, ‘गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यान खतरामा पुग्न सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको रायसहित त्यस्ती महिलाको मञ्जुरी बमोजिम जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न सकिने छ ।’
बिरामी रिफर गर्न कडाइ
मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धी विधेयकमा आफैं सक्षम हुँदाहुँदै आफ्नो संस्थामा उपचाररत बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्ने चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थालाई कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा स्पष्ट कारण बिना रिफर गर्नेहरुलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
