१८ मंसिर, काठमाडौं । संघीय सरकारले खटाएको प्रदेश वा स्थानीय तहमा ३५ दिनभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने प्रावधानसहितको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोल्याण्डबाट फर्किएपछि सो अध्यादेश जारी हुने र त्यसलगत्तै कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमवार साँझ बसेको बैठकले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष पठाएको एक मन्त्रीले बताए । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शुरु हुने बेलामा सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन गर्न लागेको हो ।
केन्द्रको हस्तक्षेप कायमै
संसदबाट कानुन पारित गर्ने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले कानुन नबनेसम्मका लागि अध्यादेशबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न खोजिएको सरकारले जनाएको छ । अध्यादेश जारी भएको ६ महिनाभित्र संसदले त्यसलाई पारित गरेन भने स्वतः निश्क्रिय हुनेछ ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले माग्दा समेत सरकारले गोप्य राखेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा अर्को कानुन नबनेसम्म प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारलेनै खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । जुन संघीय प्रणाली र स्थानीय सरकारको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो ।
अध्यादेशमा प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति कानुनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । तर, कुन कानुन भन्ने प्रष्ट छैन । त्यस्तो कानुन नबनेसम्मका लागि नेपाल सरकारले खटाउने भनेर केन्द्रको अधिकार प्रदेश र स्थायी तहमा बलियो बनाइएको छ ।
सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाउनु परेमा संघीय मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्नेछ । उपसचवि वा सो भन्दा मुनिको कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा खटाउनुपरेमा संघीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ ।
प्रदेशको प्रमुख सचिवमा जेष्ठताका आधारमा नेपाल सरकारका बिशिष्ठ श्रेणीका सचिव खटाइने र प्रदेश मन्त्राललयमा विषयगत समूहका बरिष्ठ सहसचिवलाई खटाइने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । यसअघि कामु सचिव वा जुनियर सचिवलाई प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र भर्खर बढुवा भएका सहसचिवलाई प्रदेश मन्त्रालयका सचिव बनाएर पठाइएको थियो । अब बरिष्ठताका आधारमा प्रदेश सरकारमा सचिव खटाइने भएको छ ।
३५ दिनभित्र नगए जागिर चट्
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएसँगै कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया शुरु हुनेछ । समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा अनिवार्य रुपमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो अवधिभित्र खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सेवाबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अवकाश दिइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सुत्केरी विदा, किरिया बिदा, निलम्बन, असाधारण अध्ययन विदा र गम्भीर रोग लागेर अस्पताल भर्ना भएका कर्मचारीलाई भने यो नियम लागु हुनेछैन ।
सरकारी सेवाका कर्मचारील्ाई अध्यादेश बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा तहगत रुपमा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि लोकसेवा आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा एक समिति गठन हुने भएको छ । सो समितिमा संघीय मन्त्रालयका सचिव र सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको सचिव रहनेछन् ।
सो समितिको सिफारिसबमोजिम कर्मचारीको समायोजन हुनेछ । प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खटिएका उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई भने प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको एक निकायबाट अर्को निकायमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
माथिल्लो पदका लागि योग्यता पुगेका र ७ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गार्द एक तह बढुवा गरि पठाइने व्यवस्था समेत गरिएकाे छ । तर सो योग्यता नपुगेका कर्मचारीलाई भने खाइपाइ खाएको तलबमा ग्रेड बृद्धि गरिनेछ ।
समायोजन गर्ने आधार भने जेष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानालाई आधार मानिने अध्यादेशमा उल्लेख छ । यसो गर्दा पति-पत्नी दुवैजना सरकारी सेवामा रहेछन् भने उनीहरुलाई सकेसम्म एकै स्थानमा पारिने उल्लेख छ ।
अवकाश हुन २ वर्षमात्रै बाँकी रहेका कर्मचारीलाई भने प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नगरिने भएको छ । यसो गर्दा ८६ हजार निजामति कर्मचारीमध्ये करिव ४१ हजार कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेछन् ।
