चौथो राजा थिम्पुमा जन्मनुभन्दा तीन वर्षअघि चिराङमा मेरा पिताजी जन्मनुभयो । यी दुई ठाउँको दूरी करिब १०० किलोमिटर छ । त्यही साल दोश्रो राजाको मृत्यु भयो र तेस्रो राजाको गद्दीआरोहण भयो । भूटानी नागरिकहरुले सरकारविरुद्ध आवाज उठाउन थालेका थिए । उनीहरुले आफूलाई भुटानी नभनेर गोर्खाली भन्न थालेका थिए ।
मेरा बुबा पाँच वर्षको हुँदा नेपालमा चार महिनाका लागि कुँवर ईन्द्रजीत सिंह (केआइ सिंह) प्रधानमन्त्री बने । सिंहले सन् १९३२÷३४ तिर भारत र जापान अधीनस्त बर्मामा काम गरेका थिए । उनले सन् १९५० को सुरुतिर जनतालाई जमीन बाँड्ने निकै ठूलो अभियान सुरु गरेका थिए । उनले नेपालको प्रधानमन्त्री बनेपछि भारत, सिक्किम, भुटान र बर्मामा बस्ने नेपालीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरे ।
नेपाल सरकारले मुलुकबाहिर बसेकालाई नेपाल फर्केर देश निर्माणमा सहयोग पुर्याउन अनुरोध गर्यो । डुक्पा शासकसित बैरभाव राखेर आफूलाई गोर्खाली मान्ने भुटानीलाई नेपाल फर्कने यो एउटा विकल्प थियो ।
त्यसबेला चीनले तिब्बत कब्जा गरिसकेको थियो र भुटानलाई हेरेर थुक निल्दै थियो । पण्डित नेहरुको कठपुतली भुटान स्टेट कांग्रेस भुटानमा प्रतिवन्धित भयो । नेहरुले भुटानको भ्रमण गरे । भुटान सरकारले भुटानमा बस्ने सबैलाई नागरिकता बाँड्यो र गोर्खा राजालाई नमान्नु भन्ने आदेश गर्यो ।
पाँचौं राजा जन्मनुभन्दा केही वर्षअघि जन्मेको हुँ म । म भुटानमा जन्में । तर, राजा भने नेपालको पाटनमा जन्मे । मेरो नियती राजपरिवारको इच्छामा निर्भर थियो । सन् ८० र ९० का दशकहरूमा चौथो राजा र तिनका आज्ञाकारी मन्त्रीहरुले भारतको रणनीतिक तथा आर्थिक सहयोगमा ३ बर्षको अन्तरालमा एक लाखभन्दा बढी भुटानी नागरिकलाई देश निकाला गरे ।
यसका मुख्य योजनाकार भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको १९९१ मई २१ मा हत्या भयो । अभियुक्त थेनमोजी राजारत्नम धनु भुटानीहरुका लागि अप्रत्यक्ष बरदान नै बनिन् ।
सन् १९९३ जुलाई ३० मा अमेरिकाको तल्लो सदनको मानव अधिकार सम्बन्धी संसदीय समितिले भुटानमा जारी नागरिकलाई देशनिकालाको घटनाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै चौथो राजालाई पत्र लेख्यो । उसले राजालाई जनतालाई लखेट्न बन्द गर्न, नेपालसित मिलेर लखेटिएकालाई स्वदेश फर्काउन, सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्न र थुनामा रहेका बन्दीमाथि दुर्व्यवहार बन्द गर्न भन्यो ।
त्यसबेला सम्म (नेपाली भाषी) भुटानीहरूको संख्या ५० प्रतिशतबाट झरेर २५ प्रतिशतमा पुगेको थियो । सन् १९९३ मा नेपाली प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला भुटानी राजालाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउन सफल बने । त्यसपछिको एक दशकमा १५ पटक मन्त्रिस्तरीय बैठक बसे । यी बैठकमा भाग लिने मध्येका एक तत्कालीन नेकपा (एमाले) का नेता माधवकुमार नेपालले भनेका थिए, भुटानका राजाले युएनएचसीआरले दिएको शरणार्थी सम्बन्धी तथ्यांक भ्रामक भएको र शिविरमा बस्ने मानिसहरु खासमा भारतीय भएको आरोप लगाए ।
युरोपियन युनियनको एक प्रतिनिधिमण्डलले शरणार्थी शिविरको भ्रमण गर्यो र भुटान तथा नेपालका सरकारलाई प्रमाणीकरण र स्वदेश फिर्ती अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्यो । यता नेपालसितको वार्ता अन्योलमा परेका बेला भुटान सरकारले लखेटिएका नागरिकको जमिनमा उत्तरबाट भोटेहरु ल्याएर राख्ने काम गर्यो । यो सन् २००२ को कुरा हो ।
सन् २००२ नोभेम्बर २६ मा बसेको दाताहरुको बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोगको एशिया–प्यासिफिक प्रमुख जीन म्यारी फखउरीले घोषणा गरे कि द्वीपक्षीय प्रयासबाट शरणार्थी समस्या समाधान हुने सम्भावना सकियो । र, युएनएचसीआर २००३ देखि बहुपक्षीय समाधानको प्रयासमा लाग्नेछ । उनले भने, भुटानसित मित्रवत सम्बन्ध रहेका देशका राजदुतहरुले बहुपक्षीय समाधानका निम्ति छलफल सुरु गरिसकेका छन् । उनले यो पनि भने, एक लाख शरणार्थीलाई भुटान फर्काउन वा नेपालमै राख्न सम्भव छैन । यी दुई देशलाई सहयोग गर्नका लागि तेस्रो मुलुकमा पुनर्वासको विकल्प उपयुक्त हुन सक्छ ।
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नरेन्द्र विक्रम शाहले सन् २००३ जनवरीमा भुटानको भ्रमण गरे र भुटानका चौथा राजासित भएको छलफलबारे ती राजदुतहरुलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार राजाले प्रमाणीकरणमा पहिलो वर्गमा परेका भुटानीलाई जबर्जस्ती खेदाएको स्वीकार गर्दै स्वदेश फर्काउन तयार रहेको वचन दिएका थिए ।
दोस्रो वर्गमा परेका वा स्वेच्छाले देश छाडेकाहरुले भुटानी कानुनअनुसार नागरिकता गुमाएका छन्, उनका लागि मन्त्रीहरुको विरोधको बाबजुद राजाले आफ्नो सरकारलाई नागरिकता कानुनलाई नरम रुपमा व्याख्या गर्न अनुरोध गर्ने वचन दिए । यसको बदलामा नेपाल सरकारबाट पनि भुटानले यस्तै प्रतिवद्धता माग्यो ।
‘उक्त वर्गमा परेकाले भुटान फर्कन र भुटानी नागरिकताका लागि निवेदन दिनुपर्ने र त्यसो गर्न नचाहनेहरुलाई नेपाल सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । आपराधिक सुचिमा रहेका मानिसले भुटान फर्केर त्यहाँको अदालतमा मुद्दा खेप्नु पर्नेछ । अभुटानी ठहरिएकाहरु आफ्नो देश फर्कनुपर्नेछ,’ भुटानका राजाको सन्देश थियो ।
सन् २००३ फेब्रुअरी १४ मा काठमाडौंमा बस्ने तय भएको नेपाल–भुटान द्वीपक्षीय वार्तामा बस्न भुटान तयार रहेको राजाले जानकारी दिए । फेब्रुअरी १७ मा दाताहरुको बैठक बस्न लागेको कारण पनि भुटान द्वीपक्षीय वार्ताका लागि राजी भएको थियो । त्यसबेला सम्ममा अमेरिकाले पुनर्वासका लागि प्रस्ताव अघि बढाईसकेको थियो । चौथो राजाको द्विपक्षीय रुपमा समस्याको समाधान गर्नु पर्ने चाहना अमेरिकाको पुनर्वास प्रस्तावलाई तुहाउनु पनि थियो । चौथो राजालाई थाहा थियो अमेरिकामा हुने पुनर्वास दिगो समाधान हैन । पुनर्वासित मानिसलाई वातावरण मिलेको समयमा आफ्नो देश फर्कने विकल्प रहन्छ ।
सन् २००३ अप्रिल ११ मा विदेश मामिला तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापार हेर्ने ल्युक सुकोसेफले क्यानाडा सरकारको धारणा बाहिर ल्याए– भुटानले नेपालसितको छलफल टुंग्याउनुपर्छ र स्वदेश फिर्ती र समायोजनका लागि युएनएचसीआर सित मिलेर तुरुन्त काम अघि बढाउनुपर्छ । उनले क्यानडा पनि पुनर्वास प्रकृयामा सहभागी हुन इच्छुक रहेको खुलासा गरे ।
क्यानडा भुटानसित द्वैत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रयासमा थियो । २००३ अप्रिल २२ मा कम्युनिष्ट पार्टी अफ भुटान (मालेमा) स्थापनाको घोषणा भयो । अनि भुटान सरकारले कम्युनिस्टहरुबाट उत्पन्न आफ्नो डरबारे पश्चिमा सरकारहरुसित सहयोग माग्ने क्रम ह्वात्तै बढायो ।
सन् २००३ डिसेम्बरमा नेपाल र भुटान मामिला पनि हेर्ने जिम्मा पाएका दिल्लीस्थित स्वीस राजदुत वाल्टर गिगर र अष्ट्रियन राजदुत जुट्टा स्टेफन ब्यासल थिम्पु पुगे । भुटानका पाँच मित्र राष्ट्रहरुका तर्फबाट उनीहरुले भुटानलाई स्वदेश फिर्ती प्रकृया पारदर्शी पार्न, रहल शिविरको प्रमाणीकरण छिटो सक्न र सो प्रकृयामा तेस्रो पक्षलाई संलग्न गराउन अनुरोध गरे ।
प्रमाणीकरण प्रकृया छिटो सक्न भुटान राजी भयो र खुदुनाबारी शिविरमै रहेको प्रमाणीकरण टोलीले प्रमाणीकरणको नतिजाबारे शरणार्थीलाई जानकारी दिने तय भयो । ती दुई राजदुत युएनएचसीआरले नेपाली प्रमाणीकरण टोलीलाई दिँदै आएको सहयोग बन्द गरेको प्रति असन्तुष्ट थिए ।
सन् २००३ नोभेम्बर २८ मा युएनएचसीआरले लिखितरुपमा नेपालको गृह मन्त्रालयलाई सहयोग रोक्ने आफ्नो निर्णयबारे जानकारी गराएको थियो । उसले नेपाली प्रमाणीकरण टोलीलाई अन्तिमपटक ४० हजार अमेरिकी डलर दिएर अन्य विकल्पहरु खोज्न अनुरोध गर्यो ।
स्टेफन ब्यासलको त्यो चौथो थिम्पु भ्रमण थियो । यस भ्रमणमा उनले शरणार्थी र भुटानी राजाको धारणा बदलिएको पाइन । उनले भुटानलाई विश्वास गर्न अनुरोध गरिन र पर्यवेक्षकको रुपमा तेस्रो पक्षको संलग्नता रहने संकेत गरिन् ।
युएनएचसीआरका एशिया निर्देशक मिल्टोन मोरेनोले ब्यासलले भनेको तेस्रो पक्ष अन्तराष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आइओएम) हुन सक्ने शंका गरे । अष्ट्रेलियामा आउने शरणार्थीलाई नराम्रो व्यावहार गरेका कारण बदनामी कमाएको कारण आइओएमको नाम सो बेला उल्लेख नभएको हुन सक्छ । ६ पटक थिम्पु भ्रमण गरेका युरोपियन युनियनका एक आयुक्तले भने, ‘भुटान सरकार सारै चतुर छ ।’
शरणार्थी सम्बन्धी मामलामा छलफल गर्न आउने जुनसुकै पाहुनालाई सारै आत्मीय सत्कार गर्ने र प्रतिबद्धता जनाउने तर ती प्रतिबद्धतालाई कार्यन्वयन नगर्न भुटान सफल थियो । उनले आफू ६ वर्षदेखि शरणार्थी मामिलामा काम गरिरहेको भएकाले भुटानले दिएका नयाँ प्रतिवद्धतामा प्रश्न गर्नुपर्ने बताए ।
उनले स्वीस राजदुतलाई शरणार्थीको मुख्य मागका रुपमा रहेको आफ्नै पुरानो थातथलोमा जान पाउनुपर्नेमा भुटानसरकारले प्रतिवद्धता जनायो भनी प्रश्न गरे ।
गिगरले उत्तर दिए, ‘अहँ’ ।
गिगरले थपे, भुटान फर्किएकालाई जागिर दिने, निस्शुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अनि अस्थाई बसोबासका लागि प्रमाणपत्र दिन राजी भएको छ । तर, भुटानले लिखितमा कुनै पनि प्रतिवद्धता जनाएको थिएन । त्यस्तै भुटानले फर्किएकाहरुलाई उनीहरुको योग्यता अनुसारको जागिर दिने कि निर्माण तथा जलविद्युत आयोजनाहरुमा मजदुरका रुपमा काम लाउने भन्ने स्पष्ट पारेको थिएन । दक्षिणमा रहेका भुटानीमाथि सरकारले विभेद गरिरहेका बारे भुटानी प्रमाणीकरण टोलीलाई प्रश्न गर्ने उनीहरुले निर्णय गरे । यदी फर्किएकाहरुलाई भेदभाव गरिँदैन भन्ने स्पष्ट जवाफ आएको खण्डमा कुनै तेस्रो पक्षको संलग्नताविना नै प्रकृया अघि बढाउन अमेरिकी सहयोग लिने निर्णय गरे ।
माथिका घटनाक्रमहरु हुँदै गर्दा चौथा राजा भने आफ्नो फौजसहित ‘अपरेसन अल क्लियर’ युद्धमा व्यस्त थिए । त्यसै बेला खुदुनाबारी शिविरमा भएको घटनाले प्रमाणीकरण प्रकृयाको अन्त गर्यो । त्यसपछि नेपालले भुटानी टोलीलाई वार्तामा ल्याउन पनि सकेन अनि सो घटनाबारे अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिन समेत सकेन । सो घटनाको केही समय अघि मात्र युएनएचसीआरले नेपाली प्रमाणीकरण टोलीलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग बन्द गरेर नेपाल सरकारलाई असहज पारिसकेको थियो ।
सन् २००४ अक्टोबर १९ मा अमेरिकाका शरणार्थी र आप्रवासीसम्बन्धी सहायक मन्त्री अर्थर ई ‘जीन’ डेवेले बेलडाँगी शिविरको भ्रमण गरे । एक सातापछि उनी थिम्पु पुगे र चौथा राजासित एक ऐतिहासिक सम्झौता गरे, जसलाई ‘डेवे–वाङ्छुक सम्झौता’ भन्ने गरिन्छ । यो नै भुटान र अमेरिकावीचको औपचारिक सम्बन्धको सुरुवात हो । उनीहरु भुटानी शरणार्थी समस्या चाँडै समाधान गर्नुपर्नेमा सहमत भए । सम्झौताअनुसार भुटानले केही शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने भयो ।
डेवेले चौथा राजालाई जारी अन्योलतालाई चिरेर खुदुनाबारी प्रमाणीकरणमा पहिलो वर्गमा परेका शरणार्थीलाई भुटान फर्काउन अनुरोध गरे । चौथा राजाले यो अनुरोधलाई स्वीकारे र नेपालसित प्रकृयाका सम्बन्धमा छलफल गर्ने बताए । उनले दिल्लीमा रहेका नेपालका लागि भुटानी राजदुतलाई दिल्लीमै रहेका भुटानका लागि नेपाली राजदुतसित कुरा अघि बढाउन निर्देशन दिए । राजाले खासगरी यो प्रकृया कुनै तेस्रो पक्षको संलग्नतामा हैन द्वीपक्षीय छलफलबाट टुंगिएको देखाउन चाहिरहेका थिए । उनले यो नयाँ सम्झौताबारे भारतलाई जानकारी दिन चाहे र डेवेलाई राजदुत मुलफर्डमार्फत भारतको विदेश मन्त्रालयमा जानकारी गराउन अनुरोध गरे ।
त्यस्तै राजाले राजदुत मोरिआर्टी मार्फत नेपालका परराष्ट्र मन्त्री रामशरण महतलाई जानकारी दिन र सहयोग पुर्याउन अनुरोध गरे । राजाले नेपालसित हुने सम्झौतामा काम गर्न विदेश मन्त्री खाण्डु वाङ्छुकलाई अराए । डेवेको टोली भुटानको सबै भन्दै ठूलो दाता भारतको यस सम्झौतामा सहयोग जुटाउन दिल्ली पुग्यो ।
शिविर बाहिर जान शरणार्थीले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने युएनएचसीआरको नीतिको चौथा राजा आलोचक थिए । यसले नेपाल र भारतविच शरणार्थीको खुल्ला आवत–जावत रोकिएको थियो । उनले भनेका थिए, ‘यी मानिसहरुलाई उनीहरुले चाहेको ठाउँमा यात्रा गर्न र काम गर्न दिनुपर्छ किनकि तीनै देशको आप्रवाससम्बन्धी कानुनमा यस्तो प्रवाधान छ’ ।
राजाको नियत शरणार्थीलाई नेपाल र भारतमा विलय हुन वाध्य गराउनुथियो । राजाले नेपालको जनसंख्या नीतिमा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । नेपाली नेताहरुसितको छलफलमा उनले खुल्ला भन्ने गर्थे कि शरणार्थीहरु नेपाली जाति हुन् र उनीहरु नेपालमै रहँदा नेपाललाई खासै समस्या हुँदैन ।
शिविर वरिपरि २०/३० लाख बिहारी मूलका मानिसहरु छन् र शरणार्थीहरु त्यही विलय भए मुलबासी नेपालीको जनघनत्व बढ्न सक्छ । तर, नेपाल सरकारले यो कदम राजनीतिकरुपमा जोखिमपूर्ण हुने ठान्यो र यस्तो कदम चाल्न नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलरु तयार थिएनन् । शरणार्थीलाई बासस्थानका लागि दिएको सहयोग बारे नेपालको प्रशंसा हुदा भुटानका राजा भने नेपालले शरणार्थीलाई सहयोग नगरेको भन्दै आलोचना गर्थे ।
राजाले नेपाल र युएनएचसीआरले सहयोग जुटाउनका लागि शरणार्थीको संख्या ६ हजारदेखि बढाएर एक लाख पुर्याएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । युएनएचसीआरले शिविरमा हुनेको सही छानविन नगरी सबैलाई भुटानी शरणार्थी भनेर समस्यालाई अझ जटिल बनाएको राजाको आरोप थियो । उनले युएनएचसीआरको तटस्थतामा पनि शंका गरेका थिए ।
राजाका लागी तेस्रो मुलुक पुनर्वासको प्रस्ताव काल्पनिक समाधान थियो । उनको विचारमा शरणार्थी समस्या ‘फरक तर सरल’ थियो । शरणार्थीहरु सबै नेपाल, भुटान वा भारतका हुन् र समस्या समाधानमा यीनै तीन मुलुकको संलग्नता मात्र आवश्याक छ ।
उनलाई डर थियो, शिक्षित शरणार्थीहरुले तेस्रो मुलुक पुनर्वासपछि कूटनीतिक समस्या पैदा गर्न सक्छन् । उनले भरसक यिनीहरुलाई सामान्य कामदार र गरिब भएरै बाचेको हेर्न चाहेका थिए ।
राजाले भनेका थिए, ‘शरणार्थीहरु तीन देशबाट आएका हुन् । तेस्रो देश पुनर्वासमा लाने निर्णय गर्नु भनेको उनीहरुलाई राज्यविहीन बनाउनु हो’ । उनले तेस्रो देश पुनर्वासको प्रस्तावलाई अनावश्यक विकल्पका रुपमा स्वीकारेका थिए ।
राजाले डेवेलाई वर्ग एकमा परेका शरणार्थीको स्वदेश फिर्ती हुने विश्वास दिलाएका थिए । उनले भनेका थिए, तिनलाई भुटानी नागरिकको दर्जा र सुरक्षा प्रदान गरिने छस भुटानी नागरिक भएको प्रमाणित गरेको खण्डमा कति शरणार्थी भुटानले लाने भन्नेमा संख्याले समस्या पार्ने छैन । डिसेम्बर २००३ मा खुदुनाबारी घटना हुनुअघि सम्म नेपाल सरकार र युएनएचसीआरलाई दिएको स्वदेश फिर्तीका यी प्रतिबद्धतामा राजा दृढ देखिन्थे । राजाले जमिन बाँड्नुपर्ने भए त्यो भुटानको कानुन अनुसार गरिने भनेका थिए । राजाले भनेका थिएस्
‘यदि कुनै व्यक्तिले भुटान छोड्नुअघि आफ्नो जमीन बेचेको थियो भने सो जमीन उसले पाउने छैन र सरकारले पनि उसलाई जमीन दिने छैन । तर, जबर्जस्ती खेदाइएकाहरुलाई भने आफ्नो सम्पत्ति फिर्ताको अधिकार रहनेछ’ ।
उनले थपेका थिए वर्ग १ मा रहेका देश फर्कने केहीले सम्पत्ति पाउनका लागि मुद्दा समेत हाल्ने सम्भावना रहन्छ ।
नेपाल र भुटान सरकारले वर्ग १ र ४ मा पारेका शरणार्थीलाई चाँडो स्वदेश फर्काउन भारतले सहयोग पुर्याउने अमेरिकी सरकारको विचार रहेको टेरी रस्चले प्रष्ट पारिन् । उनले अमेरिका अधिकांश भुटानीलाई लिन तयार रहेको जानकारी पनि दिइन् । नेपाल सरकारले सहयोग नगरे वा नेपालमा अस्थिर राजनीति रहे भारतबाट यो प्रकृया अघि बढाउनका लागि उनले भारत सरकारको सहयोग समेत मागिन् । श्याम शरणले यो प्रस्तावमा समर्थन जनाएनन् । उनले यो मुद्दा गृह र विदेश मन्त्रालय वीचको बताएर पन्छिए ।
नयाँ दिल्लीमा भुटानी राजदुत दागो छिरिङसितको भेटमा भुटान शरणार्थीलाई फिर्ता लिने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको भनेर उनले आलोचना गरिन् । उनले भविश्यमा तिब्बती शरणार्थीलाई पुनर्वासका लागि सोही प्रकारको प्रस्ताव ल्याउने खुलासा पनि गरिन् । युएनएचसीआरले राखेको स्वदेश फर्किएका शरणार्थीहरुको वृहत निगरानी गर्नुपर्ने प्रस्तावले भुटानलाई आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य बनाएको श्याम शरणले रस्चलाई जानकारी दिए । शरणले भने स्वदेश फर्किएका शरणार्थीलाइ गरिने व्यावहार राज्यले छुपाउन सक्दैन किनकि यस्ता घटनाहरु मिडियाले बाहिर ल्याउनेछन् । रस्चले जवाफमा भने स्वदेश फर्काइएका शरणार्थीको निगरानी गर्नु अन्तराष्ट्रिय मान्यता रहेकाले यसमा रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय समिति संलग्न हुन सक्छ ।
भुटानको पक्ष लिँदै शरणले रस्चलाई जानकारी दिए । उनले आफ्ना समकक्षी भुटानी विदेशमन्त्री खाण्डु वाङ्छुकसित यसबारे छलफल गरका छन्े र भुटान आफ्नो प्रतिवद्धताबाट पछि हट्दैन, भारतले भुटानलाई सम्हाल्छ, उनले भने । यसपछि अमेरिका र भारतले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाललाई दबाव दिए । शरणले भने भुटानबाट खेदिएका धेरै मानिस भारतमा बसेका छन, कामको सिलसिलामा क्याम्पबाट धेरै भारत पसेका छन र भारत सरकारको विचारमा समस्याको अन्तिम निर्क्योल हुँदासम्म धेरै शरणार्थीहरु भारतमा विलय हुनेछन् । शरणले विश्वास दिलाए कि औपचारिकताका लागि भुटानले केही मानिस लानुपर्छ ।
कतिपय अन्तरराष्ट्रिय मुद्दाहरुमा अमेरिकालाई भुटानको भोट चाहिएको थियो । यसकारण पनि उ शरणार्थीलाई लिएर भुटानको समर्थन प्राप्त गर्न खोजिरहेको थियो ।
सन् २००४ अप्रिल १५ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायोगले हन्डुरसको प्रस्ताव पारित गर्दै क्युवाको कम्युनिष्ट सरकारले गरेको मानव अधिकार उलंघनका घटनाको विरोध गर्यो अनि राष्ट्र संघका प्रतिनिधि छानविनका लागि त्यहाँ पठाउन माग गर्यो । यो प्रस्तावको पक्षमा २२ देश उभिए, २१ ले विरोध गरे र १० अनुपस्थित रहे । क्युबाका फिडेल क्यास्ट्रो र भुटानका चौथा राजा सन् १९७० मा निकट मित्र रहेका थिए । भुटानसरकारले सदाझै क्युबाको पक्षमा मत दिने अपेक्षा थियो तर उ अनुपस्थित रह्यो । भुटानले एउटा मित्र गुमायो र मित्रका मित्रहरु गुमायो ।
भोटको केही समय अघिमात्र वासिंटनको प्रतिनिधि मण्डलले भुटानी विदेश मन्त्रीलाई भेटेको थियो र भुटानलाई अनुपस्थित हुन दबाव दिएको थियो । मार्च २००५ पनि अमेरिकाले भुटानलाई यसरी नै क्युबाको विपक्षमा उभिन सन्देश पठायो । भुटानले सम्झौताको प्रस्ताव गर्यो । सम्झौता अनुसार भुटानले क्युबाविरुद्ध र अन्य अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा अमेरिकालाई सहयोग गर्नेछ, जसको बदलमा अमेरिकाले भुटानको प्रमाणीकरणमा वर्ग एकमा परेका शरणार्थीलाई मात्र स्वदेश फर्काउने अडानलाई सहयोग गर्नेछ र रहेका शरणार्थीलाई अन्यतिर विलय गराएर शिविर खाली गराउन सहयोग गर्नेछ ।
सन् २००५ मई २ मा शरणार्थीको विषयलाई लिएर अमेरिका र भारतको अर्को बैठक बस्यो । त्यहाँ युएनएचसीआरले तोके अनुसार जोखिममा रहेका शरणार्थीहरु समेत गरेर ठूलो हिस्सा अमेरिकाले लिने विषयमा छलफल भयो । भारतले भुटान र नेपालको विचार पनि बुझ्यो । नेपालको चासो सम्बोधन गरियो र युएनएचसीआरले शरणार्थीको जनगणना सुरु गर्यो । भारतका तत्कालीन विदेश मामिला सम्बन्धी उपसचिव रञ्जित रेले भने, वर्ग एकमा परेका शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउन ‘डेवे वाङ्छुक सम्झौता’ महत्वपूर्ण रह्यो ।
भुटानबाट १ लाख ३० हजार नागरिकले देश छाडे पनि शिविरमा १ लाख २५ हजार भन्दा कम शरणार्थी मात्रै छन् । रेका अनसार अन्य भारतमै बसेका छन् । उनले दाबी गरे, केही नागरिकलाई भुटानले लखेटे पनि अन्यले भने ‘ग्रेटर नेपाल’ को जातीय अभियानलाई साथ दिन आफैं देश छाडेका हुन् । यस कारण भारतले शिविरका सबै मानिस भुटानी हैनन भन्ने भुटानी राजाको दाबीलाई समर्थन गरेको हो । पुनर्वासमा लैजाँदा सकेसम्म परिवार विखण्डित नहोस भनेर भारतले अमेरिकालाई सुझायो ।
शिविरमा १४/१५ हजार परिवार थिए । भारतले तेस्रो मुलुक लैजाने प्रकृयामा ढिलाई गर्न प्रस्ताव राख्यो । पहिले भुटान जानेको संख्या निर्क्योल गर्नुपर्छ । नत्र धेरैले भुटानभन्दा तेस्रो मुलुक जान निवेदन दिनेछन् ।
भुटानी र नेपाली नागरिकहरूलाई भारत आवत–जावतमा रोकटोक नभए पनि अमेरिका लाने प्रकृया भारतमा गर्नुपर्ने भए अमेरिकाले भारत सरकारको अनुमति लिनुपर्ने थियो । रेले शिविरमा रहेका माओवादी समूह र तिनको नेपाल र उत्तर–पूर्वी भारतका माओवादीहरुसित रहेको सम्भावित सम्बन्धलाई लिएर चिन्ता व्याक्त गरे ।
यसलाई कसरी सम्हाल्ने भनेर पनि छलफल गर्नुपर्ने भयो । बंगलादेशमा सन् २००५ नोभेम्बर १२÷१३, मा भएको सार्क शिकर बैठकका बेला नेपालका राजा ज्ञानेन्द्र र भुटानका विदेश मन्त्री खाण्डु वाङ्छुकवीच भेटवार्ता भयो । उनीहरुवीच खुदुनाबारीमा वर्ग १ र ४ मा परेका शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने र प्रमाणीकरण प्रकृया अघि बढाउने सहमति भयो ।
यो सहमति नोभेम्बर २२ मा भारतीय विदेश मामिला सम्बन्धी उपसचिव फेरिने क्रममा बाहिर आयो । नयाँ उपसचिव पंकज शरणले नेपालले तेस्रो मुलुक पुनर्वासको प्रस्तावलाई स्वीकार गरिसकेको बताए । भारतको चासो भनेको आसामको उल्फा बिद्रोहीलाई भुटानमा रहन नदिने थियो । यसका लागि भारतले नेपाल, भुटान र बांलादेशसितको सिमामा सुरक्षा बढाउन स्पेशल सेक्युरिटी ब्युरो खडा गरेको थियो ।
सन् २००७ मार्च १६ मा शरणार्थीबारे काम गरिरहेका सात देशका तर्फबाट अमेरिकी राजदुतावास काठमाडौंले एउटा वक्तव्य जारी गर्यो । यी सात देशले शरणार्थी समस्या समाधानमा भुटानले देखाएको तत्परताको स्वागत गरे । उनीहरुले भुटानलाई युएनएचसिआर र नेपाल सरकारसित मिलेर स्वदेश फर्कन तयार रहेका र भविष्यमा फर्कनेहरुका लागि आवश्यक शर्तहरु, सम्पत्तिको अधिकार अनि सम्झौता पालनको स्पष्ट खाका तयार पार्न अनुरोध गरे । उनीहरुले भविष्यमा भुटानबाट अरुले शरणार्थीको रुपमा देश छाड्नु नपर्ने वातावरण बनाउन पनि अनुरोध गरे ।
शिविरका बासिन्दा विभाजित भए । राजनीतिक दलहरु स्वदेश फिर्तीको पक्षमा थिए भने अमेरिकाले सहयोग गरेका शिविर सचिवहरु तेस्रो मुलुक पुनर्वासको पक्षमा । २००६ देखि २००८ को वीचमा पुनर्वासका लागि काम गर्ने संस्थाहरुले काम सुरु गरे । शरणार्थी नेतृत्वलाई लिखितरुपमा पुनर्वासको पक्षमा उभिन भनियो । नेपाली अधिकारीहरुलाई विश्वासमा लिइयो । शरणार्थीको एउटा हिस्सा, राजनीतिक नेतृत्व र कम्युनिष्ट पार्टी अफ भुटानको विरोधका बाबजुद शरणार्थीको भविष्य अमेरिकाको लागि शिलबन्दी गरियो । उनीहरुलाई शिविरबाट विकसित देशमा बसाइ सराइयो वा केहीको शब्दमा मानव तस्करी गरियो ।
अब अमेरिकाले कुनै एउटा देशको झण्डै १७ प्रतिशत जनसंख्या किन आफ्नो जिम्मा लिने त्यत्रो ठूलो हिम्मत गर्यो भनेर मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ ।
(भर्खरै प्रकाशित ‘अ परदेशी इन पाराडाइज’ पुस्तकका लेखक डा. गोविन्द रिजालले जापानबाट बालीनालीमा विद्यावारिधि गरेका छन् । रिजालको पुस्तकको यो अंश आइपी अधिकारीले नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् ।)
