म वीपी कोइराला स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा सहप्राध्यापक पदमा कार्यरत छु ।
डा. केसीको सत्याग्रहको अभियानमा सक्रिय समर्थन गर्दै आएको जुनियर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी, धरानको संस्थापक अध्यक्ष हुनुका साथै म हालै डा. केसीसँगको सम्झौताअनुरुप नेपाल सरकारद्वारा गठित ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड सिफारिस गर्न गठित समिति’ को सदस्यका रूपमा कार्यरत छु ।
तथापि, यस लेखमा दुवै पक्षलाई सहमतिमा एक ठाउँमा ल्याउनेबाहेक मेरो कुनै व्यक्तिगत र पेशागत वा राजनीतिक स्वार्थ नभएको घोषणा गर्दछु ।
सामाजिक अभियन्ता एवं सन्त अनसनकारीको छवि बनाउनुभएका डा. गोविन्द केसी सोह्रौंपटक अनसन बस्नुभएको आज अठारौं दिन भैसक्यो । उहाँको स्वास्थ्यस्थिति खस्कँदै गएका समाचारहरु आइरहेका छन् । तथापि मागको सम्बोधन गर्न र उहाँको अनसन तोडाउन औपचारिक रूपमा कुनै वार्ता शुरु भएको छैन ।
अझै यसबीचमा नेपाल सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षको लगातारको विरोधका बाबजुद प्रतिनिधिसभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतका आधारमा पारित गराएको छ । उता डा. केसीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मात्रै मागेका छैनन्, उनको स्वास्थ्यथितिका कारण निर्णय गर्न अक्षम छन् भन्ने आरोप पनि प्रधानमन्त्रीमाथि लगाएका छन् ।
यसले गर्दा दुवै पक्षमा ध्रुवीकरण थप बढाएको छ । र, यसले एकातिर डा. केसीको ज्यानमाथि जोखिम थपिँदै गएको छ भने भोलि साँच्चिकै उहाँको ज्यानमा तलमाथि भएमा सरकारमाथि उठ्न सक्ने गम्भीर प्रश्नप्रति सत्तापक्षले नजरअन्दाज गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । डा. केसी पक्षले पनि उहाँको ज्यानलाई थप जोखिममै राखेर भए पनि सहमतितर्फ होइन, अझै भिडन्ततर्फ नै जान खोजेको हो कि भन्ने प्रतीत हुन्छ ।
डा. केसीको सत्याग्रहको अभियानसँग सम्बन्धित सवालमा चलेका अक्सर बहस एकपक्षीय ( या त केसी पक्षीय, या सरकारका पक्षमा) मात्रै केन्द्रित हुने गरेका छन् ।
यसले एक–अर्कालाई नकार गर्ने र दीर्घकालीन समाधानमा बाधा उत्पन्न गरेको छ । जसको फलस्वरूप हरेकपटक डा. केसीको ज्यानमा अत्यधिक जोखिम उत्पन्न भएपछि देशव्यापीरूपमा चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रने र सरकारले पनि जिम्मेवारीपूर्वक समस्या समाधानका निम्ति भन्दा पनि ‘तत्काल डा. केसीको जीवन रक्षाका’ निम्ति सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अनि फेरि अर्को अनसनको निम्ति भूमिका तयार गर्ने चक्र चलिरहेको छ ।
कुनै पनि सत्य निरपेक्ष हुँदैनन्, तिनलाई सापेक्षतामा हेरिनुपर्छ । जुनसुकै सत्याग्रह, आन्दोलन, क्रान्ति वा संघर्षमा समाधान निस्कने भनेको या त एकले अर्को पक्षलाई सिध्याउनुर पूरै झुकाउन सक्नुपर्यो या आपसी सहमतिमा मध्यमार्गी समाधान निकाल्नुपर्यो ।
डा. केसीको आजसम्मको सत्याग्रहका क्रममा उहाँले उठाउनुभएका अधिकांश माग पूर्णरूपमा जायज हुँदाहुँदै पनि केही माग तात्कालिक परिस्थितिमा रहेका सरकारले पूरा गर्न नसक्ने (सापेक्ष रूपमा) खालका थिए । तर, हरेकपटक अन्तिममा गएर सरकार ‘झुकेको जस्तो’ मात्र गर्ने र ‘सहमति’ गरेजस्तो गरेर अनसन टुंग्याउने रणनीतिमा लागे ।
डा. केसी पक्ष पनि आपसी वार्ताद्वारा सापेक्षरूपमा के गर्दा चाहिँ कार्यान्वयन गराउन सक्ने गरी सहमतिमा जान सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि ‘हामीले भनेको सही छ, तसर्थ हामीले भनेकै हुनुपर्छ’ भन्ने हिसाबमा लाग्यो । निश्चितरूपमा कतिपय उपलब्धीहरु त्यही एकोहोरो अडानका कारण पनि भएका छन् भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।
पन्ध्रौँ अनसनका बेला बहुमतप्राप्त सरकार भएकाले दुवै पक्षले लचकता अपनाएर इमान्दार सहमतिमा दीर्घकालीन समाधानमा पुग्न सम्भव थियो । तर, डा. केसी पक्ष आफ्नो पुरानै रणनीतिमा लाग्यो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तिममा उही पुरानै ‘जीवनरक्षाको निम्ति सहमति’ गर्ने हिसाबले सहमति गरे ।
फलस्वरूप, लगभग उस्तै प्रकृतिका मागका निम्ति यसरी सोह्रौं पटकसम्म आमरण अनसन बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ । त्यसैले यो लेखमा मध्यमार्गी ढंगले समाधानका बारेमा विमर्श गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
गोविन्द केसीले ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन
वि.सं. ०६९ असार २१ गतेबाट नेपालमा मूलतः चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा चलिरहेको भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रको विरुद्ध आमरण अनसन शुरु गरेर शुरुवात भएको डा. केसीको सत्याग्रहको अभियानका क्रममा यही पुस २५ गतेदेखि सोह्रौं आमरण अनसनको श्रृंखला चलिरहेको छ ।
यसबीचमा उनको यो सत्याग्रहको अभियानले नेपालको चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवामा भैरहेको लूटतन्त्र र चरम भ्रष्टाचार एवं लापरवाहीको पर्दाफास मात्र गरेन, त्यसको सुधारका निम्ति बृहद दबावको सिर्जना गर्दै त्यस्ता प्रवृत्तिलाई काफी हदसम्म नियन्त्रण गर्नसमेत सफल भयो ।
डा. केसीको सन्त जीवनशैली, देशका आम जनताको स्वास्थ्यप्रतिको असीम लगाव एवं चट्टानी अडानका कारण उनको यो सत्याग्रहको अभियानमा आम जनताको एवं सञ्चार जगतको यस्तो अपार समर्थन प्राप्त भयो कि उनकै सत्याग्रहको दबावका कारण तत्कालीन समयमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगको आडमा आफ्नो चरम उदण्डता प्रदर्शन गरिरहेका एवं ‘सर्वशक्तिमान’ कहलिएका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको बहिर्गमन समेत भयो ।
सबै दल र तिनका शीर्ष नेतामाथि ‘भ्रष्टाचार’को धारिलो तरबार तेर्स्याएर अकन्टक राज गर्न सफल लोकमानको त्यो बहिर्गमन डा. केसीले आफ्नो सत्याग्रहको माध्यमबाट आर्जन गर्नुभएको अपार जनसमर्थन र शक्तिको अनुपम नमुना थियो ।
अझ, अदालतको आडमा चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको उनको यो अभियानमा दुर्नियतपूर्वक रोक लगाउन खोजेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले समेत पदबाट हात धुनु परेपछि डा. केसीको सत्याग्रहले आम जनताको थप आस्था र समर्थन मात्र पाएन, त्यसको उचाई निकै चुलियो । यसले कस्तो देखिन थाल्यो भने उनको यो सत्याग्रहको अभियानमा अड्चन उत्पन्न गर्न खोज्ने जो कोही पनि अन्ततः पराजित भएरै जान्छ भन्ने एक किसिमको मानक नै स्थापित भयो ।
आज डा. केसीको सत्याग्रहकै कारण चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त रहेको मोलाहिजा धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आएको छ । प्रवेश परीक्षाहरु तुलनात्मकरूपमा निष्पक्ष हुन थालेका छन् । भर्ना प्रक्रियामा हुने गडबडी धेरै हदसम्म न्यूनीकरण भएको छ । आम जनता यस क्षेत्रमा भैरहेका विकृति विसंगतिबारे जानकार भएका छन् । स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाका बारेमा बढी नै सचेत भएका छन् ।
यसबाहेक कार्की र पराजुलीको बहिर्गमनका कारण तिनले देशका स्वास्थ्य मात्र होइन, यावत क्षेत्रमा पुर्याउन सक्ने थप क्षतिसमेत रोकिन पुग्यो । एक किसिमले राजनीतिक कोर्स नै करेक्सन भयो ।
यस हिसाबले आधुनिक नेपालकै इतिहासमा एक व्यक्तिको सत्याग्रहका कारण भएका यी परिवर्तनहरु अनुपम नमूना हुन् । र, एक व्यक्तिको सत्याग्रहको माध्यमबाट यत्तिको बृहत परिवर्तन अहिलेसम्म त भएको थिएन नै, सम्भवतः भविश्यमा पनि विरलै होला ।
तसर्थ यो वा त्यो नाममा डा. केसीको सत्याग्रहको अभियानका कारण हासिल यी उपलब्धिहरु र डा. केसीको इमानमा खोट लगाउने कोशिश गर्नु या न्यूनीकरण गर्न खोज्नु आफैंमा कमजोर मानसिकताको उपज हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
आशा गरौँ, निकट भविश्यमै राष्ट्रिय सभाबाटसमेत पास हुन लागेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक र त्यसमार्फत बन्न लागेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस प्रक्रियालाई थप संस्थागत र दीर्घकालिक बनाउनेछन् ।
अहिलेको समस्याको चुरो
डा. केसीका अनुसार हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा पूर्ववत् सम्झौता एवं पहिले जारी अध्यादेश विपरीत प्रावधानहरु राखिएकाले अनसन जारी राख्नुपरेको छ । अनि सत्तापक्षका अनुसार डा. केसीका मागहरु ९५ प्रतिशत पूरा भैसकेको र पाँच प्रतिशत माग नाजायज भएकाले अनसनको कुनै अर्थ छैन ।
यसमा सतहमा ‘माग पूरा नभएको’ र ‘पूरा भैसकेको’ विषयमा छिनाझप्टी परेको जस्तो देखिए पनि अन्तर्यमा सत्ता पक्षमा हाबी भएको ‘डा. केसी कम्युनिष्ट विरोधी हुन्, तसर्थ हामीले जे गरे पनि उनी हाम्रा विरोधी नै हुन्’ भन्ने मनोग्रन्थीले काम गरेको छ ।
यसका साथै परोक्ष रूपमा डा. केसी तथा उहाँका कतिपय सहयोगीमा भएको ‘वामशक्तिप्रतिको वितृष्णा र एक किसिमको वैरभाव’ ले पनि निकै नै काम गरेको छ । यसबाहेक नेपाली राजनीतिमा हाबी इमान्दारिता र नैतिकताको खडेरीका कारण सिर्जित अविश्वास पनि अर्को महत्वपूर्ण कारण हो ।
तर, यी कुराको चर्चा लेखको विषय बाहिर भएकाले अब बुँदागत रूपमा डा. केसीको माग, हाल भएको व्यवस्था र सम्भावित समाधानका उपायहरुतिर नै लागौं ।
१. चिकित्सा शिक्षा विधेयक पूर्ववत सम्झौताअनुसार नै ‘हुबहु’ पारित हुनुपर्छ भन्ने मागबारे
यसमा मूलभूतरूपमा निम्न कुराहरुमा डा. गोविन्द केसी र सरकारपक्षवीच असहमति रहेको बुझिन्छ –
क. प्रस्तावनामा थप गरिनुपर्ने डा. केसीको मागबारे
डा. केसीको माग– ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी’ ।
हाल प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा ‘चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी ।’ भन्ने व्यहोरा परेको छ ।
डा. केसी पक्षको तर्क– चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ हालसम्मका अनसनको मुख्य उपलब्धि भएकाले उक्त प्रतिवेदनको नाम ऐनको प्रस्तावनामै तोकिनुपर्ने ।
सत्तापक्षको तर्क– विभिन्न समिति, आयोग र कार्यदलको संलग्नता भएको विषयमा ऐन जस्तो दस्तावेजमा कुनै निश्चित प्रतिवेदन र आयोग वा कार्यदलको नाम तोकिनु उपयुक्त नहुने ।
समाधान– मूल कुरा ती ‘सबै समिति, कार्यदल र आयोगको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेटिनु’ नै हो । नामका पछाडिको विवादमा त्यति धेरै कुद्नु जरूरी देखिन्न । नाम नै उल्लेख गरे पनि ‘भावना र मर्म’ भन्ने अत्यन्त मनोगत कुरा भएकाले यहाँ मुख्य कुरा सत्तापक्षको इमान्दारिता र विश्वासको कुरा हो ।
तथापि प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भैसकेकाले सम्भव भएसम्म राष्ट्रियसभाबाट मागअनुसार नै भाषा सुधार्नु सबैको हितमा छ । नभए, यही कुराको निम्ति मात्र डा. केसी पक्षले अडान लिएर सहमतिमा नआउनु उचित नहोला ।
ख. विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने संख्याबारे
डा. केसीको माग– ‘अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भएता पनि आइन्दा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । यस अघि सम्बन्धन दिई सकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्रावधान लागू हुने छैन । काठमाण्डौं बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।’
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा भनिएको छ– ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन ।’
यो नै अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ ।
आफू निकटका ‘मेडिकल माफियाका’ कलेजलाई सम्बन्धन दिन नेकपानिकट शीर्षनेताले विधेयकको मुटु नै झिकेर यसरी षड्यन्त्र गरे, अनि ‘मार्सी चामलको भातसँग जनताको स्वास्थ्य साटे’ भन्ने डा. केसी पक्षको आरोप छ ।
उता, मौजुदा संविधान, ऐन कानूनअनुरुप सम्झौतापूर्व नै सबै नियमहरु पालना गर्दै पूर्वाधारहरु पूरा गरिसकेका कलेजहरुका सन्दर्भमा त्यसरी बन्देज लगाउन मिल्दैन भन्ने सत्तापक्षको दाबी छ ।
त्यसमा पनि उपत्यकाभित्रको सन्दर्भमा यथेष्ट मेडिकल कलेजहरु भैसकेकाले उपत्यकाभित्र खोल्न नपाउने भन्ने कुरामा सम्झौताअनुरुप नै राजी भैसकेपछि उपत्यका बाहिर, जहाँ पूर्वाधार तयार भैसकेको छ र मेडिकल कलेज पनि छैन (तोकेरै भन्दा बीएनसी मेडिकल कलेज, बिर्तामोड), त्यसलाई समेत बन्देज लगाउन खोजेर डा. केसीले नाजायज अत्तो थापेका हुन्, त्यसमा हामी झुक्दैनौं भन्ने सत्तापक्षको अडान देखिन्छ ।
वास्तवमा उचित अनुगमन गरी गुणस्तरीयता कायम राख्न एक विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्ने मेडिकल कलेज तोकिनु जरूरी नै भएकाले, साथै मेडिकल कलेजका तमाम विकृतिको मूल स्रोत नाजायज सम्बन्धनबाटै शुरु भएकाले यसमा हदबन्दी गरिनु अपरिहार्य नै थियो । यसमा बन्देज लगाउने सवालमा सत्तापक्षको पनि सहमति नै देखिन्छ ।
तर, सवाल ‘नियमपूर्वक सम्पूर्ण शर्त र पूर्वाधार पूरा गरी मात्र सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेको मेडिकल कलेज (उपत्यकाभित्र नखोल्नेमा सत्तापक्ष राजी भैसकेपछि यस्तो सबै शर्त पूरा हुने मेडिकल कलेज बीएनसी मात्र हो) को हकमा हो ।
हालको स्थितिमा तुरुन्त सम्बन्धन दिलाउनको निम्ति योग्य विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय नै हुन् ।
तर, यी दुवैले हाल पाँचभन्दा धेरै कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । यसमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा मेडिकल कलेज खोलेर या वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयको मान्यता दिएर सम्बन्धन अघि बढाउने विकल्पका कुरा पनि उठेका छन् ।
तर, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिन अझै कम्तीमा पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ भने वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बनावट सम्बन्धन दिने हिसाबको नभई मानित विश्वविद्यालयको संरचनामा भएको छ । यसलाई त्यस किसिमको सम्बन्धन दिने संरचनामा बदल्दा थप जटिलताहरु निम्तिने अवश्यम्भावी छ ।
तसर्थ उक्त (बीएण्डसी) मेडिकल कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन दिनको निम्ति काठमाडौं वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मात्र सम्भव छ ।
यहाँनेर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने यत्रा धेरै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका यी मेडिकल कलेजले बाधा अड्काउ फुकाउसरह अन्तिमपटकका लागि थप एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदैमा आकाशै खसिहाल्छ भने जसरी उचाल्नु जरूरी र उचित हुँदैन ।
समाधानः अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो कुरा एउटा मेडिकल कलेजको सम्बन्धनलाई लिएर भएकाले र विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भैसकेको अवस्थामा अझै पनि सकिन्छ भने “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजको हकमा एकपटकका लागि यो प्रावधान लागू हुने छैन । यस ऐन जारी भए पश्चात काठमाडौं उपत्यका बाहिर खुल्ने अन्य मेडिकल कलेजका हकमा यसै ऐन बमोजिम आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।’ भन्ने उल्लेख गरेर परिमार्जन गरी राष्ट्रियसभामा पेश गर्ने र यदि त्यो सम्भव नभए सोहीअनुरुप चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमावली तथा कार्यविधि तयार गर्ने क्रममा व्यवस्था गर्ने भनेर मध्यमार्गी समाधान निकाल्न सकिन्छ ।
यसमा दुवै पक्षले लचिलो बन्दै सहमतिमा आउनु जरूरी छ ।
ग. सीटीईभीटीका सम्बन्धमा
पूर्व सहमतिअनुसार हुनुपर्ने विषय– ‘परिषद अन्तर्गत रहेका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमहरुको प्रत्यायन निर्देशनालय वा आयोगले तोकेको निकायले गर्नेछ ।’
‘प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु अब उप्रान्त संचालन नगर्ने । हाल चालु रहेका कार्यक्रमहरु पनि यो ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्ष्भित्रमा क्रमशस् फेज आउट गर्दै जाने ।’
र, ‘परिषदअन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरुको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा परिषदले गर्नेछ ।’
हाल पारित विधेयकमा भएको व्यवस्था– ‘परिषदअन्तर्गत रहेका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमहरुको प्रत्यायन निर्देशनालय वा आयोगले तोकेको निकायले गर्नेछ ।’
‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषदले प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छैन ।’
र, ‘परिषदले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु तोकिए बमोजिम हटाउने (फेज आउट) र तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिनेछ ।’
यसरी पारित ऐनमा सहमतिमा भएका ‘हाल चालु रहेका कार्यक्रम पनि पाँच वर्ष भित्रमा फेज आउट गर्ने’ र ‘प्रवेशपरीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा परिषदले गर्नेछ’ भन्ने बुँदा मूलभूत रूपमा छुटेको देखिन्छ ।
यसै आधारमा वर्तमान शिक्षामन्त्रीलाई ‘माफिया’ भएको र ‘उनलाई बर्खास्त गरिनुपर्ने’ मागसमेत केसी पक्षबाट अघि सारिएको छ ।
यहाँ हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने माथेमा कार्यदलको अध्ययन मूलतः चिकित्सा शिक्षामा उच्च शिक्षामा केन्द्रित थियो ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने सवालमा भने यसले परिषदले सञ्चालन गर्दै आएका तल्ला तहका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको समेत अध्ययन गरी सुझावहरु दिएको थियो । र, परिषदसँग सम्बन्धित डा. केसीका मागहरु पनि मूलतः त्यसै कार्यदलको रिपोर्टमा आधारित छन् ।
तर, परिषदसँग सम्बन्धित माथेमा प्रतिवेदनका बुँदा तत्कालीन स्थितिमा परिषदको संरचना र सोबाट उत्पादित जनशक्तिका आधारमा गरिएको थियो ।
हालको संघीय संरचनाको परिस्थितिमा परिषदकै पुनर्संरचना गरिने र प्रमाणपत्र तहसम्मको शिक्षा विद्यालय शिक्षाअन्तर्गत नै हुने तथा त्यस सम्बन्धित जनशक्तिको उत्पादन तथा खपतमा स्थानीय तहहरुको समेत आफ्नै अधिकार तथा भूमिका हुने भएकाले ‘पाँच वर्षभित्र नै फेजआउट गरिने निश्चित समय सीमा नराखिएको’ भन्ने वर्तमान शिक्षामन्त्रीको दलील छ ।
यसरी हेर्दा परिवर्तित परिस्थिति, परिषद स्वयंको समेत हुन लागेको पुनर्संरचना र विभागीय मन्त्रीको भनाइसमेतलाई आधार मान्दा प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेखित बुँदाका आधारमा शिक्षामन्त्रीमाथि लगाइएको ‘माफियाको मतियार’ र ‘सोही आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने’ माग अतिशयोक्तिपूर्ण नै देखिन्छ । र, उक्त आरोप तथा मागमा मन्त्रीप्रतिको वैरभाव झल्किन्छ ।
समाधान– डा. केसीको माग मूलभूतरूपमा यही ऐनले नै समेटेको देखिन्छ र यसैमा सहमति हुनु उचित देखिन्छ ।
घ. मेडिकल विश्वविद्यालय
डा. केसीसँग यससम्बन्धी कुनै सहमति भएको थिएन ।
पारित ऐनमा ‘नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न÷गराउनका लागि एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।
डा. केसी पक्षको दाबी यस बुँदाले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छाँयामा पार्न सक्छ भन्ने छ । तर, यसमा डा. केसी पक्षले आपत्ति जनाउनुपर्ने ठोस कारण देखिँदैन ।
ऐनमै व्यवस्था भएको चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनी अर्को चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय बन्ने कुरा विश्वासभन्दा पनि बढी शंकाको समस्याले भएको देखिन्छ । यसरी गठन हुने चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयले डा. केसीको मागअनुसारको हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्दा ती मेडिकल कलेजलाई आंगीक महाविद्यालय र क्याम्पसका रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छ ।
हाल सरकारले मेडिकल कलेज खोल्ने नामना ‘प्रतिष्ठान ऐन’ मार्फत सञ्चालन गर्न खोजेको ‘राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’, ‘पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’, ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’, हालै सप्तरीका लागि प्रस्तावित ‘रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ लगायतको अवधारणामा जाने हो भने सबै प्रमुख सरकारी अस्पताल ‘प्रतिष्ठान’ मातहत जाने र आम जनताको निम्ति सरकारी स्वास्थ्य सेवा थप महंगो पर्न जाने निश्चित छ ।
किनभने, सरकारको नीति ‘प्रतिष्ठान स्वायत्त निकाय भएकाले आफैं कमाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने र पूर्वाधार विकासको निम्ति सीमित विकास खर्च मात्रै दिने भन्ने छ । हालै राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बढाएको शुल्क त्यसकै एक सानो उदाहरण मात्र हो ।
यसबाहेक हरेक ‘स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ मा व्यवस्था भएका ‘उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार’ लगायतका प्रशासनिक व्यवस्थाका निम्ति लाग्ने थप व्ययभार, तिनका नियुक्तिका क्रममा हुने गरेको चलखेल आदिका कारण अब थप ‘प्रतिष्ठान’ थप्नु अभिशाप हुने देखिन्छ ।
त्यसैले हाल आ–आफ्नो मौलिक पाठ्यक्रमसहित स्थापित भैसकेका वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाहेक अरु सबै ‘प्रतिष्ठान’ हरुलाई प्रतिस्थापन गर्दै यही प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयअन्तर्गत राखेर तत् तत् ‘प्रतिष्ठान’ हरुलाई सोही विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आंगिक कलेजका रूपमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
यसो गर्दा पठनपाठन आंगिक कलेजले गर्ने र प्रयोगात्मक अभ्यासका निम्ति ती स्थानमा भएका सरकारी अस्पताललाई प्रयोग गर्ने अवधारणामा जान सकिन्छ । यसो गर्दा माथि उल्लेखित सबै समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।
समाधान– तसर्थ चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने कुरा एक महत्वपूर्ण सकारात्मक कदम हुन सक्छ, जसले ‘प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने डा. केसीको माग पूरा गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
ङ.१० वर्षभित्र निजी मेडिकल कलेजहरु गैरनाफामुलक हुनुपर्नेबारे
डा. केसीसँग यससँग सम्बन्धित कुनै सहमति भएको थिएन ।
यो सकारात्मक बुँदा हो । ऐन पारित भैसकेकाले आयोगको नियमावली बनाउने क्रममा ‘गैरनाफामूलक’ भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने थप प्रष्ट्याउनुपर्ने साथै ‘दश वर्षभित्रमा ती नीजी मेडिकल कलेजहरु व्यक्तिगत मुनाफा आर्जन नगर्ने निजी र सामुदायिक ट्रष्टको मोडेलमा सञ्चालन गरिनेछ’ भन्ने प्रावधान राख्नु जरूरी देखिन्छ ।
त्यसैगरी यो प्रावधान पुरानालाई मात्र हो कि नयाँलाई पनि हो भन्ने दुविधा देखिएको छ । त्यो पनि नियमावली बनाउने क्रममा प्रष्ट्याउनु जरूरी छ । निश्चितरूपमा यो प्रावधान सबैलाई लागू हुनु जरूरी छ ।
तर, डा. केसी पक्षका केहीले भनेजस्तो ‘अब स्थापना हुनेजति चाहिँ तुरुन्तै गैरनाफामूलक हुनुपर्छ’ भन्ने कुराचाहिँ गलत छ ।
बरू कम्तीमा पूर्व प्रावधानअनुरुप मुनाफा आर्जन गर्ने हेतुले खोलिसकेका कलेजहरुलाई १० वर्ष, लगानी भैसकेर सम्बन्धन पाउन पर्खेकालाई हाल लगानीको प्रतिफल हासिल गर्नसक्ने केही थप समय सीमा राखेर अनि नयाँ स्थापना हुनेहरुका निम्ति सोही अनुसार वा ‘अब आइन्दा मुनाफामूलक ध्येयले मेडिकल कलेज नै खोल्न नपाइने’ प्रावधान राखेर नियमावली बनाउनु उपयुक्त हुन सक्छ ।
सोही अनुसार सहमतिमा उल्लेख गरेर यो प्रावधानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
च. सरकारी तवरमा दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्ने बारे
माथि भनिएजस्तै ‘सत्य, न्याय र जायजता’ लाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ । सतहमा यो माग न्यायपूर्ण र जायजजस्तो देखिए पनि सापेक्षतामा यो ‘जायज र न्यायपूर्ण’ छैन ।
डा. केसीको तर्क दुर्गममा मेडिकल कलेज खोलेपछि त्यहाँका जनताले सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् भन्ने छ । तर, मेडिकल कलेज खोल्नु भनेको अस्पताल सेवा मात्रै होइन । अस्पताल सेवा त मेडिकल कलेजको एक पाटो मात्र हो । मेडिकल कलेजको प्रमुख ध्येय त जनशक्ति उत्पादन हो, जसका निम्ति थप शिक्षक, भौतिक पूर्वाधारहरु आवश्यक पर्छन् ।
त्यसैगरी ‘अनुसन्धान’ मेडिकल कलेजको अर्को अभिन्न पाटो हो । त्यसका निम्ति थप ठूलो जनशक्ति एवं स्रोतको आवश्यकता पर्छ । त्यस बाहेक आवश्यक संख्यामा विरामीको उपलब्धता लगायत यावत मापदण्ड पूरा गर्न दुर्गममा मेडिकल कलेज खोलेर असम्भव छ ।
धरानमा रहेको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत २५औं वार्षिकोत्सव मनाइसक्दा समेत गुणस्तरीय शिक्षक र चिकित्सक टिकाउन हम्मेहम्मे परिरहेको स्थिति छ । हाम्रोजस्तो गरीब मुलुक, जहाँ आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा समेत सबै जनताको पहुँच पुगिसकेको छैन, त्यहाँ ‘न्यायपूर्ण’ का नाममा त्यसरी अरबौं लगानी गरेर दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्दा आधारभूत सेवामा लगाउनुपर्ने बजेट समेत काटिन सक्छ र त्यो सेतो हात्ती पाल्नुसरह हुनेछ ।
तसर्थ, दुर्गममा गुणस्तरीय स्वाथ्य सेवा दिन मेडिकल कलेज खोल्ने होइन, जनसंख्या र आवश्यकता अनुसारको गुणस्तरीय स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र ) खोल्नुपर्छ । यस कुरामा ऐनमै व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
२. डा. केसीका अन्य थप मागहरुबारे
क. गौरीबहादुर कार्कीको न्यायिक समितिले गरेको छानविनका दोषीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने डा. केसीको मागहरुमध्येको यो अर्को प्रमुख र दूरगामी महत्वको माग हो ।
बृहत छलफल र छानविन पश्चात दोषी ठहर्याइएका ४३ जना व्यक्तिहरुमाथि कारवाहीको शिफारिस गरिएको थियो । तर, न औपचारिक रूपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो, न त दोषीहरुमाथि कुनै कारवाही नै । न त कुनै सरकारले उक्त प्रतिवेदनको शिफारिस गलत छ र कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भनेर नै भन्न सकेका छन् । यसले गर्दा यो वा त्यो नाममा सरकारी स्तरबाट नै भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई प्रश्रय भैरहेको देखिन्छ । यो सर्वथा गलत छ ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट कानून मन्त्रालयमा पुगेको उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको ‘ग्रीन सिग्नल’ को अभावमा थन्किरहेको बुझिन्छ । तसर्थ दुई तिहाई जनमत प्राप्त यो शक्तिशाली सरकारले या प्रतिवेदन गलत छ भन्ने आँट गर्न सक्नुपर्यो, या त दोषी करारहरुमाथि तुरुन्त आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्यो ।
यसले सरकार र राजनीतिक दलहरुप्रति खस्कँदै गएको आम जनताको विश्वास (आवधिक निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई मात्र विश्वास मान्ने भुल नगरौं) जगाउन एकदमै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ ।
यसरी दोषीहरुमाथि कारवाही भएको खण्डमा प्राज्ञिक क्षेत्रमा बदमासी गर्नेहरु ढीलो छिटो अवश्य कारवाहीको भागिदार हुन्छन् भन्ने राम्रो मानक स्थापित गर्नेछ । र, आउने अन्य पदाधिकारीहरुले पनि त्यसरी मनोमानीपूर्ण ढंगबाट काम गर्न आँट गर्न सक्ने छैनन् । यसले हाम्रो प्राज्ञिक क्षेत्रमा भएका धेरै बदमासीहरु रोक्न परोक्षरूपमा एकदमै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
ख. त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् भन्ने डा. केसीको अर्को माग छ । डा. केसीले भनेका छन्– ‘कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बाबजुद चोरबाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरियोस् ।’
समाधान– यो मागमा सहमति गर्न सरकारले विमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
ग. डा. केसीको अर्को माग छ– ‘नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारीमाथि कारवाही गरियोस् ।’
समाधान– यो मागमा पनि सरकारले विमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
घ. निर्मला हत्याकाण्डका दोषीलाई कारवाही गर्ने तथा ‘१० वर्षे द्वन्द्व’ का बेला भएका भएका ‘युद्ध अपराध’ का दोषीलाई कारवाही गरिनुपर्ने डा. केसीको माग छ ।
पहिलो मुद्दा मूलतः सामाजिक मुद्दा हो भने दोस्रो सामाजिक मात्र नभई राजनीतिक मुद्दासमेत हो । यस्ता विषयमा एक अभियन्ताका रूपमा माग राख्नु निश्चित रूपमा उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो ।
तर, यहाँ बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने हालसम्म भएका सत्याग्रहमा मिलेको सफलता उहाँको सादगीपूर्ण जीवन, आम जनताको स्वास्थ्यप्रतिको अडान र सत्यप्रतिको निष्ठाका बाहेक ती मुद्दामा मिलेको अपार नैतिक जनसमर्थन तथा नेपाल चिकित्सक संघ लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरुले गरेको भौतिक समर्थनका कारण समेतले हो ।
हरेकपटकका सत्याग्रहमा उहाँको जीवनरक्षाका निम्ति चिकित्सकहरुले बन्द र हड्ताल गरेर आम चिकित्सा सेवा ठप्पप्रायः हुने स्थितिमा पुगेपछि मात्रै वार्ता र सहमतितर्फ अघि बढेका छन् । अनि यो सत्याग्रहको अभियानमा मिलेको अपार जनसमर्थन एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुको नैतिक र भौतिक समर्थन मूलतः उहाँले उठाउनुभएका स्वास्थ्य क्षेत्रका ज्वलन्त समस्याहरुसँग केन्द्रित भएका कारण नै हो ।
हालसम्मका सबै माग जायज भएर मात्र नभई ती मागमा लोकमानसिंह कार्की र गोपाल पराजुली विरुद्धको सत्याग्रहको मुख्य बल पनि तिनका गलत क्रियाकलापका कारण मात्रै सफल भएको थिएन, त्यो आम जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दामा तिनको दुराग्रहका कारणले पनि हो ।
पछिल्लो समय डा. केसीले उठाउनुभएको ‘निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्नमाथि कारवाही गरिनुपर्ने’ र ‘द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गरियोस्’ भन्ने माग स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभई पहिलो विशुद्ध सामाजिक र दोस्रो सामाजिक एवं राजनीतिक माग हुन् ।
अर्को कुरा, दोस्रो मुद्दाको उठान मात्र गरेर हुँदैन, त्यसको उचित बैठान गर्न नसकेको खण्डमा नेपाल फेरि एकपटक अन्तरराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेलको अखडा बन्न सक्ने र फेरि द्वन्द्वको शुरुवात हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । तीन दिनअघि मात्र जारी पश्चिमा राष्ट्रहरुसहितको ‘संक्रमणकालीन न्याय’ का बारेको चासोको विज्ञप्तिले समेत यसतर्फ प्रष्टै इंगित गर्छ ।
यसरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मागहरुमा सामाजिक मात्र नभई ‘द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित अत्यन्त संवेदनशील’ राजनीतिक मुद्दा मिसाएर उठाउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका मुद्दामा राजनीतिक आग्रह÷पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर डा. केसीको समर्थनमा उत्रेको एउटा ठूलो तप्कामा विभाजन आएको छ । र, यसले वास्तवमा सत्याग्रहको यो अभियानमा जनसमर्थन घटाएको देखिन्छ ।
आम सञ्चारमा विगतमा जस्तै कभरेज पाए पनि यसपटक १९ औं दिन पुगिसक्दा समेत आम जनताको कमजोर सहभागिताले यसलाई पुष्टि गरेको छ । अनसनको शुरुतिरै देखिने गरेको रेसिडेन्ट चिकित्सकका संगठनहरुको सक्रियतामा देखिएको ढिलाइको एउटा कारण यो पनि हो ।
अब यसरी संवेदनशील राजनीतिक मुद्दासमेत जोडिएपछि नेपाल चिकित्सक संघ तथा चिकित्सकहरुका निम्ति हिजोजस्तो डा. केसीको जीवनरक्षाको निम्ति ‘सम्पूर्ण माग पूरा गर्न’ भनेर आम हड्तालमा जान पनि गाह्रै पर्ने देखिन्छ ।
समाधान– तसर्थ यो मुद्दा उठाउने या नउठाउने भन्ने कुरा डा. केसीको व्यक्तिगत कुरा भए पनि यसले पार्न सक्ने दूरगामी प्रभावका कारण र माथि भनिएजस्तै सत्याग्रहको अभियानलाई नै पारेको नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गर्दै यी मुद्दा थाती राख्नु या स्वास्थ्य क्षेत्रको मुद्दासँग नजोडी छुट्टै ढङ्गबाट उठाउनु उचित हुने देखिन्छ ।
३. सत्तापक्षले सुधार्नुपर्ने थप केही कुराहरु
हाल नेपालको राजनीतिमा प्रभावशाली अधिकांश नेताहरु आफ्नो जीवन नै दाउमा राखेर प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका निम्ति लडेका व्यक्तिहरु नै हुनुहुन्छ । तसर्थ यस मानेमा उहाँहरुमाथि शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तथापि उहाँहरु अधिकांश सत्तामा पुगेपछि जुनरूपमा हिजोका ती मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्नु पर्थ्यो, त्यो हुन नसकेकै कारण देशले यो गति भोग्नु परेको कुरामा दुई मत नहोला ।
डा. केसीको उहाँहरुप्रतिको आरोपको एउटा मुख्य बुँदा यो नै हो । तसर्थ, यो सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वका निम्ति आत्मसमीक्षाको घडी पनि हो र आफैंलाई इमान्दारिता र नैतिकताको कसीमा खरो उतार्ने मौका पनि हो ।
त्यसैगरी डा. केसीको सत्याग्रहको डिफ्युज गर्न सत्तारूढ पक्षबाटै प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा अर्का अनसनकारीलाई प्रश्रय दिएको जस्तो देखिएको छ । यदि यो पक्का हो भने यो त एक किसिमको भिजिलान्तेकरण गर्ने प्रयासजस्तो देखिन्छ, जुन जिम्मेवार सत्तापक्षका निम्ति सर्वथा नीन्दनीय छ । (यसो भनेर अर्का अनसनकारीको मानमर्दन गर्न खोजिएको भने होइन, त्यो उनको व्यक्तिगत मामिला हो, यहाँ आपत्ति सत्तापक्षको संलग्नताको बारेमा हो) ।
त्यसैले, डा. केसीको व्यक्तिगत विरोधमा समय बर्बाद गर्ने भन्दा पनि उनले उठाएका जायज मागहरुको समाधान गर्नतर्फ लाग्नु नै उचित हुन्छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा मूलभूत रूपमा डा. केसीको आजसम्मको सत्याग्रहको अभियानले देशलाई सकारात्मक दिशामा लान निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ र सत्तापक्षले राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सम्मानपूर्वक उहाँले उठाउनुभएका मागहरुलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै माथि विश्लेषण गरेजस्तै मध्यमार्गी ढंगले सम्बोधन गर्न तुरुन्त पहल गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
र, डा. केसी पक्षले पनि सोहीअनुरुप सहमतिमा आउने हो भने डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न मात्र होइन, हालसम्म भएका उपलब्धिहरुलाई थप दीगो, प्रभावकारी र संस्थागत बनाउन सकिन्छ ।
अब थप भिडन्तमा जानु कसैका लागि पनि हितकर छैन । अन्यथा, दुवै पक्षले त हार्छन् नै, त्यस क्रममा देशले पनि हार्नेछ ।
आशा गरौँ, त्यो परिस्थिति आउने छैन ।
