Comments Add Comment

ओली सरकारले ‘छैठौं इन्द्रीय’ प्रयोग गर्ने कि ?

‘राष्ट्रवादी हिरो’ ले ‘भिलेन’ सँग सम्झौता गर्ने कि भिड्ने ?

२० माघ, काठमाडौं । दश वर्ष लामो गृहयुद्ध अनि त्यति नै लामो एवं पट्यारलाग्दो संक्रमणकाल गुजारेर राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा अग्रसर भएको नेपालका सामु अहिले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय आपत आइलागेको छ । देश विकासका लागि लगानी र सहयोग जुटाउनुपर्ने बेलामा पश्चिमी दाता राष्ट्रहरुले यो सानो देशलाई पेल्न र दुःख दिन थालेका छन् ।

एकाएक गिजोलिन थालेको अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हल्का रुपमै लियो र बुद्धिमत्तापूर्वक समस्या समाधान गरेन भने गौतम बुद्ध जन्मेको देश हामीले हेर्दाहेर्दै कास्मिर, सिरिया, क्रिमिया वा भेनेजुएलाजस्तो नहोला भन्न सकिँदैन ।

नेपालमा अहिले जुनखालको बाह्य परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ, यो विगतकै जस्तो सामान्य परिघटनाभित्रै पर्छ या यसले गम्भीर चुनौतीहरुको संकेत गर्दैछ ? यसबारे राजनीतिक र कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुले गम्भीरतापूर्वक बहस गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । यो परिस्थितिमाथि सत्तापक्षले मात्रै होइन, प्रतिपक्षले पनि ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रले मात्र होइन, नागरिकस्तरमा पनि बहस र गम्भीरताको खाँचो देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘राष्ट्रवादी’ व्यक्तित्व, पश्चिमी देशहरुले नेपाललाई हेप्न थालेको स्थिति, अनि सरकार र नेकपाले अमेरिका लगायतका पश्चिमी देशहरुसँगको व्यवहारमा परिपक्वता नदेखाएको भन्ने वौद्धिक समुदायको आलोचना, यी तीनवटै परिस्थितिको जटिलताका विषयमा यस आलेखमा सामान्य विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

तर, अहिलेचाहिँ कुरा सुरु गरौं– बच्चाबाट ।

हिरोको गल्ती !

बच्चाहरुले कहिलेकाहीँ ठूला भनिएका मानिसको दिमाग खल्बल्याइदिन सक्छन् । यो कुरा व्यक्तिमा मात्रै होइन, देशको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

शुक्रबार साँझ टीभी च्यानलमा एउटा हिन्दी फिल्म आइरहेको थियो । दर्शक दुईजना थियौं, एक पंक्तिकार आफैं र अर्को १२ वर्षे छोरो ।

चलचित्रका हिरो प्रहरी इन्स्पेक्टरको भूमिकामा थिए । उनी सरुवा भएर गएको एकजना सांसदको गुण्डाराज चलिरहेको रहेछ । स्थानीय प्रहरीलाई उनले भरौटे बनाएका रहेछन् । चलचित्रका मुख्य भिलेन ती ‘नेताजी’ सँग इन्स्पेक्टरको झगडा पर्न थाल्यो । गुण्डाले इन्स्पेक्टरको निवासमै आएर धम्क्याउन दुःख दिन थाले । इन्सपेक्टरले पनि कसैसँग नुझकी भिलेनका आसेपासेलाई पिट्न, पक्रन र थुन्न थाले । माथिल्ला हाकिम र अदालतले समेत असहयोग गर्दा पनि इन्सपेक्टरले आफूलाई जोखिममा मोल्ने काम गरिरहे । फलतः गुण्डाले इन्स्पेक्टरकी सानी छोरीको हत्या गरिदिए । पुत्री वियोगमा परेकी इन्स्पेक्टरकी श्रीमतीले विष पिएर आत्महत्या गरिन् ।

चलचित्र हेर्दाहेर्दै पंक्तिकारको छोरामा हिरोप्रति तीब्र आक्रोश देखियो । हिरोको गलत कार्यशैलीका कारण छोरीको ज्यान गुमेको उनले जिकिर गरे । इन्स्पेक्टरले स्थिति हेरेर काम गर्नुपथ्र्यो भन्ने १२ वर्षे दर्शकको प्रतिक्रिया आयो ।

भिलेनहरुले हिरोकी छोरीको निर्मम हत्या गरेका छन्, तिम्रो रीस त हिरोमा नभएर भिलेनतर्फ पो पोखिनुपर्ने होइन र बेटा ? बाबुको प्रश्नमा भुइँमा खस्न नपाउँदै छोराको जवाफ आयो– सानी छोरी बोकेर बजार डुल्न गएका बेला शक्तिशाली गुण्डाहरुसँग फाइट खेल्नु हिरोको गल्ती हो । उसैको गल्तीले छोरी मरेकी हो । असल बाबु भएको भए त उसले सम्झौता गरेर भए पनि आफ्नी छोरीलाई पो बचाउनुपर्थ्यो ।

आफूले दह्रो सपोर्ट गरिरहेको हिरोमाथि कक्षा ६ मा पढ्ने छोराले कडा आलोचना गर्न थालेपछि यस पंक्तिकारलाई गत वर्ष चिनियाँनाका रसुवागढीको ‘डिबेट’ याद आयो ।

रसुवागढीमा चिनियाँ सुरक्षाकर्मीबाट नेपाली यातायात मजदुर कुटिएका रहेछन् । यो पंक्तिकार छोरालाई समेत लिएर घुम्न त्यहाँ पुगेको थियो । यसक्रममा हामीले त्यहाँका डीएसपी, भन्सार अधिकारी र सिडियोलाई भेट्यौं । यातायात मजदुरका नेताहरुले नेपालका सरकारी अधिकारीसँग आफ्ना गुनासा सुनाए । र, यातायात मजदुरलाई सीमानामा दुःख दिने कार्य रोकियोस् भन्दै न्यायका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे ।

बेलुका रसुवागढीबाट तल स्याफ्रुबेंसीमा झरेर केहीबेर खानपिन एवं गफगाफ भयो । त्यहीँ बास बसियो । सहभागी मित्रहरुले हल्का मदिरा पान गरे । बाबुछोराले जुस पियौं ।

बिहान उज्यालो नहुँदै ओछ्यानमै छोराले अलि कडा स्वरमा भने– बाबा डिबेट गरौं ।

११ वर्षको छोराले ‘डिबेट गरौं’ भनेको पहिलोपटक सुन्दा अचम्मै लाग्यो । सोधें– के डिबेट गर्छौ बाबु ?

अघिल्लो दिन नेपाली टोलीले चिनियाँ सैनिकको व्यवहारबारे आलोचना गरेको ११ वर्षको बच्चालाई पटक्कै मन परेको रहेन छ । मन मात्रै नपरेको होइन, आक्रोशले भित्रभित्रै जलाइरहेको रहेछ । ठूलाबडाहरु चिनियाँ पक्षसित आक्रोशित भइरहेका बेला ११ वर्षे बालकलाई चाहिँ नेपालीहरुसँगै पो रीस उठिरहेको रहेछ ।

ओछ्यानमै उनले भँडास पोखे– ‘नेपालीहरुको पारा देखेर मलाई रीस उठ्छ बाबा । आफू केही पनि काम नगर्ने, चिनियाँलाई गाली गरेर बस्ने ? तपाईले काठमाडौंबाट यहाँ आउँदा बाटो कस्तो थियो, देख्नुभएन ? बोर्डरमा हाम्रो अफिस टीनको छाप्रोमा छ, उता चीनको कस्तो छ, देख्नुभयो ? उनीहरुले यहाँ पहाडमा सुरुङ खन्दै गरेको मैले देखें । नेपालमा के छ ? आफू काम नगर्ने, चीनलाई गाली गरेर बस्ने ? अरुको कुरा काट्ने, रक्सी धोक्ने !’

आफूले बच्चै सम्झेको छोराको आक्रोश मथ्थर पार्ने र सन्तुलित बनाउने प्रयास गरें – ‘तिमीले भनेको पनि ठीकै हो बाबु । तर, यहाँ एउटा समस्या के पर्‍यो भने नि, यहाँ चिनियाँ सिपाहीले हाम्रो ड्राइभरलाई पिटेछन् । हामी गरीब छौं भन्दैमा यसरी पिट्न त भएन नि । हाम्रो नागरिकलाई नराम्रो व्यवहार नहोस् भन्ने कुरा त सही नै हो नि ।’

बच्चाको प्रौढ जवाफ आयो– ‘साथीसाथीमा कहिलेकाहीँ कुटाकुट हुँदैन ? झगडा हुँदैन ? स्कुलमा पनि कहिलेकाहीँ झगडा हुन्छ, हामी फेरि मिल्छौं । चीन र नेपाल साथीसाथी होइनन् ? उनीहरुलाई गाली गर्नुको साटो नेपालमै बाटो बनाएको भए हुन्थ्यो । विकास गरेको भए हुन्थ्यो । काठमाडौंमै हेर्नु न, मेरो स्कुल जाने बाटो कस्तो छ ?’

बच्चासँग ‘डिबेट’ मा हारेको दिन थियो त्यो ।

केपी ओलीको ‘राष्ट्रवाद’

अन्तरराष्ट्रिय मामिलामा देखा पर्न थालेको संकटबारे चर्चा गर्दा हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘राष्ट्रवादी व्यक्तित्व’को आलोकबाट समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले देखापरेका समस्याहरु कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि देशको कार्यकारी प्रमुखले लिने विचार र दृष्टिकोण महत्वपूर्ण मात्रै होइन, निर्णायकसमेत हुन्छ ।

भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गरेर ‘हिरो’ बनेका केपी ओलीसँग यतिबेला आफ्नो ‘हिरोइज्म’ लाई मात्र होइन, देशलाईसमेत बचाउने जिम्मेवारी छ । प्रधानमन्त्री आफ्नो ‘राष्ट्रवादी अडान’ मा खरो सावित भइरहे, तर देशको अवस्थाचाहिँ भेनेजुएला वा सिरियाको जस्तो बन्यो भने भावी पुस्ताले हिरोकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने खतरा रहन्छ ।

त्यसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीसँग समस्या समाधानका लागि दुई विकल्प छन्ः एउटा आर्दशवादी अर्थात आइडियोलोजिकल विकल्प र अर्को व्यवहारवादी विकल्प । अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिलाई घरेलु राजनीतिकै विस्तारित रुप मान्ने हो भने बाह्य समस्यासँग जुध्नका लागि सरकारले आफ्नो घरेलु नीतिलाई पनि परिस्कृत बनाउनुपर्ने हुन्छ । घरेलु राजनीतिमा ‘बहुमतवाद’ मा मात्रै भर पर्ने या राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकताको नीति अवलम्वन गर्ने ? यसमा सरकारले स्पष्टता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

आफूलाई राष्ट्रवादीरुपमा प्रस्तुत गर्दै भारतसँग जुध्न नेपाललाई जति सजिलो छ, पश्चिमाहरु, अझ विशेष गरी अमेरिकासँग त्यस्तो सहजता र पहुँच छैन । भारतसँगको नेपालको झगडा त स्कुलमा हुने वालिकाको झगडामा जस्तै हो, आज झगडा हुन्छ, भोलि मिल्न सकिन्छ । तर, अमेरिकासँग भिडेर राष्ट्रवादी देखिने प्रयास गर्दा त्यसका परिणामहरु भारतसँगजस्तो सहजरुपमा अवतरण हुने छैनन् । त्यसैले, भारतसँग भनाभन गरेर लोकप्रिय बनेको केपी ओलीको ‘राष्ट्रवाद’ लाई अमेरिकासँग जोरी खोजेर त्यसैगरी खरो प्रमाणित गराउन खोज्दा त्यसका परिणाममाथि पनि पर्याप्त बहस गर्न जरुरी देखिन्छ ।

पश्चिमाले नेपाललाई हेपेकै हुन्, यसमा सन्देह नराखौं

नेपाललाई यतिबेला विकास र समृद्धि चाहिएको छ । यसका लागि देशभित्रैको पुँजीले मात्र सम्भव छैन । यसका लागि विदेशी सहयोग र लगानी भित्र्याउन अपरिहार्य छ । ओली सरकारले आगामी ३ वर्षमा वैदेशिक लगानी पर्याप्त भित्र्याउन सकेन भने ठूला विकासका कामहरु गर्न गाह्रो छ ।

काठमाडौँमा शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँगको बैठक ।

भेनेजुएलामा जस्तो तेल बेचेर पैसा जुटाउने सम्भावना हाम्रो देशमा छैन । रेमिटेन्स, अलिकति भन्सार महसुल र कर बढाएका भरमा मात्र नेपालको समृद्धि सम्भव छैन । एकातिर रेमिटेन्सबाट पैसा भित्रिन्छ, अर्कोतिर व्यापार घाटा र शोधान्तरको स्थिति हेर्दा रकम विदेश गइरहेको छ । यो स्थितिले देश बन्दैन ।

तर, यो अवस्थामा अमेरिका र पश्चिमी देशहरुले नेपालमा विकासका लागि हात फैलाउनुको साटो संक्रमणकालीन, न्याय, मानव अधिकार, चीनसँगको सम्बन्ध, भेनेजुएला विषयको वक्तव्य आदि बाहनामा नेपाललाई दपेट्न र हेप्न खोजेकै देखिन्छ । नेपाललाई अपमानित गर्न खोजेकै देखिएको छ ।

भेनेजुएलाको विषयमा भारत र चीनले पनि नेपाल सरकारकै भाषामा वक्तव्य निकालेकै हुन् । तर, अमेरिकाले उसको देशमा रहेका नेपालका राजदूतलाई मात्रै सोधखोज गर्‍यो, अरु देशका राजदूतलाई त्यसो गरेन, किन ? अनि नेपाल सरकारले बोलाएका ठाउँमा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत आएनन्, पत्रकार भेटघाट र अन्य गतिविधिमा सक्रिय भए, किन ? यसले स्पष्ट पार्छ, अमेरिकाले नेपाललाई हेपेकै हो । ठूलो आर्थिक सहायता दिएको छु भन्दैमा उसले नेपाललाई नोकरको जस्तो व्यवहार गर्न खोजेको दूताबासका अधिकारीहरुको चहल पहलले देखाएकै छ ।

हामी गरिब र परनिर्भर हुँदा कतिसम्म अपमान खप्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको उदारण हो यो ।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएलाबारे वक्तव्य निकालेपछि अमेरिका बिच्किएको हामीमध्ये धेरैको बुझाइ छ । यो एकहदसम्म सही नै हो । तर, यहाँ विचार गर्नुपर्ने अर्को पक्ष के छ भने प्रचण्डले जनवरी २५ मा वक्तव्य जारी गरेका हुन् । त्यसको एक दिन पहिले अमेरिका लगायत पश्चिमी देशले राष्ट्र संघको ब्यानरमा वक्तव्य निकालेका थिए । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायबारे जनतालाई जानकारी गरियोस् भन्दै निकालिएको त्यो संयुक्त वक्तव्य नेपालमाथिको अपमान हो कि हैन ? सामान्य चेतनाले पनि बुझ्न सकिने कुरा हो यो ।

हो, नेपालको शान्ति प्रक्रिया त एउटा बाहनामात्रै हो, यसैको आडमा टेकेर अमेरिकाले नेपालमाथि दबाव दिन खोजिरहेको स्पष्ट छ । यसमा युरोपेली देशहरु पनि एक छन् भन्ने सन्देश संयुक्त वक्तव्यले दिएको छ । अझ यसमा तटस्थ रहनुपर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको ब्यानर प्रयोग हुनु त झनै ‘गरीबकी श्रीमती सबैकी भाउजू’ भन्ने सामन्ती विभेदकारी उखानजस्तै हो ।

नेपालले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिँदा मानवअधिकारसम्बनधी अन्तरराष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरुलाई आत्मसात गर्ने बारम्बार बताउँदै आएको छ । गम्भीर प्रकारका जघन्य अपराधमा माफी नदिइने बताइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय कानून, अन्तरराष्ट्रिय जगतको चासो, सर्वोच्च अदालतको आदेश अनि पीडितपक्षको सहमति सबै विषयलाई समेटेर अघि बढिने नेपालले बारम्बार स्पष्ट पार्दै आइरहेको छ ।

तर, यो अवस्था हुँदाहुँदै पनि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई लिएर हलो अड्काएर नेपाललाई पड्काउने क्रियाकलापमा अमेरिका र युरोप लागेको देखिन्छ । र, यसमा संयुक्त राष्ट्र संघ पनि प्रयोग भइरहेको संयुक्त विज्ञप्तिले स्पष्ट पारेको छ । अन्तरराष्ट्रिय समुदायले यसमा बुझेर पनि बुझ पचाएजस्तो गरिरहेको देखिन्छ । नबुझेकालाई बुझाउन सकिन्छ, तर बुझ पचाउनेहरुलाई बुझाउन सकिँदैन ।

विदेशीहरुले नेपालको आन्तरिक मामिलामा आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्नु र हेप्नुमा नेपाली मूलकै कतिपय मानिसहरुको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता छ । संयुक्त राष्ट्र संघको भवन अगाडि लगेर द्वन्द्वपीडितलाई कसले फोटो खिचायो ? अमनिनको प्रत्यक्ष जानकारीमा बृहत शान्ति सम्झौतापछि गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई अविश्वास गर्ने वातावरण कसको उक्साहटमा सिर्जना गरिँदैछ ? शान्ति प्रक्रियाको मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिकरण गरियोस् भनेर डा. गोविन्द केसीको अनसनको मागमा ‘राष्ट्रघाती नारा’ घुसाउने र केसीलाई फसाउने व्यक्तिहरु को हुन् ? अनि अघिल्लो महिना इयान मार्टिन नेपाल आएका बेला गोकर्ण रिसोर्टमा बसेर नेपालविरुद्ध कुरा लगाउनेहरु को को हुन् ? विखण्डनको नारा लगाउनेको पक्षमा बेलायतबाट वक्तव्य जारी गर्न लगाउने र नेपाललाई क्रिमिया बनाउन खोज्ने नेपाली नागरिकहरु को को हुन् ?

जसलाई आफ्नो देशभन्दा प्यारो पश्चिमी देशहरु लागिरहेको छ र जसलाई नेपाली जनता र आफ्नो देशका संस्थाहरु भन्दा इयान मार्टिनहरु भरोसायोग्य लागिरहेका छन्, तिनीहरुको भूमिकाले गर्दा पनि अहिले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपको वातावरण बनिरहेको छ । देशलाई घात गर्ने र विदेशीलाई साथ सहयोग गर्ने देशद्रोही भूमिकाले अहिलेसम्म निर्वाध छुट पाउँदै आइरहेको छ । नेपाल र नेपालीको भविश्यमाथि पश्चिमा शक्तिको कालो बादल मडारियो र मुलुक गृहयुद्धमा फस्यो भने नेपाली पोशाक लगाएको त्यो अदृश्य शक्तिलाई पनि अवश्यै पिरोल्ने छ ।

तर, यति हुँदाहुँदै पनि प्रश्न सरकार र सत्तारुढ नेकपातिरै सोझिन्छ । किनभने, आफूलाई देशके हिरो भन्नेहरुको भूमिका त्यस्तो नहोस् कि उनीहरुको ‘आइडियोलोजी’ अथवा ‘जुँगा’ को रक्षार्थ नेपाल आमाका सन्ततीहरुले मर्नु वा दुःख पाउनु नपरोस् । विश्वका उत्पीडित राष्ट्रलाई रुवाउँदै आएका ‘भिलेन’ हरुबाट नेपालीहरुको पनि आँगन नउजाडियोस् । बरु सम्झौता होस्, तर देश र जनतालाई घात नहोस् । राष्ट्रलाई आघात नहोस् ।

ओली सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने ६ काम

हिजो नाकाबन्दीकालमा भारतले हेपेझैं अहिले पश्चिमाले हामीलाई हेपे भन्दैमा ओली सरकार र नेकपाका नेताहरुले बुरुक्क उफ्रिनु बुद्धिमानी हुँदैन । भारतसँग भनाभन गरेजस्तो तरिकाले अमेरिकारसँग प्रस्तुत हुनु ठोस परिस्थितिको वस्तुसम्मत विश्लेषण होइन । तर, चुप लागिरहने हो भने नेपाललाई झनै दपेट्ने र हेप्ने खतरा बढ्दै जाने छ । हेप्नेहरुको मानसिकता उँचो हुँदै जाने छ । त्यसर्थ ओली सरकारले बिरालाको घाँटीमा घण्टी झुण्ड्याउने काममा विचार पुर्‍याएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । भालुको कान समात्ने बेलामा कम्तिमा ६ पटक सोच्न जरुरी छ–

पहिलो– राष्ट्रिय मामिलामा सबै नेपालीको समान धारणा हुनुपर्छ भन्दै आएका नेकपाका नेता र मन्त्रीहरुले विदेश मामिलामा प्याच्च बोल्नुभन्दा पहिले विपक्षी दल, अरु पार्टीहरु र नागरिकसँग परामर्श गर्नुपर्छ । तर, विडम्बना के छ भने प्रचण्डले भेनेजुएलाबारे वक्तव्य जारी गर्ने बेलामा कांग्रेससँग त के, आफ्नै पार्टीभित्र पनि सल्लाह नगरी छापामार शैली प्रयोग गरे । भेनेजुएलाबारे के गरौं भनेर परराष्ट्र मामिलाका जानकार र अन्य दललाई सोध्ने सामथ्र्य नेकपा नेताहरुले राखेनन् । त्यसपछि परराष्ट्रले वक्तव्य दियो, विपक्षलाई सोधेन, विज्ञलाई सोधेन । अब यसरी चल्दैन, राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ । कोटरीबाट मनको भँडास पोखेर कूटनीति चल्दैन ।

सरकारले अन्तरराष्ट्रिय सरोकारका विषयहरुमा आम नेपालीको विश्वास र सहभागिताका साथ अघि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । छापामार शैलीमा विज्ञप्ति निकालेर वातावरण बिगार्ने अनि राष्ट्रिय मुद्दामा एउटै धारणा बनाऔं भन्दै मिडिया र विपक्षी दलहरुलाई उपदेश दिने तरिकाले देश चल्दैन ।

दोस्रो– सरकारले पश्चिमी देशहरुसँग संयुक्त रुपमा मात्रै होइन, एक्लाएक्कै पनि सम्वाद र छलफललाई सघन बनाउनुपर्छ । र, मार्चमा गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनअगावै यही महिनाभित्र धमिलिएको सम्बन्धलाई ट्रयाकमा ल्याइसक्नुपर्छ । यसका लागि परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र सल्लाहकारको खुसुखुसु एवं गोप्य प्रयासले मात्रै पुग्दैन, जनतालाई जानकारीमा राखेर कांग्रेस लगायतका अन्य विपक्षीको समेत सहयोग लिएर अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग डिल गर्नुपर्छ । नेकपा एक्लैले आकाश थाम्ने सोच्नुहुँदैन । संयुक्त राष्ट्र संघलाई विश्वासमा लिने प्रयास थाल्नुपर्छ ।

तेस्रो– अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्नका लागि सरकारले आफ्नो घरेलु नीतिमा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । विपक्षीलाई पेलेर बहुमतको दम्भ देखाउने गरिकाले देश बलियो बन्दैन । देश बलियो भएन भने बाहिरियाले हेप्छन् । त्यसर्थ, संविधान संशोधनको मधेसी दलहरुको माग पूरा गरेर हुन्छ कि, डा. गोविन्द केसीलाई सम्मानजनक व्यवहार गरेर हुन्छ कि, संसदभित्र र बाहिर विपक्षी दलहरुको आवाजलाई ध्यान दिएर हुन्छ कि, आफ्नै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको थालनी गरेर हुन्छ कि, या मिडिया एवं नागरिक समुदायमाथि गरिने सत्तापक्षीय ‘वायसनेस’ ब्रेक गरेर हुन्छ कि, के गरेर हुन्छ ? अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि राम्रो बनाउन सरकारले तल्कालै घरेलु एकता कायम गर्नु अपरिहार्य छ ।

चौथोे– यतिबेला ओली सरकारको सम्बन्ध आफ्ना छिमेकीहरु भारत र चीन दुबैसँग घनिष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । सबैसँग प्यारो हुन खोज्दा नेपाल कसैको पनि नहुने र विश्व समुदायमा एक्लिने खतरा बढिरहेको छ । यसलाई हल गर्न सर्वप्रथम सरकारले भारत र चीनसँग सम्बन्ध विशेष रुपमा सुधार्न आवश्यक छ । यस्तो भएको अवस्थामा मात्रै पश्चिमाहरुले नेपाललाई हेप्न सक्दैनन् । छिमेकीसँग सम्बन्ध सुमधुर नबनाई पराईसँग पौंठेजोरी खेल्न सकिँदैन ।

भारतलाई गाली गरेर चीनलाई खुशी पार्न खोज्ने नेपाली नेताहरुको तरिका असफल भइसकेको छ । आफूलाई रीस उठ्दा चीनको नाम लिएर भारतलाई गाली गर्ने, तर सरेक पपरेपछि चीनलाई बिर्सने नेताहरुको तरिकाले गर्दा चिनियाँहरु ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् । एकातिर इण्डो प्यासिफिकमा अमेरिकासँगको लसपसले चीन झस्किएको छ, अर्कातिर बिमस्टेकमा नेपाली सेना सहभागी नहुँदा भारत झस्किएको छ । नेकपाका कच्चा खेलाडीहरुले होली वाइन सम्मेलन गरेर छिमेकीहरुलाई थप तर्साएका छन् । यस्तो कमजोर कूटनीतिका कारण छिमेकीसँग बिग्रिन थालेको सम्बन्धलाई तत्काल पुनर्ताजगी गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

पाँचौं– विगत १० वर्षदेखि कचल्टिएर विदेशीहरुले चलखेल गर्ने अवसर मिलिरहेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरिनुपर्छ । यसमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई हाम्रो ‘आन्तरिक मामिला हो’ भन्ने ओठे जवाफ फर्काएर मात्रै पुग्दैन, युएनलगायत सबैलाई विश्वासमा लिएर नै यो काम फत्ते गर्नुपर्छ । माघ २६ आउन अब ६ दिनमात्रै बाँकी छ, सकिन्छ भने मार्चमा हुने भनिएको लगानी सम्मेलनअगावै नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई संक्रमणकालीन न्यायको लफडाबारे प्रष्ट सन्देश दिइसक्नुपर्छ ।

र, छैठौं– कूटनीति भनेको राजनीतिभन्दा अलि भिन्नै तरिकाले चल्ने शास्त्र हो । तामस देखाएका भरमा राजनीति चल्न सक्छ, तर कूटनीति त्यसरी चल्दैन । त्यसर्थ, पश्चिमा मित्रराष्ट्रहरुले निकालेको ‘सफ्ट’ धम्कीसहितको वक्तव्यलाई ‘रसुवा गढीको कुटपिट’ जस्तै ठानेर स्कुले केटाकेटीको जस्तै पो गर्ने हो कि ? नयाँ एवं चौथो पुस्ताको विचार अनुसार शायद यो पनि वर्तमान समस्या समाधानको एउटा रोचक कूटनीतिक उपाय हुन सक्छ कि ? यसरी ‘सिक्स सेन्स’ अर्थात् छैठौं इन्द्रीयको पनि प्रयोग गर्ने पो हो कि ?

कूटनीतिमा भन्नै नहुने, तर गर्नैपर्ने कामहरु पनि हुन्छन् । सरकारले पाँचौं विकल्प अपनाउँदा पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
अरूण बराल

अरूण बराल अनलाइनखबर डटकमका सम्पादक हुन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment