१८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारबाट मोबिलाइजेसन शुल्क लिएर काम नगर्नू धेरै ठेकदार कम्पनीको आदत नै बनिसक्यो । तर पछिल्लो समय धेरै निर्माण कम्पनीहरुले कानून बमोजिम तिनुपर्ने कर समेत बुझाउन छोडेका छन् ।
साना ठेकेदार मात्रै हैन, पूर्वमन्त्रीदेखि सांसदसम्मका कम्पनी पनि कर नतिर्नेहरुको सुचीमा छन् ।
कर तिर्न आन्तरिक राजश्व विभागले पटक–पटक आह्वान गरे पनि सुनुवाई भएको छैन । राजनीतिक संरक्षण पाएका ठेकेदारले त अटेर नै गर्ने भए ।
विशेषगरी विभिन्न निर्माण कम्पनी जोडिएर ज्वाइन्ट भेञ्चरका रुपमा काम गरेका कम्पनीले कर तिर्न आनाकानी गर्छन् । हाल प्रत्येक जसो आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा कर नतिर्नेको सूचीमा ठेकेदार कम्पनीहरु बढी देखिन थालेका छन् ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय बानेश्वरले मंगलबार २५ बढी कन्सट्रक्सन कम्पनीलाई कर बक्यौता तिर्न आउन पत्राचार गर्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । बानेश्वरका कर अधिकृत काजीबाबु कोइरालाका अनुसार जेभीका रुपमा काम गरेका ठेकेदारबाट कर उठाउन बढी समस्या छ ।
‘ठेक्का हात पार्न सानो कम्पनीले ठूलासँग मिलेर टेन्डरमा भाग लिने र ठेक्का हात परेपछि फेरि अर्को सानो ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएर हिँड्ने प्रचलन रहेछ । यस्ता कम्पनीबाट कर उठाउन अप्ठेरो भएको छ,’ कोइरालाले भने ।
कसरी पाउँछन् कर नतिर्दा पनि ठेक्का ?
आन्तरिक राजश्व विभागले यस्ता कम्पनीबाट कति कर उठाउन बाँकी छ भन्ने एकिन तथ्यांक निकालेको छैन । तर, यस्तो रकम कराडौं हुनसक्ने अनुमान छ ।
ठेकदार कम्पनीले ठेक्का पाएपछि त्यसको मूल्य अभिवृद्धि कर र त्यसबाट हुने आय कर तिर्नुपर्छ ।
कतिपयले विवरण नै पेश गरेका छैनन् भने विवरण पेश गरेकाहरुले पनि कर तिरेका छैनन् । कतिपय ठेकेदार विभागको सम्पर्कमा आउँदैनन् भने कतिले ार्यालय परिवर्तन गर्ने गरेका छन्, जसका कारण विभागले पठाएको पत्र पुग्दैन ।
दलका नेताले चाएका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमाथि धावा बोल्दा आफैं फस्ने डर कर प्रशासनमै छ । जसले गर्दा ठेकेदारबाट कर असुल्ने काम प्रभावकारी भएको छैन ।
ठेकेदाहररुले कर नतिरेपनि नयाँ ठेक्का भने पाइराखेका छन् । उनीहरुले एकपछि अर्को ठेक्का हात पारिरहादा राज्य भने करविहीन भएको छ ।
विकास अड्डाका हामिकहरूसँग मिलेमतो गर्दै उनीहरुले कर नतिर्दा समेत ठेक्का हात पार्न सफल भइरहेका छन् । नियम विपरीत यस्तो काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई पनि यिनै ठेकेदार नेताको संरक्षण मिल्ने गरेको छ ।
को–को छन् कर नतिर्नेको सूचीमा ?
विभागलाई समयमा कर नतिर्नेको सूचीमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनदेखि निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारको कम्पनी पप्पु कन्सट्रक्सनसम्म छ ।
पाण्डेले कालिका/कान्छाराम जेभी अन्तरगतको कर तिर्न अटेरी गरेका छन् । त्यसैगरी कान्छाराममा कन्सट्रक्सनका मालिक तथा रामेछापका कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर तामाङलाई पनि विभागले कर तिर्न बोलाएको छ ।
निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारले पप्पु/लुम्बिनी जेभीको कर बक्यौता छ । उनका छोरा सुमित रौनियारलाई जेआईईसी/पप्पु जेभीको कर तिर्न सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ । कांग्रेस नेता समेत रहेका स्वच्छन्द निर्माण सेवाका मालिक जयराम लामिछाने पनि कर नतिर्नेको सुचीमा छन् । उनले स्वच्छन्द/शंखरमाली/खानी जेभीको कर तिरेका छैनन् ।
यस्तै शक्तिशाली मानिने ठेकेदार रमेश शर्माको शर्मा/डाँफे/कान्छारामलाई पनि विभागले कर तिर्न बोलाएको छ । कर नतिर्ने ठेकेदारमा पुच नरसिंह अमात्य, सुनिल कार्की, सुवित श्रेष्ठ, केशरबहादुर खड्का, टंकप्रसाद चौलागाई, निमा लामा शेर्पा, तेण्डी शेर्पा, इन्द्रबहादुर लामा र शुम्भुप्रसाद घिमिरे छन् ।
यस्तै ठेकेदाहररु नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, बालकृष्ण थापा, रामसरोज यादव, हेमराज गाभाजु, टंकनाथ गजुरेल, ज्ञानबहादुर लामा, पेम्बा लामा, रत्न प्रसाद गौम, निदेश श्रेष्ठ, निरज बुढाथोकी, गौरीप्रसाद उप्रेति, धनबहादुर भोम्जन, विरेन्द्र प्रधान, धर्मराज भण्डारी र अच्युत खरेलले पनि विभागको सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
