Comments Add Comment

इण्डोप्यासिफिक लफडा : नेपालबारे के भन्छ अमेरिकी प्रतिवेदन ?

चीनलाई छाडेर अमेरिकी ध्रुवमा नजाने नेकपाको लाइन

२० जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी सरकारको ‘इण्डोप्यासिफिक रणनीति’ नेपाल साझेदार बनेको हो ? यो प्रश्न अहिले सघन बनेको छ । अमेरिकी सरकारका तर्फबाट दुई दिन पहिले अर्थात् जून १ मा इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट २०१९ सार्वजनिक भएको छ, जसमा दक्षिण एशियाबाट श्रीलंका र नेपाल पछिल्लो साझेदार बनेको उल्लेख गरिएको छ । तर, आइतबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी दाबीको खण्डन गरिएको छ ।

अमेरिकी सरकारको ‘इण्डोप्यासिफिक रणनीति’लाई चीनविरोधी सैन्य ध्रुवका रुपमा हेर्ने गरिएको छ । र, यसमा नेपाल सहभागी हुनु नेपालको असंलग्न विदेश नीतिको विरुद्धमा हुने कूटनीतिका जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् ।

नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन नेपालाई बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) तान्न खोजिरहेको छ भने अमेरिकाले चाहिँ त्यसको विपरीत धुरीमा नेपाललाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा तान्न खोजिरहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्री के भन्छन् ?

आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई सोधेका थिए, ‘इन्डोप्यासिफिकको रिर्पोट सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा स्टेट पाटर्नरसिप प्रोग्रामिङमा नेपाललाई पनि जोडिएको छ । इन्डोप्यासिफिकमा हामीले गरेको के हो ? को-अपरेशनका लागि हामीले त्यस्तो कुनै सम्झौता गरेको हो ?’

यो पनि पढ्नुहोस नेपाल एक्लैले चाहेर सार्क सक्रिय हुन सक्दैन : परराष्ट्रमन्त्री

जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘मैले रिर्पोट विस्तृत हेर्न पाएको छैन । समाचार चाँहि हेरें । रिर्पोट हेरेपछि.. यसलाई अगाडि बढाउन सकिएला ।’

मन्त्री ज्ञवालीको थप जवाफ थियो, ‘त्यससम्बन्धी हाम्रा केही पूर्वमान्यताहरु पनि छन् । नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध छैन । हामी सबैसँग सम्बन्ध राख्छौं । तर, हाम्रा सम्बन्धहरुले कुनैलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, समस्यामा पार्ने, संशकित गर्ने कहिल्यै पनि थिएन ।’

मन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकारसँग नेपालको राम्रो सम्बन्ध रहेको बताउँदै अगाडि भने, ‘हाम्रो अमेरिकासँग सधैं राम्रो सम्बन्ध छ । वास्तवमा भन्ने हो भने अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएपछि हामी बाहिरी संसारसँग ओपन भएका हौं । वेलायतमा त्यो भन्दा अगाडिदेखि थियो । तर, अमेरिकासँग सम्बन्ध कायम भएपछि श्रृङ्खलाहरु सुरु भए हाम्रा सम्बन्धहरुमा । त्यसलाई हामी ठूलो महत्व दिन्छौं । मेजर डेभलेपमेण्ट पार्टनरको हैसियतले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई महत्व दिन्छौं ।’

मन्त्री ज्ञवालीले थपे, ‘केही क्षेत्रहरुमा सैन्य सहयोग विगतदेखि नै रहँदै आएको छ । डिजास्टर म्याजेजमेण्टहरुमा, आर्मी अफिसरहरुको क्षमता अभिवृद्धिका सन्दर्भमा, विभिन्न कोटाहरु उपलब्ध गराउनेमा र विशेष गरी युएनको डोनेसनमा । त्योभन्दा थप नयाँ कुराहरु केही भएको मलाई जानकारी छैन् । र, त्यही भएका सम्बन्धहरुलाई प्रगाढ बनाउँदै लैजाने हो । दुईपक्षीय ढङ्गले सबै क्षेत्रमा हाम्रा सहयोगहरु आदान-प्रदान हुनेछन् । दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु एलाएन्स स्ट्याटेटिक कलरेन्स खालका गतिविधिहरुमा नेपालको भूमिका रहँदैन ।’

अमेरिकी प्रतिवेदनमा नेपालबारे के छ ?

शनिबार सार्वजनिक इण्डो प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनको परिचय खण्डमा नेपाललाई भारत, क्याम्बोडिया, लाओस, बर्मा र फिलिपिन्ससँगै तीव्रतम गतिमा विकास हुँदै गएका अर्थतन्त्रहरूको सूचीमा राखिएको छ । नेपालको अर्को छिमेकी चीनलाई भने अमेरिका र जापानजस्तै विश्वका सबभन्दा ठूला अर्थतन्त्रमध्ये एक भनिएको छ । र, नेपालका दुबै छिमेकी देशमा अमेरिकी उत्पादनको निर्यात पछिल्लो वर्ष दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने १० देशमध्ये एक भएको पृष्ठभूमिमा नेपाललाई पनि अमेरिकाले आफ्नो ‘विश्व शान्ति सञ्चालन अभियान’ (जीपीओई) को सदस्यका रूपमा राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जीपीओईले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति अभियानमा नै सहयोग पुग्ने गरी अमेरिकी सरकारको एक साधनका रूपमा काम गर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा अमेरिकाले सुरक्षा साझेदारीको पहल गरेका दक्षिण एसियाली देशहरूको सूचीमा पनि नेपाललाई समेत अटाइएको छ ।

विशेषतः मानवीय सहयोग तथा विपद् राहत, शान्ति स्थापना कार्य सञ्चालन, सुरक्षा व्यावसायिकता, सैनिक क्षमता तथा प्रतिआतङ्कवादका क्षेत्रमा अमेरिकाले नेपालसँग सहकार्य गर्न चाहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

युएस आर्मी प्यासिफिकको नेतृत्वको स्थलगत सेनाका विषयमा गत वर्षको जूनमा काठमाडौँमा भएको छलफल यस सम्बन्धको पछिल्लो उच्चस्तरीय संवाद रहेको उल्लेख गर्दै अमेरिकाले यसलाई बढ्दो सुरक्षा सहकार्यको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । साथै त्यसपछि विभिन्न अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरिसकेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

व्यापारिक गतिविधि बढाउनका लागि दक्षिण एसियामा प्रशस्तै अवसर रहे पनि आतङकवाद, अन्तर्देशीय अपराध, मानव बेचबिखन, लागू औषध ओसार-पसार लगायतका सुरक्षा चुनौती पनि रहेको उल्लेख गर्दे यी चुनौती सामना गर्न नेपाललगायतका देशहरूसँगको सहकार्य विस्तार र सशक्तीकरण गर्न आफूले खोजिरहेको अमेरिकी सरकारको भनाइ छ ।

चीनलाई छाडेर अमेरिकी ध्रुवमा नजाने नेकपाको लाइन

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अमेरिकी ध्रुवमा नजाने लाइन लिएको छ । नेकपाको अन्तरिम राजनीति प्रतिवेदनमा वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिबारे विश्लेषण गर्दै भनिएको छ, ‘चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई विश्वका ७० भन्दा बढी मुलुकहरुले समर्थन गरेका छन् र विकासका नयाँ अवधारणाहरु विकास गर्दैछन् ।…. अमेरिकी नेतृत्वको एक धु्रवीय शक्तिलाई चुनौती दिँदै विश्व बहुध्रुवीय दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको छ ।’

नेकपाको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ–

‘अमेरिकासँग भारतको बढ्दो सैन्य साझेदारी, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान र अष्ट्रेलियावीचको सैन्य गठबन्धन, दक्षिण चीन सागर र मलक्का जलडमरु लगायत समुद्री मार्गहरुमा उत्पन्न समस्या, प्रशान्त र हिन्द महासागरमा बढ्दो अमेरिकी सैन्य तैनाथी, चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ र यसका विरुद्ध कतिपय देशको प्रयास, कोरियाली प्रायद्वीपको तनाव र पछिल्ला विकसित घटनाक्रम, चीन विरुद्धका कथित स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिहरु लगायत एशिया प्रशान्त क्षेत्रका घटनाक्रमहरुलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ । यस क्रममा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा आवश्यक सजगता अपनाउनुपर्छ ।’

दक्षिण एशियामा अमेरिकी चासो

अमेरिकाले दक्षिणपूर्वी एशियामा मात्रै होइन, दक्षिण एशियाली देशहरुमा समेत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लगेको र चासो बढाएको इण्डो प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिवेदनमा ‘हिन्द महासागर क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार’ शीर्षकमा यस्तो विश्लेषण गरिएको छ-

इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रबारे संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतको साझा धारणा छ । विश्व व्यापार तथा वाणिज्यमा यो क्षेत्रको आवश्यकलाई दुबै देशले पहिचान गरेका छन् र दुबै देश यस क्षेत्रको विकासले नै नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय पद्दतिको बृहत् दिशा निर्धारण हुने कुरा स्वीकार गर्दछन् । आफ्नो ‘एक्ट इस्ट’ नीति मार्फत् भारतले स्वतन्त्र तथा खुला इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रको सपना प्राप्त गर्न सुरक्षा, अर्थतन्त्र र विकासमा महत्वपूर्ण लगानी गर्दै आएको छ ।

हिन्द महासागर क्षेत्र विश्व व्यापार तथा वाणिज्यको केन्द्रमा छ । विश्वका ९० हजारभन्दा बढी व्यापारिक जहाज र विश्वको तेल बजारको दुई तिहाई अंश यसै क्षेत्रबाट आवत-जावत हुन्छन् । यस क्षेत्रमा पृथ्वीका तीव्रतम वृद्धि हुँदै गरेका केही अर्थतन्त्रहरू पनि छन् भने विश्वको एक चौथाइ जनसङ्ख्या यही बसोबास गर्छ । यस क्षेत्रमा अभूतपूर्व अवसर हुँदाहुँदै पनि यसले आतङ्कवाद, अन्तर्देशीय अपराध, मानव बेचबिखन तथा गैरकानुनी लागू औषध ओसापसार लगायतका सुरक्षा चुनौती सामना गरिरहेको छ । यी चुनौतीको सामना गर्नका लागि अमेरिका यस क्षेत्रका भारत, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, बङ्गलादेश र नेपालसँगको सहकार्य विस्तार तथा सबलीकरण गरी साझा क्षेत्रीय चुनौतीको सम्बोधन गर्न चाहान्छ ।

भारत

संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतबीच साझा हित, लोकतान्त्रिक मूल्य तथा बलियो जनस्तरीय सम्बन्धमा आधारित बृहत् रणनीतिक साझेदारी कायम छ । रणनीतिक रुचिको मिलनमा आधारित भई विगत दुई दशकमा यो साझेदारी उल्लेख्य मात्रामा थप बलियो भएको छ । दुबै देशहरू आफूबीचको गहिरो सम्बन्धलाई प्रयोग गरी इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा र यसभन्दा पर पनि नयाँ साझेदारी विकास गर्न निरन्तर अगाडि बढ्दछन् ।

सन् २०१६ को जूनमा अमेरिकाले भारतलाई ‘मुख्य सुरक्षा साझेदार’को मान्यता दिएको छ, जुन अन्य कसैलाई छैन । यो उपाधि मार्फत् अमेरिका भारतलाई आफ्ना अन्य निकटतम सहकर्मी र साझेदारको तहमा पुर्‍याउन चाहान्छ । सन् २०१८को सेप्टेम्बरमा दुई देशबीच टु प्लस टु मन्त्रीस्तरीय संवादको स्थापना भएको छ र यसले पनि स्वतन्त्र र खुला इन्डोप्यासिफिकका साझा सिद्धान्तहरूको प्रवर्धनमा हाम्रो प्रतिवद्धताको मूर्त उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ ।

सहकार्यलाई सशक्त बनाउन, सहकार्यको क्षमतालाई अझ बलियो बनाउन र सुरक्षा व्यापार, प्रविधि आदानप्रदान, औद्योगिक सहयात्रा तथा सुरक्षा अन्वेषणमा बृहत् सहकार्य स्थापना गर्नका लागि विभिन्न पहलकदमीका लागि अमेरिका प्रयासरत छ । थप उचाइको सहकार्य क्षमता र वास्तविक समयमै सुरक्षित सूचना आदान प्रदान सहजीकरण गर्ने गरी सन् २०१८मा हस्ताक्षर भएको सञ्चार, कम्प्याटिबिलिटी र सुरक्षा सहमतिले हामीबीचको सैन्य सम्बन्धलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । दुई देशका रक्षा मन्त्रालय हाम्रा सैन्य अभ्यासको क्षेत्र, जटिलता तथा आवृत्ति बढाउँदै छन् । यस वर्षको उत्तरार्धमा दुई देशको पहिलो त्रिसेवात्मक अभ्यास हुनेछ र हामी जल सुरक्षा तथा क्षेत्र चेतना, मानवीय सहयोग तथा विपद् सम्बोधन, पाइरेसी विरुद्धका क्रियाकलाप, प्रतिआतङ्कवाद तथा अन्य अन्तर्देशीय मुद्दामा सहकार्य पनि जारी राख्नेछौँ ।

हाम्रा साझा मुद्दा तथा सुरक्षा सहकार्य बढेसँगै अमेरिका र भारतबीचको द्वीपक्षीय सुरक्षा व्यापार तथा प्राविधिक सहकार्य पनि थप विकसित भएको छ । सन् २००८देखि यता करिब १६ अर्ब अमेरिकी डलरको सुरक्षा व्यापार भएको छ । सुरक्षा प्रविधि तथा व्यापार पहल मार्फत् हामी सुरक्षा प्रविधिमा सहकार्य बढाउँदै छौँ, उद्योगहरूबीचको सम्बन्ध स्थापना गर्दै छौँ र सैन्य शक्तिको टिकाउपना र आधुनिकीकरणका लागि सुरक्षा प्रणालीको सहविकास र सहउत्पादनका अवसरहरू पहिचान गर्दै छौँ ।

श्रीलंका

सन् २०१५देखि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले श्रीलङ्कासँगको सम्बन्ध बलियो बनाएको छ र विशेषतः श्रीलङ्काली जलसेनासँग उल्लेख्य मात्रामा सैन्य संलग्नता पनि बढाएको छ । सन् २०१७ मा एक एअरक्राफ्ट करिअर श्रीलङ्का बन्दरगाह पुगेको छ, जुन विगत ३० वर्षमा पहिलो पटक हो । यसै वर्ष पहिलो द्वीपक्षीय कोअपरेसन अफ्लोट रेडिनेस एन्ड ट्रेनिङ् भएको छ । सन् २०१९मा हामीले हिन्द महासागर सुरक्षा तथा विपद् सम्बोधनको सहयोगमा आपसी सामग्री व्यवस्थापनमा सहयोग बढाएका छौँ ।

माल्दिभ्स

माल्दिभ्समा हालै भएको लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि अमेरिकाले सुरक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने स्थान खोजिरहेको छ । हाम्रो मुख्य जोड माल्दिभ्स नेसनल डिफेन्स फोर्सेस र माल्टिभियन कोस्ट गार्डलाई क्षमता अभिवृद्धिका अवसर उपलब्ध गराउने रहेको छ । मुख्य ध्यान दिइएका क्षेत्र निम्न रहेका छन् : आफ्नो सार्वभौम सामुदि्रक क्षेत्रको अनुगमन तथा गस्ती गर्ने र सामुदि्रक सञ्चार रेखा संरक्षणको क्षेत्रीय पहलमा योगदान गर्ने माल्दिभियन फौजको क्षमताका लागि सामुदि्रक क्षेत्र चेतना, मानवीय सहयोग तथा विपद् सम्बोधन तयारी, र प्रतिआतङ्कवाद क्षमता । आर्थिक वर्ष २०१८मा विदेशी सैन्य लगानी मार्फत् ७० लाख अमेरिकी डलर थप परिचालन गरी यी कार्य हुनेछन् ।

बङ्गलादेश

क्षेत्रीय स्थायित्व तथा सुरक्षाका लागि एक महत्वपूर्ण साझेदार रहेको बङ्गलादेशसँग अमेरिकाको बलियो सुरक्षा सम्बन्ध रहेको छ । सामुदि्रक सुरक्षा तथा क्षेत्र चेतना, प्रतिआतङ्कवाद, मानवीय सहयोग तथा विपद् सम्बोधन, शान्ति स्थापना तथा सीमा सुरक्षा लगायतका मुख्य क्षेत्रमा सुरक्षा सहकार्यको जोड छ । दुई देशका सुरक्षा निकायबीचको वाषिर्क दिदेक्षीय संवादबाट सुरक्षा सहकार्यलाई रणनीतिक दिशानिर्देश प्राप्त हुन्छ । यस बाहेक, हालै वृद्धि भएको विदेशी सैन्य लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य शिक्षा तथा तालिम, र सामुदि्रक सुरक्षा पहलमा बङ्गलादेशको संलग्नताले अमेरिकाले बङ्गलादेशसँगको सुरक्षा साझेदारीलाई दिएको महत्व मात्र दर्साउँदैनन्, दक्षिण एसिया तथा हिन्द महासागर क्षेत्रमा नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिको प्रवर्द्धन हुने गरी क्षेत्रीय स्थायित्वमा ढाकाले गरेको योगदान पनि यसमा देखिन्छ ।

नेपाल

अमेरिका मानवीय सहयोग तथा विपद् सम्बोधन, शान्ति स्थापनाका क्रियाकलाप, सुरक्षा व्यावसायिकता, स्थल सेनाको क्षमता तथा प्रतिआतङ्कवादमा केन्दि्रत भई नेपालसँगको सुरक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्दछ । सन् २०१८ जुनमा सुरु भएको अमेरिकी सेना नेतृत्वको स्थल सेनाबारेको वार्तामा हाम्रो बढ्दो सुरक्षा सहकार्य देखिन्छ । यो हामीबीच भएको हालसम्मको सबभन्दा उच्चस्तरको अधिकारी संलग्न सैन्य संवाद हो । हाम्रो सुरक्षा सहकार्य बढाउनका लागि यस वर्ष विभिन्न उच्च स्तरका अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।

(इन्डोप्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन २०१९ बाट)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment