१५ असार, पोखरा । सनिसरा बिकलाई ठ्याक्कै याद छैन, एउटै गोरेटोमा कति जना तर्किएर हिँडे । सँगै वन गएकी सखाले होच्याएर ‘कमिनी’ भन्दा कतिपटक मन दुख्यो । एउटै मुलको पानी खाने छिमेकी कतिपटक भाँडा छोइन्छ कि भनेर पन्छिए ।
मेलापातमा सबैलाई थालमा खाजा दिँदा उनलाई टपरीमा किन दिइन्थ्यो ? सनिसराले उत्तर मागिनन् । उपल्लो भनिएका जातको घरमा जाँदा केही खानेकुरा दिँदा अलक्क दिन्थे, डिलमा बसेर खान्थिन् । अरुले नमाझ्दा पनि हुने तर आफूले भाँडा माझेर घोप्टाउनुपर्दा सनिसराले दुख मानिनन् ।
कानूनमा जातीय भेदभाव बर्जित छ । तर, व्यवहारमा सनिसराहरु हेपिएकै छन्, तिरस्कृत नै छन् । आखिर किन कानून र व्यवहारमा यो अन्तराल ?
मेलिना नेपालीलाई लाग्छ, दलितहरु आफूमाथि हुने अपमान र दुर्व्यवहारमाथि प्रश्न गर्न चुके । ‘दलित भएकै कारण घर, पधेँरा, मेला, समाज अहिले पनि विभेद गरिन्छ । हाम्रा बाजेबजैले त झन् कतिसम्मको विभेद खेपे होलान् । तर, त्यसमा उनीहरुले प्रश्न नगर्दा छुवाछुट समाजबाट हट्न सकेन,’ उनी भन्छिन् ।
कोही घरबाट बाहिर निस्किँदा बाटोमा भेट भयो भने गाली गर्दै साइत बिगारिदिई भनेर फर्किँदा अरुणा विकको मन कति रुन्थ्यो । उनको अनुभवले पनि भन्छ, ‘बिभेदको एउटा चरम सीमा नाघेर यहाँसम्म आइपुगेका हौं ।’
हिजो प्रश्न गर्न नसकेर विभेद खेपेका सनिसरा र अरुणाहरु आज उत्तर दिने ठाउँमा छन् । उनीहरुले स्थानीय सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
संविधानले नै स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेपछि उनीहरु चुनाव जितेर कास्कीको रुपा गाउँपालिका सदस्य बनेका हुन् ।
‘यो हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धी हो । संविधानले नै व्यवस्था नगरेको भए हामीले ठाउँ पाउने थिएनौं,’ रुपा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ कि सदस्य मेलिना भन्छिन्, ‘पहिलो दलितसम्म आइपुग्ने नै थिएन, दोस्रो आइपुगिहाले पनि टाठाबाठा पुरुषले नै पद हत्याउने थिए ।’
देशमा संघीयता नआएको भए अहिले पनि आफूहरु चुलोचौकोमै सीमित रहने उनीहरुको बुझाइ छ । देशमा व्यवस्था फेरिएकै कारण आफूहरुको दिनचर्चा फेरिएको उनीहरु बताउँछन् । हिजो समाजका उपल्लो जातका भनिनेहरुले गर्ने व्यवहार अहिले फेरिएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
‘जनप्रतिनिधि भएपछि हाम्रो दैनिकी फेरिएको छ । हिजो भरसक कार्यक्रममै नबोलाउने मान्छेहरुले अहिले अतिथि बनाएर बोलाउँछन्,’ सरिता सुनार अनुभव सुनाउँछिन् ।
आजभोली कसैले विभेद, अन्याय र दुर्व्यवहार गरे त्यसको प्रतिकार गर्न पिडितलाई यी महिला जनप्रतिनिधीले सुझाउँछन् । राज्यले सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्ने भनेको छ । तर पनि अपमान हुन्छ भने न्यायको लडाइँ लड्न जागरुक गराउने काम उनीहरुले गरेका छन् ।
फेरिँदै समाज
दलितमाथि गरिने अपमान एकातिर र महिला भएकै कारण गरिने दुर्व्यवहार अर्कोतिर भएको अवस्थामा समाज अहिले धेरै फेरिएको मेलिनाको अनुभव छ ।
‘श्रीमान बिहान ट्याक्टर चलाउन निस्कने तयारी गर्दा, म कार्यक्रममा निस्किने तयारी गर्दै हुन्छु । बच्चा सासुससुरा र बहिनीले सम्हाल्छन् । उहाँ पैसा कमाउन निस्कनुहुन्छ, म गाउँ बदल्न,’ मेलिनाले भनिन्, ‘वडा सदस्य भएर आएपछि ४ पटक त प्रमुख अतिथि बनेर कार्यक्रममा भाषण गरेकी छु ।’
पहिले कसैले औंला उठाउँदा, आरोप, आक्षेप लगाउँदा सनिसराले प्रतिकार गर्न सक्दिनथिन् । अहिले २/४ जना मान्छे जम्मा गरेर भाषण गर्न सक्ने भएकी छन् । आफू, समुदाय र अरु कुनै मान्छेमाथि भएको अन्यविरुद्ध चूप लागेर नबस्ने हिम्मत सनिसरालाई छ ।
‘५० प्रतिशत क्षमता विकास गर्यौं’
अहिले उनीहरुलाई जनताले समस्या सुनाउँछन्, अप्ठेरो बताउँछन् । कुनै जातीविशेषको होइन, उनीहरु जनताको साझा बनेका छन् । बाटोघाटो, खानेपानी, भवनको मागसम्म आउँछन् । पहिलेजस्तो समाजमा छोइछिटो चल्दैन । जुनसुकै जातीकै भए पनि एकैठाउँमा खाना खाने, सरसहयोग गर्ने सरिता सुनारले अनुभव सुनाइन् ।
उनीहरु भन्छन्, ‘तर, सबै ठाउँमा अझै समानता कहाँ आएको छ र ? हाम्रा हकमा समाज केही लचिलो भयो होला र अझै पनि दलितमाथिको दुब्र्यवहार र असमान सोंच कायमै छ । त्यही हटाउन त हामी आइपुगेका छौं ।’
महिला सदस्य भएपछि सबैले नेतृत्व विकास भएको सुनाए । बोल्नै नसक्ने अवस्थामा अहिले आफ्ना कुरा राख्न र विषयबस्तुमाथि बोल्न सक्ने भएको उनीहरुको अनुभव छ । ‘पहिले बोल्नै नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । भरसक नामै नआओस् हुन्थ्यो । आइहाले लाजले रातो पिरो भएर बोल्नै सकिन्थेन,’ मेलिनाले भनिन्, ‘अहिले त ५० प्रतिशत क्षमता विकास गर्यौं । अरुले पनि नेतृत्व विकास गर्दै हुनुहुन्छ ।’
‘अब अध्यक्षमा उठ्ने हो’
संविधानले नै अनिवार्य व्यवस्था नगरेको भए उनीहरुलाई लाग्छ, ‘राजनीतिमा आउने नै थिएनौं ।’ उनीहरुमध्ये हिता रुपाखेती आमा समूह र सामाजिक संस्थाको नेतृत्वमा थिइन् । उनी राजनीतिक हिसाबले सक्रिय थिइन् ।
आइतीमाया नेपाली, अरुणा विक, सनिसरा, मेलिना, सरिता लगायत आमा समूहमा आवद्ध र निर्वाचनताका भोट हाल्नेबाहेक राजनीतिक भूमिकामा थिएनन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरुले पार्टीको टिकट पाए र चुनावमा होमिए ।
राजनीतिक विचार, सिद्धान्तको विषयमा थाहा थिएन तर पार्टीको झण्डा लिएर उनीहरु जनताको घरदैलोमा पुगे । ‘राजनीति त बल्ल बुझ्दै छौं,’ मेलिनाले भनिन् । रुपा गाउँपालिकामा ७ वटा वडाबाट एक-एक जना महिला सदस्य निर्वाचित भएर गाउँ सरकारमा छिरे ।
यसभन्दा अघि केहीलाई कुनै संघसंस्था, आमा समूहमासमेत चुनाव लडेको अनुभव थिएन ।
केही महिलालाई अझै समय व्यवस्थापन गर्न समस्या हुँदा केही सदस्यको दिनचर्चा भने गाउँपालिका र जनताका कार्यक्रममै जाँदा बित्छ । दलितका नाममा छुट्टएिको बजेट कहाँ गयो ? दलित उत्थान कार्यक्रमका लागि केके योजना लैजाने ? दलित समुदायमा केके समस्या छन् ? दलित महिला सदस्यले अहिले खोज्ने गरेका छन् ।
उनीहरुले ६ हजार रुपैयाँ मासिक सेवा सुविधा पाउँछन् । त्यो रकम सामान्य खाजा र मसलन्द खर्चमा सकिने उनीहरु सुनाउँछन् । केही महिला सदस्य वडाध्यक्ष नै ताक्न थालेका छन् । मेलिना, सरिता, हिता रुपाखेतीहरु राजनीतिक रुपमा सक्रिय हुँदै अझै उपल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘सदस्य भइयो । हिम्मत आयो । अब वडाध्यक्षमै उठ्ने हो ।’
