सुरक्षा परिषद् सचिवालय : मन नपरेकालाई थन्काउने थलो !

३ साउन, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) धिरु बस्न्यातको १७ वैशाखमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय, सिंहदरबारमा सरुवा भयो । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दरबन्दी भएको ठाउँमा थन्काएपछि एआईजी बस्न्यात असन्तुष्ट देखिए ।

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सिंहदरबारमा हाजिर हुने वित्तिकै बस्न्यात १५ दिन विदा बसे । आखिर उनी किन सिंहदरबार पठाइए ? प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार बस्न्यातले प्रहरी प्रतिष्ठानमा आर्थिक पारदर्शीता कायम गर्न नसकेको उजुरी परेको थियो । तर, अनुसन्धान गरेर दोषी भेटिए कारबाही गर्नुपर्नेमा उनलाई सरक्क सुरक्षा परिषद्मा पन्छाइयो ।

डीआईजी शेरबहादुर बस्नेत विमानस्थल प्रहरी सुरक्षा कार्यालय प्रमुख रहेका बेला गत कात्तिकमा सरकारले आयुक्तको कार्यालय, रानीपोखरीमा उनीभन्दा जुनियर डीआईजी शैलेश थापा क्षेत्रीलाई प्रमुख बनायो । कार्यालयको प्रकृति अनुसार आफूभन्दा जुनियर अधिकृतलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भएपछि बस्नेतले असन्तुष्टि जनाए । अन्ततः उनलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा खटाइयो ।

सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा थन्काइएका एआईजी बस्न्यात र डीआईजी बस्नेत दुवैको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालसँग सुमधुर सम्बन्ध थिएन ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयलाई प्रहरी नेतृत्वसँग सम्बन्ध बिग्रिएका अधिकृतहरुलाई थन्काउने थलो बनाइएको यो पहिलो पटक होइन । उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी भएका वेला एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले बाँकी कार्यकाल यही बिताएका थिए । उनलाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सुरक्षा परिषद्मा थन्काइएको थियो ।

‘बाहिर रहेका प्रहरी अधिकृतहरु अवकाश पाउने बेला विभिन्न कारणले काठमाडौं आउन चाहन्छन्’, एक पूर्वएआईजी भन्छन्, ‘त्यसका लागि पनि परिषद् उपयुक्त थलो बनेको छ ।’

सशस्त्र प्रहरीमा पनि तत्कालिन महानिरीक्षक कोषराज वन्तसँगको सम्बन्धलाई ‘सुमधुर’ बनाउन नसकेका डीआईजी रवि थापालाई कार्य सम्पादन उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि एसएसपीबाट बढुवामा पछाडि पारिएको भनिन्छ । वन्तपछि  आईजीपी बनेका सिंहबहादुर श्रेष्ठले थापालाई डीआईजी बनाएपनि बाँकी ११ महिने कार्यकाल सुरक्षा परिषद्मै बिताउन पठाइयो ।

अरु देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई महत्वपूर्ण निकाय मानिएपनि नेपालमा फौजी संगठनका नेतृत्वसँग असन्तुष्ट अधिकृतहरु थन्क्याउने थलो बनाइएको छ । ‘बाहिर जे अभ्यास भएपनि हामी कहाँ सुरक्षा परिषद्लाई राम्रो काम गर्न नसक्ने वा मन नपरेकाहरुलाई थन्काउने जगेडा निकाय बनाइएको छ’, पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

२० वर्षदेखि प्रहरी हेलिकोप्टर मागेको माग्यै

सिंहदरबारभित्रको कर्णाली 

पञ्चायती व्यवस्थाको पतनपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा एकल निर्णयबाट सैनिक ‘कू’ गरेजस्तो घट्ना फेरि नदोहोरियोस् भन्ने अभिप्रायले सुरक्षा परिषद्को अवधारणा भित्र्याइएको सुरक्षा मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान- २०४७ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, भारत लगायतका मुलुक पहिल्यैबाट यो अभ्यास गरिरहेका थिए । नेपालमा पनि खास गरेर सेनालाई दरबारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट बाहिर निकाल्न सुरक्षा परिषद् स्थापना गरिएको थियो ।

सुरक्षा परिषद्को सचिवालय स्थापना चाहिँ विभिन्न कारणले २०५८ फागुनमा मात्र हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने सुरक्षा परिषदमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

भीम रावल रक्षामन्त्री हुँदा भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सुदृढ पार्ने प्रयासले निरन्तरता पाउन नसकेको पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । सुरक्षा परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन समेत पहिलो पटक २०७२ सालमा मात्र बनाइएको बताउँदै उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘खासमा सुरक्षा परिषद्लाई सिंहदरबारभित्रको कर्णाली सरह बनाइएको छ ।’

सरकारले महत्व अनुसारको भूमिका नदिँदा सुरक्षा परिषद् कामविहीन निकाय बनेको सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी रविराज थापा पनि बताउँछन् ।

हुन पनि, परिषद्को सचिवालयमा आफ्नो दरबन्दी कायम भएयता एकपटक पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा स्थितिबारे ब्रिफिङ गर्न नपाएको एकजना प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । उनले असन्तुष्टि जनाए, ‘सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुअघि पनि परिषदमा कुनै छलफल चलाएन ।’

रिपोर्टको विश्लेषण शून्य

पछिल्लो समय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकको सम्बन्धमा विवाद र बहस पनि भयो । तर, परिषद्ले आफैं चाहिँ के गरिरहेको छ त ? भन्ने विषयमा खासै चासो दिएको देखिँदैन ।

संविधान र ऐनले मुलुकको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, नीति तर्जुमाको कुरै छाडौं, परिषद्ले बुझाउने प्रतिवेदनको अध्ययन समेत नहुने गरेको अधिकृतहरुको गुनासो छ ।

परिषदका एक अधिकृतकाअनुसार सचिवालयले हरेक दिन बैठक बसेर सुरक्षा विश्लेषण तयार पार्छ । ‘पत्रपत्रिकामा आएका सुरक्षासम्बन्धी समाचारदेखि सुरक्षा निकायका च्यानलहरुबाट प्राप्त हुने रिपोर्टको विश्लेषणबाट दैनिक, साप्ताहिक र मासिक रिपोर्ट बुझाउने गरेका छौं’, सचिवालयका ती अधिकृत भन्छन्, ‘तर, सरकारका सम्बन्धित निकायहरु ती रिपोर्टको अध्ययन त के चासोसम्म पनि दिँदैनन् ।’

परिषद्ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसदमा पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ । तर, यो पनि नियमित रुपमा हुने गरेको छैन ।

परिषद्ले मुलुकको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धमा सरकारलाई राय दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, न सरकारले परिषद्सँग राय माग्ने गरेको छ न त दिइएको सुझाव नै कार्यान्वय हुने गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

७ देशमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव १९ वर्षदेखि अलपत्र

संरचनामाथि नै प्रश्न

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात सुरक्षा परिषद्लाई सुरक्षा निकायहरुले ‘डिल’ गर्ने निकायमा मात्र सीमित गराउनु नहुने बताउँछन् ।

हालको सुरक्षा परिषद्को संरचनामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको अपराध नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षा मात्र होइन’, उनी भन्छन्, ‘सुरक्षा परिषद्को सचिवालयले दिगो विकास लक्ष्य, पर्यावरण, कानून कार्यान्वयन, पूर्वाधार, जलस्रोत लगायतलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्न पर्छ ।’

सुरक्षा परिषदलाई प्रधानमन्त्री वा सरकारले हासिल गर्न खोजेको लक्ष्यबारे समेत छलफल गर्ने ठाउँको रुपमा विकास गरिनुपर्ने उनले सुनाए । छिमेकी भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मातहत रहने परिषद्ले प्रधानमन्त्रीको योजनाको विमर्श गराउने बस्न्यात बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि परिषद्मा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुको उपस्थिति पनि बढाउनुपर्छ ।’

पूर्वएआईजी भण्डारीको मत पनि पूर्वउपरथी बस्न्यातको जस्तै छ । ‘सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध पुनरावलोकनको लागि प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) बनाए जस्तै सुरक्षा परिषद्लाई पनि सुरक्षा विज्ञको समूह बनाउनुपर्छ’, भण्डारी भन्छन्, ‘सुरक्षा निकाय बाहिरबाट पनि विज्ञलाई नियुक्त गरेर परिषद्लाई चलायमान बनाउन सकिन्छ ।’

सरकारले भूमिका दिएर सुरक्षा परिषद्लाई गौरव गर्ने ठाउँको रुपमा विकास गर्नुपर्ने सेना, प्रहरी र सशत्र प्रहरी बलका पूर्वअधिकृतहरु बताउँछन् ।

सेनामा महत्व

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आफ्ना असन्तुष्टहरुलाई थन्काउने थलो मात्र बनाए पनि नेपाली सेनाले परिषद्लाई केही महत्व दिएको देखिन्छ । त्यसो त सचिवालयको संयोजक नै रक्षा सचिव र सह-संयोजक उपरथी हुने व्यवस्था छ ।

सेनाको सुदृढिकरण एवं आधुनिकरणमा आवश्यक कार्ययोजना बनाएर सरकारमा पेश गर्ने भएकाले पनि सेनाले सुरक्षा परिषद्लाई महत्व दिएको हो । परिषद्लाई सुरक्षा निकायका लागि चाहिने हातहतियार, उपकरण र तिनको मापदण्ड सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरेर सिफारिस गर्ने अधिकार छ ।

सेनाको द्विपक्षीय-बहुपक्षीय सहयोग प्राप्ति तथा परिचालन सम्बन्धमा सिफारिस समेत गर्न सक्ने भएकाले पनि परिषदले महत्व पाएको जंगी अड्डाका एक अधिकृत बताउँछन् । कतिपय सैनिक अधिकृत परिषद्मा सेनाको भूमिका कमजोर बनाउन खोजिएको पनि बताउँछन् । उपरथी संयोजक रहने व्यवस्था परिवर्तन गरिएकाले कतिपय सैनिक अधिकृत परिषद्मा सेनालाई कमजोर बनाउन खोजिएको दाबी गर्छन् ।