२७ साउन, काठमाडौं । सरकारले अबको एक वर्षमै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर ४२ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कुल १८१ किलोवाट घण्टा बिजुली खपत बढाउने लक्ष्य राखिएको हो ।
अघिल्लो आवमा खपत दर ६८ किलोवाट प्रतिघण्टाका दरले बढेर हाल २४५ किलोवाट घण्टा पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १ सय ७७ किलोवाट घण्टा मात्र थियो । सरकारले त्यसलाई आगामी साउनसम्म ४२६ किलोवाट घण्टा पुर्याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा अबको ५ वर्षमा विद्युत् खपत दर ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले देशभित्रै अधिकतम उपयोगको वातावरण तयार गर्ने सोच बनाएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरु फटाफट सम्पन्न गर्ने तथा विद्युतका ग्राहक र उनीहरुले गर्ने उपयोग दर विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
चालु आवको तेस्रो चौमासिकमा मात्रै सरकारले १३८ किलोवाट घण्टा बिजुली खपत दर बढाउने लक्ष्य लिएको छ । चालु आवको तेस्रो चौमासिकमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । त्यसअघिका दुई चौमासिकमा भने क्रमशः विद्युत् खपत २५ र २८ किलोवाट घण्टा बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसैका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिव्यक्ति खपत दर बढाउने गरी योजना बनाएर पेस गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले बतायो । यो वर्ष मात्रै राष्ट्रिय प्रसारणमा करिब ११ सय मेगावाट बिजुली थप हुने अपेक्षा छ ।
सरकारले यो वर्षबाट बिजुलीको आपूर्तिलाई विश्वसनीय बनाउने र विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका काममा जोड दिन खोजेको छ । खाना पकाउनेलगायतका घरायसी काममा पनि बिजुलीको उपयोग बढाउने पक्षमा सरकार छ । यसका लागि प्रोत्साहन गर्ने किसिमका योजनाहरु ल्याउने तयारी छ ।
थप ४ लाखलाई बिजुली
यो वर्ष ४ लाख थप घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएर काम थालिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्तले जानकारी दिए । योसँगै यसै वर्ष विद्युत प्राधिकरणमार्फत ३ लाख ५० हजार ग्राहक थप गर्ने योजना सरकारको छ । यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट थप ५० हजार नयाँ ग्राहकलाई बिजुली सेवा दिलाउने योजना बनाइएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म करिब ८९ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली सेवा पुगेको छ । गत वर्ष मात्रै सरकारले ४ लाख २० हजार घरमा विद्युतीकरण गरेको थियो । यो वर्ष पनि त्यति नै संख्यामा नयाँ ग्राहक जोड्दै विद्युतको उपलब्धता थप सहज बनाउने योजना ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
यो वर्ष नै ४० जिल्लामा पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गरिसक्ने योजना बनाइएको छ । हाल विद्युत प्राधिकरणसहित विभिन्न दातृ निकाय र स्थानीय तहहरुले बिजुली नपुगेका क्षेत्रमा विद्युतीकारणका लागि लगानी गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणले विपन्नलाई निःशुल्क मिटर दिएर विद्युत् पुगेका तर लाइन नजोडेकालाई सेवा लिन प्रोत्साहान गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । यसरी काम गर्दा विद्युत् चोरी पनि घटेको र प्राधिरकणको ग्राहक बढ्दा आम्दानी पनि बढेको घिसिङको भनाइ छ ।
तथ्यांक अनुसार हालसम्म करिब ७८ प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारणको पहुँच पुगेको छ भने ११ प्रतिशतले सोलारलगायत वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिरकणले अबको दुईदेखि तीन वर्षभित्रै देशभर सबै स्थानमा विद्युत् सेवाको पहुँच पुर्याउने गरी काम गरिरहेको छ ।
