२९ साउन, काठमाडौं । बैंकलाई सेयर दलालको कारोबार गर्न इजाजत दिने विषयमा अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरिएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफल पछि ब्रोकर लाइसेन्स दिन आवश्यक छ छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको हो ।
झाक्री नेतृत्वको समितिमा सांसदहरु प्रमिला राई, हेमकुमार राई, रामबाबु यादव र मेटमणि चौधरी रहेका छन् । यो समितिलाई ब्रोकर लाइसेन्ससँगै मुद्रा तथा पुँजी बजारका विविध विषयमा अध्ययन गर्न समितिले भनेको छ ।
अध्ययनका लागि उपसमितिलाई २ महिनाको समय दिइएको छ । तर २ महिना अगावै केहि निर्णय गर्नु पर्ने भए उपसमितिले सिफारिस गर्न सक्ने समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । ब्रोकर लाइसेन्स बैंकलाई दिनु हुँदैन भन्दै ब्रोकर एशोसिएसनहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।
हाल ५० वटा ब्रोकर कम्पनीहरु छन् । पुँजी बजारको विस्तारका लागि भन्दै सरकारले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने नीति अघि सारेको छ । बैंकले सहायक कम्पनी दर्ता गरी ब्रोकर लाइसेन्स लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था नै गरिएको छ ।
तर बैंक आफैले सेयर किनबेचको कारोबार गर्दा विभिन्न समस्याहरु आउन सक्ने भन्दै यसको विरोध हुँदै आएको छ । उपसमितिले केहि दिन अध्ययन गरेर ब्रोकर लाइसेन्स बैंकलाई नदिन सिफारिस गरेको अवस्थामा समितिले सोहि अनुसारको निर्देशन दिने गरी योजना बनाएको छ ।
