८ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा बनेको पहिलो डिजेल गाडिबारे कुरा गर्दा प्रफुल दासलाई खाटा बसेको घाउ कोट्याई दिएजस्तो हुन्छ । हुलास मोटर्स प्रा.लिका महाप्रवन्धक उनी कुनै बेला नेपालको आफ्नै उत्पादन हुलास मुस्ताङ जीपका मुख्य डिजाइनर इन्जिनियर थिए ।
नेपालमै सस्तो र बलियो डिजेल जीप बनाउन २० वर्ष खर्च गरेका दास अहिले ‘मुस्ताङ सपना’लाई जीवनको सबभन्दा ठूलो भूल मान्छन् । उनले फोनमा भने, ‘एउटा नागरिकले स्वच्छ मनले गरेको त्यो महाभूलको घाउमा खाटा बसिसकेको छ, अब नकोट्याऔं ।’
तपाईंको अनुभव अरुका लागि पाठ बन्न सक्छ भने त्यसलाई किन नेपाली सामु नराख्ने ? भन्ने प्रश्नपछि दास आफ्नो सपनाको दुखान्त सुनाउन तयार भए ।
‘अघि–अघि डोजर पछि–पछि मुस्ताङ’
नेपालमै बलियो गाडि बनाउने भन्दै गोल्छा समूहले २०५४ सालमा हुलास मोटर्स ब्राण्डमा जीप उत्पादन थाल्यो । भारत र चीनबाट केही पाटपुर्जा ल्याएर आप्mनै डिजाइनमा जीप उत्पादन सुरु गर्दा प्रफुल दास कम्पनीका मुख्य इन्जिनियर थिए । वार्षिक १५० वटा गाडि उत्पादन गर्ने कम्पनीको सुरुवाती लक्ष थियो ।
पहाड–हिमालका कठिन भूगोलदेखि तराईका फाँटसम्म रुचाउन थालिएको जीप ‘अघि–अघि डोजर, पछि–पछि मुस्ताङ’ भनेर लोकप्रिय बन्दै थियो । आर्थात्, डोजरले धमाधम खन्दै गरेको पहाडी सडकमा पनि चल्न सक्ने एक मात्र जीप थियो– मुस्ताङ भिटो । ९ देखि १३ जनासम्म यात्रु अट्न सक्ने क्षमताको मुस्ताङ भिटोको औसत मूल्य १३ लाख रुपैयाँ थियो ।
१२ भदौ २०६८ को दिउँसो हुलास मोटर्सको कारखानामा व्यस्त प्रफुल दासलाई कम्पनीका निर्देशक सुरेन्द्र गोल्छाले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुस्ताङ गाडी प्रयोग गर्ने इच्छा देखाएको खबर सुनाए । ‘कुरा खुसीको थियो, तर चुनौतीपूर्ण पनि’, दास सम्झन्छन्, ‘मैले भीभीआईपीका लागि गाडि बनाएकै थिइनँ, प्रधानमन्त्रीले कसरी प्रयोग गर्नु होला भन्ने भयो ।’
भीभीआईपीको सवारीका लागि गाडिको निश्चित विशेषताहरु हुन्छन्– सुविधा, सुरक्षादेखि स्पिडसम्म । तर, खास गरेर हिमाल–पहाडका आम नेपाली लक्षित बलियो मुस्ताङको अधिकतम् स्पीड ९० किलोमिटर प्रतिघण्टा थियो । ‘त्यो हिसाबले देशका कार्यकारी प्रमुखका लागि हाम्रो गाडी अनुपयुक्त थियो’, दास भन्छन्, ‘तर, प्रधानमन्त्री भट्टराईले मलाई नेपाली गाडि नै चाहिन्छ भनेपछि डेढ महिनामा सकेसम्म भीभीआईपी सुरक्षा मापदण्डसमेत पूरा गरेर म्याक्स भर्सनको एयर कन्डिसनयुक्त मुस्ताङ जीप पठाइयौं ।’
२० महिना प्रधानमन्त्री रहेका डा. भट्टराईले बा १ झ ९३६० नम्बरको मुस्ताङ म्याक्स गाडी प्रयोग गरे । ‘अघि–अघि डोजर पछि–पछि मुस्ताङ’ भनिने गाडीले नयाँ ढंगबाट ठूलो प्रचार पायो ।
बाबुराम भट्टराईबाट हौसिएको कम्पनीले २०६९ सालतिर नेपालका सडक र नेपालीको बजेट अनुकुल ‘हुलास ब्राभो’ जीप उत्पादन गर्ने योजना बनायो । सात, नौ र ११ सिटे ‘हुलास ब्राभो’को मूल्य २० लाखदेखि ३० लाखको बीचमा हुने अनुमान थियो । मुस्ताङ म्याक्सको तुलनामा निकै सुविधाजनक थियो ‘ब्राभो’ । नेपाली बजारमा ६० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्ममा खरिद भइरहेका विदेशी गाडि बिस्थापित गर्ने सोचकासाथ ‘ब्राभो’ डिजाइन गरेको कम्पनी २०७० जेठमा आफैं विस्थापित हुन पुग्यो ।
हुलास मोटर्सले २०५४ सालदेखि उत्पादन गर्दै आएका मुस्ताङ ब्राण्डका गाडिहरु वातावरणीय प्रदुषणका दृष्टिले यूरो–१ मापदण्डका थिए । २०५६ सालदेखि यूरो–१ मापदण्ड लागू गरेको नेपाल सरकारले २०६९ मा एकैपटक यूरो–३ मा जाने निर्णय लियो । दास भन्छन्, ‘यूरो–३ भन्दा तलका गाडि दर्ता नगर्ने अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण हाम्रोलागि ‘फत्वा’ थियो ।’
सरकारले सुनेन बिन्ती
हुलास मोटर्सले मुस्ताङ उत्पादन जारी राखेर नयाँ ‘हुलास ब्राभो’को डिजाइन गरेको थियो । डिजाइनमै ८० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो । नयाँ सृजनाले आकार पाउनै लाग्दा घाँटी निमोठिएपछि कम्पनीलाई यूरो १ बाट ३ मा पुग्न दुई वर्ष समय माग्यो । ‘तर एक वर्षभन्दा धेरै समय दिन मिल्दैन भनियो’, दास भन्छन्, ‘जबकी हामीले यूरो १ बाट ३ मा पुग्न दुई वर्षमा पनि युद्धस्तरमा काम गर्नु पर्थ्यो ।’
त्यसपछिका केही महिना काठमाडौं धाउँदा बित्यो । केही नलागेपछि अन्ततः २०७१ पुसबाट मुस्ताङ म्याक्स र मुस्ताङ भिटो जीपको समेत उत्पादन रोकियो । हुलास ब्राभो त जन्मनै पाएन । दास भन्छन्, ‘सरकारले स्वदेशी उत्पादनप्रति अलिकति पनि सहानुभूती राखेको भए ‘मेड इन नेपाल’ लेखिएका र लेखिन लागेका मोडलहरु खोलामा मिल्काउनु पर्ने थिएन ।’
स्वदेशी गाडी उत्पादनका लागि आफूहरुले २० वर्ष गरेको मेहनतलाई सरकारले एउटै निर्णयबाट बलात् अस्वीकार गरेको दुःख दासको मनमा गढेर बसेको छ । ‘सरकारले हामीलाई केवल दुई वर्ष दिएको भए आज नेपालका सडकहरुको परिदृष्य अर्कै हुन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘तर, दिइएन । हामी आफ्नो परिश्रम, उपलब्धि र सपनालाई सिंगिया खोलामा सेलाउन बाध्य भयौं ।’
अनुत्तरित प्रश्न
दासले जीवनको सबभन्दा ऊर्जाशील समयमा नेपालमा नेपालमै बनेको गाडीहरु गुडाउने सपना देखे । त्यो सपनालाई सुरेन्द्र गोल्छासँग मिलेर साकार पार्ने भगिरथ प्रयत्न गरे, तर सरकारी नीतिको शिकार बन्दा निराशा हात लाग्यो । ‘हाम्रो देशमा इन्नोभेटिभ काम गर्छु भनेर लाग्नेहरु हतास हुनुपर्ने अवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा सबैको जोड आयातमा आधारित व्यापारमा गएको छ ।’
देश बनाउँछु भन्ने नेताहरुलाई शिक्षा र औधोगीक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न दासको सुझाव छ । औधोगीक क्षेत्रलाई सरकारले देशको आवश्यकताअनुसार दुरुस्त कानुन दिएर अगाडि बढ भन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई पनि त्यसो भनेको भए आज कत्रो फड्को मार्थ्यौं होला, तर त्यत्रो समय र लगानी गरेर काम गरेको कम्पनी बन्द गरिदिने कानून बनायो ।’
त्यतिका लगानी र मेहनत गरिरहेको कम्पनीलाई रोक्न राज्यले किन कानुन बनायो ? इन्जिनियर दासका लागि यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ र यसले उनलाई पोल्न छाडेको छैन ।
