Comments Add Comment

घर्रामा लुकाइएका गुप्त कानुनको शासन

‘कानून लुकाउन मिल्दैन, प्रकाशित गर्नुपर्छ’

५ असोज, काठमाडौं । शासकले जनतालाई भन्ने गर्छन्– कानूनबारे जानकारी छैन भन्दैमा तिमीले कानूनी दायित्वबाट फुर्सद पाउँदैनौ ।

तर, तिनै शासकले बनाएका कानूनहरु घर्राभित्र गोप्य राखेर जनतामाथि शासन गरिन्छ भने त्यस्तो शासनलाई लोकतान्त्रिक भन्ने कि अधिनायकवादी ?

संसदलाई छलेर कार्यपालिकाले आफैं मनमौजी नियम कानून तयार पार्ने काम नेपालमा धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको छ । ०५८ देखि ०६३ सालसम्म व्यवस्थापिका संसद नहुँदा कार्यपालिकाले यसैगरी आफैं नियम–कानून र अध्यादेशहरु बनाएर जनतामा शासन गरेको थियो । स्थानीय तहमा त झनै १८ वर्षसम्म कर्मचारीको शासन चल्यो ।

०६३ सालपछि संसदको उपस्थितिमा पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई गुमराहमा राखेर गुप्त कानूनहरुमार्फत शासन चलाउने अधिनायकवादी व्यवहारमा अझै परिवर्तन आइसकेको छैन ।

केही दृष्टान्त हेरौं–

राष्ट्रिय सभामा रहेका चारवटा समितिमध्ये एउटाको नाम हो– प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति । १३ जना सांसदको सहभागिता रहेको यो समितिले केही समयअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई भन्यो– तपाईहरुले के–कस्ता नियमावली बनाएर काम गरिरहनुभएको छ, ती नियममावली, निर्देशिका वा परिपत्रहरु संसदीय समितिलाई पठाइ दिनु पर्‍यो ।

अख्तियारका अधिकारीले उपल्लो सदनका सांसदलाई जवाफ दिए, यो संवैधानिक आयोग हो, हाम्रा गोप्य नियमहरु संसदीय समितिलाई पठाउन मिल्दैन ।

अख्तियारका अधिकारीको जवाफपछि संसदीय समितिका सदस्यले प्रतिवाद गरे, गोप्य कानूनबाट शासन गर्न पाइँदैन, तपाईहरुले आयोगको नियमावली संसदीय समितिलाई पठाएर मात्रै धर पाउनुहुन्न, त्यसलाई जनताले थाहा पाउने गरी प्रकाशनसमेत गर्नुपर्छ । र, ती नियमहरु ऐनसँग बाझिएका रहेछन् भने संसदले खारेज गरिदिन सक्छ ।

संसदीय समितिको ताकेतापछि अहिले अख्तियारले नाकको चालले आफूसँग रहेका नियमावलीहरु समितिमा बुझाएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले सर्वोच्च अदालतसँग पनि उसले बनाएको नियमावली मगाएर अध्ययन गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, सूचना प्रविधि एवं सञ्चार मन्त्रालयले बनाएको अनलाइन पत्रिकासम्बन्धी निर्देशिकालाई बदरभागी रहेको भन्दै समितिले अमान्य घोषित गरिदिएको छ । समितिले सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा र सचिव महेन्द्र गुरुङलाई बोलाएर अनलाइन निर्देशिका बदर गर्न भनेको धेरै समय बितिसकेको छ ।

संसदको यही अधिवेशनमा अनलाइन पत्रिकासम्बन्धी कानून ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा अनलाइन पत्रिकाको विषयलाई पनि समेटेको थियो । तर, कानून नै नबनी संसदको अधिवेशन अन्त्य भयो । अब प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले बदर गर्न भनिसकेको अवस्थामा अनलाइन निर्देशिका लागू नहुने समितिको तर्क छ ।

समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कतिपय मन्त्रालयले असम्बन्धित ऐन प्रयोग गरेर नियमावली बनाएको पाइयो । अनलाइन निर्देशिका सुशासन ऐनअन्तरगत बनाइयो, जुन गलत छ । यसो गर्न पाइँदैन ।’

संसदलाई छलेर जथाभावी कानून

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका एक सांसदका अनुसार कतिपय ठाउँमा सरकारले कुनै ऐन नै उल्लेख नगरी विना ऐनको निर्देशिका वा नियमावली बनाएको भेटिएको छ ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुसार नियमावलीहरु बनाउँदा कुनै कमिटी बनाउन पाइँदैन । उपसमिति समितिहरु बनाउन पाइँदैन । कोष खडा गर्न पनि पाइँदैन । र, कुनै दण्ड, जरिवाना सजायँ तोक्न पाइँदैन । नियमावलीमा कुनै सारभूत कुराहरु लेख्न पाइँदैन । अर्थात, ऐनमा लेखिनुपर्ने कुराहरु नियमावली वा निर्देशिकाहरुमा लेख्न पाइँदैन । नियमावली बनाउँदा शुद्ध कार्यविधिसँग सम्बन्धित विषय मात्र लेख्न पाइन्छ ।

नियमावली र निर्देशिकाहरु बनाउँदा कोष खडा गरियो भने त्यो समानान्तर सरकार जस्तो हुने सांसदहरुको भनाइ छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘विनियम बनाएर उपसमिति वा समितिहरु गठन गर्ने, त्यसको बैठक १० देखि ५ बजेको बीचमा बस्ने, २ हजारदेखि २५ सय रुपैयाँसम्म भत्ता खाने । र, त्यस्तो बैठक दिनदिनै गर्ने । यस्तो बेथिति वीर अस्पतालको न्याम्समा, पाटन अस्पताल, पर्यटन बोर्ड, आयल निगमजस्ता निकायहरुमा बढी देखियो । पर्यटन बोर्डमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नुमा पनि त्यही आर्थिक विनियमकै कारणले भएको हो ।’

एउटा मन्त्रीले एक वर्षमा तीन–तीनवटा निर्देशिका जारी गरेको र एउटा सचिवले एक वर्षमा दुई–तीनवटा मापदण्ड बनाएको पाइएको सांसदहरुको गुनासो छ ।

भ्रष्टाचारको मूल जड यहीँनेर छ : बिडारी

यसैवीच, राष्ट्रिय सभा अन्तरगत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले नियमावलीहरुको निर्माणमा बेथिति देखिएको स्वीकार गरे ।

सभापति बिडारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले भ्रष्टाचारको मूल जड नै यहीँनेर छ । जस्तो– तपाई व्यापारी हुनुभो, चिनीको मापदण्ड बनाउनु पर्‍यो भन्दै मन्त्रालयमा जानुभो, मन्त्रालयले निर्देशिका बनाइदियो र त्यही कानुनसरह भयो । यस्तो समस्या गज्जपसँग देखियो । मनलाग्दी गरेको पाइयो । यसलाई मात्र नियन्त्रण वा सुधार गर्ने हो भने भ्रष्टाचार ५० प्रतिशत कम हुन्छ ।’

समितिका सभापति बिडारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले माननीय राधेश्याम अधिकारीज्यूको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएका छौंं, यसले जलस्रोत मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, गृह, आदि मन्त्रालयका नियम, निर्देशिकाहरु हेर्दै जाँदा एउटै मन्त्रालयसँग ठूलो खात भेटियो । एउटा ऐनअन्तरगत २५० वटासम्म निर्देशिकाहरु बनेको पाइयो ।’

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले के गर्छ ?

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति राष्ट्रिय सभामा मात्र छ, यस्तो समिति प्रतिनिधिसभामा छैन । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन भनेको ‘म्यानेजमेन्ट’ नभएर ‘विधायिकी’ हो । भारतमा र बेलायतमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासनबारे छुट्टाछुट्टै कमिटीहरु छन् । तर, नेपालमा धेरैवटा संसदीय कमिटी नहुन् भनेर दुईवटालाई गाभेर एउटै कमिटी बनाइएको हो ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन कमिटीमा ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन’ अन्तरगत मुख्यतः तीनवटा काम तोकिएका छन् । पहिलो काम हो– संसदले बनाएका ऐनहरु संविधानसँग बाझिएका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने । बाझिएको छ भने संसदले बनाएको ऐनलाई समितिले बदर गर्न सक्दैन, अदालतले मात्रै सक्छ । तर, संसदले बनाएको ऐन संविधानसँग बाझिएको पाइए त्यसलाई सच्याउनका समितिले संसदलाई राय सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

ऐन अन्तरगत बन्ने प्रत्यायोजित व्यवस्थापनमा नियमावली, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, दिग्दर्शन, आदेश र परिपत्र पर्दछन् । यी सम्पूर्ण कुराहरुको अनुगमन राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले गर्छ ।

संवैधानिक अंगहरु, जस्तो– लोकसेवा आयोग ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन जस्ता ऐन अन्तरगत आयोगहरुले नियमावली बनाउँछन् । अदालतको फूलकोर्टले नियमावली बनाउँछ । तर, यसरी सरकार, अदालत र आयोगहरुले बनाउने नियमहरु ऐनको उद्देश्यअनुरुप हुनुपर्छ । ऐनलाई बाइपास हुने गरी नियमावली बनाएको छ भने त्यसलाई समितिले बदर नै गरिदिन सक्छ ।

सरकारी आश्वासन उपसमितिले के गर्छ ?

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति अन्तरगत बलराम बास्कोटाको संयोजकत्वमा सरकारी आश्वासन उपसमिति छ । बास्कोटा नेतृत्वको उपसमितिले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले संसदभित्र भाषण गर्दा, बजेट पेश गर्दा वा वार्षिक नीतिहरु पेश गर्दा बोलेका कुरा लागू भए कि भएनन् भनेर अनुगमन गर्छ ।

समितिले मन्त्रीहरुलाई बोलाएर सोध्न सक्छ– मौलिक हकसम्बन्धी कानून बन्यो, तर नियमावली किन नबनाएको ? मन्त्रीज्यूले संसदमा भाषण गर्दा यसो–यसो गर्छु भन्नुभएको थियो, अहिलेसम्म किन आश्वासन पूरा नगरेको ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment