संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी समस्या हाम्रो आफ्नै समस्या हो । यो नेपालीहरुको समस्या हो । नेपालका सबै संस्था, पार्टी, नागरिक समाज, सबै हाम्रा संवैधानिक संस्थाहरु मिलेर नै यसलाई समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो समस्यामा अन्तराष्ट्रिय समुदाय पनि कुनै न कुनै रुपले शान्ति प्रकृयाको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म जोडिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय समुदायका आफ्ना प्रकारका सरोकार छन्, त्यसलाई पनि हामीले सुरुदेखि नै ध्यान दिँदै आएका हौं । एउटा अन्तराष्ट्रियस्तरको समझदारी बनाउने र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मूल्यमान्यता र आदर्शहरुलाई हामीले आधारका रुपमा लिएका छौं ।
समस्या समाधानमा ढिलो भएको सही हो । जतिबेला हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै थियौं, त्यतिबेला समय नै तोकेर केही महिनाभित्र पूरा गर्ने गरी प्रथामिकता दिएका थियौं । ६ महिनाभित्र यसलाई एउटा निक्र्यौलमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थियौं । अहिले १३ बर्ष हुन लाग्दा पनि यो समस्याको समाधान नहुनु सबैका निम्ति पीडाको विषय हो । तपाई दुवै पक्षका पीडितहरुले चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक र उचित छ । हामी राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरुले पनि यो समस्या समाधानमा यति ढिलाइ गरेकामा त्यति नै पीडाको महसुस गर्दै आएका छौं ।
शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैगर्दा, अन्तरिम संविधान ड्राफट गर्दैगर्दा हामीले दुई वर्षभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र संविधानसभावाट संविधान बनाइसक्ने लिखित प्रतिवद्धता गरेका थियौं । तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, दुई बर्षमा सकेनौं दुई वर्ष अर्को थपियो । अर्को चुनाव गर्नुपर्ने नौवत आइलाग्यो । संविधान त बनायाैं, साथसाथै हामीले युद्धरत दुवै पक्षका पीडितहरुलाई न्याय दिने कुरालाई समानान्तर ढंगले अगाडि बढाउन सकेनौं ।
यो पनि पढ्नुहोस
आयोगको कचहरी : देउवाविरुद्ध हुटिङ, प्रचण्डले माफी मागे
यसमा जमर्को सुरुदेखि नभएको चाहिँ होइन । प्रारम्भदेखि नै यो पक्षलाई साथसाथै लिएर पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि स्पष्ट शब्दमा उल्लेख गरिएकै छ । अन्तरिम संविधानमा विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई संविधानको मर्म हो भनिएको थियो । यो विषयमा सम्बन्धित स्टेकहोल्डरवीच वार्ता, सम्वाद राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय सबै स्तरमा नचलेको पनि होइन । तर, फेरि पनि हामीले सकेनौं, सकेका छैनाैं। यसका निमित्त नेतृत्वमा रहने नाताले तपाईहरुसँग विन्रमतापूर्वक आत्मालोचित हुनको अर्को उपाय हामीले देखेका छैनाैं ।
किन सकिएन ?
तपाईहरुले मलाई भन्नुभयो भने मैले सबै त भन्न सक्दिनँ । तर, हामीले सत्यनिरुपण आयोग र बेपत्ता आयोग बनाउँदा अनि आयोगमा उजुरी प्रस्तुत गर्दा कहीँ न कहीँ अर्को पक्षलाई दोषी देखाउने उद्देश्यद्वारा प्रेरित थियौं भन्ने व्यवहारद्वारा प्रमाणित भयो । यसमा आयोगमार्फत दोष देखाउने ठाउँ छैन । राजनीतिक दलका नेताहरु पटक–पटक बालुवाटारमा बसेर किन गर्न सकिएन त भन्ने आत्मसमीक्षा गर्दा हामीले भनेका छौं– यसका निम्ति दोषी आयोग थियो, अदालत थियो वा मानव अधिकार आयोग थियो भनियो भने गल्ती हुन्छ । मुख्य दोषी हामी नै हो । पार्टी र राजनीतिक नेतृत्व नै हो ।
किनकि, विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा अन्ततः राजनीतिक दलहरुको पहलद्वारा अगाडि आएको एउटा राजनीतिक प्रकृया हो र यसलाई टुंग्याउने कुरामा जवाफदेही राजनीतिक दल र सरकारले नै लिनुपर्छ । यसको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व नै लिनुपर्छ ।
मैले योपटक के देखेको छु भने परिस्थिति नितान्त भिन्न भएको छ । १२ बर्षपछि १३ बर्ष लाग्दै गर्दा हामी अहिले दुईवटा पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रुपान्तरित भएका छौं । यो त एउटा भौतिक पक्ष हो, तर सार कुरो के हो भने हिजो हामीले एक–अर्कालाई बढी कमजोरी गरेको देखाउन प्रेरित भएर आयोगलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा यति धेरै उजुरीहरु प्रस्तुत गर्याैं कि आयोग नै बदर हुने जस्तो अवस्था बनायौं । यसमा पहिला रियलाइज नेतृत्वले नै गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवद्धता देखिएको छ ।
सबै पक्षका तपाई पीडितहरुले विभिन्न हण्डर–ठक्कर खानुभएको छ, त्यो हामीलाई थाहा छ । तर, योपटक नौलो कुरा के भएको छ भने राजनैतिक नेतृत्वको समझदारीबाट एकपटक समाधान नै गरेर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको प्रतिवद्धता चाहिँ गुणात्मकखालको छ । म यसलाई तपाईहरुका अगाडि गम्भीरतापूर्वक राख्न चाहन्छु ।
योपटक एकले अर्कालाई होचो देखाउने, कमजोरी देखाउने, हौसाउने र अरुलाई कमजोर पार्ने राजनैतिक खेलमा हामी छैनौं । यो टुंग्याएनाैं भने सम्पूर्ण राजनैतिक परिवर्तन, शान्ति प्रकृया धरापमा पर्ने खतरा छ र यसलाई टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी मुख्यरुपमा हाम्रो हो भन्ने नयाँ बुझाइ, आत्मसमीक्षा, आत्माआलोचना महसुस भएको भएको छ ।
मैले सधैं भन्दै आएको कुरा के हो भने हिजो माओवादी बिद्रोहमा जनयुद्धका राम्रा– नराम्रा पक्षको जिम्मा मैले लिन्छु । मैले कुनै पनि ठाउँमा गएर त्यहाँ भएका राम्रा कामको वा नराम्रा कामको नैतिक वा व्यवहारिक कामको राजनैतिक जिम्मेवारी लिन्छु । म मोर्चा छोडेर भाग्दिनँ । म तपाईहरुको हितमा लड्छु । शान्ति प्रकृया छोडेर कैयाैं साथीहरु कता जानुभयो, म भागेको छैन । म तपाईहरुकै मोर्चामा आफ्नो ढंगले डटिरहन्छु र म अन्तिम समयसम्म यो पक्षमा लडिराख्ने प्रतिवद्धता पनि गर्न चाहन्छु ।
मैले कहिल्यै भनेको छैन, म दोषी छैन भनेर । म त्यसका निम्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ । इतिहासले, राजनीतिक घटनाहरुको अन्तराष्ट्रिय न्यायको सिद्धान्तले शान्ति सम्झौता र विस्तृत शान्ति प्रकृयामा मलाई दोषी भन्छ भने म त्यो पनि भोग्न तयार छु । मैले यो भनिराखेको छु ।
तपाईंहरुले बेलाबेलामा मसँग बाउ भनेर आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ । विलासी जीवन बिताउन थाल्यो भनेको छ । तपाईहरुले कत्तिको विचार गर्नुभएको छ, पक्कै पनि गर्नुभएको होला, संविधानसभाबाट संविधान नबनेको भए हामीले गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौता र माओवादी आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन थियो भन्नेमा प्रश्न उठ्ने थियो । शान्ति सम्झौताको औचित्य संविधानसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको थियो ।
हामी हिजोको राज्यबाट आतंककारी भनिएका मान्छे हौं । टाउको मूल्य त तपाईंहरुको भन्दा पहिले मेरो तोकिएको थियो । मारेर ल्याए पनि, जिउँदै ल्याए पनि घोषणा त राज्यले गरेकै थियो । तपाई–हामी सबै भुक्तभोगी होइनौं र ? यदि शान्ति सम्झौताको औचित्य हुने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउन नसकिएको भए प्रश्न फेरि फर्केर उहीँ पुग्छ भन्ने चिन्ता थियो ।
मैले संविधान बनाउँदै गर्दा सबैलाई रात दिन सम्झेको छु । सबै घाइतेलाई, योद्धाहरुलाई बेपत्ताका परिवारलाई सम्झेको छु । उहाँहरुको सुरक्षा, उपचार, जिविकाका लागि मैले संविधान बनाउन पछि हट्नुपर्छ भने पनि गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ र समावेशी लोकतन्त्रसहितको संविधान बनाउनुपथ्र्यो ।
यो पनि पढ्नुहोस
द्वन्द्व पीडितसँग माफी माग्दै प्रचण्डले भने : मैले पनि न्याय माग्नुछ
तपाईंहरुलाई लाग्छ, प्रचण्डले आफ्ना लागिमात्रै गर्याे होला । मेरा लागि भनेको थिएँ भन्ने लाग्दैन । भोलि तपाईहरुले गहिरो अध्ययन गरेर इतिहास लेख्नुभयो भने त्यहाँ भेटनु हुनेछ, मेरो मनसाय तपाईहरुलाई सुरक्षित राख्ने थियो । संविधान बनाउने कुरालाई प्राथमिक दिनुको तात्पर्य यसैमा अन्तरनिहीत थियो । अहिले हामी सबैका पीडाहरु सम्बोधन गर्न सकिने परिस्थिति छ । सतापक्ष–प्रतिपक्ष दुबैमा यो प्रक्रियालाई टुङग्याउनु नै राष्ट्रको हितमा छ भन्ने बुझाइ छ । हामी सबैका निमित्त यो अवसर हो । यसलाई गुम्न दिनुहुँदैन ।
अहिले आयोग बनाउने कुरा र ऐन संशोधनको कुरा समानान्तर ढगंले अघि बढोस् । अस्ति भर्खरै कानुनमन्त्रीसँग सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष बसेर ७ वटै प्रदेशका पीडितहरुलाई राखेर अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ भन्यौं । सबैका सुझाव लिनुपर्छ र ऐन संशोधनलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ भनेर कार्यक्रम बनाउने काम भएको छ ।
हामीले मानव अधिकार आयोगको चिन्तालाई पनि सुनेका छौ । कहीँ कतै राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भयो भने समस्या समाधान गर्न अप्ठयारो हुने हो कि भन्ने चिन्तालाई गम्भीररुपले मनन गरिएको छ ।
तपाई–हाम्रो परिवारले गरेको त्याग, बलिदान, चाहे राज्यपक्षबाट, चाहे सत्तापक्षबाट गरिएको होस्, ती सबैका कारण यो परिस्थिति बनेको छ । हामीले सबैलाई स्वामित्वमा लिनुपर्ने हुन्छ । तपाई हामीले रगत नबगाएको भए अहिलेको परिस्थिति आउने थिएन । त्यसकारण यो स्वामित्व हामी सबैले लिनुपर्छ ।
हामी पीडितका कुरा गभ्भीरतापूर्वक सुन्ने मुडमा छौं । तपाईहरुको कुरा बेवास्ता गर्ने ठाउँमा छैनौं । यो कुरा मनन गर्नुहोला । हामी सबैले सकारात्मक र रचनात्मक ढगंले सोचेर आ–आफनो ठाउँबाट यो समस्याको स्थायी समाधान गर्न योगदान गरौं । सबैले यसरी सोच्याैं भने मलाई विश्वास छ, योपटक समस्याको समाधान हुन्छ ।
हामीले सेना समायोजना थुप्रै अप्ठयारोका बीचबाट टुंगोमा पुर्याएकै हाैं । हतियार व्यवस्थापन टुंगोमा पुर्याएकै हो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने मुख्य राजनीतिक अभिभारा टुङग्याएकै हो । लोकतान्त्रीकरणको प्रकृयालाई स्थापित गराएकै हो । बाँकी कामलाई टुङ्ग्याउने अन्तिम विन्दुमा छौं ।
यो अन्तिम काम पनि हामीले सकारात्मक ढंगले टुङ्गायाैं भने दुनियाँका अगाडि नेपाल लोकतान्त्रिक रुपान्तरणको एउटा नयाँ मोडेल, शान्ति प्रकृयाको नयाँ मोडल स्थापित हुनेछ । पीडितहरुलाई पनि विश्वासमा लिएर, अदालतको पनि विश्वास जुटाएर, राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुलाई जुटाएर हामीले टुङ्ग्यायौं भनेर छाती खोलेर भन्ने दिन आउँछ ।
त्यतिबेलासम्म सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने कोशिश गरौं । ढिलो भएकोमा क्षमायाचना गर्दै त्यसबाट शिक्षा लिऔं । भागेर त समाधान हुनेवाला छैन ।
(राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचार)
